काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले आगामी दुई महिनाभित्र ३५२ वटा स्थानीय तह (गाउँपालिका तथा नगरपालिका)मा शाखा विस्तार गर्नु पर्ने भएको छ । वाणिज्य बैंकहरुको शाखा स्थापना नभएको स्थानीय तहमा तत्काल शाखा खोल्नको लागि संसदको विकास समितिले सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले बताए ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको विकास समितिको बैठकले बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तहमा बजेट निकासा गर्न वाणिज्य बैंकहरुको शाखा अनिवार्य खोल्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।

समिति  बैठकमा सहभागि सरकारका मुख्यसचिव, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवहरुले उक्त निर्णय स्वभाविक भएको र कार्यान्वयनमा पनि लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले स्थानीय तहका लागि सरकारले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तरगत २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको, सो रकम स्थानीय तहको संचित कोषमा सोझै निकासा गर्ने व्यवस्था गरिएको र स्थानीय तहले संचित कोष खाता ‘क’ वर्गको बैंकमा मात्र खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नको लागि स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा अनिवार्य भएको सभासदहरुले बताएका छन् ।

अर्थसचिव सुवेदीका अनुसार ७४४ स्थानीय तह मध्ये हालसम्म ३९२ वटा स्थानीय तहमा मात्र ‘क’ वर्गको बैंक शाखा भएको र ३५२ वटा स्थानीय तहमा अझै ‘क’ वर्गका बैंक नपुगेको बताए । विकास समितिको निर्णय र निर्देशन अनुसार २ महिनाभित्र ती स्थानमा वाणिज्य बैंकहरुलाई शाखा खोल्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक मार्फत गरिने उनले बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘सहकारीको पैसा घरजग्गा र सेयरमा फस्यो, बैंकले लगानी बढाउने बित्तिकै सुधार हुन्छ’

यसकारण बढ्दैछ बैंकिङमा तनाव

भारतको फर्चुन होटल्स नेपाल प्रवेश, भक्तपुरमा खुल्याे फर्चुन रिसोर्ट एण्ड वेलनेस स्पा

आवास र भोजन सेवाको वृद्धि २२ प्रतिशत, आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशतले हुने

‘लकइन पिरियड’ सकिएपछि किन घट्छ सेयर मूल्य ?

ग्लोबल आइएमई बैंकमा स्वीस इन्भेष्टमेन्टले सवा अर्ब बढी लगानी गर्ने, कृषि र एसएमईलाई प्राथमिकता