एआई पूर्वाधारबाट भारतीय उद्योगलाई ठूलो अवसर
काठमाडौं । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) पूर्वाधार विस्तारका लागि विश्वभर तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेका डाटा सेन्टरहरूले भारतका केबल, विद्युत् प्रणाली, फाइबर–अप्टिक र कुलिङ उपकरण उत्पादक कम्पनीहरूलाई उल्लेखनीय व्यावसायिक अवसर दिलाएका छन् । विश्वस्तरीय एआई मोडेल विकासमा भारत पछाडि परे पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार आपूर्ति गर्ने उद्योगहरू भने तीव्र रूपमा लाभान्वित भइरहेका छन् । पश्चिम भारतस्थित स्टरलाइट टेक्नोलोजीजको कारखानामा प्राविधिकहरू चौबीसै घण्टा डाटा सेन्टरका लागि आवश्यक कपालभन्दा पनि पातलो फाइबर–अप्टिक केबल उत्पादनमा व्यस्त छन् । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अङ्कित अग्रवालले एआई पूर्वाधार विस्तारलाई आफ्नो उद्योगका लागि ‘जीवनमा एकपटक आउने अवसर’ भएको बताए । उनका अनुसार विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको बढ्दो मागले कम्पनीको व्यवसायको स्वरूप नै परिवर्तन गरिरहेको छ । विश्लेषकहरूले यसलाई ‘पिक एन्ड शोभल’ रणनीतिसँग तुलना गरेका छन् । यस रणनतिमा सुन खोज्नेभन्दा आवश्यक उपकरण बेच्नेले बढी लाभ कमाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । भारतले अत्याधुनिक एआई चिप वा विश्वस्तरीय मोडेल विकासमा अग्रता नलिएको भए पनि त्यसका लागि आवश्यक केबल, ट्रान्सफर्मर, स्विचगियर, कुलिङ प्रणाली र विद्युत् पूर्वाधार आपूर्ति गर्ने क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति बनाएको छ । श्रीराम एएमसीका कोष प्रबन्धक प्रतीक निगुडकरका अनुसार भारतले एआई चिप उत्पादन वा मोडेल प्रशिक्षण नगरे पनि प्रत्येक डाटा सेन्टरका लागि आवश्यक उपकरण उत्पादन गर्ने क्षमता हासिल गरिसकेको छ । यही कारण भारतीय उत्पादकहरू अहिले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटिरहेका छन् । फाइबर–अप्टिक केबल उत्पादकहरू यसबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित भएका छन् । स्टरलाइट टेक्नोलोजीजले यसै वर्ष एक अमेरिकी ‘हाइपरस्केल’ क्लाउड सेवा प्रदायकसँग एक अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको बहुवर्षीय सम्झौता गरेको छ । त्यसपछि कम्पनीको शेयर मूल्य चार गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । दूरसञ्चार उपकरण निर्माता एचएफसीएलले पनि एआईसम्बन्धी मागका कारण अप्रिल–जुन त्रैमासिकमा उल्लेखनीय आम्दानी वृद्धि गरेको जनाएको छ । कम्पनीका संस्थापक महेन्द्र नाहटाले उत्पादन क्षमता विस्तार अहिले नियमित प्रक्रिया बनिसकेको र मागलाई ‘सुनामी’ जस्तै तीव्र भएको बताए । एआई पूर्वाधार विस्तारबाट पावर प्रणाली निर्माता टीडी पावर सिस्टम्स, ऊर्जा उपकरण निर्माता एमटिएआर टेक्नोलोजीजलगायत अन्य कम्पनीहरूले पनि लाभ उठाइरहेका छन् । डाटा सेन्टरहरूको बढ्दो मागका कारण यी कम्पनीहरूको बजार मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । यद्यपि विश्लेषकहरूले केही जोखिम पनि औँल्याएका छन् । ऊर्जा बढी खपत गर्ने डाटा सेन्टर परियोजनाप्रति बढ्दो वातावरणीय चिन्ता, उच्च मूल्याङ्कन तथा केही अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना ढिलाइ हुँदा निकट भविष्यमा बजारमा दबाब पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । १०ए ल्याब्सको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकमा अमेरिकाका करिब एक खर्ब ३० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका कम्तीमा ७५ डाटा सेन्टर परियोजना ढिलाइ वा अवरुद्ध भएका छन् । भारतीय अधिकारीहरू भने आन्तरिक माग बलियो रहेकाले दीर्घकालीन सम्भावना सकारात्मक रहेको बताउँछन् । भारतमा विश्वको करिब पाँचौँ भाग डाटा होस्ट हुने भए पनि विश्वव्यापी डाटा सेन्टर क्षमतामा यसको हिस्सा पाँच प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ र यसले विस्तारको ठूलो सम्भावना देखाउँछ । गत वर्ष अमेरिकी ‘हाइपरस्केल’ कम्पनीहरूले भारतमा नयाँ डाटा सेन्टर पूर्वाधारका लागि करिब ५७ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यस्तै अडानी समूह र रिलायन्स इन्डस्ट्रिजले डिजिटल तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा करिब एक खर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेका छन् । डाटा सेन्टर सञ्चालक सिफी इन्फिनिट स्पेसका प्रमुख कार्यकारी शरद अग्रवालले भारतमा डाटा सेन्टर विस्तारले हालसम्म सीमित विरोध मात्र सामना गरेको बताए । उनका अनुसार कम्पनीले स्थानीय जलस्रोतमा पर्ने प्रभाव कम गर्न ‘क्लोज्ड–लूप वाटर कुलिङ’ जस्ता प्रविधि प्रयोग गरिरहेको छ । हाल १६ वटा डाटा सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको सिफीले थप करिब एक दर्जन केन्द्र निर्माण गरिरहेको छ र भारतकै पहिलो सूचीकृत डाटा सेन्टर सञ्चालक बन्न प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) ल्याउने तयारीसमेत गरिरहेको छ । अग्रवालका अनुसार ‘हाइपरस्केल’ स्तरको एक गिगावाट कम्प्युटिङ क्षमता विकास गर्न मात्रै करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक पर्छ । उनले यति ठूलो लगानी जुटेपछि मात्र भारतले डाटा सेन्टर क्षेत्रमा अझ तीव्र विस्तार गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । रासस
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अब एक सचिवमात्र रहने
