शरद कुमार गौचन, अध्यक्ष-नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

सार्वजनिक खरिद ऐन पहिलो संसोधन भएको छ, महासंघको आधिकारिक धारणा के हो ?

सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संसोधनलाई नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । यद्यपि हाम्रा सबै सुझाव र मागहरु संसोधनमा समेटिएनन् । संसोधनले जति पनि हाम्रा मागहरु समेटेको छ, त्यसले विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउन, अस्वस्थ प्रतिष्पर्धालाई कम गर्छ, गुणस्तरीय कामलाई प्रोत्साहन दिन्छ र समयमै काम सम्पन्न गर्ने वातावरण बन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । यसको चाडै कार्यान्वयन आवश्यक छ । समग्रमा सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संसोधनलाई महासंघले स्वागत गर्छ ।

पहिलो संसोधन महासंघको हितमा छ, निर्माण व्यवसायीको हितमा छ । तैपनि हाम्रा केहि असहमतिहरु छन् । संसारभरीको प्रचलन भनेको टेण्डर पाएपछि पनि निर्माणकर्ता कम्पनीले काम स्विकार गरेन भने धरौटीको रकम छोडेर उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था हुन्छ । तर यो ऐनमा धरौटी छोडे पनि त्यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्ने प्रावधान छन । यसले एउटै अपराधका लागि दुई वटा सजाय हुने दोहोरो मापदण्ड राखिएको छ । यसमा हाम्रो बिरोध छ । फेरी पनि यो ऐनले विकास निर्माणको गतिलाई अगाडी बढाउँछ ।

सरकारी पक्षले चाहँदा सहजै सम्झौता रद्ध गर्न सकिने व्यवस्था अघि सारिएको छ, यो महासंघको प्रस्ताव हो ?
व्यवसायीलाई कडिकडाउ गर्नु पर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका हौं । विकास निर्माणको काम सुरु गरेपछि महिनौं र बर्षाैसम्म कामै नगरेर अलपत्र पार्ने प्रबृत्ति पनि देखिएको छ । यो ऐनले कुनै पनि ठेक्काको सम्झौता भैसकेपछि एक महिना भित्र त्यो काम सुरु गर्नु पर्छ भनेको छ । अन्यथा त्यो ठेक्का रद्ध गर्ने अधिकार कार्यालय प्रमुखलाई दिएको छ । यसले निर्माण व्यवसायीलाई थप जिम्मेवार बनाउँछ, जुन विकास निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने आशा गरेका छौं ।

स्पष्ट शब्दमा भनिदिनुस, संसोधित ऐनमा तपाईहरुको समर्थन र बिरोध के केमा हो ?
ऐनले अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा घटाउनका लागत अनुमानको १५ प्रतिशत भन्दा कम रकममा बोल पत्र दाखिला गर्ने कम्पनीले जति रकम कम गरेको हो त्यसको आधा बैंक ग्यारेण्टी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो राम्रो काम हो । दोश्रो भनेको सबै व्यवसायीहरुको क्षमता निर्धारण गर्ने र क्षमता अनुसार मात्रै काम गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था छ । तेश्रो कुरा भनेको दुई करोडसम्मका कामहरु ‘प्रि क्वालिफिकेशन’मा नगई सबै साना व्यवसायीले लाइसेन्स लिएकै भरमा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । चौथो भनेको निर्माणकर्ता कम्पनीसँग निर्माण सम्झौतापछि सरकारले दिने २० प्रतिशतको ‘मोबिलाइजेशन’ शुल्कको दुरुपयोग रोक्न हिसाबकिताब माग गर्ने व्यवस्था पनि राम्रो छ । पाँचौ भनेको समयमै काम सक्न कडिकडाउ व्यवस्थाहरु पनि अघि सारिएको छ ।

