पालिका

वीरगन्ज । पर्सास्थित कालिकामाई गाउँपालिका–३ हरिहरपुर बिर्ताका वडाध्यक्ष सञ्जय पटेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाले गाउँपालिकाका कर्मचारीमाथि कुटपिट तथा दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा उनलाई मंगलबार नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ । वडाध्यक्ष पटेललाई गाउँपालिकाका एक कर्मचारीमाथि कार्यालयभित्रै कुटपिट भएको घटनामा अभद्र व्यवहार मुद्दाअन्तर्गत उनकै गाउँ हरिहरपुर विर्ताबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) तथा प्रवक्ता चक्र मल्लले जानकारी दिए ।      घटनाको विरोधमा कालिकामाई गाउँपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारीले दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै आएका थिए । गत असार २३ गते गाउँपालिकाका कम्प्युटर अपरेटर चन्दनकुमार चौरसियामाथि गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयभित्रै कुटपिट तथा दुव्र्यवहार गरिएको थियो । प्रहरीले वडाध्यक्ष पटेललाई पक्राउ गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित गराउने तयारी गरेको प्रवक्ता चक्र मल्लले जानकारी दिए । घटनामा संलग्न अन्य आरोपितहरूको खोजीकार्य भइरहेको छ ।    

काठमाडौं । देशभरका १३ स्थानीय तहले हालसम्म चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पोर्टलमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न बाँकी छ । बजेट सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तहमा सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा, कटहरिया, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिका तथा यमुनामाई गाउँपालिका, पर्साको छिपहरमाई र पकाहा मैनपुर गाउँपालिका रहेका छन् । यस्तै, कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीस्थित कोटहीमाई गाउँपालिका तथा कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि हालसम्म बजेट ल्याएका छैनन् । कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३६ वटाले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । वागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले भने असारभित्रै बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । संविधानअनुसार संघीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार महिनाभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा देखिएका राजनीतिक विवाद, प्राविधिक समस्या तथा अन्य प्रशासनिक कारणले केही स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्पत्तिको कुल मूल्याङ्कनका आधारमा न्यूनदेखि अधिकतम ०.६ प्रतिशतसम्मको करदरलाई यथावत् कायम राखेको छ। नगरसभा १९औँ अधिवेशनबाट पारित आर्थिक ऐनमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ अघिसम्म घरजग्गा कर लिने गरेको थियो । वरिष्ठ राजस्व अधिकृत प्रदीप कोइरालाका अनुसार त्यस वर्ष निर्धारण गरिएको सम्पत्ति करको दर अहिलेसम्म परिवर्तन गरिएको छैन । सम्पत्तिको मूल्याङ्कन जति बढ्दै जान्छ, करको दर पनि सोही अनुपातमा बढ्दै जाने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सुरुको १ करोड रुपैयाँसम्मको मूल्याङ्कनमा ०.०१० प्रतिशत अर्थात् १ हजार रुपैयाँ कर लाग्नेछ । यस्तै, २ करोड रुपैयाँसम्मको मूल्याङ्कनमा थप ०.०१५ प्रतिशत अर्थात् २ हजार ५ सय रुपैयाँ, ३ करोड रुपैयाँसम्ममा थप ०.०२० प्रतिशत अर्थात् ४ हजार ५ सय रुपैयाँ, ४ करोड रुपैयाँसम्मको मूल्याङ्कनमा थप ०.०४० प्रतिशत अर्थात् ८ हजार ५ सय रुपैयाँ, ५ करोड रुपैयाँसम्मको मूल्याङ्कन भएमा थप ०.०६० प्रतिशत अर्थात् १४ हजार ५ सय रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्नेछ । त्यसैगरी, ६ करोड रुपैयाँ मूल्याङ्कन भएमा थप ०.१०० प्रतिशत अर्थात् २४ हजार ५ सय रुपैयाँ, ८ करोड रुपैयाँसम्मको मूल्याङ्कनमा थप ०.३०० प्रतिशत अर्थात् ८४ हजार ५ सय रुपैयाँ र १० करोड रुपैयाँसम्मको सम्पत्ति मूल्याङ्कन भएका करदाताले थप ०.४५० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँ वार्षिक कर बुझाउनुपर्नेछ । १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको जतिसुकै मूल्याङ्कन भए पनि त्यसमा अधिकतम ०.