काठमाडौं, २९ मंसिर । विज्ञ र एमालेकै नेताहरुले भूकम्प पिडितलाई राहत दिन र पुननिर्माण गर्नको लागि प्राधिकरण नहुदा पनि सकिने बताएका छन् । सरकारले पुननिर्माण प्राधिकरण विधयेक पारित नहुदा भूकम्प पिडितलाई राहत दिन सकिएन भनिरहेको समयमा उनीहरुको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

प्राधिकरण गठन नभए पनि अहिलेका सरकारी संयन्त्र मार्फत राहत र पुननिर्माणका काम गर्न सकिने एमाले नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ । भूकम्प जाने वित्तिकै आपतकालिन राहत र अहिले जाडोको लागि भन्दै राहत दिइएको नजिर रहेको भन्दै उनले प्राधिकरणको अभावमा कामै रोकियो भन्नुको कुनै तुक नभएको बताए ।

‘प्राधिकरण नबन्दासम्म पुननिर्माणको काम योजना आयोगले गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरिसकेको छ, यस्तै भर्खरै मात्र सरकारले भूकम्प पिडितलाई १० हजार रुपैयाँ दिने भनिसक्यो, यसैगरी द्रुत गतिमा काम गर्नलाई कसैले रोकेको छैन, तर सरकार आफै चिप्लेकिरा जस्तो घस्रिरहेकोले द्रुत गतिमा काम होला जस्तो देखिएन,’ पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका पाण्डेले भने ।

तर सरकारले दातृ निकायसँग प्राधिकरण गठन गर्ने प्रतिवद्धता गरिसकेकोले त्यसबाट पछि हट्न नसकिने बाध्यता रहेको उनले बताए । प्राकृतिक विपत्ति पछिको पुननिर्माण गर्न अन्य देशहरुमा पनि प्राधिकरण गठन गर्ने प्रचलन रहेकोले पनि नेपालमा पनि त्यसै गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । पुननिर्माणको शिलशिलमा कतिपय काम दु्रत गतिमा गर्नुपर्दा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न प्राधिकरण आवश्यक रहेको भन्दै उनले प्राधिकरणको अभावमा राहत र पुननिर्माणका कामै रोकिए भन्नु सहि नभएको बताए ।

सरकारले दातृ निकायसँग आन्तरिक रुपमा कुनै सम्झौता गरेको कारण प्राधिकरण नभै काम गर्न सकिदैन भनेको पनि हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘अन्य निकायमार्फत काम गर्ने हो भने तिमीहरुलाई पैसा दिदैनौं भनेर दातृ निकायले शर्त राखेको र हाम्रो सरकारले स्वीकार गरेको पनि हुन सक्छ, यस्तो आन्तरिक कुनै कारण छ भने बेग्लै कुरा हो, होइन भने तत्काल काम सुरु गर्न खास समस्या मैले देखेको छैन,’ पाण्डेले भने ।

अहिले नै प्राधिकरण विधयेक पारित भएपनि पिडितले यहि जाडोमा राहत पाउनेमा आफूलाई विश्वास नलागेको उनको भनाइ छ । सरकारको कार्यशैली निकै ढिला भएकोले तत्काल राहत र पुननिर्माणको काम सुरु नभएको पाण्डेले बताए ।

यस्तै प्राधिकरणका पूर्व सिइओ तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द राज पोखरेलले पनि प्राधिकरण गठन नहुदा पनि पुननिर्माण र राहतका कामलाई निरन्तरता दिन सकिने बताए ।

‘पुननिर्माणको काम दु्रत गतिमा गर्नको लागि मात्रै प्राधिकरण गठन गर्ने भनिएको हो, तर प्राधिकरण नहुदैमा पुननिर्माण र राहतका कार्यक्रम नै प्रभावित भए भन्नु ठिक होइन,’ डा. पोखरेलले भने ।

विधेय पारितको विषयमा आफ्नो नाम जोडिएकोमा पनि उनले आपत्ति प्रकट गरे । ‘ऐनको नयाँ मस्यौदामा पुरानो सिइओलाई निरन्तरता दिने भन्ने ब्यवस्था छदैछैन, अनि फेरि मेरो नाम जोडेर यत्रो हल्ला मच्चाउनुको कुनै अर्थ म देख्दिन,’ डा. पोखरेलले भने । नेपाली काँग्रेसले डा. पोखरेललाई नै प्राधिकरणको सिइओ बनाउनु पर्ने शर्तमा प्राधिकरण विधयेक रोकिराखेको आरोप सत्तापक्षले लगाउदै आएको छ ।

पूर्वसचिव किशोर थापाले पनि पुननिर्माण र राहत कार्यक्रमको लागि प्राधिकरण नभै नहुने भन्ने तर्क गलत भएको बताए । प्राधिकरण गठन भएपछि पनि स्थानीयस्तरमा अहिलेकै सरकारी संयन्त्रले काम गर्ने भएकोले यस्तो संयन्त्र मार्फत काम नगरेर प्राधिकरणको पछि मात्र लाग्नु गलत भएको उनको भनाइ छ ।

‘१० बर्षे ससस्त्र द्धन्द्धको समयमा भएको क्षतिको राहत र पुननिर्माण गर्नको लागि गठन भएको शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय नै छ, त्यो मार्फत पनि काम गर्न सकिन्छ, फेरि प्राधिकरण गठन नहुन्जेल पुननिर्माणको काम गर्न योजना आयोगलाई दिने निर्णय गर्ने तर आयोगमा पनि एउटा उपाध्यक्ष मात्र राखेर पूर्णत नदिने अनि प्राधिकरण प्राधिकरण भनेर मात्र हुन्छ ?,’ थापाले प्रतिप्रश्न गरे ।

अहिले प्राधिकरणको विषयमा चलेको वहस पुननिर्माण र विकासका लागि नभै राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नको लागि मात्रै भएको उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरण विधयेक पारित भएपनि सिइओ कसलाई बनाउने भन्ने विषयले अर्काे ३ महिना विवाद हुन सक्ने थापाको शंका छ ।

उनले प्राधिकरणले काम गर्न नसक्ने दाबी पनि गरे । अहिले अस्तित्वमा रहेका संयन्त्रलाई अविश्वास गरेर बनाइने नयाँ संयन्त्रले खास उपलब्धी दिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले भूकम्प पिडितले बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट लिएको ५० हजार रुपैयाँसम्मको कर्जा मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर यससम्बन्धि कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा पुगेर फिर्ता भएको छ । पिडितले राहत पाउन सकेका छैनन् । यस्तै भूकम्पले भत्किएका घर बनाउको लागि काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख रुपैयाँसम्म र वाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म निब्याजी ऋण दिने भनिएको थियो । ऋण दिने सम्बन्धि ब्यवस्था झन्झटिलो र अब्यवहारिक भएको कारण एक जनाले पनि यस्तो कर्जा लिन सकेका छैनन् । यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा घर निर्माणको लागि नक्सा तयार पारेर मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको छ । त्यस्तो नक्सा पारित पनि भएको छ । तर सरकारले सो नक्सालाई आधिकारिकता दिदै कार्यान्वयन गरेको छैन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

चीन-रुस व्यापार सम्बन्ध बिग्रिन थालेको हो ?

यूनिभर्सल टुर्स एण्ड ट्राभलको आम्दानी बढ्यो, एक अर्ब बढी ऋण लिँदै

इमर्जेन्सी सेयर बेच्न अफ मार्केट ट्रान्जिक्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ : निरञ्जन फुयाँल

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग