राजनीति

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्कराज राई (साम्पाङ) ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र त्यसमा आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित उपसभामुख रुवीकुमारीको संलग्नताप्रति आपत्ति जनाएका छन् । शुक्रबार (आज) एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष साम्पाङले सरकारले संसद्लाई छलेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराउनु र वरिष्ठतालाई मिचेर चौथो नम्बरका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नु ‘गलत र आपत्तिजनक’ भएको ठहर गरेका हुन् । वरिष्ठताको क्रममा चौथो स्थानमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने सरकारको कदमलाई साम्पाङले ‘ठूलो गल्ती’ को संज्ञा दिएका छन् । सहकारी ठगी प्रकरण, भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलन जस्ता विषयमा आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन राजनीतिक र कानुनी स्वार्थ राखेर यो नियुक्ति गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । श्रम संस्कृति पार्टीकै तर्फबाट उपसभामुख बनेकी वीकुमारीले वरिष्ठता मिचेर गरिएको उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुलाई साम्पाङले ‘खेदपूर्ण’ भनेका छन् । नियुक्ति प्रक्रियाको बैठकमा एमसीसी र एसपीपी जस्ता विवादित विषयहरू ल्याएर दबाब र प्रभाव सिर्जना गरिएको दाबी समेत गरिएको छ । साम्पाङले सुशासन र विधिको शासनको आश्वासन दिएर सत्तामा पुगेको दलले नै विधि मिचेको भन्दै यस्तो प्रवृत्तिको सदासर्वदा विरोध गर्ने पनि बताएका छन् ।  प्रधानन्यायाधीशमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा सिफारिस भएका छन् । संवैधानिक नियुक्तिबारे छलफल गर्न बिहीबार  बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको हो ।  प्रधानन्यायाधीशका न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका ६ जनामा उनी चौथो वरीयतामा थिए । चौथो वरीयतामा भएका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेकाे भन्दै अहिले सरकारकाे आलाेचना भइरहेकाे छ ।

काठमाडौं । सुदन किराँतीले श्रम संस्कृति पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) को अध्यक्ष परिषदबाट राजीनामा दिएका किराँती श्रम संस्कृति पार्टीमा प्रवेश गरेका हुन् ।  श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ र सुदनले बिहीबार राति एकताको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।  सुदन श्रम संस्कृतिको वरिष्ठ नेता बन्ने सहमति भएको छ । किराँतीको समूहबाट १५ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने सहमति भएको छ । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले न्याय सम्पादनमा गतिशीलता प्रदान गर्न र सर्वोच्च अदालतमा वर्षौदेखि थाती रहेका मुद्दाको बोझ कम गर्न न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको बताएका छन् ।  संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले राखेका दलील उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले डा. शर्माको नियुक्ति न्यायपालिकाको इतिहासमा एक विशेष कदम भएको जनाएको छ ।  सचिवालयका अनुसार न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलो पटक विद्यावारिधि गरेका र मुद्दा फछ्र्यौटमा सर्वाधिक उच्च रेकर्ड कायम गरेका कारण डा. शर्मालाई न्यायालयको सर्वोच्च जिम्मेवारीका लागि उपयुक्त ठानिएको हो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये डा. शर्मा कार्यसम्पादनमा निकै अगाडि देखिका छन् । उनले हालसम्म ७ हजार ३ सय ८८ मुद्दा र निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो लगाका छन् ।  जुन अन्य प्रस्तावित उम्मेदवारहरूको तुलनामा सबैभन्दा उच्च संख्या हो । ‘प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये ७ हजारको आँकडा पार गर्ने उहाँ एक्लो न्यायाधीश हुनुहुन्छ,’  सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै उहाँले २ हजार १८१ मुद्दा किनारा लगाउनुभएको छ, जसले न्याय सम्पादनमा उहाँको सक्रियता र गतिलाई पुष्टि गर्दछ ।’  न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६/२०८१) को अवधिमा भएको कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्दा पनि डा. शर्मा समकालीन न्यायाधीशहरूको तुलनामा अब्बल देखिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको परिषद्को बैठकले उनको प्राज्ञिक योग्यता र कार्यक्षमता दुवैलाई मुख्य आधार बनाएर सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्दै जाँदा न्याय पाउन ढिलाइ भइरहेको जनगुनासो सम्बोधन गर्न डा. शर्माको नेतृत्वले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।