पालिका

काठमाडौं । ललितपुर होस् वा काठमाडौं महानगरपालिका, जुनसुकै क्षेत्रमा घरजग्गा हुनेलाई वर्षमा कति सम्पत्ति कर तिर्नुपर्छ भन्ने चासो हुनु स्वाभाविक नै हो । काठमाडौं महानगरपालिकासहित देशका अन्य स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नयाँ सम्पत्ति करको दर निर्धारण गरिसकेका छन् । यसैबाट नागरिकले कर कति तिर्नुपर्ने जानकारी लिन सक्छन् । महानगरपालिकाहरूले साना करदातालाई कम र उच्च मूल्याङ्कन भएका सम्पत्ति धनीलाई बढी कर लगाउने नीति अघि सारेका छन् । नयाँ कर प्रणालीअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले मध्यमवर्गीय तथा साना करदातालाई सम्पत्ति करमा राहत दिएको छ । काठमाडौंमा १ करोड रुपैयाँसम्म सरकारी मूल्याङ्कन भएको घरजग्गा हुनेले वार्षिक १ हजार रुपैयाँ मात्रै सम्पत्ति कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्याङ्कन भएको सम्पत्तिमा भने मूल्यअनुसार करको रकम क्रमशः बढ्दै जाने व्यवस्था महानगरपालिकाले गरेको छ । जसअनुसार २ करोड सम्पत्ति हुनेले २ हजार ५ सय वार्षिक कर बुझाउनुपर्छ । त्यसैगरी, ३ करोड सम्पति हुनेले ४ हजार पाँच सय रुपैयाँ, ५ करोड हुनेले १४ हजार ५ सय र ६ करोड हुनेले २४ हजार ५ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ ।  त्यस्तै, ८ करोडसम्म सम्पति हुनेले वार्षिक ०.३०० प्रतिशतका दरले कर बुझाउनुपर्छ । अर्थात ८ करोड सम्पत्ति हुने नागरिकले वार्षिक ६० हजार रुपैयाँसम्म कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।  त्यस्तै, महानगरले १० करोड रुपैयाँसम्मको सम्पत्ति हुनेलाई वार्षिक १ लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । १० करोडभन्दा माथिको थप मूल्याङ्कनमा ०.६०० प्रतिशतका दरले थप कर लाग्ने महानगरले जनाएको छ ।  ललितपुरमा ३० लाख सम्पत्ति हुनेलाई वार्षिक ५ सय कर काठमाडौं र ललितपुरको करको तुलना गर्दा साना तथा मध्यम वर्गीय नागरिकलाई काठमाडौंमा कर सस्तो छ भने उच्च मूल्यांकन भएका ठूला सम्पत्तिधनीका लागि ललितपुरमा कर सस्तो पर्न आउँछ ।  काठमाडौंमा १ करोडसम्म सम्पत्ति हुनेले १ हजार रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्छ भने ललितपुरमा वार्षिक ९ हजार ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।  ललितपुरमा ३० लाख रुपैयाँसम्म सम्पत्ति हुनेलाई वार्षिक पाँच सय रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । त्यसपछिको २० लाखसम्म अर्थात ५० लाख रुपैयाँ सम्पति हुनेलाई ०.०८ प्रतिशतको दरले कर निर्धारण गरेको छ । यसअनुसार ५० लाख सम्पति हुनेले वार्षिक महानगरलाई २ हजार १ सय रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । ललितपुरमा सम्पत्तिको मूल्यांकन १ करोड मूल्याङ्कन पुग्दा ०.१५ प्रतिशतले कर निर्धारण गरेको छ । यसअनुसार १ करोड सम्पति हुनेले वार्षिक ९ हजार ६ सय रुपैैयाँ कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछिको १ करोड अर्थात २ करोडसम्म सम्पति हुनेलाई ०.३ प्रतिशतले कर निर्धारण गरेको छ । यसअनुसार २ करोड सम्पति हुनेले वार्षिक ३९ हजार ६ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । २ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको जतिसुकै थप रकम भए पनि त्यसमा ०.५५ प्रतिशतका दरले सम्पत्ति कर लाग्ने व्यवस्था छ । भरतपुरमा २० लाखसम्मको सम्पत्तिमा ३५० कर भरतपुर महानगरपालिकाले चालु आव २०८३/८४ को लागि २० लाख रुपैयाँसम्मको सम्पति भएको करदातालाई  न्यूनतम र बढी मूल्याङ्कन भएका सम्पत्तिलाई सोही अनुसार करको दर निर्धारण गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार २० लाखसम्म मूल्याङ्कन भएको घरजग्गामा वार्षिक  ३५० रुपैयाँ मात्र सम्पत्ति कर लाग्नेछ । त्यसैगर  २० लाखदेखि २५ लाखसम्म ६ सय रुपैयाँ, २५ देखि ३० लाखसम्म ९ सय रुपैयाँ र ३० देखि ३५ लाखसम्म १ हजार २ सय रुपैयाँ कर तोकिएको छ । महानगरपालिका अनुसार मध्यम वर्गीय सम्पत्तिधनीका लागि ४५ देखि ५० लाखसम्म २ हजार रुपैयाँ, ५० देखि ५५ लाखसम्म २ हजार ५ सय रुपैयाँ र ७० देखि ८० लाखसम्म ५ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, ९० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको घरजग्गामा वार्षिक ७ हजार रुपैयाँ  र १ करोड रुपैयाँदेखि १ करोड १० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन भएको सम्पत्तिमा वार्षिक ८ हजार रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्छ । उच्च मूल्याङ्कन भएका सम्पत्तिको हकमा १ करोड ६० लाखदेखि २ करोडसम्म १७ हजार रुपैयाँ, २ करोडदेखि २ करोड ५० लाखसम्म २२ हजार रुपैयाँ र २ करोड ५० लाखदेखि २ करोड ७५ लाखसम्मको सम्पतिमा २७ हजार रुपैयाँसम्पत्ति कर तोकिएको छ । विराटनगरमा १० लाखसम्मको सम्पत्तिमा ८० रुपैयाँ कर  विराटनगर महानगरपालिकाले भने न्यून आय भएका साना करदातालाई समेत ध्यानमा राखेर न्यूनतम १० लाख रुपैयाँको सानो सीमाबाटै कर निर्धारण गरेको छ । विराटनगरमा १० लाखसम्म मूल्याङ्कन भएको सम्पत्तिमा वार्षिक ८० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, २० लाख रुपैयाँसम्म २४० रुपैयाँ र ३० लाखसम्म ५६० रुपैयाँ कर लाग्छ । ३० लाख नाघेपछि भने क्रमशः ०.