आईसीटी डिस्कर्स २०८३ : नीतिगत अल्झन र न्यून बजेटमै सीमित प्रविधि क्षेत्र
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लक्षित गर्दै आयोजित प्रि–बजेट आईसीटी डिस्कर्स २०८३ कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले नीतिगत सुधार, पर्याप्त बजेट, कर प्रणालीमा सहजीकरण र प्रभावकारी सार्वजनिक–निजी सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । आईसीटी फाउन्डेसन नेपालद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र, प्राविधिक विज्ञ तथा शिक्षाविद्हरूको सहभागिता रहेको थियो । आईसीटी फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष राजन लम्सालले आईसीटी क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्र, सरकार र अन्य स्टेकहोल्डरबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । कृष्पना पौडेलले आईसीटी फाउन्डेसनले गरेका गतिविधिबारे जानकारी दिँदै आईसीटीलाई गाउँदेखि नीतिनिर्माण तहसम्म जोड्ने प्लेटफर्म बनाउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरिन् । टक्सार न्युजका प्रधानसम्पादक गजेन्द्र बुढाथोकीले आईसीटी क्षेत्रको योगदान अझै औपचारिक रूपमा मान्यता नपाएको बताए । उनले सन् १९९८–९९ मा आईसीटीसम्बन्धी समाचार लेख्दा त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइएको स्मरण गर्दै अहिले पनि अवस्था खासै नबद्लिएको बताए । उनका अनुसार अर्बौंको कारोबार भइरहेको भएपनि सरकारी तथ्यांकमा आईसीटीको योगदान न्यून देखिन्छ । उनले ठूलो राष्ट्रिय बजेट हुँदा हुँदै पनि आईसीटी क्षेत्रमा न्यून लगानी रहेको, इनोभेसन बजेट सीमित भएको र घरेलु बजारमै समस्या रहेको उल्लेख गरे । यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव आदेश खड्काले नेपाल आईसीटी क्षेत्रमा संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको बताए । उनले आईटी उद्योगको स्पष्ट परिभाषा अझै नबनेको र नीति निर्माण प्रक्रियामा चुनौती रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार सरकारले पछिल्लो समय वेबसाइट तथा डिजिटल प्रणाली सुधार गर्न थालेको भएपनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष मनोहर भट्टराईले डिजिटल अर्थतन्त्रमा ठूलो सम्भावना भएपनि नीतिगत अस्पष्टता, डेटा सुरक्षा अभाव र कमजोर कानुनी संरचनाले काम गर्न कठिन भएको बताए । उनले सरकारी सेवा प्रणाली जटिल भएको भन्दै सिंगल फर्म र वन स्टेप सिस्टम लागू गर्नुपर्ने बताए । डेटा सेन्टर, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर र विभागीय समन्वय सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । एनएएस आईटीका अध्यक्ष गौरवराज पाण्डेले १० वर्षमा आईसीटी क्षेत्रबाट ठूलो आर्थिक योगदान सम्भव भएपनि हालको अवस्थामा रोजगारी सिर्जना चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । आईसीटी विज्ञ तथा मोडरेटर आनन्दराज खनालले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अझै समस्याग्रस्त रहेको बताए । क्रस(बोर्डर पेमन्ट सहज नभएको, पेपलजस्ता सेवाहरू भित्र्याउन नसकिएको र राजनीतिक तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी चुनौती रहेको उनले बताए । उनले मौद्रिक नीति र सरकारी नीतिबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । पूर्वमन्त्री गणेश साहले डिजिटल रूपान्तरणलाई सुशासनसँग जोड्दै आईसीटी र गैर–आईसीटी क्षेत्र दुवैमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले आईसीटी क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार बन्न सक्ने भए पनि नीतिगत अस्पष्टता, बजेट अभाव, करको बोझ, कमजोर कार्यान्वयन र समन्वय अभावले विकास अवरुद्ध भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । सार्वजनिक–निजी सहकार्य, स्पष्ट नीति, पर्याप्त बजेट, डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सके नेपालले आईसीटी क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सक्नेमा सबै सहभागीहरू एकमत देखिएका छन् ।
‘ल्याबोरेटरीले त्रिविलाई चिन्दैन, शिक्षा मन्त्रालयले छोड भन्यो भने छोड्छौं’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कीर्तिपुरस्थित आफ्नै परिसरभित्र रहेको अतिक्रमित जग्गा ३५ दिनभित्र खाली गरी फिर्ता गर्न निर्देशन दिँदै सूचना जारी गरेको छ । विश्वविद्यालयको उक्त सूचनापछि जग्गा प्रयोग गरिरहेका विभिन्न संघसंस्था र निकायहरूमा हलचल देखिएको छ । विशेषगरी करिब १ सय ८ रोपनीभन्दा बढी जग्गामा सञ्चालन भइरहेको ल्याबोरेटरी स्कुल पनि यस सूचनाको दायरामा परेको छ । त्रिविको सूचनापछि विद्यालयले जग्गा फिर्ता गर्ने विषयमा के तयारी गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । पटक–पटक जग्गा फिर्ता गर्ने विषयमा विवादमा रहँदै आएको ल्याबोरेटरी स्कुलले यस पटक ३५ दिने अल्टिमेटमलाई कसरी लिन्छ र के वास्तवमै जग्गा फिर्ता गर्न विद्यालय तयार छ त ? यो विषयमा हामीले ल्याबोरेटरी माविका प्रधानाध्यापक डा. लाक्पा शेर्पासँग कुराकानी गरेका छौं । त्रिविको सूचनालाई तपाईंको विद्यालयले कसरी लिइरहेको छ ? यो अहिलेको कुरा होइन, लामो समयदेखि यस विषयमा त्रिविका पदाधिकारीसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ । त्रिविसँग मात्र होइन, शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि यो कुरा पुगेको छ । यो कुनै लुकाइछिपाइ राख्नुपर्ने कुरा होइन । आम नागरिकको सरोकारको विषय भएकाले हामी छलफल गरिरहेका छौं । त्रिवि भनेको शिक्षाको धरोहर हो, धरोहरले यो कुरा अवश्य बुझेको छ । कतिपय कुराहरू मिलाउनु पर्ने होला तर, मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सूचना आए पनि यसको एउटा निर्क्यौल र निरुपण गर्ने कुरामा उहाँहरूले भूमिका खेल्नु हुनेछ । विद्यालयको आधिकारिक धारणा के छ, अब कसरी अगाडि बढ्ने कुरा भइरहेको छ ? त्रिवि आफैले सञ्चालन गरोस् वा अरू कसैले गरोस् यसको अस्तित्व मेट्नु हुँदैन भन्ने धारणा हाम्रो हो । शिक्षा मन्त्रालयले चाह्यो भने यो खाली गराउन सक्छ । तर शिक्षा मन्त्रालय पनि यिनै विद्यालय र विद्यार्थीको हितको निमित्त काम गर्ने भएकाले यसो नगर्ला कि भन्ने हाम्रो विश्वास छ । व्यवस्थापन भनेको त जसले गर्दा पनि हुन्छ । कुनै समयमा जिरोमा गएको स्कुललाई अहिले यहाँसम्म ल्याएका छौं । यसबाट सबै अभिभावकहरूले राहत प्राप्त गर्नु भएको छ । यसलाई नबिगारिकन योभन्दा अझ राम्रो गर्ने कुरामा त जो आए पनि यसमा केही फरक पर्दैन । यदि शिक्षा मन्त्रालयले त्रिविको दबाबलाई थेग्न नसकेर खाली गरिदिनु प¥यो भन्यो भने यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूको भविष्य के हुन्छ ? त्यो सोच्ने कुरा होइन, हामीले कुनै निजी स्कुल खोलेर अनियमित गरेको भएदेखि हामीले त्यसको व्यवस्था गर्ने हो । अब यहाँ राज्यले खोलेर पब्लिक ट्रस्टमा सञ्चालन गर्नु भनेको स्कुल राज्यले नै छोड्न भन्छ भने कसको के लाग्छ ? यस्तो अवस्था आएको खण्डमा नो भन्ने