काठमाडौं । एक दशकपछि अर्थ मन्त्रालयले योगदानमा आधारित पेन्सन पट्टाको व्यवस्था गर्न नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गर्न शुरु गरेको छ । लामो समयको अन्तरालपछि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीको मस्यौदा अघि बढेको हो । कर्मचारीको तलबबाट १० र राज्यका तर्फबाट १० प्रतिशत रकम राख्ने भनिए पनि त्यसको टुंगो भने मस्यौदा माथिको छलफल पछिमात्र टुंगो लाग्ने छ । योगदानमा आधारित पेन्सन पट्टा व्यवस्थामा कर्मचारी तथा राज्यको तर्फबाट सात/सात तथा अन्य व्यवस्था पनि हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले बताए । ‘राज्यकातर्फबाट हुने योगदान १० प्रतिशतभन्दा माथि हुँदैन,’ ड्राफ्ट तयारीका क्रममा विभिन्न विज्ञसँगको छलफल पछि निक्यौलमा पुगिने छ ।’

वर्षेर्नी बढ्दै गएको पेन्सन भारले राज्य व्यवस्थाको खर्च प्रणालीमा असर पर्ने देखिएको छ भने देश संघीयतमा जाँदा कर्मचारी बढ्नुका साथै चालू खर्च पनि बढ्ने भएकाले सरकारले खर्च कटौती गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो । सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उनीहरूमा आश्रित परिवारका लागि प्रत्येक वर्ष ठूलो धनराशी खर्च हुँदै आएको छ । आफ्नो स्रोतबाट पेन्सनभार थेग्न नसक्ने अवस्थामा राज्य पुग्न लागि सकेको छ । ‘देश रुपान्तरण भएर संघीयतामा जाँदा कर्मचारी बढी लाग्नुका साथै चालू खर्च पनि बढ्ने निश्चित छ,’ पुडासैनीले भने ‘यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न राज्यले नयाँ व्यवस्थाअनुसार नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन पट्टाको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार मस्यौदाले कानुनी आधार पाएपछि नियुक्ति हुने निजामती, जंगी, प्रहरी र शिक्षकले पेन्सन पाउने छैनन् । उनीहरूका लागि छुट्टै कोष व्यवस्था गरिनेछ । ’यस्तो कोषमा सरकार र कर्मचारी दुवैको योगदान रहनेछ, सोही कोषबाट आफूले गरेको योगदानको आधारमा रकम निवृक्त कर्मचारीले रकम पाउने छन् ।’ ११ वर्ष अगाडि नै नयाँ नियुक्त भएका कर्मचारीको रकम समेत कट्टा गरी योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था अध्यादेशमार्फत ल्याउन तयारी गरेएको थियो । नयाँ नियुक्त भएका कर्मचारीको २०६२ देखि कोषका लागि रकम कट्टी गरिएको पनि थियो ।

२०६६ सम्म पनि अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था अनुसार कट्टी गरिएको रकम कर्मचारीले नै फिर्ता लगेका थिए । त्यतिबेला रकम नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरिएको थियो । अस्थिर राजनीति अवस्था र ठोस निर्णय लिन नसक्दा अहिले यो भार थामिनसक्नु भएको हो । त्यति बेला राजाका पालामा ल्याएको अध्यादेश भनी संसद्ले पारित नगरेपछि मस्यौदा त्यतिकै थन्किएको थियो । सरकारले चालु आवको बजेट मार्फत योगदानमा आधारित पेन्सन फण्डको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरे बमोजिम ऐनको मस्यौदा कार्न शुरु गरिएको हो ।

अहिले उक्त मस्यौदामा भएका त्रुटीहरूलाई समेत केलाएर मस्यौदाको ड्राफ्ट अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा र कानुन महाशाखा मिलेर तयार पार्दै छन् । सरकारले बजेटमार्फत सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने भन्दै ४२ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकममध्ये ३५ अर्ब सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना र प्रहरीका लागि हो भने सात अर्ब १० करोड रुपैयाँ शिक्षकका लागि भएको निवृत्तीभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । निवृत्तीभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हरेक आवमा जस्तै चालू आवमा नौ हजार सेवानिवृत्त कर्मचारी थपिनेछन् । अहिलेसम्म सुविधा पाउनेको संख्या दुई लाख २१ हजार पुगेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

चीन-रुस व्यापार सम्बन्ध बिग्रिन थालेको हो ?

यूनिभर्सल टुर्स एण्ड ट्राभलको आम्दानी बढ्यो, एक अर्ब बढी ऋण लिँदै

इमर्जेन्सी सेयर बेच्न अफ मार्केट ट्रान्जिक्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ : निरञ्जन फुयाँल

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग