राजनीति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बीच निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको भेलाले पार्टी एकताको जिम्मेवारी वर्तमान नेतृत्वले लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई सर्वोच्च अदालतले आधिकारिकता प्रदान गरेपछि देउवा पक्षका पूर्वकेन्द्रीय सदस्यहरू आगामी रणनीति तय गर्न तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्को निवासमा जुटेका थिए । सो भेलाले पार्टीभित्रको विभाजन अन्त्य गर्दै एकताको वातावरण निर्माण गर्न वर्तमान नेतृत्व जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा अघि सारेको हो । भेलामा सहभागी नेताहरूले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै त्यसपछिको राजनीतिक दिशाबारे गम्भीर छलफल सुरु भएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका नेताहरूबीच अबको भूमिकाबारे स्पष्ट रणनीति बनाउन आवश्यक देखिएको छ । भेलापछि विकासन्युजसँग कुरा गर्दै नेता जितजंग बस्नेतले सर्वोच्चको निर्णयपछि पार्टीभित्र कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल प्रारम्भ भएको जानकारी गराए । उनले भने, ‘सर्वोच्चको निर्णयपछि कुन हिसाबले जाने भन्नेबारे विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएकाहरूको छलफल हो ।’ देउवा पक्षले एकता, समन्वय र समावेशितालाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी दिनमा पार्टीभित्र आफ्नो भूमिका तय गर्ने संकेत गरेको छ । यसले नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र भावी राजनीतिक दिशा निर्धारणमा नयाँ बहस सुरु हुने देखिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वउपसभापति उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्ष काठमाडौंमा छलफलमा जुटेका छन् ।  सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनविरूद्ध देउवा–खड्काले दिएको रिट खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि शनिवार र (आज) आइतबार पनि देउवा–खड्का समूहका नेताहरू छलफलमा छन् ।  शनिवार खड्का निवास गोल्फुटारमा छलफल भएकोमा आज धुम्बाराहीमा छलफल भएको हो ।  छलफलमा खड्का, नेताहरू विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, मिनबहादुर विश्वकर्मा, रामहरि खतिवडा लगायत सहभागी छन् ।  अदालतको पछिल्लो फैसलाले कांग्रेस भित्रको आन्तरिक राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याएको छ । देउवा–खड्का पक्षले आफ्नो आगामी रणनीति तय गर्न यो बैठक डाकेको बुझिएको छ । यद्यपि अदालतको फैसला मानेर अघि बढ्ने उनीहरूले बताइसकेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन पार्टी उपसभापति पुष्पा भुषालको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समितिलाई पूर्णता दिएको छ ।  २०८२ चैत्र ११ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णयअनुसार कांग्रेसले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सहितको १६ सदस्यीय शक्तिशाली समिति निर्माण गरेको हो । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा यसको गतिशीलता, कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न कांग्रेसले यो पहलकदमी लिएको हो। उपसभापति भुषाल संयोजक रहेको समितिमा कानुन क्षेत्रका दिग्गज व्यक्तित्वहरूको सहभागिता छ । समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेम बहादुर खड्का, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शेर बहादुर केसी, यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, दिनेश त्रिपाठी, सिताराम केसी र ललितकुमार बस्नेत सदस्य रहेका छन् । त्यसैगरी, अधिवक्ताहरू रनबहादुर थेवे, शर्मिला श्रेष्ठ र झलमाया विक सदस्य रहेका छन् भने सदस्य सचिवको जिम्मेवारी अधिवक्ता राजु कटुवाललाई दिइएको छ । समितिलाई संविधान संशोधनका सन्दर्भमा बृहत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने मुख्य ५ वटा कार्यविवरण तोकिएको छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा जारी भएको संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन आफ्नो मूल दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ ।  विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधान एक गतिशील दस्तावेज हो, यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नु स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो ।’  कांग्रेसले नागरिक सर्वोच्चता, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता आधारभूत संरचनामा सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेको छ । नेपाल सरकारले संविधान संशोधनका लागि अघि बढाएको ‘बहसपत्र’ को कदमलाई कांग्रेसले स्वागत गरेको छ । यस विज्ञ समितिले दिने सुझावका आधारमा कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट धारणा बनाउने र अन्य राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजसँग ‘साझा राष्ट्रिय धारणा’ निर्माणका लागि संवाद सुरु गर्ने जनाएको छ । कावा मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यस अध्ययनले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।