दिनेश कुमार घिमिरे, महानिर्देशक, विद्युत विकास विभाग

जल विद्युतको विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै विद्युत विकास विभागको अवधारणा आएको हो । हामीले आयोजनाहरुको बिभिन्न चरणमा अध्ययन गर्दै आएका छौं । पहिलो चरणमा प्रारम्भिक अध्ययान, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनपछि मात्रै निर्माणको क्रम शुरु हुन्छ । अहिले बिभागले ६८ वटा आयोजनाहरुको अध्ययन गरिरहेको छ ।
अनुमति पत्रका हकमा सर्वेक्षण, उत्पादन र प्रसारणका लाईसेन्सका लागि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिरहेको छ । यसरी वितरण गरिएका अनुमति पत्रहरुको काम भैरहेको छ वा छैन भन्नेबारे पनि हेर्छाै । विदेशी कम्पनीलाई डलर सटही, भन्सार तथा भ्याट छुट र रोयल्टी संकलनका लागि पनि हामी काम गरिरहेका छौं ।

पञ्चेश्वर बहुउदेश्यि परियोजना र सप्तकोशी बहुउदेश्यीय परियोजनाको अध्ययन भैरहेको छ । त्यस्तै, बुढी गंगा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण बिभाग आफैं गर्दैछ ।विभागमा मा जनशक्तिको अभाव कायमै छ । १०५ जनाको पुरानो दरबन्दी थियो । ६ सय जनशक्ति सहितको संगठन बनाउन तयारी गरेका थियौं तर १५९ जनाको मात्रै स्विकृति पायो । अहिलेसम्म २५७ वटा आयोजनाको लागि सर्वेक्षण अनुमति पत्र वितरण गरेका छौं । ती आयोजनाको क्षमता पाँच हजार तीन सय २७ मेगावाटको छ । तीमध्ये एक मेगावाट भन्दा साना १७५ वटा अनुमति पत्रबाट १२४ मेगावाट र एक मेगावाट भन्दा ठुला ८२ आयोजनाबाट ५२०३ मेगावाट क्षमताका छन् ।त्यस बाहेक ५६ मेगावाटका लागि तीन वटा सोलार, पाँच मेगावाटका लागि विन्ड र ११ दशमलब ४ मेगावाटका लागि दुईवटा बायोमास आयोजनाले पनि अनमुत पत्र लिएका छन् ।

अहिले ७६९ मेगावाट क्षमताका ६१ आयोजना सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये १३ वटा एक मेगावाट भन्दा साना आयोजनाले १० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन । ४८ वटा आयोजनाले ७५९ मेगावाट उत्पादन गरिरहेका छन् । निर्माणाधिन १०७ वटा आयोजना छन् । तीनले २३८४ मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता राख्छन् । ९ वटा एक मेगावाट भन्दा साना आयोजना छन्, तीनले सात मेगावाटको क्षमता राख्छन् । ९८ वटा आयोजनाले २३७७ मेगावाटको क्षमता राख्छन् ।

साधारणतया जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवधी पाँच बर्षको हुने गरेको छ । ९८ वटा आयोजना पाँच बर्षको बिभिन्न चरणमा छन् । तीनमध्ये केहि चालु आर्थिक बर्षमै सम्पन्न हुने र केहि अर्काे बर्ष सम्पन्न हुन्छन् ।प्रसारण लाईनको सर्वेक्षण अनुमति पत्र ८४ वटा दिएका छौं भने निर्माणको अनुमति ५५ वटालाई दिईएको छ । सर्वेक्षणका हकमा १६० वटा आवेदकले १२७८ मेगावाटका लागि आवेदन दिएका छन् । एक मेगावाट भन्दा साना एक सय र साना ६० वटा आवेदक छन् । ६ हजार तीन सय ७३ मेगावाटका लागि ९० वटा आवेदन परेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीज्युले एक बर्षभित्रै लोडसेडिङ समाप्त गर्ने भन्नु भएको छ । सो घोषणा अनुसार प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई बिशेष रुपले अघि बढाईँदैछ । २०५ मेगावाट क्षमताका २१ वटा आयोजना चालु आर्थिक बर्षमै सम्पन्न हुने देखिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक इन्धनको आपुर्ति गराउनु पर्नेछ । बिभागले सरकारसँग आग्रह गरिसकेको छ आवश्यक इन्धनका लागि । त्यस्तै आगामी आर्थिक बर्षमा थप ८४८ मेगावाट क्षमताका २३ वटा आयोजनाले पनि उत्पादन थाल्न सक्ने अवस्था छ । त्यसका लागि पनि इन्धन आपुर्तिमा सहजीकरण गराउनु पर्नेछ । यसै आर्थिक बर्षमा उत्पादन गर्न सक्ने २०५ मेगावाट क्षमताका २१ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै दैनिक ३१ हजार लिटर इन्धन आपुर्ति गराउनका लागि पनि पहल गरिरहेका छन् ।

