राजनीति

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोटमा कर्मचारीसँग भएको छलफलमा उनले राजनीतिक परिवर्तनको उद्देश्य बुझेर जिम्मेवार ढंगले काम गर्न आग्रह गरे । मन्त्री तिमिल्सिनाले भने, ‘राजनीतिक परिवर्तन किन भयो र नयाँ सरकार किन बन्यो भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ । इमानदार भएर जवाफ खोजे मात्रै अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’ समस्या देखाउन सजिलो भए पनि आत्ममूल्यांकन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।  ‘अरूलाई मात्रै औंला ठड्याउने होइन, अब आफैतिर पनि औंला ठड्याउनुपर्छ । आफुलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरिएको छ कि छैन भनेर आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हरेक नागरिक जिम्मेवार हुनुपर्छ, कसैलाई गैरजिम्मेवार हुने छुट छैन ।’ सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले कर्मचारीको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन हुने स्पष्ट पारे । उनले संसद्को मुख्य काम कानुन निर्माण भएको उल्लेख गर्दै दशकौं पुराना कानुनका कारण काममा समस्या आएको बताए । नयाँ कानुन निर्माण र पुराना कानुन परिमार्जन गर्दै प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाइँदै लगिएको उनले जानकारी दिए । मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारी कार्यालयले जनतालाई सेवा दिनकै लागि रहेको अनुभूति दिलाउन निर्देशन दिए । ढुंगा, गिटी र बालुवासम्बन्धी समस्या कानुनी रूपमा छिट्टै समाधान गरिने र जुनकुनै काम गर्ने बेला समस्या देखिएमा आवश्यक सहजीकरणका लागि आफू सधैं तयार रहने उनले उल्लेख गरे । ‘पाँच वर्ष यसरी काम गर्नुहोस् कि कर्मचारीलाई आफ्नो कामप्रति गर्व होस्,’ उनले भने ।  जनताको सेवामा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने स्पष्ट पार्दै उहाँले व्यक्तिगत लाभ वा स्वार्थका लागि काम नगर्न सचेत गराउनुभयो । मन्त्री तिमिल्सिनाले अहिलेको सरकार काम केन्द्रित र नतिजामुखी भएको बताउँदै सबै क्षेत्रलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे । ‘अब कर्मचारी, विद्यार्थी र पत्रकारले  राजनीति गर्ने होइन, आफ्नो भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने ।  जनताको मतादेशबाट विचलित नहुने उल्लेख गर्दै उनले नुवाकोटलाई नमूना जिल्ला बनाउन समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।  नेपालले खोजेको नयाँ मार्गमा अघि बढ्न सबैलाई आग्रह गर्दै उनले विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाको अवस्थाबारे जानकारी पनि लिए । मन्त्री तिमिल्सिनाले बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, नियमित रूपमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र ‘शून्य फाइल अभियान सफल बनाउन निर्देशन दिए । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नुवाकोट क्षेत्र नम्बर २ नाट निर्वाचित अच्युतम लामिछानेले सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख नै कामप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।  उनले नुवाकोटलाई शून्य बेरुजु जिल्ला बनाउने, सबैलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्ने र कुनै पनि विभेद हुन नदिनुपर्नेमा जोड दिए । छलफलमा सार्वजनिक सेवामा सुधार, शान्ति–सुरक्षा सुदृढीकरण, पूर्वाधार निर्माण लगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।  कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, विभिन्न कार्यालयका प्रमुख तथा सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको थियो ।  छलफलमा इन्धन अभावका कारण निर्माण सामग्री आपूर्ति प्रभावित भएको, सडक कालोपत्रेमा समस्या, बजेट तथा जनशक्ति अभाव र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका जटिलता लगायतका चुनौतीहरूबारे पनि जानकारी गराइएको थियो । साथै, अस्पतालमा जनशक्ति र उपकरण अभाव, ढुंगा–गिटी–बालुवा मापदण्ड कार्यान्वयनमा समस्या रहेको विषय पनि उठाइएको थियो ।

काठमाडौं । नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका घरायसी तथा व्यक्तिगत प्रयोगका वस्तुमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लगाउने सरकारको पछिल्लो कदमप्रति नेपाली कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसले यसलाई ‘जनविरोधी, अव्यवहारिक र असंवेदनशील’ कदमको संज्ञा दिँदै तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरेको छ । वर्तमान आर्थिक संकटका बीच जनतामाथि थप बोझ थपिएको भन्दै कांग्रेसले विज्ञप्तिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । खुला सीमाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू भारतबाट सस्तोमा ल्याएर जीवन निर्वाह गर्दै आएको यथार्थलाई सरकारले कुल्चिएको कांग्रेसको ठहर छ । विशेषगरी मधेश प्रदेशका लाखौं सर्वसाधारण, ज्यालादारी मजदुर, साना किसान र निम्न आय भएका परिवारहरू यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । ‘डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २३७ रुपैयाँ जस्तो उच्चस्तरमा पुगेको बेला २००/३०० रुपैयाँको सानो खरिदमा पनि अतिरिक्त शुल्क लगाउनु भनेको गरिबीलाई संस्थागत गर्ने नीतिगत कदम हो,’  विज्ञप्तिमा भनिएको छ । राज्यले राजस्व वृद्धिको नाममा गरिबको भान्सामै कर लगाउन मिल्छ ? भन्दै कांग्रेसले सरकारको यस विभेदकारी नीतिमाथि केही गम्भीर प्रश्नहरू समेत उठाएको छ ।  १०० रुपैयाँमा भन्सार लिने निर्णय तत्काल फिर्ता लिनु पर्ने वा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि व्यवहारिक सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग रहेको छ । त्यस्तै, खाद्यान्न, तेल, साबुन र लत्ताकपडा जस्ता वस्तुको भन्सार दर घटाउनु पर्ने वा अस्थायी छुट दिनुपर्ने कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ । मधेश प्रदेशका लागि कृषि, सिँचाइ र साना उद्योगमा लक्षित राहत र सब्सिडी लागू गर्नुपर्ने, इन्धन आयातमा लाग्ने विभिन्न करहरू घटाई मूल्य नियन्त्रण गर्न र गरिबमुखी ‘क्रस-सब्सिडी’ नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, इन्धनको मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने पनि कांग्रेसको माग छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रवास विभाग प्रमुखमा दीपक बोहरा नियुक्त भएका छन् । आइतबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले बोहरालाई प्रवास विभाग प्रमुखमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।  यसअघि उक्त विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी डिपी अर्यालले सम्हाल्दै आएका थिए । अर्याल सभामुख बनेपछि बोहरालाई सो जिम्मेवारी दिइएको हो ।