२०७३ पुष २१ गते २०:२७ विकासन्युज
सरकारको ढुकुटीमा २०० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । विगत एक दशकदेखि सरकारले राजश्व लक्ष्यभन्दा बढी संकलन गर्दै आएको छ र एक दशकभन्दा बढी समयदेखि संकलित राजश्व खर्च गर्न नसक्नु नै सरकारको लागि गम्भिर चुनौति बनेको छ ।
यसको अर्थ सरकार राजश्वको सदुपयोग गर्ने मामिलामा मितव्ययी भएको छ भन्ने होइन । चरम विवादित, भष्ट्राचार गरेको दर्जनौ मुद्दामा आरोपित नेता तथा नेतृलाई विदेशमा उपचार गर्न ढेड÷दुई करोड रुपैयाँ सरकारले वितरण गर्दै आाएको छ । संसादको तलव भत्ता एकै पटक दोब्बर वृद्धि गरेर सरकार चरम आलोचित बन्दै आएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष तथा सांसद विकास कोषको नाममा नेताले बुझ्नै आएको करोडौ रुपैयाँ अनियमित तरिकाबाट खर्च भएको, व्यक्तिगत स्वार्थमा खर्च भएको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ ।
मेची महाकाली रेल मार्गको बर्दिबास लालबन्दी खण्डमा धमाधम निर्माण भैरहेको रेल मार्ग
त्यतिमात्र होइन, वर्षमा ५०औ अर्ब रुपैयाँ गैर बजेटरी रुपमा खर्च हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा मात्र २४ अर्ब रुपैयाँ बजेटमा उल्लेख नभएका कार्यक्रममा खर्च गरिसकेको छ । एउटै टिप्पणीको भरमा करोडौ रुपैयाँ अर्थमन्त्रालयले रकमान्तर गरेर स्वार्थ समूहलाई वितरण गरेको पाइन्छ । राज्य कोषको दुरुपयोग हुने यस्ता उदाहरण धेरै छन् ।
एकातिर राज्य कोषको चरम दुरुपयोग भईराखेको छ । अर्कोतिर राज्य कोषमा रकम थन्किएर बसेको छ । बैंकहरु लगानी योग्य पुँजीको अभाव झेलिरहेका छन् । उद्योगी व्यवसायी व्यवसायले विस्तार गर्न बैंकबाट कर्जा लिन नसक्ने अवस्था छ । सरकारले खर्च खर्च नसक्दा अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चारमा अबरोध सिर्जना भएको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन जहाँ समस्या छ, त्यो फुकाउने, जहाँ जाम छ त्यहाँ आयल हालेर इन्जिन चलाउने जिम्मेवारी पाएको निकायबाट इन्जिन बन्द गराउने काम भएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन विकास निर्माणको काम नभए खाल्टो खन्दै पुर्दै गरेर आर्थिक गतिविधि सुचारु गराउन अर्थविदहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । त्यसले श्रम परिचालन हुने, पारिश्रमिक भुक्तानी हुने, उपभोग बढ्ने, उत्पादन बिक्री हुने, नयाँ उत्पादन हुने, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुने, राजश्वमा योगदान पुग्ने जस्तो अर्थचक्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने सैद्धान्तिक विषय नेपालको आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारीहरुलाई जानकारी नै नभएको विषय होइन । तर पनि उनीहरुले अर्थतन्त्रलाई गति दिने भन्दा फ्रिज गर्ने काम गरिरहेको छन्, जानेर होस वा अन्जानमा ।
वृहत अर्थतन्त्रमा देखिएका केही गम्भिर समस्या विगत एक दशक देखि नै पहिचाहन भएकै छ । कृषिदेखि औद्योगिक उत्पादन कम हुँदै गएको छ । परिणाम आयातित बस्तुको प्रयोग बढेको छ । निर्यात व्यापार विस्तार ज्यादै कम छ आयात वृद्धिको तुलनामा । बैदेशिक व्यापार घाटा डरलाग्दो रुपमा वृद्धि हुँदै गएको छ । तर समस्या समाधानको दिशामा पटक्कै काम भएको छैन । उत्पादन वृद्धि गर्न न राज्यले लगानी बढाएको छ, न उत्पादन वृद्धिका क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । निजी क्षेत्र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको एजेन्सी लिन र आयात वृद्धि गरी नाफा बढाउने प्रतिस्प्रर्धामा छ । यसमा दोषी निजी क्षेत्र होइन, सरकार नै हो । किनकी निजी क्षेत्र बढी नाफा खोज्छ । सरकारले उद्योग गर्नेलाई बढी नाफा हुने बातावरण बनाईदिन सकेको छैन ।
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउने हो । योजना र बजेट हेर्दा सरकारको प्राथमिकता पनि त्यसमा देखिन्छ । तर समस्या खर्च हुँदैन । योजना कार्यान्वयमा आउँदैन । सरकारले सडक, पुल, रेल मार्ग, एयरपोर्ट, सिंचाई, योजनाबद्ध सहरी विकासमा लगानी गर्ने हो । राम्रो र बलियो पूर्वाधार नै देशविकासको जग हो ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