त कुरै आउँदैन । तर हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ यसको म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ । ल्याबोरेटरीको इतिहास हेर्दा यसको सम्बन्ध त्रिविसँग जोडिएको पाइन्छ, टियुको ल्याब शिक्षणको रूपमा रहेको यो केन्द्र कसरी स्कुलको रूपमा परिणत भयो ? यो स्कुल हामीले नभई राज्यले स्थापना गरेको हो । २०१३ सालमा लाजिम्पाटको चेत भवनमा डेमोस्ट्रेसन स्कुलको रूपमा स्थापित थियो । पछि २०२३ सालमा नेपाल सरकारले नै यो सबै भवनहरू तयार गरेर कीर्तिपुर सारेको हो । त्यसयता यो विद्यालयले १२ हजार बढी विद्यार्थी गा्रजुएट गराइसकेको छ । सरकारले त्यतिबेला एउटा टिचर्स ट्रेनिङ इन्स्च्यिूट भनेर खोलेको थियो । पछि त्यो ट्रेनिङ इन्स्च्यिुटलाई कलेज अफ एजुकेसनमा गाभ्यो अथवा त्यसको नाम कलेज अफ एजुकेसन भयो । कलेज अफ एजुकेसनको डेमोस्ट्रेसन ल्याब स्कुल भयो । कलेज अफ एजुकेसन २०२३ सालमा टियुमा सर्यो भने यो स्कुल पनि यहीँ सर्यो । किनकि यो स्कुल पनि कलेज अफ एजुकेसनको एउटा भाग हो । तर पछि २०२८ सालतिर कलेज अफ एजुकेसन टियुमा गाभियो । कलेज अफ एजुकेसन उच्च शिक्षाको पठनपाठन हुने भएकोले फ्याकल्टी अफ एजुकेसनमा गाभियो तर विद्यालय स्तरको पठन पाठन हुने हुँदा स्कुल त्यत्तिकै रह्यो । त्यसपछि नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । २०३७ सालसम्म पूर्ण सरकारी थियो । तलबभत्ता पनि सरकारले नै दिन्थ्यो भने २०३८ सालमा आएर समुदायमा गयो । बोर्डिङ पनि भएको आवासीय पनि भएकाले आफ्नै साधनस्रोतबाट सञ्चालन गर्नु भनेर शिक्षा मन्त्रालयले ले नै परिपत्र गर्यो । त्यो परिपत्रअनुसार समुदायले यसको स्वामित्व लियो । पछि २०६२ मंसिरबाट शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार विद्यालय कि कम्पनीमा जाने कि गुठीमा जाने भन्ने कुरा आयो । गुठीमा पनि सार्वजनिक शैक्षिक गुठी र निजी गुठी हुन्छ । पछि यो विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठी (पब्लिक ट्रस्ट)मा गयो र त्यही व्यवस्थापनमा चलिरहेको छ । अहिले यो स्कुलको अभिभाकत्व गुठीले लिइरहेको छ । भनेपछि यो विद्यालय गुठीमा छ ? गुठीको भन्दा पनि नेपाल सरकारले नै त्यो बेला गुठीमा दर्ता गरिदिएको हो । यो विद्यालय नेपाल सरकारको शिक्षा ऐन नियमअनुसार नै यो सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ । अनि अहिले त यो स्कुलको व्यवस्थापन चाहिँ लिटिल एन्जल्सले गरेको छ भन्ने सुनिन्छ त ? छैन, यो सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन हो । त्यही अनुसारको व्यवस्थापन छ । त्रिविले दिएको सूचनाले धेरै अभिभावक पनि आफ्ना बालबालिकाको पढाइ के हुन्छ भन्ने त्रासमा हुनुहुन्छ होला नि ? म यो स्कुलको नेतृत्वमा आएको २१ वर्ष भयो । जग्गा छोड भन्न थालेको म यहाँ आउँदादेखि नै हो । यो संस्था छोड भन्ने र हट भन्ने अधिकार शिक्षा मन्त्रालयसँग छ । हामीले यो कुरा पटकपटक शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष राखेका छौं । मन्त्रालयले ‘स्कुल पनि हाम्रै व्यवस्थापनमा सञ्चालन भएको छ, त्रिवि पनि हाम्रै हो, त्यसैले तपाईं राम्रो किसिमले सञ्चालन गर्नूहोस्’ भन्दै आइरहेको छ । भनेपछि अभिभावकहरू आत्तिनु पर्दैन ? ३५ दिनको सूचना आउँदैमा अभिभावकले आत्तिनु पर्दैन । यो स्कुल नाफामूलक हो कि गैरनाफामूलक ? गैरनाफामूलक हो । सार्वजनिक शैक्षिक गुठी भनेको नाफा बाँड्ने संस्था हैन । अहिले हामीले यसलाई राम्रो अवस्थामा ल्याएका छौं । एक समय