दुई चारवटा व्यवस्था हाम्रा हित प्रतिकुल पनि छन् । निर्माण व्यवसायीले साढे दुई प्रतिशत धरौटी छोडेर ठेक्क रद्ध गर्दा पनि कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्ने भन्ने कुरा संसारमा कहि पनि छैन् । यो प्रावधान नेपालमा मात्रै ल्याईएको हो । त्यस्तै संसारभर ठेक्का फारम भरिसकेपछि अन्तिम समयसम्म ठेक्का फिर्ता गर्ने र संसोधन गर्ने अधिकार हुन्छ । तर संसोधित ऐनले विद्युतीय प्रणालीमा अन्तिम समयसम्म र फाइल बुझाउने प्रणालीमा २४ घण्टा अघि नै फिर्ता वा संसोधन गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो पनि हाम्रो हित विपरित छ ।

संसोधित ऐनले विकास निर्माणको गति र गुणस्तर बढाउँछ भन्ने आधार के के हुन ?
यो ऐनले पक्कै पनि विकास निर्माणको गति र गुणस्तर बढाउँछ । किन भने, यो ऐनले कुनै पनि व्यवसायीले हातमा एक सय वटा काम छ, तुरुन्तै अरु काम जति सुकै कम रकम कबोल गरेर लिन सक्ने व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ । मेरो कम्पनीको क्षमता पाँच वटा काम एकै पटक गर्न सक्ने हो भने पाँच वटा काम मेरो कम्पनीले पाएपछि छैठौं काम लिन पाउँदैन् । अहिले हात परेका कामहरु सम्पन्न नगरिकन अरु काममा हात हाल्न नपाउने भएपछि व्यवसायीले आफुसँग भएका काम चाडो र गुणस्तरीय ढंगले सम्पन्न गर्न ध्यान दिन्छ । यसले काम चाडो र गुणस्तरीय बनाउछ । एउटा व्यवसायीले एक सय वटा काम एकै पटक थाल्यो भने त्यो काम राम्रोसँग सम्पन्न गर्न सक्दैन । तर पाँच वटा काम पायो भने त्यो चाँही राम्रोसँग सम्पन्न गर्न सक्छ । व्यवसायीले अब सबै भन्दा पहिले आफुसँग भएका काम चाँडो र गुणस्तरीय ढंगले सम्पन्न गरेर थप काम लिने प्रयासमा लाग्छ । यसले विकास निर्माणमा गुणस्तर र शिघ्रतासँगै पुँजीगत खर्च अभिवृद्धिमा पनि योगदान दिन्छ ।

नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ, संसोधित ऐनले क्षमता अभिवृद्धिका लागि कस्तो योगदान दिन्छ ?
हामीले सरकारलाई पटक पटक भन्दै आएका छौं कि देशको विकास गर्ने हो भने आफ्नै देशका निर्माण व्यवसायीलाई बलियो बनाउनु पर्छ । नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई सक्षम, बलियो र गुणस्तर केन्द्रित बनाउनु पर्छ । पुर्वाधारमा खर्च गर्न सरकारले जति रकम अघि सारेको हुन्छ, त्यो बजेट सहि ढंगले खर्च गरेर जनतालाई विकासको प्रत्याभुति दिन सकिन्छ । त्यो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीले नै हो र त्यसका लागि बलियो, सक्षम र उपकरणयुक्त हुनु पर्छ । यसका लागि राज्यले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नु पर्छ भने नराम्रो काम गर्नेलाई कारवाही गर्नु पर्छ । यो ऐनले यस्ता कुरालाई समेटेको छ । सरकारले धरान–चतरा, स्याफ्रुबेसी सडकमा विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीलाई ज्वाइन्ट भेञ्चरमा समावेश गर्नै पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी कम्पनीले लिएका ठेक्का पनि नेपाली कम्पनीले सब टेण्डरमा काम गरिरहेका छन् । मेलम्चीको काम पनि नेपाली कम्पनीले नै गरिरहेका छन्, सब कन्ट्र्याकमा । बनेपा बर्दिबास सडकको ठेक्का हाज्माले लिएको भएपनि काम नेपाली व्यवसायीले नै गरेका हुन् । सिक्टा सिंचाईको काम नेपालीले नै गरिरहेका छन् । बर्दियामा एक किलोमिटरको पुल नेपाली व्यवसायीले नै गरेका छन् । नेपाली व्यवसायी सक्षम छन, तिनलाई सरकारले प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्नु पर्छ ।