भूकम्पका कारण १७५ मेगावाट क्षमताका सञ्चालित आयोजनामा क्षति गरेको थियो । तीमध्ये ६९ दशमलब ८ मेगावाटका आयोजना अझै सञ्चालनमा आएका छैनन् । एक हजार मेगावाट क्षमताका निर्माणाधिन आयोजनामा क्षति पुगेको थियो । तीमध्ये एक दुई मेगावाटका आयोजना मात्रै रिकभर भैसकेका छन् । बाँकीको काम हुन सकिरहेको छैन् ।
प्रसारण लाईनमा ठुलो समस्या छ, जग्गा अधिग्रहणदेखि वन अधिग्रहणमा ठुलो समस्या छ । प्रसारण लाईनको अभावमा १४ दशमलब ९ मेगावाटको हेवाखोला ए, ६ दशमलब ३६ मेगावाटको खानीखोला र तुगुन ठोस्ने खोला, २ दशमलब ५ मेगावाटको दरमखोलाको विद्युत प्रसारण लाईनको अभावमा छन् । प्राधिकरणले सुरु गरेको प्रसारण लाईन विस्तारको काम नसकिँदै यी आयोजनाले विद्युत उत्पादन थालिसक्नेछन् ।
एक मेगावाट भन्दा कम क्षमताका आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुले साह्रै दुःख दिने गरेका छन् । कानुनले मागेको विवरण समयमा बुझाउँदैनन् । एक मेगावाट भन्दा कम क्षमताका आयोजनाको नविकरण गर्नु नपर्ने भएकाले सुरुमा एक मेगावाट भन्दा कम क्षमताका लागि लाईसेन्स माग्ने र केहि बर्षपछि क्षमता बढाउनु पर्यो भन्दै आउने गरेका छन् । यसले नविकरण दस्तुर छलिने गरेको छ । नविकरणका सवालमा हामीले प्रगतिको अध्ययन गर्छौ, हाम्रो सिस्टम अनुसार काममा प्रगति नगर्नेहरुको नविकरण नगर्ने व्यवस्था छ ।
प्रसारण लाईनको अनिश्चितताले प्राधिकरणसँग पिपिए हुन सक्दैन् । पिपिएको अभावमा फाईनान्सियल क्लोजर हुन सक्दैन् । उत्पादन अनुमति पत्र लिईसकेपछि क्षमता बढाउने अभिप्राय पनि धेरै प्रवद्र्धकहरु लागि पर्ने गरेका छन् । २१२ वटा आयोजनाको लाईसेन्स खारेज गरिएको छ । जलविद्युतको उत्पादन भनेको चुनौती नै चुनौतीको भण्डार हो । सर्वेक्षण लाईसेन्सदेखि सुरु हुने समस्याले प्रसारण लाईनको निर्माणसम्म छाड्दैन् ।

