सन् २००१ मा जब भारतले आफ्नो ५२ औं गणतन्त्र दिवस मनाईरहेको थियो, त्यसबेला पश्चिमी राज्य गुजरातका लागि भने त्यो कालो दिन बन्न पुग्यो । ७.७ रेक्टर स्केलको भुकम्पले सारा गुजरातलाई हल्लाउँदै करीव २० हजार भारतियको ज्यान लियो ।

चार लाख घर ध्वस्त भए भने करिब ५.५ अर्ब डलरको क्षति हुन पुग्यो । धेरैले त्यत्ति बेला गुजरातको भविष्य अन्धकार हुने अड्कल काट्न पनि पछि परेनन् । तर आज गुजरात भारतकै एक नमुना राज्य बन्न पुगेको छ जो एक चमत्कार भन्दा कम छैन । भुकम्प पछिको गुजरातको विकास क्रममा धेरैले गुजरात मोडेलका रुपमा पनि लिने गर्दछन् । विनासपछि विकासको मार्ग चित्र कस्तो हुने भन्ने पुष्टि गर्न गुजरात मोडेललाई आत्मसात गर्न सकिन्छ ।

भुकम्पपछि गुजरातमा के भयो ?
भुकम्प पश्चात् सबैभन्दा पहिला राहतमा बढी जोड दिने काम गरियो । राहत उपलब्ध गराउने कार्यमा सरकार विदेशी निकायका साथै विदेशमा बस्ने गुजरातीको पनि ठूलो हिस्सा थियो । राहत स्वरुप विदेशबाट करीव १३० मिलियन डलर तत्काल आउन आयो जसको धेरै हिस्सा गुजरातीमुलका भारतीयहरुको नै थियो । राहत पश्चात् गुजरात पुनर्निमाणमा केन्द्रित हुन थाल्यो । दुई वर्षको अवधिमा २ अर्व डलर खर्च गरि सम्पूर्ण भत्किएका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निमाण गरिएको पाइन्छ । पुनर्निमाण केवल झारा टार्ने हिसाबले नभई निकै वैज्ञानिक हिसावले भयो । जो जनताको चर्पी, खानेपानी, बाटाघाटामा पहुँच थिएन ती आधारभूत तत्वको पहुँच पुनर्निमाण पश्चात् संभव भयो । पुनर्निमाण पश्चात् जन्म भयो गुजरात मोडेलको जसका पिता थिए तात्कालीन समयका गुजरातका मूख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदी । गुजरात अब पूर्ण रुपमा आर्थिक विकासमा तल्लनि हुन पुग्यो । गुजरात मोडेलको प्रमुख सिद्धान्त भनेको विकास कार्यमा जनताको सहभागिता थियो । निर्णयहरु बन्द कोठामा गरिएनन् । ती खुला वहसका विषय बने । जनतालाई विकासका साझेदारका रुपमा अगाडि सारियो त्यसैले होला तीन वर्षमै गुजरातले काँचुली फेर्न सफल भयो ।

सर्वप्रथम गुजरातलाई कर मुक्त क्षेत्रका रुपमा अघि सारियो । पाँच वर्षसम्म गुजरातमा उद्योगधन्धा, कलकारखाना सञ्चालनमा कुनै प्रकारको शुल्क राज्यलाई बुझाउनु नपर्ने भयो । सोही कारणले गर्दा गुजरातमा थुप्रै लगानी भित्रियो । कर छुटका कारणले गर्दा स्वदेशी कम्पनी मात्र नभई विदेशी कम्पनी पनि भित्र्याउन गुजरात सरकार सफल भयो । प्रत्यक्ष विदेशी लगानीले गर्दा भुकम्पले खुम्चिएको गुजरातको आर्थिक अवस्थामा केही राहतको महसुस गरियो । सो अवधिमा ३०० नयाँ कम्पनीको गुजरातमा आवागमन भयो जसले गर्दा गुजरात प्रगति पथमा अघि सरेको थियो । नयाँ कम्पनीकोे आगमनबाट रोजगारी सिर्जना भए जसबाट जनताको जीवनस्तर दिनदिनै उकासिँदै गयो ।

त्यस्तै उद्योग कलकारखानाका निमित्त चाहिने भूमि सहज रुपमा अधिकरण गरियो जसमा किसानलाई जमिनको मूल्य बजार मूल्य भन्दा भन्दा दश प्रतिशत बढी प्रदान मात्र गरिएन परन्तु एकजनालाई रोजगारीको अवसर पनि दिईयो । गुजरातको उर्जा विकासलाई त गुजरातको नमुना विकासका रुपमा लिइन्छ । मोदी राज्य सरकारले त्यहाँको विद्युत परिषदलाई सात टुक्रा पारी कार्यमा सहजता ल्याउने काम गर्यो । सो कार्यले विद्युत उत्पादन र प्रसारणमा निकै सहयोगी भूमिका खेल्न पुग्यो । सस्तो ब्याज दरमा बैंकबाट ऋण उपलव्ध भयो । जसका कारण विद्युत आयोजनाले गति लिन थाल्यो । कृषि विकासलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ लगियो । सिंचाई, मल, वीउ उपलव्ध गराउने कार्यलाई थप सहजीकरण गरियो । जमीनको जाँच गर्ने काम शुरु गरियो । माटो अनुसारको खेती गर्न थालियो जसबाट उत्पादन वृद्धि भई किसानको जीवनस्तरमा पनि तात्विक सुधार आयो । त्यस्तै कर्मचारीतन्त्रमा पनि निकै परिवर्तन ल्याइयो । उनीहरुको केही अधिकारमा वृद्धि गरियो जसले गर्दा निर्णय काम कारवाहीमा सहजीकरण भयो । जो विकास निर्माणका निमित्त एक मेरुदण्डका रुपमा गनिन्छ ।

