२०७३ पुष ६ गते १२:५५ विकासन्युज
काठमाडौं, ६ पुस । भारतबाट नेपाल भित्र्ने वस्तु तथा सेवामध्ये २८ दशमलव ७ प्रतिशत लेडर अफ त्रेडिट(एलसी) मार्फत हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । आयातकर्ता व्यवसायीले बाँकी अन्य व्यापार बैंकिङ उपकरण तथा सोझै नगद भुक्तानमार्फत गर्ने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको वैदेशिक व्यापारमा भुक्तानी प्रवृत्ति सम्बन्धी अध्ययनले देखाएको हो ।
गत आर्थिक वर्ष नेपालमा भारतसहित विभिन्न देशबाट सात खर्ब ७३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको थियो । आयातमध्ये भारतबाट चार खर्ब ७७ अर्बका वस्तु तथा सेवा आयात भएको हो । सो आयातमध्ये २८.७ प्रतिशतमात्र वैधानिक र पारदर्शीमाध्यम एससी मार्फत हुँदै आएको छ ।
कुल आयातको भुक्तानीमध्ये ५१ प्रतिशतमात्र एलसीमार्फत हुने गरेको छ । अन्य मुलुकबाट हुने व्यापारमध्ये ४९ प्रतिशत व्यापार ड्राफ, टीटी र सोझै नगद भुक्तानबाट हुने गरेको छ ।
भारतबाट नेपालमा दुई तिहाई व्यापार हुने गरेको छ । सो व्यापारमध्ये एक तिहाईले मात्र देशलाई पारदर्शी हिसावले राजस्व बुझाएर व्यापार गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको हो । तेस्रो देशबाट भने ७३.९ प्रतिशत व्यापार एलसीमार्फत हुने गरेकोे छ ।
वैदेशिक व्यापारको भुक्तानी प्रणालीमा एक मात्र वैधानिक उपकरण एलसी मानिदै आएपनि अझैसम्म नेपाली आयातकर्ता एलसीलाई छाडेर अन्य माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्दै आएका छन् ।
यसरी हेर्दा भारतबाट हुने व्यापारमा कम वैधानिक र अन्य मुलुकको व्यापार तुलनात्मक रूपमा पारदर्शी भएको पुष्टि गरेकोे छ । आयातकर्ताले एलसीमार्फत पारदर्शी व्यापार नगरी अन्य बैंकिङ उपकरण तथा नगदैबाट वस्तु आयात गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले बताए ।
एलसी व्यापारले बलियो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउनुका साथै थोक तथा खुद्रा आयातकर्तालाई समेत आधुनिकीकरण गर्न सहयोग पु¥याउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
एलसीमार्फत व्यापार गर्दा कर छल्न नपाइने भएकाले पनि व्यवसायीले यसको विकल्प खोजेका नगद तथा टीटीमार्फत व्यापार गरेका हुन् । त्यसो त नेपाली आयातकर्ता यस्तो वैधानिक कारोबारमा भन्दा हुण्डीमार्फत अबौं व्यापार हुने गरेको स्वयम् व्यवसायीहरुनै बताउँछन् ।
नेपालको आयात भुक्तान प्रवृत्तिलाई हेर्दा आयात संस्थागत नभइ साना–साना व्यवसायीको हातबाट हुने गरेको बुझिन्छ ।
‘यो नेपाली आयातकर्ता संस्थागत तथा व्यवस्थित नभएको संकेत हो’, थापाले भने, नेपाली आयातकर्ता वस्तुको आयातमा भुक्तान गर्ने रकम सोझै नगद, ड्राफ या टीटीको माध्यमबाट गर्ने बुझिन्छ ।’
यसले नेपालमा अझै पनि व्यापार गर्ने कम्पनी संस्थागत भईनसकेको अर्थात कम्पनीमार्फत जुन किसिमको आयात हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको संकेत गरेको छ ।
वैदेशिक व्यापारको भुक्तानी प्रणालीमा एक मात्र वैधानिक उपकरण एलसी मानिदै आएको छ । तर, आयातकर्ताले एलसीमार्फत पारदर्शी व्यापार नगरी अन्य बैंकिङ उपकरण तथा उस्तै परे नगदैबाट वस्तु आयात गर्दै आएका छन् । एलसीमार्फत व्यापार गर्दा कर छल्न नपाइने नभएकाले पनि व्यवसायीले यसको विकल्प खोजेका हुन् ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
