राजनीति

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को शनिबारका लागि तय गरिएको केन्द्रीय सचिवालय बैठक स्थगित गरिएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार बैठक अब जेठ ४ गते दिउँसो १ बजे बस्ने गरी सारिएको हो । यसअघि आज बस्ने तय भएको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, सरकारको कामकारबाही, पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन तथा आगामी कार्यक्रमबारे छलफल हुने तयारी गरिएको थियो । बैठक स्थगित हुनुको कारण भने औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । एमाले सचिवालय बैठकलाई पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र पार्टीभित्रका रणनीतिक विषयका कारण महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीय मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु महालेखा परीक्षकको कार्यालय ले अर्थ मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायमा देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघीय निकायतर्फ कुल ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु कायम भएको छ । यसमध्ये अर्थ मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायको मात्रै ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ, जुन कुल संघीय बेरुजुको करिब ७० प्रतिशत हो । प्रतिवेदनअनुसार बेरुजुका आधारमा दोस्रो स्थानमा साविकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयमा ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन कुल संघीय बेरुजुको १३.२८ प्रतिशत हिस्सा हो । त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १ अर्ब ३४ करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा १ अर्ब १६ करोड तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा ८० करोड ५१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयमा ७४ करोड ३४ लाख, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ६५ करोड २६ लाख, गृह मन्त्रालयमा ५७ करोड ७२ लाख तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ५२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । अन्य मन्त्रालय तथा निकायहरूको बेरुजु रकम १ अर्ब ३५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता, खरिद प्रक्रिया, बजेट कार्यान्वयन तथा वित्तीय अनुशासनमा कमजोरी कायम रहँदा बेरुजु उच्च देखिएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले बेरुजु फर्छ्याैट प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन तथा आर्थिक अनुशासन कडाइका साथ लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको छ ।  राष्ट्रपति भवनमा आज आयोजित विशेष कार्यक्रममा राष्ट्रपतिसमक्ष महालेखापरीक्षक तोयम रायाले सो प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । त्यसअवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले बढ्दो बेरुजुप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सार्वजनिक निकायले जवाफदेहिता, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 'बेरुजु फछ्र्योट गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुन सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जवाफदेही हुनुपर्छ', उनले भने ।  राष्ट्रपति पौडेलले फजुल खर्चलाई निरुत्साहित गरी आर्थिक अनुशासन कायम भएमा मुलुकमा दिगो, शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे । प्रतिवेदनदले औँल्याएका विषयवस्तु सम्बन्धित निकाय र सरोकार भएकाहरुलाई जवाफदेही हुन प्रेरित गर्ने विश्वास पनि राष्ट्रपतिले व्यक्त गरे ।  बेरूजु कम गर्दै आर्थिक अनुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता कायम गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने हुँदा भविष्यमा पनि संस्थागत क्षमता, पेसागत हित अभिवृद्धि र आन्तरिक सुशासन कायम गर्नेतर्फ कार्यालय अझ क्रियाशील हुनुपर्नेमा राष्ट्रपति पौडेलले जोड दिए ।