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको संगठन संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ । प्रस्तावित संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयमा अब एकजना मात्र सचिव रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । हाल कायम रहेका १२औं तहका पदहरू पूर्ण रूपमा हटाइने भएका छन् । मन्त्रालयका महाशाखा, शाखा र जनशक्ति व्यवस्थापनमा समेत व्यापक पुनर्गठन प्रस्ताव गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पुगेको प्रस्तावित प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व अब एक सचिवको मातहत रहनेछ । मन्त्रीको निजी सचिवालयमा भने उपसचिव, शाखा अधिकृत तथा आवश्यक प्रशासनिक कर्मचारीको व्यवस्था रहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित संरचनामा पहिलोपटक मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाई स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विपद् तथा स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्थाको समन्वयका लागि गठन गरिने उक्त इकाईमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, जनस्वास्थ्य अधिकृत र स्टाफ नर्सको दरबन्दी रहने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई विषयगत रूपमा व्यवस्थित गर्न चारवटा प्रमुख महाशाखा रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नीति, योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा अन्तर्गत नीति, योजना तथा बजेट शाखा, अनुगमन, मूल्यांकन तथा अनुसन्धान शाखा तथा चिकित्सा सेवा तथा शिक्षा शाखा रहनेछन् । यसले नीति निर्माणदेखि स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र योजनाको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ। त्यसैगरी, स्वास्थ्य, खाद्य स्वच्छता तथा औषधि गुणस्तर नियमन महाशाखा अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्था मापदण्ड तथा गुणस्तर नियमन शाखा, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शाखा, खाद्य गुणस्तर नियमन शाखा तथा औषधि गुणस्तर नियमन शाखा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमार्फत स्वास्थ्य संस्था, खाद्य पदार्थ र औषधिको नियमनलाई एउटै संरचनाभित्र समेट्ने सरकारको योजना देखिएको छ । जनस्वास्थ्य समन्वय तथा सूचना प्रविधि महाशाखा अन्तर्गत स्वास्थ्य समन्वय, जनसङ्ख्या तथा सूचना शाखा र सूचना प्रविधि तथा ईहेल्थ शाखा सञ्चालन हुने प्रस्ताव छ । डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै सूचना प्रविधि निर्देशक, कम्प्युटर इन्जिनियर, इहेल्थ विशेषज्ञ, वेभ डेभलपर, तथ्याङ्क अधिकृत तथा सञ्चारसम्बन्धी जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । त्यसैगरी, प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन प्रशासन महाशाखा गठन गरिने भएको छ । यसअन्तर्गत प्रशासन तथा मानव स्रोत व्यवस्थापन शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा र कानून शाखा रहनेछन् । प्रशासन, लेखा, कानुन, सूचना प्रविधि तथा सहायक कर्मचारीको व्यवस्थासमेत नयाँ संरचनामा समावेश गरिएको छ । प्रस्तावित संगठन संरचनाको अनुसूचीअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत कुल १ हजार ८०६ पुल दरबन्दी रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै दरबन्दी संरचना स्वीकृत भएको मितिले तीन वर्षपछि मन्त्रालयमा रहेका राजपत्र अनङ्कित दरबन्दी स्वतः खारेज हुने प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले तयार गरेको यो नयाँ संरचनाले स्वास्थ्य सेवा, खाद्य स्वच्छता, औषधि नियमन, विपद् व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य समन्वय तथा डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै मन्त्रालयको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । प्रस्तावित प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए मन्त्रालयको संगठनात्मक स्वरूप र प्रशासनिक संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन हुने देखिएको छ ।
त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले पायो पूर्णता
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले चार नयाँ सदस्य नियुक्त गरेसँगै कार्यकारी परिषदले पूर्णता पाएको छ। त्रिविका प्रवक्ता नविन्द्रप्रसाद भण्डारीले कार्यकारी परिषद् सदस्यमा भूगोल केन्द्रीय विभागका प्रा.डा. कन्हैया सापकोटा, वनस्पति केन्द्रीय विभागकी प्रमुख प्रा.डा. विजया पन्त, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन प्रा.डा. मोहनराज शर्मा र कानुन संकायका डिन प्रा.डा. दिनानाथ पराजुली नियुक्त भएको जानकारी दिए‍ । उनका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ (संशोधन २०७७) अनुसार कार्यकारी परिषद्को अध्यक्ष उपकुलपति रहने व्यवस्था छ भने परिषदमा शिक्षाध्यक्ष, अध्ययन संस्थानका डिनमध्ये एक जना, संकायका डिनमध्ये एक जना तथा विश्वविद्यालयका शिक्षकमध्ये दुईजना सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै, परिषद्को सदस्यसचिवका रूपमा रजिस्ट्रार रहने प्रावधान छ । कार्यकारी परिषदको पूर्णताले अब आवश्यक विषयमा छलफल हुन सहज हुने अवस्था आएको त्रिविले जनाएको छ । कार्यकारी परिषद्ले पूर्णता पाए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्ति भने अझै हुन बाँकी रहेको छ ।
