पालिका

वीरगन्ज । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले आइतबार बिहानैदेखि वीरगञ्जमा मुख्य सडक अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका घरटहरा भत्काउन सुरु गरेको छ ।      त्रिभुवन राजपथअन्तर्गतको गण्डकचोकदेखि मितेरीपुलसम्म सडकको बीच भागबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर सडक विस्तारका लागि अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन सुरु गरिएको हो ।      सडक डिभिजन हेटौँडा कार्यालयले अब बिहान पाँच बजेदेखि करिब एक दर्जन एक्जाभेटर लगाएर अतिक्रमित संरचना हटाउन थालेको र समग्रमा करिब एक हजार २०० घरटहरा भत्काइने जनाइएको छ ।  कार्यालयका इन्जिनियर भोला साहले सर्वोच्च अदालतको फैसला र सङ्घीय सरकारको निर्देशनअनुसार नै अतिक्रमित संरचना भत्काउन सुरु गरिएको जानकारी दिए । 'मापदण्ड विपरितका घर टहरा भत्काउन पटक–पटक सूचना जारी गरेको थियौँ, तर अटेर गरेपछि एक्जाभेटर लगाएर भत्काउन थालेका हौँ', उनले भने, 'यसले सडक विस्तार अभियानलाई अघि बढाउन सहज हुनेछ ।'  वीरगञ्जको मुख्य सडकमा घरटहरा रहेका घरधनी, व्यापारी तथा व्यवसायीले भने स्थानीय प्रशासनले १२ घण्टाभन्दा छोटो सूचना दिएर घरखाली गर्न निर्देशन दिँदा समस्या भएको गुनासो गरेका छन् ।      यहाँको घण्टाघरमा घर रहेका घरधनी कन्हैयालाल केशरीले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि भत्काउने विषयमा कुनै पनि गुनासो नभए पनि पर्याप्त समय नदिएकाले समस्या भएको गुनासो गरे । 'घर तथा पसल खाली गर्नका लागि कम्तीमा एक साताको समय दिएको भए आफूहरूले स्वस्फूर्त सरसमान हटाउने मौका पाउने थियौँ', उनले भने ।      वीरगञ्ज महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख हरि भुसालले आइतबार बिहानदेखि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नगर प्रहरीको कडा सुरक्षा निगरानीमा अतिक्रमित संरचना भत्काइएको जानकारी दिए ।      जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले शनिबार साझ सूचना जारी गर्दै आज बिहान ४ः३० बजेभित्र गण्डकचोकदेखि मितेरीपुलसम्म सडक अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा हटाउन निर्देशन दिएको थियो । बिहानैदेखि मुख्य सडक खण्डमा संरचना भत्काइएपछि आज दिउँसो १२ः३० बजेसम्म यहाँ बिजुली तथा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको छ । रासस    

