राजनीति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र जारी आन्तरिक द्वन्द्वको समाधानका लागि नयाँ पहल सुरु भएको छ । गत पुस अन्तिम साता सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा सभापति निर्वाचित भए पनि त्यसलाई लिएर देखिएको गुटगत विवाद अझै साम्य हुन सकेको छैन । विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता सर्वोच्च अदालतले समेत पुष्टि गरिसकेको अवस्थामा पार्टीभित्रको असन्तुष्टि भने यथावत रहँदै आएको छ । विवाद समाधानको जिम्मेवारी केन्द्रीय समितिले सभापति थापालाई सुम्पिएपछि उनले आइसब्रेक रणनीतिसहित असन्तुष्ट पक्षसँग संवाद तीव्र पारेको पार्टीका सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहीले जानकारी दिए । शीर्ष नेतृत्वबीच संवाद तीव्र यसक्रममा थापाले पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालासँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन् । यी दुवै नेता विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा उभिएको समूहका प्रमुख अनुहारसमेत हुन् । सभापति थापा र खड्काबीचको यो दोस्रो चरणको वार्ता भएको सभापति निकट सहमहामन्त्री स्नेहीले जानकारी दिए । यसअघि भएको पहिलो भेटपछि खड्काले आफ्ना समूहका नेताहरूलाई ब्रिफिङ गर्दै पार्टी गम्भीर विभाजनको अवस्थातर्फ उन्मुख भएको संकेत गरेका थिए । उनले आधा कांग्रेस नेतृत्वसँग र आधा बाहिर रहेको अवस्थाले पार्टी गुट–उपगुटमा विभाजित भएको निष्कर्स सुनाउँदै नेतृत्वलाई सचेत गराएका थिए । समग्र एकताको अडान खड्काले पार्टी एकता कायम गर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पार्दै नेतृत्वले ठोस राजनीतिक रोडम्याप ल्याउनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन् । ‘टुक्राटुक्रा एकताले होइन, समग्र एकताले मात्रै पार्टी जोगिन्छ’ भन्ने सन्देश उनले सभापति थापासमक्ष राखेको खड्का निकट एक नेताले बताए । यसैबीच शेखर कोइराला समूहले पनि नेतृत्व संरचना, निर्णय प्रक्रियामा समावेशिता र महाधिवेशनपछि बनेका संरचनाको पुनरावलोकन जस्ता मुद्दा अघि सारेको नेता डा. गोविन्द पोखरेलले बताए । पार्टीभित्रको पछिल्लो संवादले कांग्रेस अब निर्णायक मोडमा पुगेको संकेत गरेको नेता पोखरेलले बताए । एकातिर अदालतबाट वैधानिकता पाइसकेको नेतृत्व, अर्कोतर्फ असन्तुष्ट शक्तिशाली समूह यी दुईबीच सन्तुलन मिलाउनु सभापति थापाका लागि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक परीक्षा बन्ने देखिएको उनको भनाइ छ । राजनीतिक विश्लेषक परसुराम घिमिरेका अनुसार अबको केही साताभित्र सभापति थापाले प्रस्तुत गर्ने एकता प्रस्तावले पार्टीको भावी दिशा तय गर्नेछ । ‘एकीकृत कांग्रेस कि औपचारिक विभाजन दुवै सम्भावना खुला छन् र त्यसको केन्द्रमा थापाको रणनीति रहनेछ,’ उनले भने । उपसभापतिको सक्रियता यसबीचमा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको सक्रियता पनि बढ्दै गएको छ । उनी विभिन्न समूहबीच पुलको भूमिका खेल्ने प्रयासमा देखिएको शर्मा निकट एक नेताले बताए । । शर्मा निकट स्रोतका अनुसार संवाद प्रक्रियाले गति लिएको भए पनि ठोस सहमतिको आधार अझै तयार भइसकेको छैन । नेपाली कांग्रेसभित्रको वर्तमान विवाद केवल नेतृत्व चयनसँग मात्र सीमित नभएकोले सामान्य उपचारवाट कांग्रेसलाई निको नहुने घिमिरेको बुझाइ रहेको छ । यो विवाद पार्टीभित्रको दीर्घकालीन गुटगत राजनीति, नेतृत्व हस्तान्तरणको ढाँचा, र भावी रणनीतिसँग समेत जोडिएको घिमिरेले बताए । विशेष महाधिवेशनमार्फत आएको नेतृत्वलाई संस्थागत गर्ने प्रयास र पुरानो शक्ति संरचनाबीचको टकराव अहिलेको मुख्य समस्या बनेको विश्लेषण उनको छ । घिमिरेका अनुसार राजनीतिक वृत्तमा अहिले तीन सम्भावित परिदृश्य देखिएका छन् । पूर्ण एकता पहिलो परिदृष्य हो । सबै समूह समेट्ने साझा नेतृत्व र संरचना तयार पार्दा कांग्रेस, गगन र लोकतन्त्रलाई फाइदा हुने घिमिरेको ठहर छ । आंशिक सहमति गरेर नियमित महाधिवेशनमा जाने त्यतिखेरसम्म केही विषयमा सहमति गर्ने र शक्ति बाँडफाँटमा असन्तुष्टि जारी राखेर पनि तत्कालको अप्ठ्यारो टार्न सकिन्छ घिमिरेले बताए । तेस्रो परिदृष्य औपचारिक विभाजन र असन्तुष्ट समूह अलग्गिने वा समानान्तर संरचना बनाउने पनि हुन सक्ने घिमिरेले बताए । यीमध्ये कुन दिशा रोज्ने भन्ने कुरा अब सभापति थापाले अघि सार्ने प्रस्ताव र त्यसप्रति असन्तुष्ट पक्षको प्रतिक्रियामा निर्भर रहने उनले बताए । हालको अवस्थामा संवादको सुरुवात सकारात्मक संकेत भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट राजनीतिक समझदारी, विश्वास निर्माण र शक्ति बाँडफाँटको पारदर्शी ढाँचा आवश्यक देखिएको कांग्रेसका युवा नेता रविन्द्र घिमिरेले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संवैधानिक परिषद्को बैठक बिहीबार अपराह्न ५ बजेका लागि आह्वान गरेका छन् । बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने बताइएको छ । बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । लामो समयदेखि न्यायपालिकाको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अन्योलमा रहेका बेला आजको बैठकलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहसहित सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, मुख्य विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, उपसभामुख रुबीकुमारी थापा तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम सहभागी हुनेछन् । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेपछि उक्त नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।  

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेको वाचापत्रअनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिने बताएका छन् ।  आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा सिंहदरबारमा आज रास्वपाका सांसदहरूसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, ‘वाचापत्रमा जे लेखिएको थियो, त्यसैलाई प्रतिविम्बित हुने गरी बजेट आउँछ । बजेट सन्तुलित र जनअपेक्षाअनुसारको बन्छ ।’   अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेटको आकार र खर्चको परिचालन, स्रोत व्यवस्थापन र चुनौती, विद्यमान बजेट प्रणाली, ऋण र अनुदानको अवस्था, राज्यको नियमित दायित्वलगायत विषयमा सांसदहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।    रास्वपा सांसद राजीव खत्रीले अर्थमन्त्री वाग्ले र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालसँग आगामी बजेटबारे छलफल भएको बताए । त्यसक्रममा अर्थमन्त्रीले बजेट र आयोजना माग्नका लागि सांसदले मन्त्रालयमा दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिने विश्वास दिलाएका उनले जानकारी दिए ।   ‘स–साना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी अब अन्त्य हुनेछ र बजेट सन्तुलित आउँछ । सांसदले बजेट र आयोजनाका लागि धेरै दौडधुप गर्नु पर्दैन,’अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद खत्रीले भने । छलफलमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विगतका विकृतिलाई अन्त्य गर्दै परिणामुखी बजेट निर्माणको तयारीमा आफू जुटेको जानकारी दिएका थिए ।