राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । सरकारले सोमबार पुनः अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश जारी गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि सोही विषयमा आएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको थियो। नयाँ सिफारिसअनुसार संशोधनसहित अध्यादेश पुनः पेश गरिएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई स्वीकृति दिएको हो ।  अध्यादेश जारी भएसँगै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ । यो अध्यादेश संवैधानिक परिषद्को बैठक सञ्चालन, कोरम  र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।  विशेषगरी परिषद्को बैठक बस्नका लागि आवश्यक सदस्य संख्या र उपस्थितिको बाध्यता खुकुलो बनाउने विषयलाई मुख्य रूपमा समेटिएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले वर्षौंदेखि विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरू दलका 'स्लिपर सेल' जस्तै बनेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले योग्यता र क्षमताभन्दा पहुँच, झोला र झण्डाको मूल्य बढ्दा प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनेको उल्लेख गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने निर्णय संगठन बनाउन नसकेर नभई प्रणाली सुधारका लागि लिएको उनले स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री शाहले शिक्षालयमा दलको झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध गर्ने निर्णयले अधिकार नखोस्ने, बरु पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउने दाबी गरे। अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता नभई विधि, क्षमता र दक्षता हुनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार विद्यार्थीले राजनीति सभ्यता, विचार र जिम्मेवारीसहित सिक्नुपर्ने र कर्मचारीले जनताको सेवा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । उनले यो कदम कुनै पार्टीविरुद्ध नभई प्रणाली सुधार र भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रयास भएको स्पष्ट पारे । सरकारले अध्यादेशमार्फत यी विकृतिहरू हटाउने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले परिवर्तन भाषणले नभई निर्णयबाट आउने भएकाले जनताको साथ र विश्वास आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

काठमाडौं ।  लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि भएको धारणासहित नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवै देशलाई पठाएको कूटनीतिक नोटलाई नेपाली कांग्रेसले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आजकोे बैठकले सो बारेमा निर्णय गर्दै विसं २०७२ मा पार्टीका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले उक्त विषय  तत्काल सच्याउन आग्रहसहित भारत र चीन दुवै सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएको कूटनीतिक पहल सम्बन्धमा समेत स्मरण गराएको छ । गगनकुमार थापा सभापतित्वको बैठकले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने भारत र चीन बीच भएको सहमतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  साथै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि भएको र यस सम्बन्धमा कांग्रेसले विगतदेखि संस्थागत धारणा स्पष्ट ढङ्गले राख्दै आएको पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, नेपालको ऐतिहासिक नक्सा, अभिलेख, दस्तावेज र प्रमाणको आधारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायत नेपालको भूमि भएको आधिकारिक दृष्टिकोण कांग्रेसले राख्दै आएको छ ।  'कांग्रेस यो दृष्टिकोण र अडानमा स्पष्ट छ । भारत र चीन दुवै देशले नेपालको सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशील हुनेछन् भनी कांग्रेसले विश्वास लिएको छ', विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।