बाँकी रहेका करिब २८ लाख लाइसेन्स छपाई सम्पन्न
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले विगत चार वर्षदेखि विभिन्न प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कारणले रोकिएका सबै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) हरूको छपाई कार्य सम्पन्न गरेको छ । छपाई मेसिन, जनशक्ति व्यवस्थापन, सफ्टवेयर तथा स्रोतगत समस्याका कारण रोकिएका लाइसेन्सहरू विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच मंगलबार भएको सम्झौताअनुसार छपाई गरी वितरणको व्यवस्था मिलाइएको हो । विभागका अनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म छपाई हुन बाँकी रहेका कूल २७ लाख ४७ हजार २५३ थान स्मार्ट कार्डहरू छपाई सम्पन्न गरी हुलाकमार्फत सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा वितरणका लागि पठाइसकिएको छ । म्याद सकिन एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी भएका लाइसेन्सहरूको छपाई नगरिएको र नवीकरणपछि १० वर्ष अवधिको प्राप्त हुने भएकाले त्यस्ता वाहकहरूलाई आफूलाई पायक पर्ने यातायात कार्यालयमा गई नवीकरण गराउन विभागले अनुरोध गरेको छ । लामो समयसम्म लाइसेन्स छपाई तथा वितरणमा भएको ढिलाइमा धैर्यता देखाएको भन्दै विभागले सेवाग्राहीहरूप्रति कृतज्ञतासमेत व्यक्त गरेको छ । यसैगरी, आगामी दिनमा नयाँ लाइसेन्स प्राप्ति तथा नवीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरबाट विवरण प्राप्त हुने र अनलाइनमार्फत नै राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने गरी प्रणालीमा सुधार गरिएको विभागले जनाएको छ । साथै सवारी चालक अनुमतिपत्रमा भएका विवरणगत त्रुटि सच्याउने, छपाई तथा वितरणसम्बन्धी कार्य सम्बन्धित कार्यालयहरूबाटै तत्कालै हुने प्रबन्ध मिलाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि द्रुत (फास्ट ट्र्याक) छपाई तथा कार्ड वितरणसम्बन्धी सेवाका लागि भने सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्न विभागले अनुरोध गरेको छ ।
नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवा सुधारका लागि तत्काल नीति सुधार गर्न सरकारसँग माग
काठमाडौं । नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवाको सुदृढीकरण र नीतिगत सुधारको माग तत्काल कार्यान्वयन गर्न नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको प्रमुख आधार नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवा भए पनि यस क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य रहेको भन्दै अभियान्ताले आग्रह गरेका हुन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, 'असुरक्षित रोजगारी, विभेदकारी कानुनी व्यवस्था, अपर्याप्त दरबन्दी, स्पष्ट मानव स्रोत नीतिको अभाव, सीमित नेतृत्व अवसर तथा व्यावसायिक सम्मानको कमीबाट प्रभावित छ ।’ ज्ञापनपत्रमा यी समस्याका कारण दक्ष नर्स तथा मिडवाइफ्री जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दै गएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, बिरामी सुरक्षा तथा समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको प्रभावकारितामा परेको उल्लेख छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै उक्त अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सक्षम, पर्याप्त, सुरक्षित, सम्मानित तथा उत्तरदायी नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री जनशक्ति अपरिहार्य रहेको जनाइएको छ । ज्ञापनपत्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा चिकित्सकीय उपचारबाट मात्र सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै बिरामी सुरक्षा, गुणस्तरीय सेवा, क्लिनिकल गभर्नेन्स तथा सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित गर्न नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवाको सुदृढीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
सरकार र चिकित्सकबीच भएको सम्झौताप्रति बानियाँको असन्तुष्टि
काठमाडौं । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले सरकार र चिकित्सकबीच भएको सम्झौताप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले यो सम्झौता संविधान, कानुन र न्यायका मूलभूत सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले भनेका छन्,‘यो सम्झौताले भविष्यमा चिकित्सकलाई कानुनी दायराभन्दा बाहिर राख्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने र चिकित्सकको कामकारबाहीबारे गुनासो गर्ने नागरिक नै कानुनी समस्यामा पर्ने वातावरण बन्न सक्छ । यसले चिकित्सकलाई कानुनी उन्मुक्ति दिने बाटो खोल्ने छ।’ बानियाँले चिकित्सा पेसा सेवा क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने भएकाले संविधानले प्रत्याभूति गरेको उपभोक्ताको अधिकार कमजोर हुने बताएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा तथा वस्तु प्राप्त गर्ने र गुणस्तरहीन सेवा वा वस्तुबाट हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त सम्झौता सो व्यवस्थाविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ । उक्त सम्झौता संविधानको भावना र उपभोक्ताको मौलिक हकविपरीत रहेको भन्दै सम्बन्धित निकायलाई सम्झौता खारेज गर्न तथा कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरिएको छ । बिहीबार सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच विभिन्न माग सम्बोधन गर्ने सहमतिपछि देशभर अवरुद्ध स्वास्थ्य सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
