राजनीति

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजामती प्रशासनलाई तटस्थ, निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउनका निम्ति अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेजीको विषय समेटिएको स्पष्ट पारेका छन् । अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबारे राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।  उनले सेवा प्रवाह र सुशासनलाई नतिजामुखी बनाउन निजामती तथा सरकारी सेवामा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।  अर्थमन्त्रीले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषय समग्र श्रमिक आन्दोलनविरुद्ध नभएको जिकिर गर्दै यसको ऐतिहासिक भूमिका र महत्त्वलाई सरकारले स्वीकार जिकिर गरे । उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर उठेका आशंकाप्रति स्पष्टता दिँदै यो विषय पार्टीको घोषणापत्र र नीतिगत प्रतिबद्धताअनुसार नै अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘निजामती तथा अन्य सरकारी सेवालाई तटस्थ, निष्पक्ष, उत्तरदायी एवं व्यावसायिक संस्थाको रूपमा विकास गरी सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धनलाई नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले ट्रेड युनियन को खारेजी गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा राखेका छा । समग्र ट्रेड युनियन मुभमेन्टलाई नै निषेध गर्ने, यसको ऐतिहासिक महत्वलाई खारेज गर्ने नियतले यो आएको होइन ।’ वाग्लेले ट्रेड युनियन आन्दोलनको ऐतिहासिक योगदानलाई सम्मान दलविहीन छुट्टै युनियनको गठन गर्नेगरी गृहकार्य गर्ने समेत बताए ।  

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विपिन आचार्यले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः उपलब्ध गराउने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद आचार्यले सांसदहरूको कामको दायरा बढ्दो क्रममा रहेकाले प्रभावकारी रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न स्वकीय सचिव आवश्यक रहेको बताए । उनले जनतासँगको समन्वय, विधेयक अध्ययन, संसदीय तयारी तथा क्षेत्रीय काम व्यवस्थापनका लागि सांसदलाई प्राविधिक तथा प्रशासनिक सहयोग आवश्यक पर्ने धारणा राखेका छन् । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च कटौतीको नीति अन्तर्गत सांसदहरूको स्वकीय सचिव पद खारेज गरेको थियो । त्यसयता सांसदहरूले उक्त सुविधा पुनः स्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यसबीच संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले स्वकीय सचिवको पद पुनः ब्युँताउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको संसद सचिवालयले बताएको छ । तर यससम्बन्धी अन्तिम निर्णय भने सरकारले हालसम्म लिएको छैन ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नै दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभामा बिहीवार भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उनले सरकार प्रमुखले आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहस नसुन्नु संसदको मर्यादा र संसदीय परम्परा विपरीत भएको बताए ।  उनले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर सांसदहरूको धारणा प्रत्यक्ष नसुनेपनि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ भने दिनुपर्ने बताए ।  यदि प्रधानमन्त्री उत्तर दिन पनि अनुपस्थित भएमा श्रम संस्कृति पार्टीले संसद बहिस्कार गर्ने चेतावनीसमेत दिए ।  प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमाथि व्यंग्य गर्दै राईले आफ्नो बिहेमा अरूलाई बेहुला पठाएर नहुने बताए ।  सांसद राईले देश विकास गर्न गफले मात्रै नहुने बताउँदै सरकार लगायत सबैले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  उनले नीति तथा कार्यक्रममा सबै सांसदहरूको सुझाव समेट्नुपर्ने भएपनि एकलौटी ल्याइएको गुनासोसमेत गरे ।