यो विद्यालयल झण्डै शून्यमा पुगेको थियो । यो विद्यालय विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन अब्बल छ, विद्यार्थीलाई पनि त्यही अनुसारको सुविधा दिन सक्षम छ । यो नाफा बाँड्ने संस्था नभएकालेसेवा सुविधाहरू शिक्षक कर्मचारीहरूलाई दिने नियमअनुसार दिन्छौं । बाँकी बच्चाहरूको होलिस्टिक डेभलपमेन्टको लागि पनि हामीले गर्दै आइरहेका छौं । विद्यालयबाट आय गरेको स्रोत केमा लगानी गर्नुहुन्छ ? कुनै पनि संस्थाको एउटा चरण हुन्छ । त्यतिबेलाको अवस्थामा सुरुमा एकदमै राम्रो थियो । त्यसपछि गएर २०५७, ०५८, ०५९ तिर एकदमै कमजोर अवस्थामा आयो । २०६२ सालमा करिब दुई सय विद्यार्थी मात्र थिए । त्यस्तो अवस्थाबाट अहिले २ हजार ३ सय बढी विद्यार्थी बनाएका छौं । त्यसमा धेरै विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिइरहेका छौं । जसमा द्वन्दपीडित, गरिब, विपन्न वर्गका छात्रछात्रा छन् । सार्वजनिक शैक्षिक गुठीले समुदाय र समाजका निमित्त पनि दायित्व बहन गर्छ । स्कुलले धेरैभन्दा धेरैलाई छत्रवृत्ती दिइरहेको छ । नहुनेलाई हुनेबाट लिएर पनि यो स्कुलले सेवा गरिरहेको छ । विद्यार्थीको समग्र विकास, विद्यालय मर्मत, विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरेर अहिलेको समय सुहाउँदो शिक्षा दिइरहेको छ । भनेपछि विद्यालयले आय गरेको पैसा विद्यालय र विद्यार्थीकै लागि खर्च गरिरहनुभएको छ ? हो, विद्यालय र विद्यार्थी शिक्षक कर्मचारीकै लागि खर्च गरिरहेका छौं । विद्यार्थीबाट शुल्क कसरी लिनुहुन्छ ? हामीले विद्यार्थीबाट शुल्क लिने भनेकोे कीर्तिपुर नगरपालिकाको तोकिदिएको शुल्क अनुसार हो । यो गैरनाफामूलक संस्था भएकाले विद्यार्थीलाई पहुँच दिने भन्ने खालको कुरा हुन्छ । यसले अधिकभन्दा अधिक छात्रवृत्ति, सबै अभिभावकको आवश्यकता अनुसार केही न केही प्रतिशत शुल्क कम गरिरहेको हुन्छौं । यहाँ सक्नेले शिक्षा गुणस्तर हेरेर आफै पुरै ताकिएको शुल्क तिर्नुहुन्छ । हामीले प्री–स्कुलमा २ हजार ५०० शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो भन्दामाथि ३ हजार, ४ हजार ५०० जति विद्यार्थीले मासिक शुल्क तिर्नुहुन्छ । अभिभावकको आकर्षण कत्तिको छ ? निकै धेरै छ, किनभने हामीले गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका छौं । योबाहेक अन्य सबै सेवासुविधा पनि विद्यार्थीलाई दिइरहेका छौं । अभिभावक पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । गुणस्तर सम्हाल्ने, व्यवस्थापन चुस्त बनाउनदेखि लिएर नेतृत्वको दिशा निर्धारणको काम गरिराखेकाले कहीँ न कहीँबाट लगानी त चाहियो । यसमा लगानी गर्नसक्ने भनेको कि राज्य हो कि त अभिभावक हो । यहाँ अभिभावकले लगानी गरिरहनुभएको छ । यसमा अभिभावक सन्तुष्ट र खुसी हुनुहुन्छ । यो विद्यालय १०८ रोपनी बढी जग्गामा छ भन्ने सुनिन्छ नि ? त्यो त घट्यो पनि होला । किनभने बाटोले पनि जग्गा मासिएको छ । विद्यालयका पूर्वाधार पहिलेकै हो कि तपाईंहरूले पनि निर्माण गर्नुभएको छ ? पूर्वाधार जे पहिला थियो त्यही हो । तर पहिले जीर्ण थियो । यी सबैको मर्मतको काम हामीले गरेका हौं । त्यति बेला बनाएको भवनका सबै छानाहरू बिग्रेका थिए । अलिकति पानी पर्नेबित्तिकै पानी चुहिने अवस्था थियो । त्यस्ता भवनमा विद्यार्थी बस्न मिल्ने, फर्निचरहरू राख्ने लगायत सबैको खर्च विद्यालयले गरेको छ । अहिले सबै कक्षामा स्मार्ट बोर्ड छन् । २१ औं शताब्दीको प्रविधिमा दिनुपर्ने सबै सेवा सुविधा हामीले दिइरहेका छौं । यो विद्यालयलाई त्रिविको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको भन्न मिल्छ ? मिल्दैन, बिलकुलै मिल्दैन । त्यो समयमा विद्यालय नचल्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि शिक्षा मन्त्रालयले नै बोलाएर हामीलाई जिम्मा दिएको हो । यसको व्यवस्थापन शिक्षा ऐन, नियम कानुन अनुसार लिइएको हो । कुनै हालतमा पनि यो स्कुलले जग्गा अतिक्रमण गरेर, हडपेर बस्यो भन्न मिल्दै मिल्दैन । हामीसँग भएका डेटा तथा कागजातहरू पुरै आधिकारिक छन् । त्यसैले यो स्कुलमाथि दोष लगाउनु व्यर्थ हो । चर्चा त स्कुलले अटेरी गरिरहेको भन्ने सुनिन्छ नि ? हो, आइरहेका छन् । धेरै मिडियाले आफ्नो नैतिकताभन्दा बाहिर गएर समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् । कसैले बुझेर गरेका छन् त कसैले नबुझेर । हामीसँग कुरा गर्दा एक किसिमको हुन्छ भने प्रसारण अर्कै तरिकाले गरिरहेको पाइन्छ । तपाईंले आज मसँग सही कुरा गरेर लिनुभएको छ भने भोलि प्रसारण गर्दा उल्टो तपाईंले लेखिदिनुभयो भने त हाम्रो केही सीप लाग्दैन । पटक-पटक जग्गा फिर्ता गरेन भन्ने आरोप आइराख्दा पनि किन चुप लागेर बस्नुभएको ? हामीले कसलाई के फिर्ता गर्ने ? हामीले फिर्ता गर्र्ने भनेको शिक्षा मन्त्रालयलाई हो । हामीलाई स्कुलको जिम्मेवारी फिर्ता गर भनेर मन्त्रालयले भन्नुपर्यो । हाम्रो अभिभावक भनेको मन्त्रालय हो । मन्त्रालयले हामीलाई राम्रो गरिरहेको भन्दै सबै अधिकार दिइरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय भनेको शिक्षाक्षेत्रलाई व्यवस्थापन पर्ने ठूलो संस्था हो । स्कुलमा दृष्टिविहीनदेखि विभिन्न गरिब विपन्न वर्गका बालबालिकाहरू पढ्छन् । यसले समाजलाई योगदान दिइरहेको छ । यो विद्यालयमा २५ प्रतिशत त्रिविकै कर्मचारी र शिक्षकहरूका बालबच्चा पढिरहेका छन् । यति लामो समयसम्म पनि यो समस्याको समाधान किन हुन सकेन ? यसमा म त्रिविलाई मात्र पनि दोष दिन चाहन्नँ । किनभने उसको जग्गा धेरै संघसस्था र व्यक्तिले ओगटेका छन् । त्यही सन्दर्भमा यो स्कुलको पनि नाम आउने भैइहाल्यो किनभने यसले लालपुर्जा लिएको पनि छैन । त्यसैले पनि त्रिविलाई यो गर्नुपर्ने कर्तव्य होला । त्यतिबेला कि यो जग्गाले लालपुर्जा पाउनु पर्थ्यो, ल्याबोरेटरी स्कुल क्षेत्र भनेरमात्र छुट्याएको छ । लालपूर्जा नभएको अनि स्वामित्व त्रिविमा भइसकेपछि त्रिविले खोजबिन गर्ने अथवा चिठी काट्ने कुरा त्यसलाई म नयाँ हो अथवा त्यो हुँदैन भन्न सक्दिनँ । यो विषयमा पटकपटक हामीले तपाईंलाई सोधिरहन नपर्ने र तपाईंले पनि जवाफ दिइराख्न नपर्ने गरी समस्या समाधान कसरी होला ? यो विद्यालय यस्तो अवस्थामा पु¥याएर सञ्चालन गरेकोमा हाम्रो व्यवस्थापन टोलीलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हो । हामीले एउटा डुब्न लागेको अर्थात् बन्द हुन लागेको विद्यालयलाई यस्तो अवस्थामा पु¥याएका छौं भन्ने सन्तुष्टिबाहेक केही पाएका छैनौं । यसलाई समाजले त बुझेको छ तर, बुझ्नु पर्ने भनेको शिक्षाविदहरूले हो । हमीले जग्गा अतिक्रमण गरेका छैनौं, जेजति छ सरकारको जग्गालाई सुरक्षित गरेर राखिदिएका छौं । त्यसो भए अब शिक्षा मन्त्रालयले जे भन्यो त्यही हुन्छ ? त्यही हुन्छ, किनकि हामी त्रिविभन्दा मन्त्रालयलाई चिन्छौं । अब के हुन्छ ? त्रिवि, शिक्षा मन्त्रालय र स्कुल तीनैवटा संस्था बसेर २०७२ सालमा दुई बुँदे सहमति भएको छ । जसमा त्रिविको समेत सहभागितामा त्यही ठाउँमा सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो । हामीले त्यस पछाडि चिठी पठायौं तर पनि कुरा मिलेन । अब त्यही बिन्दुबाट टेकेर सहमति गर्नुपर्ने देखिन्छ । अब यो स्कुललाई विश्वविद्यालयको स्कुल बनाएर नमुना स्कुल बनाउन पनि सकिन्छ । ३–४ हजार विद्यार्थीहरू यहाँ भए भने भोलि गएर स्नातक तहमा पनि चलाउन सकिन्छ । त्यसपछि पढ्न जाने भनेको विद्यार्थी त्रिविमै हो । अब यो किसिमको सोच बनाउन पनि आवश्यक छ । भनेपछि तपाईंहरू त्रिविसँग सहकार्य गर्न तयार हुनुहन्छ ? आज राज्यलाई विद्यार्थी कसरी रोक्ने भन्ने पीर छ । हामी नयाँ तरिकाले कसरी सिकाई विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सोचिरहेका छौं । पढ्दै कमाउँदै कसरी गर्न सकिन्छ, विद्यार्थीलाई कसरी सीपसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौं । म शिक्षा क्षेत्रमा लागेको ४० वर्ष भयो । विद्यालयको नेतृत्व तहमा बसेको ३० वर्ष भयो । सबै कसरी गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ । त्रिवि जग्गा प्रकरण र यो स्कुलका विषयमा मैले भनेको कुराहरूमा धेरै सत्यता छ । कतिपय अभिभावकहरूको मनमा के हो÷के हो भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका होलान् । यो स्कुल ७० वर्षको इतिहास बोकेको स्कुल हो । एकै हप्तामा, १५ दिनमा यसको अन्त हुने अवस्था हुँदैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफै हाम्रो एउटा धरोहर हो । हामीले निजी स्कुल सञ्चालन गरेर नाफा गरिरहेका छैनौं । सरकारले नै व्यवस्था गरेको स्कुलमा त्यही व्यवस्था अनुसारै अहिले पनि सञ्चालन भैरहेको छ । अब जे गर्छ राज्यले नै गर्छ ।
परिवार नियोजनको सही प्रयोगले मातृ मृत्युदरमा ३० प्रतिशतसम्म कमी
मधु शाही काठमाडौं । नेपाल अहिले पनि विश्वका धेरै मातृ मृत्युदर भएका देशमा पर्दछ तर मातृ मृत्युदर कम गर्न परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगले सहयोग पुर्याउन सक्दछ । यी साधनको प्रयोगले मृत्युदरमा ३० प्रतिशतसम्म कमी ल्याउन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । सन् २०२१ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालको मातृमृत्यु दरको कम्तीमा पाँच प्रतिशत आमाहरुको मृत्यु गर्भपतनका कारणले हुने गरेको पाइएको छ । त्यसैले परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगले यस्तो मृत्युदरमा करिब ३० प्रतिशतसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिने सो अध्ययनको निस्कर्ष छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी), हेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट सोलुसन र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समुह (आरएचआरडब्लुजी)ले संयुक्त रुपमा गरेको ‘परिवार योजनाको आवश्यकताः अझ बढी प्राथमिकता’ शीर्षकको अध्ययनपत्र सार्वजनिक गरेको छ । सो अध्ययन पत्रमा परिवार मातृ मृत्युको न्यूनीकरणका लागि परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । सन् १९७६ मा नेपालमा परिवार योजनाको प्रयोग दर ३.१ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर सन् २००६ सम्ममा आधुनिक गर्भनिरोधका साधनको प्रयोग दर ४४ प्रतिशत र कुनै पनि साधनको प्रयोग दर ४८ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसैगरी यसै अवधिमा कूल प्रजनन दर ६.१ बाट घटेर ३.