६ फागुन । लघुवित्त बिकास बैंकहरुको समग्र लाभांशदरमा नै राष्ट्र बैंकले सीमा तोक्ने गृहकार्य शुरु गरेको छ ।

‘नगद र बोनस सेयरमा अलगअलग मापदण्ड तयार गर्ने नभइ समग्र लाभांशको सीमा निर्धारण गर्ने भएको हौं,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता मिनबहादुर श्रेष्ठले बताए । लघुवित्त बैंकहरुलाई पहिले लाभांश घटाउँन सम्झाउँने, त्यसपछि पनि नलागेमा अस्त्र प्रयोग गर्ने अर्थात् सीमा तोक्ने व्यवस्था गर्ने उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुसंगको छलफलपछि मात्रै निर्देशन जारी गरेर लाभांशको सीमा तोक्ने बताएको छ । बैंकले यस्तो सीमा तोकेपछि बाँकी हुने बाड्न योग्य रकम ग्राहकको हितमा नै लगाउनु पर्ने व्यवस्था समेत गर्ने बताएको छ ।

कुनै समय लघुवित्त बैंकहरुले एक सय प्रतिशतसम्म लाभांशसम्म दिएका थिए । यसै बर्षपनि लघुवित्त बैंकहरुको लाभांश उच्च नै (७० प्रतिशतसम्म) रहेको देखिन्छ ।

हुनतः बैंकका प्रवद्र्धक संस्थापकले मात्र नभएर सर्वसाधारण सेयर लगानीकर्ताले पनि बैंकको लाभांश पाउँछन । यसले गर्दा लाभांशको सीमा प्रति लगानीकर्ताहरुले निकै चासो देखाएका छन ।

यी बैंकहरुको लाभांशको प्रत्यक्ष सम्बन्ध बैंकहरुको स्प्रेड दरसंग रहेको छ । यी कम्पनीहरुको नाफा बढ्नुको मुख्य कारण मध्ये एक हो, स्प्रेड दर । राष्ट्र बैंकको अनुसार हाल लघुवित्त बिकास बैंकहरुको स्पे्रड दर १५/१६ प्रतिशत रहेको छ ।

यी बैंकहरुले वाणिज्य बैंक, बिकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुबाट सस्तो दरमा पूँजी पाउँछन । चालु आवको दोस्रो त्रैमाशिक वित्तीय विवरणलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि वाणिज्य बैंकहरुबाट मात्रै यि बैंकले ४४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पाउँने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकले विपन्न बर्ग कर्जा कुल कर्जाको ४.५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ । बिकास बैंकले ४ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ३.५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्दछ । अधिकांश वाणिज्य बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरु मार्फत नै विपन्न बर्ग कर्जा प्रवाह गर्छन ।

लघुवित्त बैंकले सस्तो दरमा पूँजी पाएपनि कर्जा लगानी गर्दाभने २४/२५ प्रतिशतसम्म व्याजदर लिने गरेका छन ।

लघुवित्त बैंकको लक्ष्य विपन्न समुदायमा पुगेर उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन वा आर्थिक स्तर उकास्न रहेको हुन्छ , तर ती समुदायलाई उल्टो चर्काे व्याजदर लगाउनु ठिक नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो कदम चालेको हो ।  शहरका बैंकिङ ग्राहकले आठ देखि १६/१७ प्रतिशतमा कर्जा पाइरहेका छन् । तर ग्रामिण भेगका बासिन्दाको लागि भने लघुवित्त बिकास बैंक नयाँ साहु महाजनको रुपमा देखिन थालेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नै आलोचना गर्ने गरेको छ ।

लाभांशमा सीमा लगाउने यो नीतिले सेयर लगानीकर्ता प्रति राष्ट्र बैंक अनुदार देखिएपनि यसलाई लघुवित्तका विपन्न ग्राहकको हितमा पुँजी प्रयोगमा ल्याउने सोचको रुपमा हेर्नुपर्ने बैंकले स्पष्ट पारेको थियो ।

‘कम्पनीहरुको निक्षेपको तुलनामा कर्जाको व्याजदर उच्च छ, तर लघुवित्त कम्पनीहरुको पृष्ठभुमी अलगअलग भएकोले व्यवस्थापन खर्चमा रहेको फरकपनाले गर्दा सबैलाई एकै मापदण्ड अपनाउन समस्या देखिएको छ, त्यसैले लाभांशमा कटौती गर्न सक्ने ठाँउ देखेर यसो गर्न लागेका हौं, ’ समिक्षाको क्रममा गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले भनेका थिए ।

हुनतः राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत् नै वाणिज्य बैंक, बिकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त कम्पनीहरुको स्पे्रडदर (कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर) र आधार दरको मासिक अनुगमनको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैले स्प्रेड दर तोकिएको खण्डमा लाभांश माथीको अंकुश हट्ने छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर

नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारी, नेपाली कामदारको प्रशंसा