काठमाडौं महानगरले होस्टलहरूको अनुगमन गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित छात्रावास (होस्टल) हरूको अनुगमन गर्ने भएको छ । महानगरको शिक्षा विभागले सूचना जारी गर्दै ‘काठमाडौं महानगरपालिका छात्रावास (होस्टल) सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’ अनुसार छात्रावासलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन स्थलगत अनुगमन टोली खटाइने जनाएको हो । अनुगमनका क्रममा आवश्यक कागजात तथा विवरणहरू तयारी अवस्थामा राखी अनुगमन टोलीलाई पूर्ण सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै छात्रावास सञ्चालकलाई आग्रह गरिएको छ । महानगरले छात्रावास सञ्चालनलाई मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गर्न र सेवाग्राहीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अनुगमनलाई तीव्र बनाउने जनाएको छ ।
सडक विस्तार गर्दा भूमिहीन भएकालाई राहत, ३० दिनभित्र सम्पर्क गर्नुपर्ने
काठमाडौं । वीरगञ्ज महानगरले मुल सडक विस्तारको क्रममा पूर्णरुपमा भूमिहीन हुन पुगेका र मुलुकको अन्य भू-भागमा कतै पनि जग्गा नभएका भूमिहीनलाई ३० दिनभित्र सम्पर्कमा आउन अनुरोध गरेको छ । डिभिजन सडक हेटौंडाले गत वैशाख ६ गते वीरगन्जको गण्डकचोकदेखि मितेरीपुलसम्म सडक अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका घर टहरा भत्काउन थालेको हो । वीरगञ्ज महानगर प्रशासन तथा व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सुनिलकुमार कर्णले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सडक विस्तारबाट भूमिहीन बन्नेले ३० दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित सम्पर्कमा आउनको लागि आह्वान गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा बिहीवार बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले लगत सङ्कलन प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको महानगरले जनाएको छ । महानगरमा प्राप्त विवरणको यथार्थ छानबिन गरी पूर्णरूपमा प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकार समक्ष सिफारिस गरिने महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले जानकारी दिए । त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भत्किएका घर टहरामा व्यापार नगर्न प्रशासनको अनुरोध गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार पोखरेलले केही घरधनीले भत्किएको जोखिमपूर्ण घर टहरामा केही व्यक्तिलाई व्यापार,व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिँदा घरधनी, व्यवसायी र सर्वसाधारण जोखिममा पर्न सक्ने हुँदा त्यस्तो जोखिमपूर्ण संरचनामा व्यापार तथा व्यवसाय नगर्न अनुरोध गरे ।
राजमार्गमा सवारी कर नउठाउन आदेश
काठमाडौं । उच्च अदालत जनकपुर को वीरगञ्ज अस्थायी इजलासले पर्साका विभिन्न राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधनबाट कर नउठाउन आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अर्जुन अधिकारी र दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेल को संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश दिएको हो । आदेशअनुसार पर्साको राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधनबाट कर उठाउन पाइने छैन । तर वीरगञ्ज महानगरपालिका अन्तर्गतका भित्री सडकमा भने कर उठाउन सकिनेछ । अदालतले यसअघि २०८२ फागुन २८ मा जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई आंशिक संशोधन गर्दै निरन्तरता दिएको जनाएको छ । साथै २०८२ साउन ३० गते भएको ठेक्का सम्झौताका सर्तअनुसार कर सङ्कलनमा अवरोध नगर्न पनि सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि प्रभु कन्स्ट्रक्सनले वीरगञ्ज महानगरसँग ठेक्का सम्झौता गरेर राजमार्ग क्षेत्रमा सवारी व्यवस्थापन कर उठाउँदै आएको थियो । पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभाका सांसद बुद्धि प्रसाद पन्त (हरि)ले उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जको निषेधाज्ञा आदेशले राजमार्ग, सहायक राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा स्थानीय तहले बोलपत्र आव्हान गरेर सवारी कर तथा कवाडी कर सङ्कलन गर्न नपाउने आदेश जारी गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे । उनले भने, 'मालवाहक सवारीसाधनसँग अवैध ढङ्गले ढाँट राखेर कर उठाइँदै आइरहेको थियो । अदालतको आदेशसँगै सो रोकिने आशा गरेका छौँ ।’