चितवन । सरकारले लगानी गरेको चितवनका सामुदायिक विद्यालयहरूको नतिजा दयनीय देखिएको छ । हालै सार्वजनिक कक्षा ८ को नतिजामा प्रगति हुन नसकेको हो । भरतपुर महानगरपालिका, शिक्षा महाशाखा प्रमुख सुवाष आचार्यका अनुसार कक्षा ८ मा सामुदायिक विद्यालयतर्फको उत्तीर्ण प्रतिशत ३९ दशमलव ०१ प्रतिशत मात्र छ । निजी विद्यालयहरुको प्रतिशत ७० दशमलव ३२ प्रतिशत छ । समग्रमा उत्तीर्ण प्रतिशत ५६ दशमलब ८१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षका तुलनामा समग्रमा छ प्रतिशत घटेको हो । सामुदायीक विद्यालयमा तीन प्रतिशतले घटेको छ । यस वर्ष सात हजार ५८९ वर्गले कक्षा ८ मा परीक्षा दिएका थिए । महानगरपालिकामा ७४ सामुदायीक विद्यालय र ८४ निजी विद्यालय छन् । उनका अनुसार भरतपुर–२९ को आधारभूत विद्यालय चौकी र भरतपुर–१७ को आधारभूत विद्यालय लगौटाको नतिजा शून्य भएको छ । महानगरभित्रका केही विद्यालयको नतिजा निकै राम्रो भएका कारण समग्रमा यो प्रतिशत देखिए पनि अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको अवस्था दयनीय देखिएको आचार्यले स्वीकार गरे । उनले भने 'सरकारी विद्यालयको नतिजा लाजमर्नु देखियो ।' आठ वटा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा १५ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण छ । पन्ध्रदेखि २० प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण हुने १५ वटा छन् भने २० देखि ३० प्रतिशत उत्तीर्ण हुने १७ वटा विद्यालय रहेका छन् । औषत प्रतिशत ३९ दशमलव ०१ प्रतिशत उत्तीर्ण हुने ५६ वटा मात्र रहेका छन् । पचास प्रतिशतभन्दा बढी उत्तीर्ण हुने विद्यालयको सङ्ख्या नौ छ । उनले भने, 'विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न कक्षा कोठामानै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखियो ।' दरबन्दी थपेर मात्र पनि गुणस्तर नसुध्रिएको उनको भनाइ छ । सङ्घीय बजेटबाहेक भरतपुर महानगरपालिको वार्षिक रु १० करोड ५० लाख शिक्षामा खर्च गरेको छ । शिक्षकको क्षमता विकासका लागि महानगरले खर्च गर्न नसकेको आचार्य बताउँछन् । महानगरले युवा स्वयंसेवक शिक्षकका लागि वार्षिक रु दुई करोड ५० लाख, बालविकास सहज कर्ता, लेखापाल र कार्यालय सहयोगीका लागि थप रकमबापत रु दुई करोड ५० लाख खर्च गर्ने गरेको छ । त्यस्तै दिवा खाजाका लागि एक जना विद्यार्थीलाई रु पाँच थप गरिदिएको छ । समग्रमा गुणस्तर विकासका लागि महानगरपालिकाको लगानीसमेत कम भएको भन्दै उनले शिक्षा सुधारका लागि लगानी थपेर हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिएको बताए । शिक्षा क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगालेका कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका संस्थापक रजिष्टार प्रा डा सूर्यकान्त घिमिरे सरकारी विद्यालयहरुमा पर्याप्त जनशक्ति रहेको, पूर्वाधारहरु पनि सुधार भइसकेको अवस्थामा पनि नतिजा दिन नसक्नु राम्रो नभएको बताउँछन् । सरकारी विद्यालयमा अझै सुधार हुन नसकेको भन्दै उनले सूष्म रुपमा अध्ययन गरी शिक्षकहरुलाई आफ्नो काममा कसरी दिलचस्वी पुर्याउने भन्नेमा लाग्नुपर्ने बताए । विद्यालयहरुले शिक्षकहरुलाई पढाउने कलासम्बन्धी तालिम दिएर शिक्षामा सुधार ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएका रमाकान्त सापकोटा शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ शैली अपनाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । शिक्षकले प्रविधिलाई जोडेर पढाउनुपर्ने भन्दै उनले शिक्षक मात्र नभएर विद्यार्थीहरुले पढ्ने कुरामा दिने कम रुचिलाई कसरी वढाउने भन्नेबारेमा सोच्नुपर्ने बताए । पुरानो तौरतरिकालाई परिवर्तन गरी नयाँ ढङ्गले पढाउने विषयमा महानगरपालिकाले सोच्नुपर्ने उनको सुझाव छ । भरतपुर महानगरपालिकाका कार्यवहाक प्रमुख चित्रसेन अधिकारी विद्यालय तहदेखिनै शैक्षिक गुणस्तर बढाउन आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दछन् । अहिले आएको नतिजा राज्यको शिक्षा क्षेत्रको लगानीको तुलनामा निकै कम भएको भन्दै उनले शिक्षा सुधार गर्न आफूहरुसहित विद्यालय, त्यहाँका शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सबै संयुक्त रुपमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यो नतिजालाई हेरेर महानगरपालिकाले आवश्यक छलफल गरी सुधारका लागि काम गर्ने उनले बताए । रासस

काठमाडौं । कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाकी उपप्रमुख भुलिया कुमारी रानाले सिसिटिभी क्यामेरा नभएका स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले घुस लिने गरेको आरोप लगाएकी छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सिसिटिभी नभएको ठाउँमा ट्राफिकले हातैमा पैसा लिएको आफूले प्रत्यक्ष देखेको बताइन् ।  उनले भनिन्, ‘जहाँ पैसा आउँछ, त्यहाँ मात्रै ट्राफिक जानका लागि मरिहत्ते गर्छन् । यो एउटा बिडम्बना हो । ’ भारतसँग सीमा जोडिएको पुनर्वास नगरपालिकामा भन्सार छली प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको उनले उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रका अधिकांश पालिकामा यस्तै समस्या देखिन्छ । ‘जहाँ सम्भव छ, त्यहाँ साना भन्सार स्थापना गर्नुपर्छ, यसले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ,’ उनले भनिन् । भारतमा सामान सस्तो र नेपालमा महँगो हुने मानसिकताका कारण बजारमा मन्दी आउनुका साथै राजस्व छली बढेको उनको भनाइ छ । साथै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले किसानहरू प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन् । तराईका सुगम क्षेत्रमा पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति गर्न सके कृषिमा लागत घट्ने उनको तर्क छ। ‘बिजुलीबाट सिँचाइ गर्दा दिनभरिमा एक-डेढ सय रुपैयाँमै काम गर्न सकिन्छ, जसले किसानलाई ठूलो राहत दिन्छ,’ उनले भनिन्। ट्राफिक चेकिङका क्रममा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न कडाइ आवश्यक रहेको बताउँदै उनले सबै स्थानमा सिसिटिभी जडान गर्नुपर्ने माग गरिन् । साथै, अनावश्यक रूपमा ट्राफिक चेकिङ गरेर किसानलाई दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । बजेट बाँडफाँडमा देखिएको असमानताप्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । विगतमा पहुँच भएका मन्त्रीको क्षेत्रमा मात्र बढी बजेट जाने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब यस्तो विभेद अन्त्य गर्न आग्रह गरिन् । ‘मन्त्रीहरु भएको ठाउँमा अर्थात् पहुचवाला मन्त्री भएपछि उहाँहरूको क्षेत्रमा बढी बजेट जान्छ । यो विभेदकारी कार्यहरू अहिले सम्मको ट्रेन्डमा थियो । अब उपरान्त चै त्यो नहोस्,’ उनले भनिन् ।  उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति बेहोरेका पालिकाहरूलाई पनि क्षतिको आधारमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।