१ मा झेरको थियो । अध्ययनले हाल कुल प्रजनन दरमा निरन्तर कमी भए तापनि गर्भनिरोधका आधुनिक साधनहरुको प्रयोग दरमा आशातित प्रगति नभएको जनाएको छ । बहुसूचक सर्वेक्षण २०२४–२५ को तथ्याङ्कअनुसार गर्भनिरोधका साधनको प्रयोग दर बढ्नुको सट्टा घटेर करिब एक तिहाइअर्थात् ३४ प्रतिशत मात्र भएको देखिएको छ । विशेषगरी विवाहित किशोरीहरु, सुत्केरी र गर्भपतनपछिको अवस्था, केही जातीय समूहहरु सन्तान नभएका दम्पतीहरुमा साधनहरुको प्रयोग दर राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै कम छ । साथै, ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनिश्चित गर्भ रहेको छ भने गर्भनिरोधका साधनहरुको अपरिपूर्त माग २७ प्रतिशतले उच्च रहेको छ । यही क्रम जारी रहेमा नेपालले दिगो विकासको लक्ष्यमा निर्धारण गरेको गर्भनिरोधका साधनहरुको प्रयोग दर ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य र यसैको सेवा सूचनाबाट कोही पनि पछि नपरोस् भन्ने उद्देश्य हासिल गर्न कठिन हुने यस अध्ययनले औँल्याएको छ । सन् २०१७ मा डच सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय, नर्वे सरकारको विकास सहयोग एजेन्सी र बेलायत सरकारको आर्थिक अनुदानमा नेपालमा अनिच्छित गर्भ र गर्भपतनसम्बन्धी गरिएको प्रथम राष्ट्रियस्तरको अध्ययनले पनि नेपालको अनिच्छित गर्भको दर धेरै हुनुमा परिवार नियोजनका साधनहरुको उच्च माग रहेकोतर्फ सङ्केत गरेको छ । यस अध्ययनमा गुडमाकर इन्स्टिच्युटका अन्तरराष्ट्रिय अनुसन्धानका निर्देशक डा अकिनरिनोला बान्कोलले भनेका छन्, 'धेरैजसो गर्भपतनको मुख्य जड नै अनिच्छित गर्भ हो । गुणस्तरीय परिवार नियोजन सेवासँगै परामर्श सेवा तथा सबै प्रकारका साधनहरुको पहुँचमा सुधार गर्नु नै अनिच्छित गर्भ र गर्भपतनको दर घटाउने एउटा प्रमुख उपाय हो ।' अध्ययनकर्ता डा महेश पुरीले नेपालमा जनसङ्ख्या बृद्धि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सुरुमा परिवार नियोजन कार्यक्रम ल्याए पनि अबको समयमा यसको कार्यशैली परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । 'अब जनसङ्ख्या नियन्त्रण हैन, व्यवस्थापन गर्नको लागि कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ', उनले भने, 'यदि परिवार नियोजनका कार्यक्रममा निरन्तरता नपाइएको खण्डमा महिला र बच्चाको स्वास्थ्य सुरक्षामा खतरा बढ्दै जान्छ । स्थिति झनै भयाभह हुनसक्छ ।' सो अध्ययनपत्रमा परिवार योजनाबाट महिला स्वास्थ्य र समष्टिगत विकास, बच्चा, किशोरी र महिलाको स्वास्थ्य, गर्भपतन रोकथाम, वातावरण विनासबाट बचावट, स्वास्थ्य र शिक्षामा लाग्ने खर्च बचाउनका लागि आवश्यक फाइदाहरु पनि उल्लेख गरिएको छ । अध्ययनले पछिल्लो समय जनसङ्ख्या वृद्धि उच्च हुँदै गएको र यसले परिवार नियोजन आवश्यक पर्दैन भन्ने अवधारणा मिथ्या रहेको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । यसमा नेपालमा विगतका दशकहरुमा गर्भ विरोधका साधनहरुको प्रयोग दर र कूल प्रजनन दरमा उल्लेख्य सुधार भएको थियो । परिवार योजना महिला तथा पुरुषको मौलिक हक हो भनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्रहरुमा पनि अङ्गीकार गरिएको छ । त्यस्तै, नेपालको संविधानले संरक्षित महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकअन्तर्गत सबै प्रकारका गर्भनिरोध साधन र सेवामा सीमान्तकृत गरिबलगायत सबै महिलाको पहुँच स्थापित हुने गरी परिवार नियोजन राष्ट्रिय नीति कार्यनीति, २०६८ मा आवश्यक परिमार्जन गरी अन्य आवश्यक नीति, कानुन, कार्यक्रम, जनशक्ति, बजेटको व्यवस्था गर्न र कार्यान्वयन गराउन अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई २०७० सालको रिट