विकास निर्माणलाई आचार संहिताले नछेक्ने, रेड बुकमा समावेश भएका आयोजनाले थप बजेट पाउने
२०७३ फागुन १७ गते १६:०२ विकासन्युज
काठमाडौं । निर्वाचन आचार संहिता लागु भएपछि पनि विकासे कार्यक्रमको बजेट निकाशा नरोकिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक विकासे कार्यक्रम ‘रेड बुक’ मा समावेश भएका आयोजनहरू अगाडि बढाउन नरोक्न गरी आचार संहिता लागु गर्न लागिएको निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । विकासे कार्यक्रमको बजेट रोक्दा आयोजना निर्माण कार्य ढिला हुन गई यसको असर दीर्घकालसम्म पर्ने भएकाले विकास निर्माणको गति नरोक्न यस्तो व्यवस्था सहितको आचार संहिताको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
निर्वाचन आचार संहिता जारी गर्ने तयारी भएको केन्द्रबाट कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेका त्यस्ता आयोजनाहरू स्थानीय निकायको निर्वाचनमा असर नपर्ने भएकाले ती कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन दिने गरी आचार संहिता आउन लागेको हो । ‘रेड बुक’मा समावेश भएका आयोजनाको बजेट रोक्दा पुँजीगत खर्चनै रोकिने र विकास निर्माणको काम ठप्प हुने भएकाले त्यस्ता आयोजनालाई आचार संहिताले नवाध्ने तयारी भएको हो । तर, आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यक्रमलाई भने कठाइ गर्ने छ ।
निर्वाचन आयोगले बुधबारदेखि लागु हुने गरी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आचार संहिता जारी गर्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचन मिति घोषण भइसकेपछि स्थानीय निर्वाचनलाई प्रभाव पर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न मिल्दैन । स्वीकृत अर्थात रेड बुकमा समावेश भएका कार्यक्रमहरूलाई रोक्ने गरी भने आचार सहिता नआउने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायको कर्मचारीको सरुवा बढुवा तथा नयाँ भर्ना स्थानीय निकायमा हुने विकास निर्माणको काममा भने थप बजेट दिन मिल्दैन । नयाँ कार्यक्रम बजेटमा समावेश नभएका विषयलाई भने निर्वाचन नभएसम्मका लागि अख्तियारी दिन रोक लाग्ने छ । निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लगाएर थप बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्न रोक्छ भन्ने डरले विकासे कार्यक्रम भएका मन्त्रालयहरूले धमाधम अर्थ मन्त्रालयबाट थप बजेट स्वीकृत र कार्यक्रम समावेश गराउने कार्यलाई सोमबारसम्म पनि निरन्तरता दिएका छ ।
हिजो विदाको दिन परेपनि अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य विकासे बजेट थप बजेट स्वीकृत गराउने कार्य गरेका थिए । आचार संहिता कस्तो आउँछ भन्ने थाहा नभएको अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । ‘विकास निर्माणको गति नरोकियोस् भन्नका लागि रेड बुकमा समावेश भएका आयोजनाहरूलाई थप बजेट स्वीकृत गरिएको हो । आचार संहिताले कस्तो व्यवस्था गर्छ र यसबाट आउन सक्ने समस्या समाधानको लागि हामीले सडक, सिंचाईँ र खानेपानीका आयोजनाहरुलाई स्रोत सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिएका छौ । यस्ता आयोजनालाई फागुन दुई सातामै अर्बौ रुपैयाँ थप बजेट स्वीकृत भई सकेको छ ।
स्थानीय निर्वाचनका लागि समेत प्रभावित पार्ने किसिमबाट बजेट माग आएको छ । यस्ता कार्यक्रममा भने बजेट दिन मिल्दैन । सरकारले आचार संहिता लगाउन आलटाल गरिरहेका कारण आयोगलाई समस्या परेको छ । निर्वाचन घोषणा भएको दिन नै आचार सहिता लगाउने पर्नेमा निर्वाच हुन करिब डेढ महिना बाँकी रहँदा समेत लगाउन सकेको छैन ।
सरकारले बजेटको प्राथमिकतामा परेका आयोजनामा रकम अभाव हुन नदिन चैत देखि रकम खर्च गर्न नसकेका आयोजनाहरूको बजेट स्थानान्तरण गरेर भएपछि पुँजीगत खर्च बढाउने तयारी गरेको छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.