भिष्मराज ढुंगाना, प्रमुख-विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग

५०० र १००० दरका भारतीय नोट सटही गराउने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
भारत सरकारले नोभेम्बर ८ देखि ५०० र १००० दरका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसको असर भारत र नेपाल दुबैमा परेको छ । भारत सरकारले २५ हजारसम्मको भारतीय रुपैंयाँ नेपालीले पनि बोक्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तो नोट साट्ने व्यवस्था मिलाउनु नेपालको दायित्व हो । भारतले पनि नेपालीसँग भएको त्यस्तो नोट साट्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

अहिलेसम्मको वार्ता र छलफलबाट भारतले नेपालीसँग भएको २५ हजार रुपैंयासम्मको सो दरका नोट साट्न प्रतिवद्ध रहेको जस्तो देखिएको छ । भारतमा नोट सटही सहज भएपछि नेपालसँग भएका नोट साट्ने संकेत भारतले दिएको छ । हामी थप आशावादी छौं ।

खुल्ला सिमाले उताका नोट यता आउने सम्भावनालाई कसरी हेरिएको छ र त्यसलाई कसरी रोक्ने ?
यो हाम्रो भन्दा भारतको बढि चासोको बिषय हो । नेपालीसँग भएको पैसा सटाउनेबारे हामीले गहन प्रयास गरिरहेका छौं । नेपाली जनताले श्रोत खुलाएपछि हामीले हाम्रो मोडालिटी अनुसार सटहीको व्यवस्था गरिदिनेबारे सोचिरहेका छौं । उनीहरुले सुक्ष्म मोनीटरिङ गरेर साटिदिने सम्भावना बढेको छ । भारतबाट नोट नेपालमा भित्रिने कुराबारे भारत सजग हुनुपर्छ ।

नोट सटहीबारे छलफल गर्न नेपाली टोली भारत जाने भन्ने थियो, किन नगएको हो ?
हामीले नोटको सटहीका लागि हाम्रो तर्फबाट के गर्नुपर्छ भनेर कुरा गरिरहेका छौं । त्यसका लागि छलफल गर्न भारत जाने भन्ने तयारी थियो । त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा भारतस्थित नेपाली राजदुतावासको हो । भारतमा रहेको नेपाली दुताबासकै अनुरोधमा हामी थप छलफलका लागि भारत नगएका हौं । आवश्यक पर्ने वित्तिकै हामी थप छलफलका लागि भारत जान तयारी अवस्थामा छौं । दुतावासले आफ्नै च्यानलबाट कुरा गरिरहेको भनेको छ । मन्त्रिस्तरबाट ब्रिफिङ समेत भैसकेको छ । दुताबासले हामी जानै पर्दैन आफैं काम गरिरहेको छु भनेको छ ।
हामीसँग कुरा हुँदा भारतीय रिजर्भ बैंकले नोटबारेको निर्णय भारत सरकारको हो र भारत सरकारले भनेकै दिन नोट साटिदिन्छौं भनेको छ ।

समय घर्कियो, अब त जनताले आशा पनि मार्ने बेला भयो नी ?
आसा मार्ने बेला भएको छैन् । भारतीय पक्षले नोट नसाट्ने भन्ने कुनै संकेत गरेको छैन् । समय लामो भएको अवश्य पनि हो । उनीहरुले केहि समय पख्नुस् हामी साट्छौं भनिरहेका छन् । हामी छलफलका लागि भारत जान लागेका थियौं तर प्रक्रिया अघि बढेको छ, अहिले आउनु पर्दैन भनेका छन् । हामीले डेप्युटी गभर्नरको नेतृत्वमा जाने भनेका थियौं । तर उता जुन स्तरमा छलफल गर्ने हो त्यहि स्तरको नेपाली टोली जानुपर्छ भन्ने छ । मन्त्रि, सचिव वा डेप्युटी गभर्नरको नेतृत्वमा जान सकिन्छ ।

नोट सटहीको मोडालिटी कसरी तयार भएको छ ?
नोट सटहीबारे भारतले तदारुकता देखाउने वित्तिकै तयारी पुष्टि गर्न डिक्लेरेशन फर्म तयार पारेका छौं । डेप्युटी गभर्नरको नेतृत्वमा विदेशी विनिमय विभागको प्रमुख र अर्थमन्त्रालयको सह सचिवको सहभागीतामा रहेको सो टिमले डिक्लेरेशन फर्म तयार पारेका हौं ।