नं डिब्लु–०१९४ उपर मिति २०७४ मा फैसला समेत दिइसकेको छ । यसैगरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ लगायत स्वास्थ्य नीति, रणनीति र निर्देशिकाहरुले यसलाई महत्व दिएको छ । परिवार नियोजनका साधन र पहुँचमा अभाव परिवार योजना पुरुष र महिलाको मौलिक हक हुँदाहुँदै पनि यसको अधिकार प्रयोग गर्नबाट विभिन्न कारणले नागरिक वञ्चित हुँदै आएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । मेरिस्टोपका केपी उपाध्यायले समुदाय स्तरमा परिवार नियोजनका कार्यक्रम पु¥याउन निकै चुनौती खेप्नुपरेको अनुभव सुनाए । पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुले बजेट कटौती गर्दा कतिपय स्थानमा शुल्क लिएर परिवार नियोजनका सामग्री वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता आएको सुनाए । उनले पोखरा नगरपालिकाको उदाहरण दिँदै शुल्क लिएको ठाउँमा सेवा प्रदान गर्दा स्थानीयले प्रतिरोध गरेको र निःशुल्क वितरण गरिएका ठाउँमा समुदायको प्रयोगमा रुचि नदेखिएको अवस्था सुनाए । 'गाउँघरमा पुगेर परिवार नियोजनको कुरा गर्दा जनसङ्ख्या घटेको छ किन प्रयोग गर्नुपर्यो भन्छन्', उनले भने, 'दातृ निकायले दिएसम्म निःशुल्क साधन वितरण गरेको थियौँ, अब त्यो पनि बन्द हुँदै गएको छ ।' अधिवक्ता विनोद श्रेष्ठले अध्ययनका क्रममा स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रमा पुग्दा परिवार योजना कार्यक्रम सुक्दै गएको बताए । किन घट्दो परिवार नियोजनमा लगानी ? परिवार नियोजनका सेवा प्रदानमा स्रोत आपूर्तिका कमि आएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको युएसएडले परिवार योजना र गर्भपतनको बुँदालाई सकारात्मक रुपमा लिने नुहँदा बजेट पार्न चुनौती रहेको परिवार कल्याण महाशाखाका शाखा प्रमुख शर्मिला पौडेलले बताइन् । देशभरि यो साधन प्रयोग गर्ने युवाहरु छन् । आपूर्तिमा परिवार योजनाका साधन प्रयोग गर्ने सङ्ख्या घ्दै गएको तथ्याङ्क छ । सरकारले परिवार योजनाको कार्यक्रमलाई समेत ओझेलमा पारेको उनले स्वीकार गरे । 'परिवार योजना जनसङ्ख्यासँग मात्रै नभई अधिकार र स्वास्थ्यसँग समेत जोडिएको महत्वपूर्ण विषय हो', उनले भने । पौडेलका अनुसार पहिले युनाइटेड नेशन पपुलेशन फन्ट दातृ निकायले ३२ मिलियन बराबरको समान किनेर नेपाल सरकारलाई दिने गरेकामा अहिले घटेर १।०७ मिलियन मात्रै छ । महाशाखालाई गत वर्ष रु १० करोड विनियोजन भएको थियो भने अहिले बारम्बार अनुरोधका कारण रु १७ करोड बजेट विनियोजन गर्न अपिल गरिएको उनले बताए । जनसङ्ख्या वृद्धि दर कमी हुनुमा बसाइँसराइ र वैदेशिक रोजगार नेपालमा जनसङ्ख्यामा कमी हुँदै जानुको कारणहरुमा गर्भनिरोधक साधनहरुको प्रयोगमा वृद्धि भएर नभई बसाइँसराइको कारणले धेरै दम्पतीहरु छुटिएर बस्न बाध्य हुनुपरेको अध्ययनले बताएको छ । अध्ययनमा ३५ प्रतिशत विवाहित महिलाका पुरुष बाहिर रहेका छन् । ढिलो विवाह, पढाई र आर्थिक उपार्जनको लागि बच्चा पाउन ढिलो वा एउटा मात्र पाउने लगायतका कारणले जनसङ्ख्या वृद्धि दर घट्दै गएको उल्लेख छ । त्यस्तै, स्थायी बसोबास गर्ने स्थानलाई गणना नगरी हाल बसोबास गरिरहेको स्थानलाई लिएको छ । कुनै मानिस छ महिनाभन्दा बढी घर बाहिर व्यापार, अध्ययन र रोजगारीको लागि गएका व्यक्तिहरुको सङ्ख्या जनगणनामा समावेश नहुँदा पनि जनसङ्ख्या घट्दो देखिएको हो । नेपालमा सन् २०११ को दाँजोमा सन् २०२१ को जनगणनामा जनसङ्ख्या केही कम भएको तर ऋणात्मक भएको होइन भन्ने सो अध्ययनले निचोड निकालेको छ । रासस
