काठमाडौं, २० साउन । निजी मेडिकल सञ्चालकहरुले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिए कलेजको साँचो बुझाउने घोषणा गरेका छन ।
निजी मेडिकल कलेजहरुको छाता संगठनका अध्यक्ष डा. भोला रिजालले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले निजी मेडिकल कलेजहरु बन्द गराउने नियत राखेको आरोप लगाउँदै सरकारलाई ताला साँचो बुझाउनुको विकल्प नभएको बताए ।

Bikashnews.com

नोबल मेडिकल कलेजका सञ्चालक तथा संगठनका महासचिव डा. सुनिल शर्माले पनि कडा आन्दोलनको तयारी भैरहेको बताए । ‘माथेमा आयोगको प्रतिवेदन प्रति हाम्रो घोर आपक्ति छ, यो नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न पठाउने नियत सहित आएको छ, यसलाई हामी स्विकार्दैनौ’– डा. शर्माले भने । शर्माको लगानीमा राजधानीमा पिपुल्स मेडिकल कलेज लाईसेन्सका पर्खाईमा रहेको थियो ।

बिरगञ्ज नेशनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रस्तावित काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. बसुरुद्धिन अन्सारीले पनि माथेमा आयोगको प्रतिवेदन हावादारी भएको आरोप लगाउँदै कुनै हालतमा नमान्ने घोषणा गरे । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिए नेपालको मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भिर दुरगामी प्रभाव पर्ने बताउँदै माथेमाले त्यस्तो प्रतिवेदन बनाएर आफ्नो सम्मान घटाएको दावी समेत गरे ।
माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले नेशनल मेडिकल कलेज बिरगञ्जसँग एउटा पनि बेड नभएको, एमबिबिएस तथा एमडीमा एउटा पनि सिट नरहेको उल्लेख गरेको छ । तर अन्सारीको नेशनल मेडिकल कलेज बिरगञ्जले १५० जनालाई एमबिबिएस र ४२ जनालाई एमडि अध्ययन गराईरहेको छ । आफ्नो कलेजसँग ७५० बेड रहेको अन्सारीले बताए । ‘कुन कलेजसँग कति सिट छन र कति वटा बेड छन भन्ने तथ्य समेत पत्ता लगाउन नसक्ने माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई के भन्ने ?’– अन्सारीले प्रतिप्रश्न गरे ।
‘माथेमा आयोगको प्रतिवेदन नेपाली पुँजी विदेश पलायन गराउने गलत नियत सहित आएको छ, यसले माथेको सम्मान समेत घटाएको छ’–अन्सारीले भने ।

आन्दोलन र कानुनी उपचारको प्रक्रिया एकै पटक थाल्ने उनले बताए । रिजालले पनि माथेमा आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर प्रतिवेदन तयार गरेको बताए । शुल्क, सिट संख्या र प्रवेश परिक्षा लगायतका बिषयहरु आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिरको कुरा रहेको उनको दावी छ ।
अर्बाै लगानी गरेर पुर्वाधार तयार गरिसकेका र पुर्व अनुमति पनि लिईसकेका कलेजहरुका सवालमा अनावश्यक व्यवस्था प्रस्ताव गरेर माथेमाले माफियाहरुको पक्षपोषण गरेको आरोप डा. शर्माले लगाए । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले एमबिबिएसको शुल्क निर्धारण अवैज्ञानिक भएको पनि आरोप लगाएका छन । ‘अधिकतम शुल्क ३५ लाख भनिएको छ, त्यसको आधार के हो ? किन ५० लाख भएन र किन २० लाख भएन ? त्यसको कारण खोई ?’– उनीहरुको प्रश्न छ ।

माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले शुल्क निर्धारण, सिट संख्या, पुर्वाधार र कहाँ मेडिकल कलेज खोल्न पाउने र कहाँ नपाउने लगायतका बिषयमा सुझाव दिएको छ । त्यस्तै नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीले नेपालमा पनि प्रवेश परिक्षा दिनु पर्ने व्यवस्था आयोगले सिफारिस गरेको छ । राजधानी भित्र तत्काल नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिने, क्षेत्रिय विश्व विद्यालयहरुले अन्य क्षेत्रमा कलेज खोल्न नपाउने लगायतको सिफारिस माथेमा आयोगले गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर

नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारी, नेपाली कामदारको प्रशंसा