नोटको डिनोमिनेशन लिएर जाली नोट पत्ता लगाउने उपायबारे पनि छलफल गरेका छौं । आरबिआईले मात्रै जाली नोट पत्ता लगाउन सक्ने रहेछ । हामीले नम्बरसहितको नोट बैंकिङ च्यानलबाट लिन्छौं । त्यसमा जाली नोट परेछ भने फिर्ता दिन सकिन्न । सक्कली नोटको सटही व्यवस्था गराउँछौं । बुझाउने वित्तिकै पैसा दिन सकिन्न । तर केहि समयपछि बैंक खातामै नोट साटेर नेपाली नोट दिने तयारी गरेका छौं ।

हामीले एउटा सफट्वेयर पनि बनाएका छौं । हरेक बैंकमा ५०० र १००० दरका भारतीय नोट आउने वित्तिकै राष्ट्र बैंकको सिस्टममा जानकारी आउने व्यवस्था गरेका छौं ।

भारतले नोट साटिदिन्छौं भनेको कति समयमा नेपाली नागरिकले भारतीय नोट दिएर नेपाली नोट लिन सक्छन् ?
सटहीका लागि हामीले कति समय दिन्छौं ? सुसुचित हुन कति समय दिन्छौं भन्ने कुराले महत्व राख्छ । बैंकमा डिपोजिट गर्न पनि समय लाग्छ । सबै नोटलाई एकत्रित गरेर आरबीआईमा पठाउँछौं । तीन हप्तादेखि चार हप्तासम्म नोट जम्मा गर्न समय लाग्छ । २ हप्तामा केन्द्रमा ल्याइसक्छौं । एक हप्ता भारत पठाउन लाग्छ । भारतबाट खबर आएपछि यता वितरण सुरु हुन्छ । भारतले काम थाल्न भनेको डेढ महिनासम्ममा नेपालीलाई भारतीय नोट लिएर नेपाली नोट दिन सक्छौं ।

कथंकदाचित भारतले नोट साट्न सक्दिन भन्यो भने नेपालीसँग भएको ५०० र १००० दरका नोट के हुन्छ ?
भारतले नेपालीसँग भएको ५०० र १००० दरका नोट साट्दिन भन्न सक्दैन् । भारतीय कानुनले नै नेपाल र भुटानका नागरिकलाई २५ हजारसम्म भारतीय रुपैंयाँ राख्ने अनुमति दिएको छ ।

भारतले आफैं आफ्नो कानुनको उल्लघंन गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन् । भारती नोट राखेकै कारण नेपालीहरुले खान लाउनै नपाउने अवस्था आयो भने नेपाल सरकारले सटहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

हामीले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा कानुनी लडाई लड्ने अवस्था रहन्छ ?
बिभिन्न फोरमहरुमा यी यी व्यवस्थाहरु हुँदा हुँदै पनि भारतले सटही सुबिधा दिएन भनेर कुरा उठाउन पाइन्छ । र्साक र अन्तरािष्ट्रय अदालतमा पनि कुरा उठाउन सकिन्छ । तर त्यो स्तरमा पुग्ने अवस्था आउदैन भन्ने लाग्छ ।

नेपाल र भारतीय मुद्राको स्थिर विनियम दरका बारेमा पनि सोच्ने बेला भएको हो ?
नेपालमा भारतीय मुद्रा र अन्य विदेशी मुद्राको कानुनी हैसियत बराबर हो । हामीले २५ हजारसम्म बोक्न छुट दिएको मात्रै हो । जहासम्म विनियम दर निर्धारणको सवाल छ, त्यो केन्द्रिय बैंक र सरकारले निर्धारण गर्ने हो । हामीले भारतीय मुद्रासँग राष्ट्र बैंकको स्थापना कालदेखि नै समान गर्दै आएका छौं ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘बेल-२१२’ ४३२ पटक दुर्घटना, प्रतिघण्टा २६० किलोमिटरको गति

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सीईओ बन्न पाँच जनाको प्रतिस्पर्धा, को कति बलियो ?

हदबन्दी छुटको नीतिगत निर्णयमा ५० खर्बको खेल भएको हुन सक्ने बालेनको अनुमान, १०१ कम्पनी सार्वजनिक

हामीलाई ठूलो बन्नु छैन, गुणस्तरीय बैंकिङ गर्ने हो- राजेश उपाध्याय

पाँच वर्षको लागि प्रमुख नीति परिवर्तन नगरौं, ऋण सुनिश्चितताको योजना ल्याऔं

नयाँ उत्पादन र प्रविधिमा सवा ४ खर्ब लगानी थप्दै टाटा मोटर्स