काठमाडौं, २६ पुस । सरकारले समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई समेटेर आर्थिक नीति निर्माण गर्ने भएको छ । कुनै पनि देशमा ठूलो परिवर्तन आएपछि त्यहि अनुसारको आर्थिक नीति आवश्यक पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक नीति ल्याउने तयारी गरेको हो । नेपालको संविधान २०७२ ले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई अंगिकार गरेकोले यहि अनुसार नीतितय गर्न लागिएको अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार पुन्यप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिएका छन् ।

नीति बनाउनका लागि आठ सदस्यीय निर्देशन समिति पुस ५ मै बनिसकेको उनले बताए । रेग्मीकै संयोजकत्वमा बनेको समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु रहेका छन् । समितिमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, उद्योग सचिव, वाणिज्य सचिव, कृषि सचिव, कृषि सचिव तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव सदस्य रहेका छन् ।

समितिले काम थालिसकेको र समग्र अर्थतन्त्रलाई समेट्ने गरी नीति बनाउने रेग्मीले बताए । नीति निर्माण गर्नको लागि अब छिट्टै प्राविधिक समिति पनि बन्ने भएको छ । यो साताभित्र उक्त प्राविधिक समिति बनिसक्ने उनले बताए ।
‘प्राविधिक कमिटिको सहयोगमा ठोस आर्थिक नीति बन्नेछ,’ उनले भने ‘देश संघीयतामा जाँदै गर्दा त्यसै अनुरुपको आर्थिक नीति नियम बन्नु पर्ने भएकोले अर्थ मन्त्रालयले केही विकासे मन्त्रालयका सचिवहरुलाई समेटेर आर्थिक नीति निर्माण गर्न लागेको हो ।

‘लघु उद्यम कार्यक्रम’ लाई १० लाखसम्म ऋण दिने तयारी

सरकारले वैदेशिक रोजगारको लागि विदेशिने युवालाई नेपालमा उत्पादनमूलक कार्यमा लाग्न प्रोत्साहित गर्न सुलभ कर्जा लगानी योजना ल्याउन प्रारम्भिक छलफल शुरू गरेको छ । सो कार्यक्रम लागू गर्न वाणिज्य बैंक र उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र विभिन्न बैंकका पदाधिकारीहरू पहिलो चरणको छलफल सिध्याएको छ । ‘विशेष गरी विदेशीने युवालाई लक्षित गरी सञ्चालन गर्न लागिएको उक्त ‘लघु उद्यम कार्यक्रम’ अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा आधारित रही उद्यमशीलता तालीम दिइने उद्योग मन्त्रालयले बताएको छ ।

बजारमा आवश्यक माग हेरेर रोजगारी तथा उद्यमशीलता तालिम दिइने छ । तालिम लिएका युवालाई सहुलियत ऋण दिएर कर्जा लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सकिने उद्योग सचिव शंकर कोइरालाले बताए ।

दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न लघु र घरेलु उद्योगको माध्यमबाट रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न अर्थात रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनबाट रोक्न पनि उक्त कार्यक्रम आवश्यक भएको उनले बताए । युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार दिन बैंकहरूले सुलभ कर्जा लगानीका लागि समन्वय गर्न जरुरी भएको उनको भनाइ थियो । नयाँ ऐनमा लघु उद्योग पनि दर्ता गर्ने व्यवस्था भएसँगै उनीहरुलाई तालिम दिएर उत्पादमूलक क्षेत्रमा लगान सकिने उनले बताए । यसो गर्न आयात प्रतिस्थापन गर्न पनि सहयोग मिल्ने उनको भनाइ छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बढाउन समेत सहयोग मिल्ने उनको भनाइ छ ।

तालीमबाट प्राप्त शीपको उपयोगका लागि आर्थिक लगानीको आवश्यकता पर्छ । तर त्यस्तो लगानी गर्न नसक्दा युवा विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था भएकाले त्यस्ता युवालाई सुलभ रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले बैंकहरुसँग आग्रह गरेको छ ।

ग्रामीण क्षेत्र र तल्लो तहसम्म सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नेछ । कर्जा जारी गर्दा जोखीम बेहोर्नु नपर्ने, समयमा फिर्ता हुने र सुरक्षाको सुनिश्चितता भएमा लगानी गर्न बैंकहरु तयार रहेको बताइएको छ ।

छलफलमा सहभागि बैंकहरुले उक्त कार्यक्रमका लागि १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा मात्र दिन बताएको मन्त्रालयले स्रोतले बताएको छ । तरलताको यो अभावमा २५/३० लाख रुपैयाँसम्म कर्जाको मागलाई धान्न नसक्ने बताउँदै लगानीकर्तालाई थोरै कर्जा दिन हामीलाई कुनै समस्या बैकर्सहरुले बताएका छन् । कर्जा सुरक्षाको जिम्मा मन्त्रालयले लिएर युवालाई कर्जा प्रवाह गर्न लगाउने कोइरालाले बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

राष्ट्र बैंकको १० नयाँ व्यवस्था : बैंक, घरजग्गा र अटो व्यवसायीलाई राहत

यस्तो आयो मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा (पूर्णपाठ)

उर्जामा बैंकको लगानी २० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ, उपकरण आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्छ

नेपाली कम्पनीले जोखिम लिँदैनन्, विदेशीले फर्काउँछन्

सार्वजनिक संस्थानले बैंकमा राखेको निक्षेप झिक्दै, अन्तर बैंक डिपोजिट ह्वात्तै घट्यो

एमबीबीएस छात्रवृत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल, पास भएकालाई हटाएर अर्कै विद्यार्थीको नाम छनोट