माइकल जे.बोस्कीन

संयुक्तराज्य अमेरिका, १६ पुस । गत वर्षसम्म विश्वको आर्थिक वृद्धि उत्साहप्रद थिएन, तर सन् २०१६ मा केही राम्रो होला भन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्वका सबै क्षेत्रका मानिसको आय वृद्धिलाई बढावा दिन र अवसरलाई फराकिलो बनाउन केही त पक्कै गर्नु पर्दछ । यहाँ केही आर्थिक सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ जसले नयाँ वर्षमा र आगामी दिनमा खुशीयाली ल्याउन सक्ने सम्भावना छ ।

युरोपबाटै सुरुआत गरौँ । युरोपेली केन्द्रीय बैंकद्वारा गरिएको बैंकिङ समायोजन, युरो मुद्राको तीव्र अवमूल्यन, र नकारात्मक अल्पकालीन ब्याजदरका बाबजूद युरोपेली अर्थव्यवस्था उही मन्दीको अवस्थामा छ ।

सन् २०१६ मा युरोपका नेताले आफूभित्रका समस्या समाधानका निम्ति मौद्रिक नीति नै अचुक अस्त्र हो भन्ने कुरा त्याग्नु पर्दछ, र त्यसको बदलामा हाल सामना गर्नुपरेका अनगिन्ती सङ्कटजस्तै वृद्धि, बैंकिङ, मुद्रा, शासनदेखि बढ्दो शरणार्थी समस्याको समाधानका लागि तीव्र, सुदृढ प्रस्ताव अनुसरण गर्नु पर्दछ । उनीहरुले आपूर्तितर्फको कर, संरचना, श्रम बजार र नियमनमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । साथै, सङ्घर्षरत सीमान्त अर्थव्यवस्थाको वित्तीय सङ्कट र केही बलियो अर्थव्यवस्थाको मध्यकालीन ऋणको कष्ट समाधान गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्दछ ।

दक्षिण अमेरिकामा, परिस्थिति अझै विविधतापूर्ण छ । दशकको राम्रो प्रगति पश्चात् ९भेनेजुएलालाई छाडेर० यो क्षेत्रले गम्भीर चुनौतीहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ, र खासगरी विश्वव्यापीरुपमै उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा तीव्र गिरावट आएसँगै यो चुनौती खडा भएको छ । हो, क्षेत्रकै सर्वाधिक ठूलो अर्थतन्त्र रहेको ब्राजिलले खनिज तेलको मूल्यमा भएको तीव्र गिरावटबाट ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ, र दशकमै सर्वाधिक खराब आर्दिक मन्दीबाट गुज्रिनु परेको छ । राज्य नियन्त्रित तेल कम्पनी पेट्रोब्रासमा भएको भ्रष्टाचार काण्डले मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिर बनाएको छ, र शक्तिशाली राष्ट्रपति डिल्मा रुसोफले मानहानिको सामना गर्नुपरिरहेको छ । यो परिस्थितिले अर्थतन्त्र बचाउने प्रस्तावमा गहिरो सङ्कट निम्त्याउने खतरा छ ।

बामपन्थी विचारधाराका नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले परिस्थितिलाई सम्भवतःअझ खराब अवस्थामा पु¥याउने छन् । राजनीतिक अस्थिरताले अन्यत्र पनि आर्थिक सम्भावनालाई अवमूल्यन गरिरहेकै छ । इक्वेडरमा, भेनेजुएलाका चाजेभकै शैलीअनुसरण गरेको आभास दिने राष्ट्रपति राफेल कोरले राष्ट्रपतिको कार्यकालको सीमालाई हटाएका छन्, र त्यहाँ मुद्रास्फिती उच्च हुने खतरा बढेको छ ।

तथापि, दक्षिण अमेरिकाका दोस्रो र तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेका मुलुकमा नयाँ नेतृत्वबाट आशाका किरण देखापरेका छन् । मेक्सिकोको तटीय क्षेत्रबाट खनिज तेल उत्खनन् गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा कम्पनीलाई अनुमति दिने राष्ट्रपति एनरिक पेना निटोको निर्णयले राष्ट्रिय तेल कम्पनी पेमेक्सको भ्रष्टाचारमा रोकावट, घट्दो उत्पादन र प्रविधिमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्नेछ । निटोले मेक्सिकोको शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

