राजनीति

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधिनता सबै भन्दा अप्ठयारो अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । जेनजी आन्दोलनपछिका सबै परिघटनालाई लिएर हेर्दा मुलुकको स्वाधिनता निकै अप्ठयारो अवस्थामा पुगेको देखिएको संयोजक दाहालको जिकिर थियो ।  आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुलुकलाई सो संकटबाट जोगाउनका लागि सबै देशभक्त कम्युनिष्टहरूबीच एकता आवश्यक रहेको बताए । उनले सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरूभित्र सिँगै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध गरेर अघि बढाउने आवाज उठेकाले नेतृत्वले त्यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको पनि बताए ।  त्यस अवसरमा संयोजक दाहालले नेतृत्वको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध बनाउनका लागि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिदिन नेकपा (मसाल)का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहलाई आग्रह पनि गरे ।

काठमाडौं । फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनको परिणामपछि नेकपा एमालेभित्र गतिविधि सुस्त भएको भन्दै कार्यकर्ताहरूले खुलेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । चुनावी परिणामपछि पार्टीले अपेक्षित गति लिन नसकेको, संगठन चलायमान बनाउन नसकेको तथा निर्वाचनको औपचारिक समीक्षासमेत नगरेको भन्दै तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताहरूले नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउन थालेका हुन् । एमालेका विभिन्न तहका कार्यकर्ताहरूका अनुसार निर्वाचनअघि अत्यन्त सक्रिय देखिएको पार्टी अहिले भने निष्क्रियजस्तै बनेको छ । पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार जिल्ला, पालिका तथा वडा तहमा नियमित बैठकहरू कम हुन थालेका छन् भने जनसंगठनहरू पनि खासै चलायमान देखिएका छैनन् । ‘यो राम्रो संकेत होइन,’ ती पदाधिकारीले भने । विशेषगरी चुनावी परिणामपछि पार्टी नेतृत्वले स्पष्ट राजनीतिक सन्देश दिन नसकेको र आगामी रणनीतिबारे कार्यकर्तालाई दिशानिर्देश नगरेको गुनासो जिल्ला तहका नेताहरूमा व्यापक रूपमा सुनिन थालेको छ । निर्वाचनपछि पार्टी एक किसिमले मौन अवस्थामा पुगेको जस्तो देखिन्छ ।  झापा जिल्ला कमिटीका एक नेताले भने, ‘हार कहाँ भयो ? कमजोरी के थियो ? संगठन किन कमजोर भयो ? भन्नेबारे खुला छलफल हुन सकेको छैन ।’ एमालेका शीर्ष नेताहरूले पनि कार्यकर्ताको गुनासो अस्वाभाविक नभएको स्वीकार गर्न थालेका छन् । उनीहरूका अनुसार चुनावपछि समीक्षा, पुनर्गठन र नयाँ रणनीति निर्माणमा पार्टी केही ढिलो भएको छ । काठमाडौं क्षेत्र नम्वर १० का क्षेत्रीय सदस्य बद्री बुढाथोकी पार्टीमा माथिदेखि नै शुद्धीकरण आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार पार्टीमा माथिल्लो नेतृत्वले अकर्मण्यता देखाउँदा सिँगो पार्टी नै सुस्त भएको छ । केन्द्रीय नेताहरू पनि नेतृत्व अहिले आन्तरिक व्यवस्थापन, शक्ति सन्तुलन र आन्तरिक राजनीतिक समीकरणमा बढी केन्द्रित हुँदा संगठनात्मक गतिविधि प्रभावित भएको मान्दछन्  ।  नेताहरू कार्यकर्ताले उठाएको प्रश्न जायज भएको स्वीकार गर्दछन् । पार्टीका कार्यालय सचिव तथा केन्द्रीय सदस्य डा. भीष्म अधिकारीका अनुसार  पार्टी अहिले निर्वाचनको समीक्षा र सदस्यता नवीकरणमा केन्द्रित भएको छ । ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गरेर पार्टीले संगठनलाई पुनः चलायमान बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याउँदैछ, ’ डा. अधिकारीले जानकारी भने । आगामी जेठ ३ गते मदन आश्रित स्मृति दिवशको छेको पारेर एमालेले केही नयाँ सन्देश दिने तयारी गरेको अधिकारीले जानकारी दिए । एमालेले फागुन २१ को निर्वाचनलाई निकै महत्त्वका साथ लिएको थियो । चुनावअघि अध्यक्षदेखि शीर्ष नेतासम्म व्यापक रूपमा चुनावी अभियानमा खटिएका थिए । विभिन्न जिल्लामा सभा, प्रशिक्षण र संगठन विस्तारका कार्यक्रम तीव्र रूपमा सञ्चालन गरिएका थिए । तर, परिणाम सार्वजनिक भएपछि पार्टीभित्र अपेक्षा अनुसार उत्साह कायम रहन सकेन । कतिपय नेता–कार्यकर्ताले चुनावी परिणामले पार्टीभित्र मनोवैज्ञानिक असर परेको स्वीकार गरेका छन् । मुस्ताङ जिल्ला कमिटी अध्यक्ष दीपक लालचनका अनुसार केही क्षेत्रमा अपेक्षित सफलता नआएपछि संगठनमा निराशा देखिएको छ । यही कारणले तल्लो तहमा राजनीतिक गतिविधि पनि सुस्त बन्न पुगेको तर्क लाललचनको रहेको छ। पार्टीका युवा नेताहरू भने नेतृत्वले तत्काल समीक्षा बैठक बोलाएर स्पष्ट रोडम्याप सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन् । गुल्मीका युवा नेता हीरा एसीका अनुसार निर्वाचन परिणामलाई सामान्य रूपमा लिएर अघि बढ्दा संगठनमा थप अन्योल बढ्न सक्छ । उनका अनुसार जनताले किन मत दिएनन् भन्ने कुराको गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । एसीले भने, ‘समीक्षा नगरी केवल सामान्य राजनीतिक टिप्पणी गरेर मात्र पुग्दैन । कार्यकर्ताले स्पष्ट दिशा खोजिरहेका छन् ।’ एमाले निकट जनसंगठनहरूमा पनि अहिले सक्रियता कम भएको गुनासो छ । अनेरास्ववियु, राष्ट्रिय युवा संघ, महिला संघ लगायत संगठनहरूले अपेक्षित  कार्यक्रम गर्न नसकेको भन्दै तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । स्थानीय तहका केही नेताहरूका अनुसार पार्टीले अहिले नै संगठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन नगरे आगामी राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा गम्भीर असर पर्न सक्छ । पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश सम्पर्क कमिटीका सदस्य आनन्द तिवारीका अनुसार निर्वाचनपछि संगठन थप मजबुत बनाउने अवसर भए पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकिएको छैन । एमालेभित्र अर्को बहस भने नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर पनि सुरु भएको छ । केही नेताहरूले पार्टी अत्यधिक रूपमा शीर्ष नेतृत्व केन्द्रित भएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । उनीहरूका अनुसार तल्लो तहका सुझाव र प्रतिक्रिया पार्टी निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त रूपमा समेटिन सकेको छैन । केही शीर्ष नेताहरू खुलैर नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । उनीहरू अब विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै दौडधूप गरिरहेका छन् ।  ‘केन्द्रीय तहमा छलफल हुन्छ । तर, त्यो तल्लो तहसम्म पुग्दैन,’ कोशी प्रदेश कमिटीका एक नेताले भने, ‘कार्यकर्तालाई सक्रिय राख्न संवाद र सहभागिता आवश्यक हुन्छ । अहिले त्यसको कमी देखिएको छ ।’ यद्यपि एमाले नेतृत्वले भने पार्टी सुस्त नभएको दाबी गर्दै आएको छ । कार्यालय सचिव डा. अधिकारीका अनुसार पार्टी अहिले आन्तरिक तयारी, संगठनात्मक पुनर्संरचना तथा आगामी राजनीतिक कार्यक्रमको तयारीमा केन्द्रित छ । पार्टीका सचिव महेश बस्नेतका अनुसार निर्वाचन समीक्षा र संगठनात्मक अभियानबारे चाँडै निर्णय हुने तयारी भइरहेको छ । बस्नेतले भने, ‘पार्टी निष्क्रिय छैन । केही कार्यक्रमहरू योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् । अब समीक्षा बैठक र संगठन सुदृढीकरण अभियान पनि अघि बढ्छ ।’ एमालेभित्र अहिले अर्को चासो विशेष महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधिलाई लिएर पनि देखिएको छ । आगामी नेतृत्व, शक्ति सन्तुलन तथा संगठनात्मक समीकरणबारे नेताहरूबीच आन्तरिक छलफल चलिरहेका कारण नियमित राजनीतिक गतिविधिमा असर परेको विश्लेषण पनि भइरहेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरू भने कुनै पनि निर्वाचनपछि समीक्षा प्रक्रिया अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन् । विश्लेषक झलक सुवेदीका अनुसार चुनावी परिणामको वस्तुगत मूल्यांकन नगर्दा पार्टीभित्र अन्योल, असन्तुष्टि र निष्क्रियता बढ्ने खतरा रहन्छ । अर्का विश्लेषक नारायण अर्यालका अनुसार एमाले अहिले दुईवटा चुनौतीबीच देखिएको छ । अर्यालका अनुसार एकातिर संगठनलाई पुनः सक्रिय बनाउने आवश्यकता छ भने अर्कोतिर बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिअनुसार नयाँ रणनीति निर्माण गर्ने दबाब एमालेमा रहेको छ । यदि पार्टीले समयमै कार्यकर्ताको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यसको असर आगामी चुनावसम्म देखिन सक्ने उनको भनाइ छ । तल्लो तहका कार्यकर्ताहरू भने नेतृत्वबाट स्पष्ट सन्देश र सक्रिय कार्यक्रमको प्रतीक्षामा छन् । उनीहरू पार्टीलाई पुनः ऊर्जाशील बनाउन नियमित बैठक, प्रशिक्षण, जनपरिचालन तथा खुला समीक्षा प्रक्रिया तत्काल आवश्यक रहेको बताउँछन् । काठमाडाैं १० का नेता बुढाथोकी निर्वाचन जित्ने वा हार्ने कुरा मात्रै नभई हार–जीतपछि पार्टी कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा अझ महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्छन् । अहिले कार्यकर्ताले त्यही उत्तर खोजिरहेका छन् । 

नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि कम्तीमा तीन वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति योग्य मानिन्छ । अर्थात् संविधानले ‘वरिष्ठतम् व्यक्ति नै हुनुपर्छ’ भनेर बाध्यकारी प्रावधान राखेको छैन ।  यही संवैधानिक आधारमा न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये संवैधानिक परिषद्ले डा. शर्माको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । उनी रोलक्रममा चौथो नम्बरमा थिए । वरीयता क्रममा अगाडि रहेका तीन जना न्यायाधीशलाई छोडेर चौथो नम्बरमा रहेको व्यक्तिलाई संबैधानिक परिषद्ले अगाडि बढाएपछि विवाद सुरु भएको छ । पहिलो, संविधानले वरिष्ठता मात्रै अनिवार्य मानेको छैन । यदि संवैधानिक परिषद्लाई वरिष्ठताबाहेक योग्यता, कार्यसम्पादन, दृष्टिकोण, प्रशासनिक क्षमता, दीर्घकालीन कार्यकाल वा सुधारको सम्भावना हेर्ने अधिकार छ भने चौथो नम्बरका व्यक्तिलाई रोज्नु आफैमा गैरकानुनी भन्न मिल्दैन । दोस्रो, वरिष्ठता सधैं उत्कृष्टताको पर्याय हुँदैन । धेरै वर्ष सेवा गरेका सबै व्यक्ति नेतृत्वका लागि उपयुक्त हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । न्यायालयमा केस व्यवस्थापन, निर्णयको गुणस्तर, संस्थागत सुधार, प्रविधि प्रयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यायप्राप्तिमा सहजताजस्ता मापदण्ड पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् । अशिक्षित परिवारमा जन्मेहुर्केका मानिस शिक्षालयको उत्कृष्ट विद्यार्थी बन्न सक्छ । गरिब परिवारमा जन्मेको मानिस देशकै धनीको छोटो सूचीमा चढ्न पनि सक्छन् । न्यायालयमा ढिला छिटो प्रयास गरेको न्यायाधीश अब्बल हुन्छ, ढिला प्रवेश गरेको न्यायाधीश दोयम हुन्छ भन्ने तर्क पनि ढिक होइन । तेस्रो, यदि डा. शर्माको कार्यकाल अपेक्षाकृत लामो हुन सक्छ भने सरकारले निरन्तरता र स्थायित्व पनि सोचेको हुन सक्छ । अल्पकालीन प्रधानन्यायाधीशभन्दा केही वर्ष निरन्तर नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनु रणनीतिक निर्णय हुन सक्छ । हामीले प्रधानमन्त्री वा मन्त्री वा कुनै पनि संसथाको कार्यकारी प्रमुखलाई कम्तिमा एक कार्यकाल पूरा काम गरेको हेर्न चाहन्छौं भने न्यायालयको कार्यकारी प्रमुखलाई पनि कम्तीमा पूर्ण कार्यकाल काम गर्न मौका दिने हो भने दीर्घकालीन सुधारका प्रयास हुनसक्छन् । दिगो नेतृत्वबाट नीतिगत र संस्थागतका विकास दरिला अभ्यास भएको नजिर विश्वभर नै देखिँदै आएको छ । तर यतिले मात्र संवैधानिक परिषद्को निर्णय उचित ठहरिँदैन । पहिलो, परम्परा तोड्दा कारण खुलाउनुपर्छ । कारण नदिँदा शंका पैदा हुन्छ । सर्वोच्चको न्यायाधीश भएपछि डा. मनोज शर्माले ७ हजारभन्दा बढी फैसला गरेको र यो संख्या सिफारिसमा परेका ६ जनाको तुलनामा सबैभन्दा उच्च रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्क छ । फैसलामा संख्या मात्र नभई त्यसको गुणस्तर महत्त्वपूर्ण हुने तर्क पनि न्यायक्षेत्रबाट बलियोसँग उठिरहेको छ ।  वरिष्ठतम्‌को परम्मरा तोडेकोमा प्रतिपक्ष दलका नेताहरू भीष्मराज आङदेम्बे,  हर्क साम्पाङ,  पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की लगायतको आपत्ति देखिन्छ । २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्र फालिदा राप्रपाका नेता सूर्यबहादुर थापा, कमल थापा, प्रकाशचन्द्र लोहनीहरु पनि राजा नै राष्ट्राध्यक्ष रहने परम्परा ताेडिएकोमा यस्तै आपत्ति जनाइरहेका हुन्थे टक शो तथा अन्तरवार्ताहरुमा । अहिले पनि राजवादीहरु राष्ट्राध्यक्ष राजा हुने परम्परा व्यूताउन सक्रिय रूपमा लागिरहेका छन् । राजनीतिमा यस्ता पात्र, प्रवृति र तर्क सधैं जीवित हुन्छन् । फरक यति मात्र हो कि कहिले अल्पमतमा, कहिले बहुमतमा ।  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ‘पुरानो प्रणाली तोड्ने’ नाममा मनपरि गर्ने छुट हुँदैन । छनोटका मापदण्ड के थियो ? वरिष्ठ तीन जनाभन्दा शर्मा किन राम्रो ठहरिए ? योग्यता मापन कसरी गरियो ? निर्णयमा सर्वसम्मत किन भएन ? यी प्रश्नको तथ्यपूर्ण उत्तर सरकारले दियो भने विवाद धेरै हदसम्म कम हुन्छ ।  रोचक विषय यो हो कि संवैधानिक परिषदमा अहिलेसम्म न्यायाधीशको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने मापदण्ड बनेको रहेनछ । वरिष्ठतमलाई नै सर्वोत्तम मानिँदै आएको रहेछ । प्रधानमन्त्री शाहले वास्तवमै योग्यतामा आधारित नयाँ मानक बसाल्न खोजेका हुन् भने अब मौन बस्ने होइन, सार्वजनिक रूपमा मापदण्ड र कारण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । साथै वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनु पर्दथ्यो भन्ने तर्क गर्नेहरूले पनि ‘वरिष्ठतम् नै सर्वोत्तम’ मान्ने हो भने राज्यका सबै निकायमा यही मापदण्ड किन लागू नगर्ने ? त्यसको पनि जवाफ दिनुपर्छ । ‘वरिष्ठतम् नै सर्वोत्तम’ मान्ने हो भने राज्यका हरेक निकायमा प्रमुख पद खाली हुनेबित्तिकै वरिष्ठलाई स्वतः पदस्थापन गरे पुग्छ ।  प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, मुख्यसचिव, सचिव, उपकूलपति, गभर्नर, प्रधानसेनापति, महानिरीक्षक, संवैधानिक आयोगका प्रमुख, राजदूत लगायत हाल हुँदै आएको सबै राजनीतिक नियुक्तिलाई वरिष्ठतम् नै सर्वोत्तमको मापदण्ड भित्र किन नलैजाने ? किन सिफारिस समिति बनाउने, किन निर्णायक समिति बनाउने ? किन न्यायपरिषद् ? किन संवैधानिक परिषद् ? किन मन्त्रिपरिषद् ? किन सुयोग्य प्रणाली (मेरिटोक्रेसी)को खोजी गर्ने ?  यी प्रश्नमा पनि बहस गर्न जरुरी छ ।  नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति २००८ सालमा भएको थियो । त्यसयताको ७५ वर्षसम्म वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने अभ्यास रहेको बताइन्छ । ७५ वर्षको चलिआएको यस यस अभ्यासलाई सही मान्ने आधार के हो ? ७५ वर्षको अभ्यासले नेपालको न्यायप्रणालीलाई उत्कृष्ट बनाएको छ ? किन नेपालको न्यायालयमा चरम भ्रष्टाचारको कोलाहल गुञ्जिएको छ ? किन न्यायसम्पादनमा ढिला भइरहेको छ ? किन एउटै मुद्दा अदालतको वर्षौंसम्म फैसला हुन सक्दैन ? किन न्यायालय महँगो बन्दै गएको छ ? किन कालो कोटधारीको पेशाप्रति अनेक प्रश्न र शंका व्यक्त भइरकेका छन् ? वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने अभ्यास मात्र अदालतमा राजनीतिक अहस्तक्षेपको पर्याय हो ? यदि हो भने किन न्यायालयमा राजनीतिकरण भयो भनेर वर्षौंदेखि राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना हुँदै आएको थियो ?  राजनीतिक पार्टीका पूर्वसांसद, राजनीतिक दलको भातृ संगठनको भूमिका खेल्ने वकिल कसरी न्यायाधीश बने ? यी प्रश्नहरूको वस्तुनिष्ठ जवाफ न्यायपालिकामा लामो समय बिताएकाहरूले दिनुपर्छ । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ठीकै भनिन् कि आज जुन बाघले मान्छे खान्छ, भोलि त्यो बाघले अर्को मान्छे पनि खाने सम्भावना हुन्छ । के न्यायालयमा बाघ छिरेको पहिलो पटक हो ? उनले यसको पनि जवाफ दिनुपर्छ ।