शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाले असुलेको ३ प्रतिशत कर फिर्ता गर्न १५ दिनको डेडलाइन
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाउँदै आएको ‘शिक्षा समता शुल्क’ र ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै ३ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था खारेज भएको जानकारी दिएको हो । हालसम्म यी सेवाका नाममा असुल गरिएको शुल्क १५ दिनभित्र सम्बन्धित भुक्तानीकर्ता (सेवाग्राही) लाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो । आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा (छुट) गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । हालसम्म कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था/निकायले भुक्तानीकर्ताबाट शिक्षा वा स्वास्थ्य समता शुल्क असुल गरेको भए, सो रकम १५ दिनभित्र सम्बन्धित भुक्तानीकर्तालाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ । तोकिएको १५ दिनको अवधिभित्र सेवाग्राहीलाई रकम फिर्ता गर्न सम्भव नभएमा सो रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो निर्णयसँगै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्दै आएको अतिरिक्त शुल्कको भारबाट नागरिकले राहत पाउने भएका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाएका थिए । सो व्यवस्थाको चर्को आलोचना र विरोध भएपछि सरकार उक्त व्यवस्थाबाट पपछि हट्न बाध्य भएको हो ।
शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क १५ दिनभित्र सेवाग्राहीलाई फिर्ता हुने
काठमाडौं । सरकारले हालसम्म असुल गरिएको शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क १५ दिनभित्र सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई फिर्ता गर्ने भएको छ । त्यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको हो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यही साउन ५ गते शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क खारेज गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा घनश्याम उपाध्यायद्वारा जारी सूचनाअनुसार हालसम्म शिक्षा वा स्वास्थ्य समता शुल्क असुल गर्ने व्यक्ति वा निकायले असुल गरेको रकम १५ दिनभित्र सम्बन्धित भुक्तानीकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ । सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र रकम फिर्ता गर्न नसकिए त्यस्तो रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने छ ।
करदाता उपहार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वालेटलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम, २०८३’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) वा वालेटलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले जारी गरेको निर्देशनअनुसार विद्युतीय प्रणालीमा अन्तरआबद्धता स्थापित गरी कार्यक्रमलाई सफल बनाउन अनुमति प्राप्त सबै भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको हो । निर्देशनअनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले आफ्ना मोबाइल एपमा ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम, २०८३’ सम्बन्धी बारम्बार सोधिने प्रश्न (एफएक्यू) का लागि छुट्टै खण्ड समावेश गर्नुपर्नेछ । यस्तै, आगामी साउन २१ गतेदेखि कार्यक्रम सञ्चालनमा आउने भएकाले साउन १६ गतेदेखि नै मोबाइल एपमार्फत ग्राहकलाई सूचना (नोटिफिकेसन) पठाउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यदि कार्यक्रममा सहभागी हुन ग्राहकले मोबाइल एप अद्यावधिक (अपडेट) गर्नुपर्ने अवस्था भएमा त्यससम्बन्धी जानकारी पनि नोटिफिकेसनमार्फत नै उपलब्ध गराउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । सरकारले आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत सञ्चालन गर्न लागेको उक्त कार्यक्रममार्फत विद्युतीय भुक्तानी तथा कर प्रणालीलाई थप प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी तथा ग्राहकलाई समयमै सूचना उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले सबै अनुमति प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको हो ।