अर्जेन्टिनामा, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति माउरिसिओ माक्री अमेरिका–विरोधी केन्द्रीय बैंकको लुट गर्ने पूर्ववर्ती शासक क्रिस्टिना कर्चनरजस्ता छैनन् । कर्चनरले विगतमा आफूखुशी स्थानीय निकायमा रकम बाँड्नुका साथै आकाश छुनेगरी मौलाएको मुद्रास्फ्रितीलाई ढाकछोप गर्न राष्ट्रिय तथ्याङ्कलाई तोडमरोड गरेका थिए ।

माक्रीको नयाँ आर्थिक प्रस्ताव प्रस्ट छ, अर्थतन्त्रलाई बजार–उन्मुख सुधार, र कर्चनरले गाडेका आर्थिक अबरोधका सुरुङलाई हटाउने । उनले राम्रो सुरुआत गरिसकेका छन्, देशको मुद्रा पेसोको स्वतन्त्र दर कायम गर्ने, करमा कटौती गर्ने र स्वतन्त्र व्यापारलाई प्रश्रय दिने कार्य थालेका छन् ।

भेनेजुएलाले पनि आशा गर्ने कारण छ । १७ वर्षसम्म शासन सम्हालेको सत्तारुढ समाजवादी दललाई पराजित गरी तीव्र बहुमत हासिल गरेको विपक्षले ह्युगो चाभेजका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति निकोलास माडुरोका नीतिबाट पुगेको क्षतिलाई सीमित गर्न सक्षम हुनुपर्ने चुनौती छ । तर अर्थव्यवस्थालाई नयाँ स्वरुप दिने हो भने विपक्षीहरुले सन् २०१९ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन पनि जित्नु पर्नेछ ।

एसियामा, सबैका आँखा चीनमाथि गाडिएका छन् । चीन नै यो क्षेत्रमाथि वृद्धिको सीमालाई न्यून तुल्याउने केन्द्रीय शक्ति हो । विगत तीन दशकको असाधारण आर्थिक वृद्धिले प्राकृतिक जलवायुलाई अत्यधिक विकृत तुल्याएको छ, सिमेन्ट र स्टीलजस्ता आधारभूत उद्योगहरुबाट व्यापक उत्पादन गरिएको छ र खराब कर्जाले बैंकिङ प्रणालीलाई थिल्थिलो बनाएको छ ।

चीन सरकारले सुधारप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ, तर प्रयत्नहरुमा कमी छ । निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई घरेलु मागमा केन्द्रित गरी आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पुनः सन्तुलनमा ल्याउने कार्यमा अद्यापि चुनौतीहरु छन्, किनभने चिनीया उपभोक्ताहरुले यो नीतिलाई सुस्त ढङ्गबाट आत्मसात गर्नेछन् । साथै, सरकारले मुख्य कम्पनीहरुको नियन्त्रण कायमै राखेको छ, र चाहे ती स्टक मार्केटमा सूचीकृत भएका नै किन नहुन् । एसियाको लागि आवश्यक सहज अवतरणका निम्ति चीनका नेताहरुले सुधारका कार्यक्रमहरुलाई दोब्बर बनाउनु पर्दछ । एउटा मुख्य प्रस्ताव राज्य नियन्त्रित कम्पनीहरुको लाभ आमजनता समक्ष सोझै पुग्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको ठूलो र महङ्गो आर्थिक पुनरुद्धार रणनीतिका बाबजूद जापानको अर्थतन्त्र पुनः मन्दीमा फसेको छ । छिमेकी मुलुकहरु झैं जापानीहरुले ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसीप (टीपीपी) व्यापार सम्झौताको कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्षा गरिरहेका छन् । यो सम्झौताको कार्यान्वयनबाट हजारौं किसिमका उपभोग्य बस्तुमा लाग्ने करमा व्यापक कटौती हुने र गैह्र कर अबरोधहरुमा न्यूनता आउनेछ ।