किन अझै असारमा बाटो खोस्रने र कालो पत्रे गर्ने क्रम निरन्तर छ ?
असारमा बाटो खोस्रने र कालोपत्रे गर्ने कामका लागि व्यवसायी मात्रै दोषी छैनन् । माटो ढुंगा, बालुवाको अभाव हुन्छ । खानेपानी, विद्युत प्राधिकरण, टेलिकम जस्ता निकायले पनि आवश्यक समन्वय नगरी काममा बाधा दिन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हामीलाई बोलाएर के के कारणले विकासमा ढिलाई भएको हो ? त्यसको कारण माग्नु भएको छ । उहाँले विकासलाई तिब्र गतिमा अघि बढाउन के के गर्नु पर्छ सुझाव ल्याउनुस भन्नु भएको छ । उहाँको सक्रियताले पनि अब विकास समयमै हुन्छ र गुणस्तर पनि कायम हुन्छ ।

के कारण रहेछ, समयमै विकासको काम नहुने र गुणस्तरमा पनि समस्या आउने ?
यसका धेरै कारणहरु छन् । टेण्डरको प्रक्रिया नै गलत छ । हामीले असोज मसान्तसम्ममा नेपाल भरीका सबै टेण्डर गरिसक्नुस भनेर अनुरोध गरेका छौं । बैशाख जेठमा टेण्डर गरेर असार कालोपत्रे किन गरेको भन्न मिल्छ ? व्यवसायी सबै ठिक अनि सरकारी निकाय गलत भन्ने कदापी होइन तर समस्या दुबै तिर छन् । सरकारले ढिला टेण्डर खोल्ने अनि व्यवसायी त्यसैलाई कारण देखाएर काम ढिला गर्ने परिपाटी छ । नयाँ ऐनले टेण्डरका लागि दरखास्त दिने समय छोट्यााएको छ । त्यसले केहि सहज बनाउँछ । अहिले इआईए र आईइएले समस्या उत्पन्न गरिरहेका छन् । ढुंगा माटो र बालुवाको त्यस्तै समस्या छ ।

कति व्यवसायी छन र कति लगानी छ निर्माण व्यवसायमा ?
देशभर १३ हजार जति निर्माण व्यवसायी छन् । हामीसँग ठुला र महंगा प्रबिधी तथा उपकरणहरु छन् । तीन खर्ब भन्दा बढि मुल्यको निर्माण उपकरण हामीसँग छन् । हामीसँग भएका उपकरण सन्तोष जनकअवस्थामा छन, तर पुगिसकेको अवस्था छैन ।

नेपाली भूमि भित्र निर्माण हुने सबै खाले पुर्वाधारको निर्माणमा नेपाली निर्माण व्यवसायी सक्षम छन ?
नेपालका निर्माण व्यवसायीले भारत र भुटानमा राम्रो काम गरेर प्रमाण पत्र ल्याएका छन् । दुबईमा मेट्रो रेलको काम गरिरहेका छन । कालिका कन्स्ट्रक्सनले अमेरिकामा पनि काम गरिरहेको छ । हामीले विदेशमा यसरी अब्बल काम गरिरहेका छौं भने स्वदेशी पुर्वाधार बनाउन नसक्ने भन्ने त सवाल नै रहेन् । राष्ट्रको मेरुदण्ड भनेकै निर्माण व्यवसाय हो । यो व्यवसाय सञ्चालन हुने वित्तिकै विकासका नयाँ आयामहरु खुल्छन् । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय निर्माण विकास परिषद बन्नु पर्छ र यसले विकास निर्माण सम्बन्धी बाधा व्यवधानको समाधान गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि यसमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ऊर्जा आयोजनका लागि छुट्टै ‘ऊर्जा सुरक्षा नीति’ बनाउन इप्पानको माग

उदीपुर-रिठ्ठेबगर-नौथर सेरा सडक निर्माण सुरु

कर्मचारी राखेर व्यवसाय गर्ने परम्परा तोड्नुपर्छ- श्रवण रावल

भरतपुरको ६ लेन सडक निर्माण अन्तिम चरणमा

सरकारको प्राथमिकतामा ओभरफ्लाई र सुरुङमार्ग, सुनकोसी र नारायणी नदीमा जलमार्ग

नतिजा नदिने पूर्वाधार आयोजना खारेज गरिने