४२ हजारको निवेदन, ३४ परिवारले पाए लालपूर्जा
काठमाडौं । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका-७ भालुवाङस्थित सुन्दरबस्तीको सङ्गमटोलका ३४ भूमिहीन परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपूर्जा) वितरण गरिएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष बलभद्र बास्तोलाले लाभग्राहीलाई लालपूर्जा हस्तान्तरण गरेका हुन् । लालपूर्जा वितरण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष बास्तोलाले सबै पक्षबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त भए वर्तमान कार्यकालभित्रै सबै भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिसक्ने लक्ष्य रहेको बताए । उनले ५०० दिनभित्र लालपूर्जा वितरण सम्पन्न गर्ने योजना रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि स्थानीय तह, जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति तथा निवेदकहरूको सहकार्य आवश्यक पर्ने बताए। उनका अनुसार सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने चितवन दोस्रो जिल्ला बनेको छ । कार्यक्रममा भूमि समस्या समाधान समिति चितवनका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्रक्रिया पूरा भएका लाभग्राहीलाई तत्काल लालपूर्जा वितरण गरिने र अपुग प्रक्रिया भएकाको काम पनि छिट्टै पूरा गरिने जानकारी दिए। उनका अनुसार जिल्लाका सबै पालिकामा नाप-नक्सा, दर्ता र प्रमाणीकरणलगायतका कार्य भइरहेको छ । चितवनमा हालसम्म ४२ हजार जनाबाट लालपूर्जाका लागि निवेदन परेको उनले बताए । इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङका अनुसार शुक्रबार लालपूर्जा प्राप्त गर्ने ३४ परिवारमध्ये चार परिवार भूमिहीन दलित र ३० परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी रहेका छन्। सोही बस्तीका थप ३८ परिवारको लालपूर्जा तयारी अवस्थामा रहे पनि जग्गाधनीहरू फोटो टाँस्ने क्रममा बाहिर रहेकाले उनीहरू फर्किएपछि वितरण गरिने उनले बताए। गाउँपालिकामा अझै ८० भूमिहीन दलित, ७७१ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा दुई हजार ९३० अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। लालपूर्जा वितरण कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारी, इच्छाकामना गाउँपालिकाका सातवटै वडाका अध्यक्ष तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
काठमाडौं महानगरका लेखा अधिकृत २१ हजार घुससहित पक्राउ
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरपालिका–३० का लेखा अधिकृत उद्वब भट्टराईलाई २१ हजार रुपैयाँ घुससहित नियन्त्रणमा लिएको छ । अख्तियारका अनुसार स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) बन्द गर्न वडा कार्यालयबाट आवश्यक सिफारिस उपलब्ध गराइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस मागेको भन्ने उजुरीका आधारमा टंगालस्थित आयोगको टोली खटिएको थियो । टोलीले भट्टराईलाई सेवाग्राहीबाट २१ हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिका–३० को वडा कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिएको आयोगले जनाएको छ । अख्तियारले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
कानुन मिच्दै हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकामा करार कर्मचारी नियुक्ति
काठमाडौं । हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दै विभिन्न पदमा करार कर्मचारी नियुक्ति गरी दुई आर्थिक वर्षमा झण्डै १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ तलब-भत्तामा खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा चंखेली गाउँपालिकाले कानुनको धज्जी उडाउँदै दुई आर्थिक वर्षमा झण्डै १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ तलब-भत्तामा खर्च गरेको उल्लेख छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गाउँपालिकाले ऐनले अनुमति दिएका पदबाहेक विभिन्न पदमा १९ जना कर्मचारीलाई करारमा नियुक्ति गरेको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) अनुसार स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सइस, बगैँचे र प्लम्बर जस्ता सीमित सेवामूलक पदमा मात्र करार कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर चंखेली गाउँपालिकाले उक्त कानुनी सीमालाई बेवास्ता गर्दै अन्य पदहरूमा समेत कर्मचारी नियुक्त गरेको देखिएको हो । यसरी कानुनविपरीत नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई गाउँपालिकाले तलब तथा भत्ता शीर्षकमा ७१ लाख ८३ हजार ९९० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखापरीक्षकले कानुनी आधारबिना गरिएको यस्तो खर्चलाई नियमसम्मत मान्न नसकिने भन्दै बेरुजुमा समेत समावेश गरेको छ । प्रतिवेदनले लोकसेवा आयोग वा प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै पहुँच र तजविजका आधारमा करार कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहको वित्तीय पारदर्शिता र सुशासनमाथि गम्भीर असर परेको औंल्याएको छ । यस्ता नियुक्तिले सार्वजनिक स्रोत-साधनको दुरुपयोग हुने जोखिम बढाउने भन्दै कानुनको पूर्ण पालना गर्न निर्देशनसमेत महालेखापरीक्षकले दिएको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि चंखेली गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ विपरीत जथाभावी करार कर्मचारी भर्ना गरी १ करोड ६ लाख ३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनमा ऐनले तोकेका पदबाहेक अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै गाउँपालिकाले त्यसको उल्लङ्घन गरेको उल्लेख छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको यस्तो खर्च नियमविपरीत रहेको भन्दै महालेखापरीक्षकले आगामी दिनमा यस्ता नियुक्ति रोक्न र कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न गाउँपालिकालाई सचेत गराएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले लगातार दुई आर्थिक वर्षमा कानुनी व्यवस्था मिचेर गरिएको करार नियुक्ति र त्यसमा भएको ठूलो खर्चले चंखेली गाउँपालिकाको प्रशासनिक जिम्मेवारी, वित्तीय अनुशासन र सुशासनको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको निष्कर्ष निकालेको छ । तर सुगम र राजधानीका बालबालिका हातमा किताब बोकेर भविष्य निर्माणमा जुटिरहँदा, विकट हुम्लाका कलिला नानीबाबुहरू भने बितेका चार महिनादेखि शिक्षकको पर्खाइमा रित्तो कक्षाकोठा हेरेर टोलाउन बाध्य छन् । हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका-१, रिमीस्थितदुधेदह आधारभूत विद्यालयका बालबालिकाहरू अहिले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको शिक्षाको मौलिक अधिकार माग्दै अभिभावकको हात समातेर गाउँपालिकाको ढोका अगाडि नाराबाजीमा उत्रिएका छन् ।