ई–गभरनेन्सको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेकोले समयको बचतका साथै भष्टाचारमा पनि कमी आयो । यसरी विनाशकारी भूकम्पबाट निक्लेर आज गुजरात एक समृद्ध राज्य बन्न पुगेको छ । गुजरातको कुल ग्राहस्थ उत्पादन भारु चार लाख बहत्तर हजार दुई सय उन्नाइस करोड पुग्न गएको छ त्यो पनि २००५ यता वार्षिक दश प्रतिशतको वृद्धिसहित ।

स्मरणीय छ, भारतको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा गुजरातको हिस्सा ७ प्रतिशत रहेको छ भने प्रतिव्यक्ति आम्दानी भारु ९६ हजार नौ सय ७६ भन्दा माथि पुगेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा आम मानिसको पहुँच सहज भएको छ । जुन राज्यले चरम उर्जा संकटमा गुर्जिएको थियो, आज त्यो राज्यले आफूलाई चाहिने भन्दा २००० मेगावाट विजुली उत्पादन गर्छ । उर्जाको सहजीकरणका कारण थुप्रै कम्पनीहरु त्यहाँ लगानी गर्न उत्सुक छन् । राज्यबाट रोजगारका निमित्त बसाईसराई हुने क्रम जारी छ । आज गुजरात बिजनेश हबका रुपमा स्थापित हुन सफल भएको छ । गुजरातका ९८ प्रतिशत सडकहरु १२ महीना चल्ने प्रकृतिका छन् ।

नेपाली सन्दर्भमा के गर्न सकिन्छ ?
भूकम्पको विनाशलीलालाई कसरी बढीभन्दा बढी विकासमा परिणत गर्न सकिन्छ भनी गुजरात मोडेलको सफल कार्यान्वयनले एउटा दिशा निर्धारण गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा भूकम्पले सिर्जित विनाशमाथि विकासको जग बसाल्न निम्न क्षेत्रमा कार्यहरु गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

१. सर्वप्रथम पुननिर्माण गर्नु जरुरी छ ताकि भूकम्प पीडित जनताका आधारभूत आवश्यकता जस्तै गाँस, वास र कपासबाट वञ्चित हुन नपरोस् । पीडितलाई पैसा दिनु भन्दा पनि सरकारका तर्फबाट पुर्नस्थापना गर्नु जरुरी छ ।

२. पुर्नस्थापना पश्चात् राज्यले पीडितलाई पीडितलाई लक्षित गरी उद्योगधन्धा कलकारखाना खोल्नु जरुरी छ ताकि धेरैले रोजगारीको अवसर पाउन सकुँन । यी उद्योगहरु पनि निर्यातमुखी हुन सके अझ राम्रो हुने देखिन्छ ।

३. वैदेशिक लगानी भित्र्याउन एक स्थायी सरकार तथा निश्चित समयका लागि करमा भारी छुटको नीति निर्माण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

४. जनतालाई विकास निर्माणका साझेदारका रुपमा अघि सार्नु पर्दछ ।

सारांशमा भन्ने हो भने गुजरात मोडेलबाटै हामीले धेरै पाठ सिक्न सक्छौं । दृढ ईच्छाशक्ति स्थिर सरकार, असल कर्मचारीतन्त्र, सुशासन, विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण, उर्जा विकास गरेमा हामी पनि एक समृद्ध देश बन्न सक्नेछौं । पुनर्निमाणलाई भत्किएका संचरना बनाउने रुपमा मात्र नलिई एक विकासको अवसरका रुपमा लिन जरुरी छ । महाभुकम्प पश्चात गुजरात मोडेल अपनाउने कि हाईटी मोडेल अपनाउने त्यो हामीमा नै निर्भर छ ।
क्षतविक्षत भग्नावेशबाटै उठेर विनासलाई विकास र समृद्धिको अवसरका रुपमा उपयोग गर्नु पर्छ । पुर्विय दर्शनका चर्चित हस्ति चाणक्यले भनेका छन्–‘विकाल्प सबै अवस्थामा हुन्छ, संसारमा निर्विकल्प केहि हुन्न, फरक यत्ति हो कि हामी त्यो विकल्पलाई पहिचान गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

चीन-रुस व्यापार सम्बन्ध बिग्रिन थालेको हो ?

यूनिभर्सल टुर्स एण्ड ट्राभलको आम्दानी बढ्यो, एक अर्ब बढी ऋण लिँदै

इमर्जेन्सी सेयर बेच्न अफ मार्केट ट्रान्जिक्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ : निरञ्जन फुयाँल

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग