राजनीति

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दालाई स्पष्ट रूपमा समेट्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जारी नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद ठगुन्नाले अतिक्रमित भूमिमा नेपालको स्वामित्व स्थापना गर्न ठोस कूटनीतिक पहलको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।  सांसद ठगुन्नाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी पूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको बताए । उनले भारतले झन्डै ४०० वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सैनिक ब्यारेक राखेको र सोही क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेर चीनसँग व्यापार शुरु गर्न लागेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।   उनले भारतीय विदेश मन्त्रालयको हालैको भनाइले पनि सन् १९५४ अघि सो क्षेत्र नेपालकै हकभोगमा रहेको पुष्टि गरेको दाबी गरे ।  सांसद ठगुन्नाले राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउन सीमा क्षेत्रका जनतालाई राज्यको मूलधारमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिए ।  भारतीय पक्षले सीमावर्ती आफ्ना नागरिकलाई सडक, रोजगारी र सस्तो खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदा नेपाली नागरिक भने महँगी र बाटोको अभावमा भारतीय भूमि प्रयोग गर्न बाध्य भएको उनले जानकारी दिए । उनले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ स्थित छाङ्ग्रु र टिङ्कर जोड्ने सडकको बजेट कटौती गरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।  आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २२ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको तुसारपानी–टिङ्कर–लिपुलेक सडकमा हालको बजेट घटाएर ३ करोड ३० लाखमा सिमित गरिएको भन्दै उनले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।  उनले सरकारलाई दार्चुलाबासीको भावना र राष्ट्रिय अखण्डताप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह गर्दै बजेटमा पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गर्न माग समेत गरे ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आगामी शनिबार बस्ने तय भएको छ । बैठकको स्थान भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखेर पछि निर्धारण गरिने बताइएको छ । निर्वाचनपछि ओली पहिलो पटक पार्टीको औपचारिक बैठकमा सहभागी हुन लागेका हुन् । गत चैत १३ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा लापरबाहीपूर्वक मानिसको ज्यान गएको अभियोगमा पक्राउ परेका ओली चैत २६ गते रिहा भएका थिए । रिहाइपछि स्वास्थ्य समस्याका कारण उनी पार्टी गतिविधिबाट टाढा रहेका थिए । ओली हिरासतमा रहँदा पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई दिइएको थियो ।  बादलकै नेतृत्वमा यस अवधिमा एमाले सचिवालयका दुई बैठक सम्पन्न भएका थिए ।  पछिल्ला दिनमा एमालेभित्र शक्ति सन्तुलनको विषयले नयाँ मोड लिएको छ । उपाध्यक्षद्वय विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ तथा महासचिव शंकर पोखरेललगायत ओली निकट मानिने नेताहरूले समेत वैकल्पिक नेतृत्वबारे छलफल थालेको चर्चा छ । पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टि र समीक्षाको दबाबका बीच ओलीले बैठक टार्दै आएको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाउँदै आएका थिए । निर्वाचनपछिको समीक्षा प्रक्रिया समेत अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा सचिवालय बैठक बोलाइएपछि एमालेभित्र देखिएको अन्योल र गतिरोध हट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  

काठमाडौं । प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुर्याउने निर्णय गरेको छ ।  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउन मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गरेको हो ।  प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, कानुन, उद्योग, पर्यटन र ऊर्जा मन्त्रालयलाई यथावत राखेको छ भने प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ ।  यसैगरी, समान प्रकृतिका कार्य गर्ने मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरी शिक्षा तथा खेलकुद, सञ्चार, युवा तथा श्रम, भूमि तथा मानव संशाधन, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय कायम गरिएको छ ।  साविकको सञ्चार मन्त्रालयले हेर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ। नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै जारी गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत यो योजना अघि सारिएको हो ।  सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ ले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन र नामकरण गरिएको जानकारी दिँदै दाहालले यो कदमले अनावश्यक चालू खर्च कटौती गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन् ।  विशेषगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयलाई एउटै छातामुनि ल्याएर सामाजिक न्यायको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन खोजिएको सरकारको दाबी छ ।  यी हुन् १८ मन्त्रालय : १.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय २.अर्थ मन्त्रालय ३.उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ४.ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय   ५.कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ६.कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय ७.गृह मन्त्रालय ८.परराष्ट्र मन्त्रालय  ९.पूर्वाधार विकास मन्त्रालय १०.भूमि, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ११.महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय १२.युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय १३.रक्षा मन्त्रालय १४.विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन  १५.शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय १६.सूचना तथा सञ्‍चार मन्त्रालय  १७.संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय १८.स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय