काठमाडौं, २ पुस । सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन पट्टाको व्यवस्था गर्न नयाँ तयारी शुरु गरेको छ । भण्डै १० वर्षअघि राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा तयार गरिएको योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली अध्यदेशलाई वर्तमान सरकारले मस्यौदा विधेयकको रुपमा अगाडि बढाएको हो ।
वर्षेर्नी बढ्दै गएको पेन्सन भारले राज्य व्यवस्थाको खर्च प्रणालीमा असर देखिने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले पेन्सन कोष स्थापनाको मस्यौदा तयार पारेर राय, सुल्लाह, सुझावका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको हो । देश संघीयतमा जाँदा कर्मचारी बढ्नुका साथै चालू खर्च पनि बढ्ने भएकाले सरकारले खर्च कटौती गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो ।

कर्मचारीको तलबबाट १० र राज्यका तर्फबाट १० प्रतिशत रकम राख्ने गरी नयाँ पेन्सन व्यवस्था गर्न लागेको छ । मस्यौदाले कानुनी रुप पाएपछि अर्थ मन्त्रालयले पेन्सन फण्डमा योगदान गर्नका लागि ‘नयाँ मोडालिटी’ बनाउने भएको छ । सरकारले चालु आवको बजेट मार्फत योगदानमा आधारित पेन्सन फण्ड स्थापना गर्ने सोही फन्टबाट नयाँ नियुक्त कर्मचारीका लागि पेन्सनको व्यवस्था गर्ने बताएको थियो ।

सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उनीहरूमा आश्रित परिवारका लागि प्रत्येक वर्ष ठूलो धनराशी खर्च हुँदै आएको बताउँदै अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने ‘अब आफ्नो स्रोतबाट पेन्सनभार थेग्न नसक्ने अवस्थामा राज्य पुग्न लागि सकेको छ ।’ देश रुपान्तरण भएर संघीयतामा जाँदा कर्मचारी बढी लाग्नुका साथै चालू खर्च पनि बढ्ने निश्चित छ । यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भएको ठहर गर्दै राज्यले नयाँ व्यवस्थाअनुसार निवृत्त कर्मचारीलाई सेवा सुविधा विस्तार गर्न लागेको हो ।

कानुनबाट मस्यौदा आएपछि मन्त्रालयगत छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्मा उक्त मस्यौदा पठाउने सचिव सुवेदीले बताए । उनका अनुसार मस्यौदाले कानुनी आधार पाएपछि नियुक्ति हुने निजामती, जंगी, प्रहरी र शिक्षकले पेन्सन पाउने छैनन् । उनीहरूका लागि छुट्टै कोष व्यवस्था गरिनेछ । ’यस्तो कोषमा सरकार र कर्मचारी दुवैको योगदान रहनेछ, सोही कोषबाट आफूले गरेको योगदानको आधारमा रकम पाउने छन् ।’
११ वर्ष अगाडि नै नयाँ नियुक्त भएका कर्मचारीको रकम समेत कट्टी योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था अध्यादेशमार्फत ल्याउन तयारी गरेको पनि थियो । तर, राजाका पालामा ल्याएको अध्यादेश भनी संसद्ले पारित नगरेपछि मस्यौदा त्यतिकै थन्किएको थियो ।

नयाँ नियुक्त भएका कर्मचारीको २०६२ देखि कोषका लागि रकम कट्टी गरिएको पनि थियो । २०६६ सम्म पनि अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था अनुसार कट्टी गरिएको रकम कर्मचारीले नै फिर्ता लगेका थिए । त्यतिबेला रकम नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरिएको थियो । अस्थिर राजनीति र ठोस निर्णय लिन नसक्दा अहिले यो भार थामिनसक्नु भएको हो । विकास निर्माणमा खर्चिनुपर्ने ठूलो रकम अनुत्पादक क्षेत्रका लागि छुट्याउनुपर्ने वाध्यता राज्यलाई छ ।

सरकारले बजेटमार्फत सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने भन्दै ४२ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकममध्ये ३५ अर्ब सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना र प्रहरीका लागि हो भने सात अर्ब १० करोड रुपैयाँ शिक्षकका लागि भएको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हरेक आवमा जस्तै चालू आवमा नौ हजार सेवानिवृत्त कर्मचारी थपिनेछन् । अहिलेसम्म सुविधा पाउनेको संख्या दुई लाख २१ हजार पुगेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

राष्ट्र बैंकको १० नयाँ व्यवस्था : बैंक, घरजग्गा र अटो व्यवसायीलाई राहत

यस्तो आयो मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा (पूर्णपाठ)

उर्जामा बैंकको लगानी २० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ, उपकरण आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्छ

नेपाली कम्पनीले जोखिम लिँदैनन्, विदेशीले फर्काउँछन्

सार्वजनिक संस्थानले बैंकमा राखेको निक्षेप झिक्दै, अन्तर बैंक डिपोजिट ह्वात्तै घट्यो

एमबीबीएस छात्रवृत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल, पास भएकालाई हटाएर अर्कै विद्यार्थीको नाम छनोट