अनुमतिपत्र वितरण र नियमनका समस्या
१. एक मेगावाट भन्दा कम क्षमताको सर्वेक्षण जानकारी स्वीकृतिको दरखास्तमा विवरणहरु माग गर्दा प्रवद्र्धकले समयमा विवरण पेश नगर्ने तथा विवरण माग गरेको पत्र नबुझने प्रवृति रहेको छ ।
२. दस्तुर छल्ने उदेश्यले आयोजनाको क्षमता कम गरी दरखास्त पेश हुने गरेको छ ।
३. सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नविकरण गर्दा प्रवद्र्धकले गाईडलाईन बमोजिमको प्रतिवेदन पेश नगरेको अवस्थामा उक्त प्रतिवेदन माग गर्दा प्रवद्र्धकले ढिंलाई गर्दा नविकरण समयमा हुन नसकेको अवस्था रहेको छ ।
४. सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको चौथो र पाँचौ वर्षमा समेत अनुमतिपत्रको संशोधन (क्षमता बृद्धि, क्षेत्र थप, गाविस थप) माग हुने गरेको हुनाले पाँच बर्षको अवधिमा पनि सम्पूर्ण अध्ययन पूरा हुन नसकेको अवस्था रहेको छ ।
५. विद्युत उत्पादनको दरखास्त पेश गरेका अधिकांश आयोजनाहरुको पिपिए, कनेक्सन एग्रिमेन्ट र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन मध्ये दुबै वा कुनै एक पेश हुन नसकेकोले उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्न नसकिएको अवस्था रहेको छ ।
विद्युत उत्पादनको दरखास्त पेश गरे पश्चात पनि क्षेत्र तथा क्षमता संशोधन माग हुने भएको हुनाले उक्त संशोधनको कारणले पूरक वातावरणीय अध्ययन लगायतका विवरण पेश गर्नुपर्ने कारणले अनुमतिपत्र जारी गर्न ढिंलाई भएको अवस्था रहेको छ ।
७. आयोजनाहरुको रिकोड ढिंलो भएको अवस्थामा चाँडै अनुमतिपत्र नलिन सामान्य कागजात नबुझाउने प्रवृति प्रवद्र्धकहरुको रहेको छ ।
८. उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भई सकेको आयोजनाहरुको प्रशारण लाइनको अनिश्चितताको कारणले एएब् हुन नसक्दा पटक पटक म्याद थप्दा पनि फाईनान्सीयल क्लोजर हुन नसकेको अवस्था छ ।
९. प्रवद्र्धकले उत्पादन अनुमतिपत्र लिइ सके पछि पनि आयोजनाको क्षेत्र तथा क्षमता संशोधनको माग हुने गरेकोले उक्त संशोधन गर्न उत्पादन अनुमतिपत्र लिई सके पछि पनि थप अध्ययन कार्य गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ  ।

प्रसारण लाईन निर्माणका समस्याहरु
१. प्रसारण लाईन निर्माणको क्रममा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या रहेको छ ।
२. वनबाट लिनुपर्ने स्वीकृती तथा रुख कटानीमा समय लाग्ने गरेको छ ।
३. स्थानीय व्यक्तिबाट अवरोध हुने गरेको छ ।
४. निकट भविष्यमै निर्माण सम्पन्न हुन लागेका १४.९ मे.वा. को हेवाखोला ए, ६.३६ मे.वा.का (खानीखोला र तुगुन ठोस्ने खोला), २.५ मे.वा.को दरम खोला, ३.७५ मे.वा.को द्वारी खोलाको प्रसारण लाइनको ढिलाईका कारणले उत्पादन थन्किने अवस्था छ ।
५. विद्युत उत्पादनको अनुमति पत्र लिइसकेका आयोजनाहरुको लागि आवश्यक पर्ने नेविप्राबाट निर्माण हुनुपर्ने प्रसारण लाईनको सुनिश्चितता नहुदा निर्माण कार्यमा ढिलाई भइरहेको छ ।

विभागले गरेका सुधारका प्रयास
विद्युत विकास विभागले अहिले द्रुत गतिमा सुधारका प्रक्रियाहरुको थालनी गरिरहेको छ । सोक्रममा प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीहरुको साप्ताहिक अनुगमन बैठक, प्रत्येक महिना कर्मचारी बैठक, एक हप्ता भित्रै वातावरण प्रतिवेदन स्विकृति गरेर मन्त्रालय पठाउने व्यवस्था गरेका छौ । यसका अलवा  प्रवद्र्धकसँग छलफल र समस्या समाधानका बैठक, परामर्श दातासँग पनि नियमित छलफल र बैठक बस्दै उनीहरुे दिएका सुझावहरुको कार्यान्वयनमा पनि जोडतोडले लागि परेका छौं । परामर्श दाताले तयार पारेका टेक्निकल प्रोजेक्टहरुको रिम्भ्यु गरि गुणस्तर बढाउन पहल, स्विकृत ढाँचाहरुको नियमित अनुगमन, रोयल्टीको तथ्यांक व्यवस्थापन र सिसिटीभीबाट नियमित अनुगमनको काम गरिरहेका छौं ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पाँच वर्षको लागि प्रमुख नीति परिवर्तन नगरौं, ऋण सुनिश्चितताको योजना ल्याऔं

सेयर र सहकारीको सम्बन्धले सिर्जित संकट

उर्जामा बैंकको लगानी २० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ, उपकरण आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्छ

उत्पादनमुलक उद्योगलाई आयकर पाँच प्रतिशत गरौं

मनलाई बसमा राख्ने व्यक्ति सफल हुन्छ

लघुवित्तबाट बैंक ‘एक्जिट’ हुनुपर्छ, घरजग्गा, सेयर र गाडीमा लगानी थुपारेर कहीँ पुगिँदैन