उद्योगमा विदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न नपाउने, नियुक्त गर्नु परेमा श्रम विभागबाट स्वीकृत लिनु पर्ने
२०७३ असोज १७ गते १०:२७ विकासन्युज
काठमाडौं, १७ असोज । अब उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्नो उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति नेपाली नागरिकबाटै पूर्ति गर्नुपर्ने भएको छ । संशोधित ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३’ ले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति राष्ट्रिस्तरको पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अघि उद्योगी व्यवसायीहरुले आफूले चाहेमा विदेशी जनशक्तिबाट पनि पूर्ति हुँदै आएको थियो ।
यदि उद्योगको लागि कुनै खास सीप तथा दक्षता भएको जनशक्ति नेपाली नागरिकबाट उपलब्ध हुन नसकेमा अथवा उच्च व्यवस्थापन तहको पदका लागि श्रम विभागबाट स्वीकृत लिई बढीमा ५ वर्षसम्मका लागि यस्ता उद्योगहरुले विदेशी नागरिक नियुक्त गर्न सक्ने छन् ।
श्रम विभागले जनशक्ति सिफारिस गर्दा उद्योगले माग गरे बमोजिमको सीप र दक्षता भएको जनशक्ति नेपाली नागरिकबाट पूर्ति गर्न प्रयास गरे नगरेको वा त्यस्तो जनशक्ति नेपालमा उपलब्ध हुन सक्ने नसक्ने सम्बन्धको यकिन गर्ने र उद्योगलाई त्यस्तै जनशक्ति आवश्यक भएको ठहर भएमा श्रम विभागबाट स्वीकृत लिएरमात्र विदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था औद्योगिक ऐन २०७३ ले गरेको छ ।
यदि नियुक्त गरिएको व्यक्ति विशिष्ट प्रकारको प्राविधिक भएमा त्यस्तो जनशक्ति नेपालमा उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था रहेको खण्डमा उसलाई थप दुई पुनः नियुक्त गर्न सक्ने छ । त्यस्तो नागरिकले आफ्नो तलव, भक्ता, पारिश्रमिक रकम बढीमा ७५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा लैजान पाउने छ ।
सुदृढ औद्योगिक सम्बन्धलाई औद्योगिक उत्पादकत्वको वृद्धिलाई प्रवल आधार मानी काम नगर्दाको अवधिको पारिश्रमिक सम्बन्धमा प्रचलित श्रम ऐनले निदिष्ट गरे अनुसार व्यवस्था हुनेछ । श्रम ऐनअनुसार श्रम विवाद तथा अन्य विषयलाई लिएर हुलदंगा, बन्द हड्ताल गरेमा त्यस्तो कर्मचारी तथा कामदारलाई नसिहत पनि दिन सक्नेछ । उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारले उद्योगको संचालन तथा त्यसको उत्पादनमा अवरोध पुग्ने गरी बन्द हडताल जस्ता कुनै काम कारवाही गर्न पाउने छैनन् । तर, कामदार तथा कर्मचारीले आफ्ना जायज मागहरु शान्तिपूर्ण ढंगले व्यवस्थापन समक्ष राख्न र आपसी सहझदारीमा समाधान गर्न भने पाउने छन् ।
विवाद समाधन हुन नसकेको परिस्थिितिमा कानुन बमोजिम गठन भएको ट्रिव्युनलमा त्यस्ता विवाद पेश गर्न सकिने छ । ट्रिव्युनलको निर्णयनै दुबै पक्षलाई मान्य अन्तिम निर्णय हुनेछ ।
करारमा कामदार राख्न पाउने
कुनै पनि उद्योग तथा प्रतिष्ठानले कामदारसँग करार तथा उपकारर गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्न सक्ने छ । निर्यातमूलक उद्योग तथा निर्यात प्रवद्र्धन गृहले तोकिएको मापदण्ड पु्रा गरी करार वा उपकरारका आधारमा निश्चित परिमाणमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरेमा त्यस्ता उद्योगले ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिमको छुट सुविधा तथा सहुलियत पाउने छन् । मुलुकभित्र उत्पादित वस्तु निर्यात गरेमा विदेशमा निर्यात गरेको परिमाणको आधार, वस्तु निर्यात गरेको सूचना नेपाल सरकारको राजपत्रम प्रकाशित गरेमा ड्युटी ड्र ब्याकको रकम फिर्ता पाउने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ वा सहायक कच्चा पदार्थ भन्सार महसुलले तोकेको शर्त र कार्यविधिमा रहि वस्तु आयात गर्न सक्ने सुविधा ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.