बेरुजु ३ खर्ब २८ अर्ब ५२ करोड, यी हुन् धेरै बेरुजु भएका १० मन्त्रालय
२०७३ पुष २५ गते १५:४१ विकासन्युज
काठमाडौं, २५ पुस । मुलुकमा सरकारी बेरुजु ३ खर्ब २८ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । महालेखा परिक्षकको ४३ औं बार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७१/७२ सम्ममा बेरुजुको मात्रा त्यति पुगेको हो । महालेखाको रिपोर्ट अनुसार सो आर्थिक बर्षमा मात्रै ५१ अर्ब २७ करोड ७७ लाख बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये जम्मा २ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख रुपैंयाँको मात्रै सम्परिक्षण गरिएको छ । बाँकी ४८ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख रुपैंयाँको बेरुजु फस्र्योट हुन बाँकी छ ।
सो आवमा ८८ अर्ब पुँजीगत खर्च भएकोमा २८ अर्ब ७४ करोड रुपैंयाँ विकास खर्च असार महिनामा मात्रै भएकाले पनि बेरुजु बढाउन मदत गरेको हो । सोही आवमा ३५ अर्ब रुपैंयाँ रकमान्तर गरिएको महालेखा परिक्षक कार्यालयले जनाएको छ । बेरुजु फस्र्योटको अवस्थाबारे जानकारी लिन सोमबार व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले मुख्य सचिव सहित धेरै बेरुजु भएका १० मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएका थियो ।
सचिवहरुले विकासे मन्त्रालयले विकासका लागि उपलब्ध गराएको पेश्कि रकमलाई समेत बेरुजुमा राख्ने गरिएको भन्दै आपक्ति जनाएका थिए । उनीहरुले हाल किटान गरिएको मध्ये ६० प्रतिशत रकमलाई बेरुजु मान्नै नसकिने दावी समेत गरेका थिए ।
यी हुन धेरै बेरुजु भएका १० मन्त्रालयहरु:
भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ९ अर्ब २ करोड
संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय ७ अर्ब २३ करोड
अर्थमन्त्रालय ५ अर्ब ५५ करोड
गृह मन्त्रालय ५ अर्ब ११ करोड
शिक्षा मन्त्रालय ३ अर्ब ७९ करोड
शहरी विकास मन्त्रालय ३ अर्ब ६८ करोड
रक्षा मन्त्रालय ३ अर्ब ९ करोड
सिंचाई मन्त्रालय २ अर्ब ६८ करोड
स्वास्थ्य मन्त्रालय २ अर्ब २३ करोड
कृषि विकास मन्त्रालय ८८ करोड १७ लाख
यी १० वटा मन्त्रालयले मात्रै कुल बेरुजुको ८८ दशमलब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् ।
कुन मन्त्रालयले कति गर्यो बेरुजुको फस्र्योट ?
बैठकमा १० वटै मन्त्रालयका सचिवहरुले बेरुजु फस्र्योटको रिपोर्ट पेश गरेका थिए । जस अनुसार संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ३१ करोड बेरुजु फस्र्योट गरेको जनाएको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले पनि १० प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट भैसकेको जनाएको छ । त्यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालयले ७ प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट गरेको जानकारी दिएको छ भने रक्षा मन्त्रालयले ३२ दशमलब १४ प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट गरिसकेको जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६ प्रतिशत फस्र्योट गरेको छ भने कृषि विकास मन्त्रालयले ६४ दशमलब ३९ प्रतिशत फस्यौट गरिसकेको जनाएको छ ।
बैठकमा सांसदहरुले बेरुजु फस्र्योट गर्न मन्त्रालयहरु गम्भिर नभएको आरोप लगाएका थिए । बैठकमा मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले राजनीतिक संक्रमणकालले प्रशासनिक संक्रमण निम्त्याएको र त्यसले बेरुजु बढाएको बताएका थिए ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.