पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार २४ गतेसम्ममा साढे ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजश्व संकलन गरेको छ । महानगरपालिकाले असार २४ गतेसम्ममा ११ अर्ब ३४ करोड १४ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबर राजश्व संकलन गरेको हो । असार २४ गतेसम्ममा महानगरपालिकाले अनुमानित कुल बजेटको ७५.३६ प्रतिशत राजश्व संकलन गर्न सफल भएको छ ।  महानगरपालिकाको राजश्व विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कुल १५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रक्षेपण गरेको थियो ।  महानगरपालिकाले आन्तरिक आयतर्फ १० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ५ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जुन कुल लक्ष्यको ५९.२० प्रतिशत राजश्व संकलन हो । बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने राजस्वमा महानगरको प्रगति उत्साहजनक देखिएको छ । महानगरले २ अर्ब ५१ करोड १० लाख २५ हजार रुपैयाँको लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यको १०७.४३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६९ करोड ७६ लाख ६६ हजार ८१३ रुपैयाँ बाँडफाँडबाट राजश्व संकलन भएको छ । असार २४ गतेसम्ममा महानगरले आन्तारिक अनुदानबाट २ अर्ब ६९ करोड ७६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको १०८.९१ प्रतिशत हो । महानगरले चालु आवमा २ अर्ब ४७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ प्रक्षेपण गरेको थियो । कुन शीर्षकमा कति उठ्यो राजस्व ? महानगरले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर क्षेत्रमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आवमा महानगरले १ अर्ब ६४ करोड २५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको प्रक्षेपण गरिएकोमा २ अर्ब ९ करोड २५ लाख २२ हजार ८६४ रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको १२७.३९ प्रतिशत हो । त्यस्तै, सम्पत्ति करबाट महानगरले १ अर्ब ९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । चालु आवमा महानगरले सम्पत्ति करमार्फत १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । असार २४ गतेसम्ममा मालपोत करबाट लक्ष्यको ४७.२५ प्रतिशत राजश्व संकलन गरेको छ । महानगरले चालु आवमा मालपोत करबाट २ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन लक्ष्य राखेकोमा १ करोड १८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, घरबहाल करबाट ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ३ अर्ब ४९ करोड ८६ लाख ९ हजार ५९७ रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ५५.९८ प्रतिशत हो । महानगरको तथ्यांकअनुसार शिक्षा क्षेत्रको आम्दानीमा भने अप्रत्याशित रावश्व संकलन भएको देखिएको छ । महानगरले उक्त क्षेत्रबाट १० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ करोड २५ लाख ४ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको १२५०.४० प्रतिशत प्रगति हो । महानगरले पर्यटन शुल्कबाट लक्ष्यको ९३.५३ प्रतिशत राजश्व संकलन गरेको छ । चालु आवमा महानगरले पर्यटन शुल्कबाट २० करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १८ करोड ७० लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । महानगरले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी साधन करबाट २० करोड ६२ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको ५१.६८ प्रतिशत हो । त्यस्तै, बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मनोरञ्जन करबाट २ करोड २४ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । चालु आवमा उक्त क्षेत्रबाट महानगरले ३ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । महानगरले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने विज्ञापन करबाट २ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, समानीकरण अनुदानबाट ७३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, बाँडफाँटबाट प्राप्त वन रोयल्टीबाट ४३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।  त्यस्तै, नक्सापास दस्तुरबाट ३८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, सिफारिस दस्तुरबाट ९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, व्यक्तिगत घटना दस्तुरबाट १२ लाख ७ हजार, नाता प्रमाणित दस्तुरबाट १२ लाख ७ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । 

काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाले  पस्तावित पोखरा बसपार्कभित्रको जग्गाका बारेमा छानबिन भइरहेकाले अहिल्यै आफ्नो दाबी नगर्न आग्रह गरेको छ ।  बसपार्कको जग्गा व्यवस्थापन तथा स्वामित्व सम्बन्धी विषयमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म कुनै पनि पक्षले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो अधिकार दाबी गर्न नमिल्ने महानगरले स्पष्ट पारेको छ ।  बसपार्कका लागि  २०३२ सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गा विभिन्न समयमा बिक्री, सट्टापट्टा, बसोबास तथा भोगचलनका लागि दिइएको विषयमा कानुन र प्रक्रिया समान रूपमा पालना नभएको गुनासा आएपछि महानगरले अहिले न्यायिक छानबिन गरिरहेको छ । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले छानबिन समितिको अन्तिम प्रतिवेदन नआउँदासम्म ‘मेरो लालपुर्जा यति हो’ वा ‘मेरो अधिकार यही हो’, भन्ने सार्वजनिक दाबी गर्नु उपयुक्त नहुने बताए ।  बसपार्कभित्रका ६०० व्यवसायीले सार्वजनिक हितका लागि आफ्नो व्यावसायिक स्थान छाडेर व्यवस्थापन प्रक्रियामा सहयोग गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले एउटा पेट्रोल पम्पलाई मात्र विशेष सुविधा दिनुपर्ने तर्क न्यायोचित नहुने बताए ।  ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यसले ठहर गरेबमोजिम सबै लालपुर्जा भएका वा दाबी गर्ने पक्षका हकमा समान कानुनी मापदण्डका आधारमा निर्णय लागू गर्नेछौं । तथ्य र कानुनी प्रक्रिया पूरा नहुँदै दाबी गर्नु उचित हुँदैन । कानुनी राज्यमा मौखिक अनुमति वा अनौपचारिक सहमतिले स्थायी कानुनी अधिकार सिर्जना गर्दैन ।  कानुन, प्रक्रिया, समानता र न्यायका आधारमा नै अन्तिम निर्णय गर्नेछौं’, महानगर प्रमुख आचार्यले भने ।  बसपार्कभित्रका सुकुम्बासीको छानबिन कार्य सम्पन्न भइसकेको र  प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढाइने सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिने महानगरले जनाएको छ । 

  काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत विद्युत् उपभोगमा करको दायरा विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ । त्यसैबीच केही स्थानीय तहले भने आफ्नै स्रोतबाट नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।  सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारका अनुसार यसबाट राजस्व संकलन बढाउने, कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने तथा ऊर्जा क्षेत्रबाट हुने आम्दानी विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेका हुन् ।  संघीय सरकारले विद्युत् उपभोगमा करको दायरा विस्तार गरिरहेका बेला केही स्थानीय तहले भने नागरिकलाई राहत दिने उद्देश्यले निःशुल्क विद्युत् वितरण कार्यक्रम अघि सारेका छन् ।  मस्र्याङ्दीमा ५० युनिटसम्म निःशुल्क मनाङसँग सीमा जोडिएको लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक घरधुरीलाई मासिक ५० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । गाउँपालिकाको २१औं गाउँसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रममा ‘जलविद्युतको आम्दानी, उज्यालो मस्र्याङ्दीमा लगानी’ कार्यक्रमअन्तर्गत यो व्यवस्था गरिएको हो ।  गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङका अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पालिकाभित्रका नौ वडामा चार हजार ४०९ घरपरिवार छन् ।  गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युत् रोयल्टीबाट करिब चार करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ । यही रोयल्टीबाट ५० युनिटसम्मको विद्युत् महसुल गाउँपालिकाले तिर्ने व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । हाल गाउँपालिकाभित्र ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’, ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत् आयोजनासहित आठवटा आयोजनाबाट करिब १०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । थप ५० मेगावाटको मस्र्याङ्दी–बेंसी जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन रहेकाले आगामी दिनमा रोयल्टी आम्दानी अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । अध्यक्ष गुरुङका अनुसार गाउँपालिकाका करिब ९० प्रतिशत नागरिकले मासिक ५० युनिटभन्दा कम विद्युत् प्रयोग गर्ने भएकाले उनीहरूले विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने अवस्था रहने छैन । अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण भएकाले उद्योगधन्दा न्यून छन् र विद्युत् खपत पनि कम छ । गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६८ करोड ७३ लाख १८ हजार ५०० रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । करिब १८ हजार ७५९ जनसंख्या रहेको गाउँपालिकामा निःशुल्क विद्युत् कार्यक्रमप्रति स्थानीय उत्साहित रहेको पालिकाले जनाएको छ । मौलापुरमा घरायसी र कृषि प्रयोजनको बिजुली निःशुल्क रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाले पनि आगामी आर्थिक वर्षमा घरायसी तथा कृषि सिँचाइ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबाबु शाहका अनुसार यसका लागि लाग्ने सम्पूर्ण विद्युत् महसुल नगरपालिकाले नै व्यहोर्नेछ । तर, व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युतमा भने यो सुविधा लागू हुने छैन । उनका अनुसार घरायसी मिटर जडान गरेर पसल, उद्योग, मिल वा अन्य व्यावसायिक गतिविधिमा विद्युत् प्रयोग गरिएको अवस्थामा निःशुल्क सुविधा उपलब्ध गराइने छैन ।  मौलापुर नगरपालिकाले यो कार्यक्रम २०७८ साल साउनदेखि सञ्चालन गर्दै आएको हो । आवश्यक बजेट आन्तरिक आम्दानी, संघीय राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट व्यवस्थापन गरिएको शाहले बताए । प्रतापपुरमा २० युनिटसम्म छुट पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ देखि घरेलु प्रयोजनका लागि मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवका अनुसार गाउँसभाले घरेलु प्रयोजनका लागि २० युनिटसम्मको विद्युत् महसुल तथा कृषि सिँचाइ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने मिटरको सम्पूर्ण महसुल गाउँपालिकाले नै व्यहोर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।  उनका अनुसार विपन्न तथा न्यून आय भएका परिवारलाई राहत पु¥याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।  ‘कर होइन, विद्युत् प्रयोग बढाउनुपर्छ’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन डाँगीले स्थानीय तहले निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने नीति सकारात्मक भएको बताएका छन् । उनका अनुसार यसले विद्युत् खपत बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ । तर, संघीय सरकारले विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय भने उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ । यसले विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्ने जोखिम रहेको उनले बताए । ‘पालिकाहरूले नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने पहल सराहनीय छ । तर, संघीय सरकारले विद्युतमा भ्याट लगाउने निर्णय उचित देखिँदैन,’ डाँगीले भने ।  उनका अनुसार ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्न र स्वदेशमै उत्पादित विद्युत्को खपत बढाउन स्थानीय तहका यस्ता कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुन सक्छन् ।  ‘घरायसी उपभोक्तालाई विद्युतमा राहत दिइयो भने खाना पकाउन एलपी ग्यास प्रयोग गर्ने धेरै परिवार इन्डक्सन चुलोतर्फ आकर्षित हुन सक्छन् । तर, विद्युतमै अतिरिक्त कर लगाइयो भने उनीहरू फेरि ग्यासमै निर्भर हुन बाध्य हुन्छन्, जसले विद्युत् खपत बढाउने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सहयोग गर्दैन,’ उनले भने ।