पालिका

काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिका-९ पृथ्वीचोकस्थित प्रश्तावित बसपार्क क्षेत्रभित्रका व्यापारिक संरचना हटाएपछि महानगरले सुकुमवासीको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ ।  महानगरले बसपार्कभित्र निर्माण भएको बास्तोला कम्प्लेक्स तथा अन्य व्यापारिक सटर गरी ५०० भन्दाबढी संरचना खाली गरेपछि अहिले सुकुमवासीको वैकिल्पक व्यवस्थापन कार्य सुरु गरेको हो ।  बसपार्कको जग्गा अतिक्रमण गरी ५७२ परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । महानगर  प्रमुख धनराज आचार्यले बसपार्क क्षेत्रभित्र रहेका वास्तविक सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी, न्यायोचित र तथ्यमा आधारित हुने बताए ।  बसपार्क क्षेत्र खाली गरी दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित बसपार्क निर्माण गर्ने उद्देश्यले गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन महानगरपालिकाले ग्रहण गरेको छ । सो समितिले गत साता महानगरलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । महानगरले बसपार्कभित्रका संरचना हटाउने आगामी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै कुनै पनि वास्तविक सुकुमवासी अन्यायमा नपर्ने र गैरवास्तविक व्यक्तिले राज्यको सुविधा लिन नपाउने स्पष्ट पारेको छ । ‘समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । अबको प्रत्येक चरण विधिसम्मत र प्रमाणका आधारमा अघि बढाइने भएकाले कसैले पनि हतारमा निष्कर्ष निकाल्न हुँदैन । हामी कसैलाई अन्याय गर्ने पक्षमा छैनौँ । वास्तविक सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संरक्षण गर्दै बसपार्क क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो’, महानगर प्रमुख आचार्यले भने ।  महानगरले तय गरेको सुकुमवासी व्यवस्थापन प्रक्रियाअनुसार प्रतिवेदनका सम्बन्धमा सहजीकरण समितिसँग छलफल भइसकेको र आगामी साउन १ गते वास्तविक घरधुरी विवरण र प्रतिवेदनमा समावेश तथ्याङ्कको मिलान गरिनेछ ।  त्यसपछि साउन २ गते प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक गरिने र  उक्त नामावलीमा समावेश नामप्रति कसैलाई दाबी, विरोध वा सुझाव भए सात दिनभित्र पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । प्रमुख आचार्यले सबै दाबी र प्रमाणको अध्ययनपछि मात्रै अन्तिम सूची प्रकाशन गरिने बताए ।  उनले भने, ‘नामावली सार्वजनिक गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा राख्ने पर्याप्त अवसर दिइन्छ । प्राप्त दाबी, विरोध र सुझावको अध्ययन तथा आवश्यक छानबिनपछि मात्रै अन्तिम नामावली प्रकाशित हुन्छ । त्यसैले यो प्रक्रिया कसैलाई हटाउनेभन्दा पनि सत्यतथ्य पहिचान गर्ने प्रक्रिया हो ।’   महानगरपालिकाका अनुसार सातदिने अवधि सकिएपछि अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिनेछ ।  त्यसपछि अन्तिम सूचीमा परेका परिवारलाई स्थानान्तरण गरिने स्थान यथाशीघ्र देखाइनेछ । स्थान तोकिएको मितिबाट सात दिनभित्र सम्बन्धित बस्ती खाली गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । महानगर प्रमुख आचार्यले बसपार्क क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित सार्वजनिक पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्न यो अभियान आवश्यक रहेको बताउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसँगै वास्तविक सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन महानगरपालिकाको प्राथमिकता रहेको बताए ।  बसपार्कभित्रका सुकुमवासीहरुले भने निष्पक्ष छानविन गरी वास्तविक सुकुमवासीको व्यवस्थापनमा आफूहरुले सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । भूमिहीन सुकुमवासी सरोकार समितिका संयोजक प्रेम गुरुङले विकासका लागि सुकुमवासी बाधक नबन्ने र बसपार्क खाली गर्नुअघि आफूहरुको व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताए । 

काठमाडौं । बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाले सुकुम्वासी परिवारलाई घर र जग्गासहित लालपूर्जा उपलब्ध गराएपछि सुकुम्वासी समस्या समाधान भएको छ ।  नगरपालिकाले पहिचान भएका १८ सुकुम्वासी परिवारलाई जग्गा खरिद गरेर घर निर्माण गरी लालपूर्जा हस्तान्तरण गरेको छ । नगर उपप्रमुख हरिहर शर्माका अनुसार सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि अघिल्लो कार्यकालदेखि नै पहल सुरु गरिएको थियो । सबै सुकुम्वासी परिवारले घर, जग्गा र लालपूर्जा पाए पनि नगरपालिकालाई औपचारिक रूपमा सुकुम्वासी मुक्त घोषणा गर्न भने राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।  उनले नागरिकलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै त्यसअनुसार नगरपालिकाले सुकुम्वासीको पहिचान, जग्गा खरिद, घर निर्माण र लालपूर्जा वितरणको काम गरेको बताए ।  नगरपालिकाले सुकुम्वासीका साथै प्राकृतिक विपद्का कारण विस्थापित तथा आर्थिक अभावका कारण घर बनाउन नसकेका ४४ परिवारका लागि पनि घर निर्माण गरिदिएको छ । त्यसका लागि नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर घर विहीन परिवारलाई ३ लाख रुपैयाँ, विपद्का कारण घर गुमाएका परिवारलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ र आर्थिक अभावका कारण घर पुनर्निर्माण गर्न नसकेका परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको उपप्रमुख शर्माले जानकारी दिए ।  पहिलो चरणमा तीन पुस्तासम्म घर नभएका परिवारलाई आवास निर्माण गरिएको थियो । दोस्रो चरणमा विपद् वा आर्थिक समस्याका कारण आफ्नै घरमा बस्न नसकी अरूकै घरमा आश्रित परिवारलाई घर निर्माण गरेर बसोवासको व्यवस्था गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । घर प्राप्त गर्ने स्थानीय उषा नेपालीले नगरपालिकाको सहयोगपछि स्थायी रूपमा बस्ने ठाउँको चिन्ता हटेको बताए । उनले भने, ‘हामी समस्यामा पर्दा नगरपालिकाले घर बनाइदियो । अहिले गरिब र विपन्नको समस्या पनि सम्बोधन भएको अनुभूति भएको छ । घर पाएपछि अब बाँकी आवश्यकता मेहनत गरेर पूरा गर्न सकिन्छ ।’

काठमाडौं । इलामको चुलाचुली गाउँपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर (छैटौं) डिल्लीराज खड्का ६ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार खड्काले पुलको रिडिजाइन स्वीकृत गराइदिने तथा ठेक्काको भुक्तानी प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस माग्दै दुःख–हैरानी दिएको भन्ने उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीका आधारमा अख्तियारको टंगालस्थित कार्यालय र इटहरी कार्यालयबाट खटिएको संयुक्त टोलीले खड्कालाई सेवाग्राहीबाट ६ लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा झापाको दमक नगरपालिका–१ स्थित एक खाजा घरबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । अख्तियारले घुस रकमसहित उनलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।