०५ प्रतिशत, ०.१० प्रतिशत हुँदै दर बढाएको छ । विराटनगर महानगरमा ५० लाखसम्मको सम्पत्तिमा १ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । त्यसपछिको १ करोडसम्मसम्मको सम्पत्तिमा ६ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ कर लाग्छ । त्यसपछिको १ करोड अर्थात  १ करोडभन्दा माथिको थप मूल्याङ्कन रकममा भने विराटनगरले ०.५० प्रतिशतका दरले थप कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार १ करोडभन्दा माथि सम्पत्ति हुने नागरिकले वार्षिक ९६ हजारभन्दा माथि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । कुन महानगरमा कति पर्छ जग्गाको मूल्य ?

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले चिकित्सकसहितको निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । आकस्मिक अवस्थाका बिरामीलाई घटनास्थलबाट अस्पतालसम्म पुर्‍याउँदा आवश्यक प्रारम्भिक उपचारसमेत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले महानगरले सेवा सुरु गरेको हो । सोमबार आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले चिकित्सकसहितको निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको शुभारम्भ गरिन् । मन्त्री मेहताले चिकित्सकसहितको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेर ललितपुर महानगरपालिकाले उदाहरणीय कामको सुरुवात गरेको बताइन् । आकस्मिक उपचारमा ‘गोल्डेन टाइम’ महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उनले घटनास्थलबाट अस्पतालसम्म पुग्ने समय घटाउन सके गम्भीर क्षति रोक्न सकिने बताइन् । ट्राफिक जाम तथा अन्य अवरोधका कारण अस्पताल पुग्न ढिलाइ हुँदा बिरामीको अवस्था जटिल बन्न सक्ने भन्दै उनले महानगरपालिकाको स्वास्थ्यसम्बन्धी पहलमा मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. नविशमानसिंह प्रधानले चिकित्सकसहितको एम्बुलेन्स सेवा बिरामीको प्रि–हस्पिटल केयर सुधार गर्ने महत्वपूर्ण पहल भएको बताए । यस्तो सेवा विश्वका सीमित स्थानमा मात्रै सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट अस्पताल पुग्नुअघि नै बिरामीलाई आवश्यक उपचार उपलब्ध गराउन सहज हुने बताए । उनका अनुसार साउन महिनामा मात्रै महानगरसँगको सहकार्यमा सञ्चालित स्वास्थ्य केन्द्रबाट १० हजार ४१ जनाले सेवा लिएका छन् । त्यसमध्ये करिब ३ हजार जनाले अल्ट्रासाउन्ड सेवा लिएको उनले जानकारी दिए । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले फिलिपिन्सको माकाती सहरमा चिकित्सकसहितको एम्बुलेन्स सेवा देखेपछि ललितपुरमा पनि यस्तो सेवा सञ्चालन गर्ने अवधारणा अघि बढाइएको बताए । महानगरपालिकाको नवौँ नगरसभाबाट प्रस्ताव पारित भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेर सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार एम्बुलेन्स सेवा विशेषगरी आपत्कालीन अवस्थाका बिरामीमा केन्द्रित हुनेछ । चिकित्सकको उपस्थितिमा घटनास्थलमै प्रारम्भिक उपचार उपलब्ध गराउने र त्यसपछि बिरामीलाई उपयुक्त अस्पतालमा पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ । एम्बुलेन्सले फोन आएको १५ मिनेटभित्र घटनास्थल पुग्ने लक्ष्य राखेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगर प्रमुख महर्जनले सेवा सञ्चालनका क्रममा देखिने समस्या र कमजोरीलाई क्रमशः सुधार गर्दै लैजाने बताए । उनले चिकित्सकसहितको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन आफैँमा चुनौतीपूर्ण भए पनि काम गर्दै सिक्दै सेवा प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि ललितपुर महानगरपालिका र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबीच सहकार्य भएको छ । सम्झौताअनुसार एम्बुलेन्स सेवाका लागि चिकित्सक उपलब्ध गराउने तथा चिकित्सकको सेवा–सुविधासम्बन्धी खर्च महानगरपालिकाले व्यहोर्नेछ । बिरामीको इच्छाअनुसार उनीहरूले रोजेको अस्पतालसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरपालिका र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबीच स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि सहकार्य हुँदै आएको नगरप्रमुख महर्जनले बताए ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका होस्टेलमध्ये मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा रहेको पाइएका १८३ वटा होस्टेललाई शिक्षा विभागमा दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ । बिहीबार कार्यवाहक प्रमुख तथा अनुगमन समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।  