२०७२ माघ १३ गते ११:१२ विकासन्युज
काठमाडौं, माघ १३ । प्रश्तावित सहकारी ऐनको सरोकारवालाले तिव्र विरोध गरेका छन् । ऐनले सहकारी क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका हुन् ।
राष्टिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशब बडालले सहकारीलाई ठेगान लगाउन नसके बैंक धराशायी हुन्छन् भन्ने मनसायले सहकारी ऐन मस्यौदा गरिएको आरोप लगाए । ‘यो ऐन हाम्रा लागि होइन्, सहकारीलाई धराशायी बनाएर बैंकको प्रवद्ध्र्रन गर्नका लागि हो,’ नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले आयोजना गरेको नयाँ सहकारी ऐन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने ।
खराब बिषयलाई निरुत्साहित गर्नु कुनै आपत्ति नभए पनि सहकारीलाई नियन्त्रण गरेर जान नहुने उनको भनाई छ । ‘गल्ती गर्नेलाई दण्ड पाउनु पर्छ तर सहकारीको गतिशिलतालाई रोक्ने काम गर्नु हदैन,’ बडालले भने ।
बैंकको स्वार्थमा सहकारी ऐन ल्याउन लागिएको अध्यक्ष बडालले आरोप छ । ‘सहकारी फस्टाए बैंक धराशायी हुन्छन् भन्ने डरले बैंकको रुचीमा ऐन ल्याउन लागिएको छ,’ बडालले भने ।
राष्टिय सहकारी संघका सञ्चालक एवम् ललितुर जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष माधव दुलालले सहकारीको दर्ता खारेज गरेर लिक्युडेटरमा जाने व्यवस्था नमिलेको बताए । सहकारीकर्मीले गल्ती गर्ने सहकारी तथा सञ्चालकलाई कारवाही गर्न कुनै अवरोध नगर्ने बताए । ऐनको प्रस्तावानामै सहकारी अधिनमा राख्ने व्यवस्था राखिएकोमा उनले आपत्ति जनाए ।
जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाईले हातखुट्टा बाँधेर खोलामा फाल्ने अनि पौडी खेल्न नजानेर मर्यो भन्न राज्यले नपाउने बताए । सहकारीको बिकासका लागि तगारो हाल्ने होइन, व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवसमक्ष ‘तपाईहरु कसलाई खुसी पार्न ऐन ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न पनि गरे । प्रस्तावित ऐन अहिलेकै अवस्थामा क्याबिनेटबाट पास भएपनि संसदबाट पास हुन नदिने उनले चेतावनी दिए ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले नयाँ सहकारी ऐन जारी भए पछि अहिले देखिएका समस्याहरुको निराकरणको प्रकृया सुरु हुने बताए । अहिले आउने ऐन कसैलाई सिध्याउने र बचाउने भन्दा पनि सबैको हितलाई केन्द्रमा राखेर ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ ।
सचिव अधिकारीले सहकारीको व्यवस्थापनका लागि नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको बताए । समस्या समाधान गर्न नसक्दासम्म सहकारी अभियान पनि अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाई छ । सञ्चालक र कार्यकारी एउटै हुदाँ व्यक्तिगत स्वार्थ बढ्ने भएकाले सञ्चालक कार्यकारी राख्न नहुने बताए ।
सचिव अधिकारीले सहकारीमा समस्या देखिए व्यवस्थापन समिति गठन गरेर संकटग्रस्त घोषणा गर्न सकिने र व्यवस्थापन हातमा लिन सकिने बताए । सहकारीको ऋण जोखिम न्यूनिकरण गर्नका लागि सञ्चालकबाट बिगो असुली र जरिवाना तिराउने व्यवस्था गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए । सहकारीले उद्योग र परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको सचिव अधिकारीको भनाइ छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.