गत दशकमा अफ्रिकाले देखिने किसिमको प्रगति गर्न सकेन । यो महादेशले अनेक किसिमका कठिनाईका बाबजूद वैदेशिक लगानी र व्यापार (सहयोग होइन) ले आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि लोभलाग्दा अवसरहरु प्रदान गरेको छ । परम्परागत विधिको साटो वंशीय रुपान्तरित खाद्य उत्पादनले कृषिलाई बढावा दिन मद्दत गर्ने र युरोपमा पर्याप्त निकासी हुने सम्भावना बढाएको छ ।

उत्तर अमेरिकामा, क्यानडाका नयाँ दक्षिणपन्थी प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडेउले सरकारी खर्च र नियमनलाई व्यापक बनाउने सम्भावना छ । तर उनले जनचाहनालाई बेवास्ता गर्न सक्ने छैनन् । खनिज तेलको मूल्यमा आएको भारी गिरावटले पश्चिमी क्यानडामा भने सङ्कट देखा पर्नेछ । भाग्यवस, आफ्ना समर्थकका मागलाई सम्बोधन गर्न ट्रुडेउलाई खासै समस्या छैन । यस निम्ति, उनले अमेरिकाका भावी राष्ट्रपतिमाथि नाफ्टालाई बचाउने गरी टीपीपीको कार्यान्वयन गर्न, मौद्रिक नीतिलाई सही ठाउँमा राख्न र किस्टोन पाइपलाइनमा राष्ट्रपति बाराक ओबामाको विशेषाधिकारलाई हटाउन दबाब दिनु पर्नेछ ।

यी कदमहरु अमेरिकाको चाहना बमोजिम पनि हुनु पर्दछ । यथार्थमा, स्वतन्त्र व्यापारलाई प्रबद्र्धन गर्ने अमेरिकी प्रयत्नहरु मृततुल्य बहुपक्षीय व्यापार उदारीकरण सम्बन्धी दोहा राउन्डको पुनरुद्धारप्रति यो टिपीपी लक्षित हुनु पर्दछ । मौद्रिक र वित्तीय–नीतिको सामान्यीकरण अत्यन्त जरुरी छ । साथै, अमेरिकाले आफ्नो ऊर्जा उत्पादनलाई व्यापकता दिनु जरुरी छ, र तेल तथा प्राकृतिक ग्यासको निर्यात गर्नु पर्नेछ ।

तर सम्भवतः अमेरिकाको सर्वाधिक महत्वपूर्ण नयाँ वर्षको प्रस्ताव विश्वमा अमेरिका नेतृत्वदायी भूमिकामा पुनः फर्कनु हुनेछ, किनभने यो भूमिकामा गत दशकमा कमी आएको छ, र यसबाट भयानक दुष्परिणामहरु निस्केका छन् । राजनीतिक दरारबाट सिर्जित यो क्षयीकरणले विश्व आर्थिक, वित्तीय र सुरक्षा व्यवस्थालाई असहज बनाएको छ । अमेरिकाको काँधमा धेरै जिम्मेवारी छन्, तर जबसम्म यसले प्रभावकारी ढङ्गबाट नेतृत्व गर्दैन, चुनौतीहरु मात्र थपिँदै जानेछन् । (अनुवादः सोमनाथ लामिछाने)

(माइकल जे. बोस्कीन स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्रोफेसर तथा हुभर इन्स्टिच्यूसनका सिनियर फेलो हुन् । उनले सन् १९८९ देखि १९९३ सम्म तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको आर्थिक सल्लाहकार परिषद्को अध्यक्षका रुपमा सेवा गरेका थिए ।)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘बेल-२१२’ ४३२ पटक दुर्घटना, प्रतिघण्टा २६० किलोमिटरको गति

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सीईओ बन्न पाँच जनाको प्रतिस्पर्धा, को कति बलियो ?

हदबन्दी छुटको नीतिगत निर्णयमा ५० खर्बको खेल भएको हुन सक्ने बालेनको अनुमान, १०१ कम्पनी सार्वजनिक

हामीलाई ठूलो बन्नु छैन, गुणस्तरीय बैंकिङ गर्ने हो- राजेश उपाध्याय

पाँच वर्षको लागि प्रमुख नीति परिवर्तन नगरौं, ऋण सुनिश्चितताको योजना ल्याऔं

नयाँ उत्पादन र प्रविधिमा सवा ४ खर्ब लगानी थप्दै टाटा मोटर्स