यसअघि अनुगमन गरिएका होस्टेललाई शिक्षा विभागमार्फत दर्ता गर्ने र अनुगमन हुन बाँकी होस्टेललाई सम्बन्धित वडाले अनुगमन गरी वडामै दर्ता गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । शिक्षा विभागले गत वैशाख १४ गतेदेखि पाँचवटा टोली गठन गरेर होस्टेलहरूको अनुगमन सुरु गरेको थियो । मापदण्डको पालना, गुणस्तर, सेवा र सुरक्षाको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी स्तरीय होस्टेललाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने, सुधार गर्न सकिने होस्टेललाई समय दिने र न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा गर्न नसक्नेलाई बन्द गर्ने उद्देश्यसहित अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमनका लागि ३०० पूर्णाङ्कको सूचक निर्धारण गरिएको थियो । तीमध्ये कम्तीमा १२० अङ्क प्राप्त गर्ने होस्टेललाई मात्र दर्ता प्रक्रियामा समावेश गरिनेछ भने बाँकीलाई सुधारको अवसर दिइनेछ । शिक्षा अधिकृतहरूको संयोजकत्वमा गठन गरिएको अनुगमन टोलीमा सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधि, नेपाल होस्टेल एसोसिएसन, होस्टेल व्यवसायी संघ, महानगरपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी विभागका फुड टेक्नोलोजिस्ट तथा योजना तथा अनुगमन एकाइका प्रतिनिधि सहभागी थिए । बैठकमा बोल्दै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले स्तरीकरणको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार राम्रो होस्टेललाई प्रोत्साहन गर्ने र सुधार गर्न इच्छुकलाई अवसर प्रदान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । उनले निश्चित मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन अनुमति दिन नसकिने स्पष्ट पार्दै होस्टेल व्यवस्थापन सुरक्षा, अनुशासन र मानवीय व्यवहारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएको बताइन् । मापदण्ड पूरा गरिसकेपछि होस्टेलहरूको थप स्तरीकरण गरी शुल्कसँग समेत जोड्न सकिने उनको भनाइ छ ।  बैठकमा छात्रावास सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र विद्यार्थीमैत्री बनाउने तथा अनुगमनका सूचकलाई थप सरल बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । शिक्षा विभागका प्रमुख नमराज ढकालका अनुसार विद्यार्थीको सुरक्षा, स्वास्थ्य र सुविधालाई प्राथमिकतामा राख्दै १० वटा विषयलाई अनिवार्य मापदण्डका रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक १० जना विद्यार्थी बराबर कम्तीमा एउटा शौचालय हुनुपर्नेछ । एउटै सञ्चालकले एउटै स्थानमा छात्र र छात्राका लागि होस्टेल सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्। छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गर्दा दुई भवनबीच कम्तीमा २०० मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्नेछ । सुरक्षाका दृष्टिकोणले कोठा र शौचालयबाहेकका सार्वजनिक स्थानमा सीसीटीभी जडान, अग्नि नियन्त्रण उपकरण र आपत्कालीन निकासको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । त्यसैगरी, भान्सा र शौचालयबीच पर्याप्त दूरी हुनुपर्ने, २४सै घण्टा पानी र बिजुलीको वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्ने तथा कुनै पनि अवस्थामा बालश्रमिक राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । बैठकमा सहभागी होस्टेल व्यवसायीका प्रतिनिधिले दर्ताविनै सञ्चालन भइरहेका होस्टेलका कारण कानुनी रूपमा सञ्चालन भएका होस्टेललाई समस्या भएको बताएका थिए। उनीहरूका अनुसार दर्ताविहीन होस्टेलप्रति कसैको उत्तरदायित्व नहुने र कतिपय स्थान मादक पदार्थ सेवन तथा लागूऔषध दुर्व्यसनको केन्द्रसमेत बनेका छन् । व्यवसायीहरूले होस्टेल सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन दर्ता प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र १५ हजारभन्दा बढी होस्टेल सञ्चालनमा रहेका छन् ।