६०० प्रतिशतका दरले कर निर्धारण गरिनेछ । होटल, पार्किङ र गरिब परिवारलाई विशेष सहुलियत महानगरपालिकाले व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न होटल तथा रिसोर्टको हकमा चालु आर्थिक वर्षको सम्पत्ति करमा १० प्रतिशत थप छुटको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, व्यावसायिक रूपमा सवारीसाधन पार्किङका लागि निर्माण गरिएका भवनलाई निर्माण सम्पन्न भएको १० वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक न्यायमा आधारित राजस्व प्रशासनलाई टेवा दिँदै ‘गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम’ अन्तर्गत परिचयपत्र प्राप्त गर्ने करदातालाई सम्पत्ति करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । २०८२ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनालाई पनि करमा राहत दिइनेछ । यस क्रममा नोक्सान भएका संरचना यकिन गरी सोको सम्पत्ति करबापत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हकमा छुट दिइनेछ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति कर तिरिसकेका करदाताको हकमा चालु आर्थिक वर्षको सम्पत्ति तथा बहाल करमा छुट दिइनेछ । बनोटका आधारमा भवनको मूल्याङ्कन बनोट र प्रकृतिका आधारमा भवनको मूल्याङ्कन गरिनेछ । भित्र काँचो र बाहिर पाको इट्टामा माटोको जोडाइ भएका भवन तथा काठबाट बनेका भवनहरूको मूल्याङ्कन दर प्रतिवर्गफिट १ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । भित्र र बाहिर दुवैतर्फ पाको इट्टा वा ढुङ्गा र माटोको जोडाइ भएका सबै किसिमका भवनका साथै प्रिफ्याब भवन, गोदाम भवन र ट्रस संरचनाहरूको दर प्रतिवर्गफिट १ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । भित्र र बाहिर पाको इट्टा प्रयोग गरी सिमेन्टको जोडाइबाट निर्माण गरिएका भवनहरूको हकमा प्रतिवर्गफिट २ हजार ३ सय रुपैयाँ मूल्याङ्कन दर निर्धारण गरिएको छ । आधुनिक निर्माण शैलीअन्तर्गत पर्ने स्टिल स्ट्रक्चर भएका भवनहरूको प्रतिवर्गफिट २ हजार ४ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सबैभन्दा बढी मूल्याङ्कन दर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चरमा आधारित भवनहरूको रहेको छ, जसको प्रतिवर्गफिट २ हजार ६ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । भवनको वर्गीकरण अनुसार ह्रासकट्टी सम्बन्धी व्यवस्था  ऐनको अनुसूचीमा भवनको बनोट र प्रकृतिअनुसार वार्षिक ह्रासकट्टी दर र त्यसको अवधि निर्धारण गरिएको छ । यसमा सबै प्रकारका भवनहरूको मूल्याङ्कनमा ‘समान ह्रासकट्टी पद्धति’ (स्ट्रेट लाइन मेथड) अवलम्बन गरिनेछ । यस पद्धतिअनुसार भवनको संरचनात्मक दरिलोपन र प्रयोग भएका सामग्रीका आधारमा फरक-फरक वार्षिक ह्रास र अवधि तय गरिएको छ । यसअनुसार आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर भवन तथा भित्र-बाहिर पाको इट्टा र सिमेन्टको जोडाइ भएका भवनहरूको वार्षिक ह्रासकट्टी दर सबैभन्दा कम अर्थात् १.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यी दुवै प्रकारका भवनहरूको ह्रासकट्टी अवधि ५० वर्ष निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी, स्टिल स्ट्रक्चर भएका भवन तथा भित्र-बाहिर पाको इट्टा वा ढुङ्गा र माटोको जोडाइ भएका भवनहरूको हकमा वार्षिक २ प्रतिशतका दरले ३५ वर्षसम्म ह्रासकट्टी गरिने व्यवस्था छ । प्रिफ्याब भवन, गोदाम भवन र ट्रस संरचनाहरूको ह्रासकट्टी दर वार्षिक ३ प्रतिशत तोकिएको छ भने यस्ता संरचनाको ह्रासकट्टी अवधि २५ वर्ष रहनेछ । भित्र काँचो र बाहिर पाको इट्टामा माटोको जोडाइ भएका भवन तथा काठबाट बनेका भवनहरूको हकमा पनि वार्षिक ३ प्रतिशतकै दरले २५ वर्षसम्म ह्रासकट्टी गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस प्रकारको ह्रासकट्टी वर्गीकरणले भवनको वास्तविक मूल्य निर्धारण र कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने विश्वास लिइएको छ । एकीकृत कर र प्रशासनिक सहजता एकै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा विभिन्न वडामा घरजग्गा भएमा अब एकीकृत सम्पत्ति कर निर्धारण गरिनेछ। करदाताले जुनसुकै वडाबाट कर बुझाउन सक्नेछन्। भवनको नक्सा स्वीकृत भएको दुई वर्षसम्म सम्पत्ति कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, सो अवधिभन्दा अगावै भवन प्रयोगमा आएमा वा खरिद-बिक्री भएमा कर लाग्नेछ। नक्सा पास नगरी बनाइएका भवनको हकमा प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा निर्माण भएकै वर्षदेखि कर असुल गरिनेछ। बैंक लिलामी र संयुक्त आवासको व्यवस्था संयुक्त आवास वा अपार्टमेन्टको हकमा इकाईले ओगटेको क्षेत्रफलका आधारमा कर निर्धारण हुनेछ। बिक्री नभएका इकाईलाई अधिकतम ५ वर्षसम्म ‘स्टक’मा राखी कर छुट दिइनेछ। बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितो लिलाम सकार गरी नामसारी गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम सबै राजस्व चुक्ता गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि वडामा धरौटी रकम जम्मा गरी १५ दिनभित्र हिसाब मिलान गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक ऐनका यी व्यवस्थाले कर प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउने र करदातालाई स्वैच्छिक रूपमा कर तिर्न प्रोत्साहित गर्ने विश्वास महानगरपालिकाले लिएको छ ।