पुनः निर्माण शुरु भएको १९ महिनामै सकियो दरबार हाईस्कुलकाे काम
काठमाडौं । रानीपोखरीस्थित ऐतिहासिक दरबार हाईस्कुल (भानु माध्यमिक विद्यालय) को पुनःनिर्माणको काम सकिएको छ । आवरणमा पुरानै ‘दरबार हाई स्कुल’ हो, कि जस्तो लागे पनि आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरी केही दिनअघि निर्माण सम्पन्न गरिएको हो । निर्माण कार्य पूरा गरे पनि निर्माण कम्पनीका पदाधिकारीले एक पटक अनुगमन गर्नुपर्ने र उनहरु माघको तेस्रो साता आउने हुँदा यो महिनाको अन्तिम सातामात्रै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । भूकम्पपछि शुरु गरिएको पुनःनिर्माणको काम सकेर आँगन सफा गर्ने र झ्याल ढोका पुछ्ने काम गरी थप चिटिक्क बनाउने कार्य भइरहेको छ । भूकम्पका कारण पूर्णरूपमा क्षति भएपछि आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरी निर्माण भएको सो विद्यालय पहिले जस्तै नै देखिन्छ । चीन सरकारको पूर्ण सहयोगमा निर्माण गरिएको उक्त भवनको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी साङ्घाई कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ । शुरुको समयदेखि १९ महिनामा सक्नेगरी चीन र नेपालका गरी दैनिक १ सय कामदारले काम गरी सम्पन्न गरेका हुन् । ८५ करोड रुपैयाँको लागतमा नौ रोपनी जमीनमा निर्माण गरिएको सो विद्यालय भवन चार तले र ४० कक्षाकोठाको छ । उक्त भवनको नमूना ‘चाइना एभिएसन प्लानिङ एण्ड डिजाइनिङ इन्स्टिच्युट’ले गरेको हो । निर्माण व्यवस्थापक राजेन्द्र केसीले निर्माण शुरु भएको १९ महिनामै नेपाल सरकारलाई भवन हस्तान्तरण गर्ने गरी काम सम्पन्न गरिएको बताए। “माघ अन्तिम साता सरकारलाई हस्तान्तरण हुन्छ”, उनले भने । विसं २०७२ मा भूकम्पले पूर्णरूपमा क्षति पु¥याएको उक्त हाई स्कुलको पुनःनिर्माणको शिलान्यास २०७५ साउन १८ गते गरिएको थियो । विसं १९१० मा राणाका छोराछोरी पढाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पालामा सो विद्यालय स्थापना गरिएको थियो । विसं १९६४ मा संस्कृत पढ्नका लागि मात्र सर्वसाधारणका छोराछोरीलाई पनि खुला गरिएको सो विद्यालयमा विसं २०४८ देखि अन्य विषय पनि पढ्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । विसं २०३० मा राष्ट्रिय शिक्षा पद्दति ऐन लागू भएपछि उक्त विद्यालय जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ । शुरुमा निर्माण गर्दा माटो, इँटा, सुर्की र चुना प्रयोग भएकामा मर्मतमा भने सिमेन्ट प्रयोग गरिएको थियो । दरबार हाईस्कुलको पुनःनिर्माणले त्यस आसपासलाई पनि सुन्दर बनाएको छ । सो विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी सङ्ख्यामा भने कमी छ । पुरानो विद्यालय भए पनि पछिल्लो समय पहिले जतिको महत्व अहिले नभएको विद्यालयले स्वीकारेको छ । पहिले सम्पन्न परिवारका छोराछोरी अध्ययन गर्दै आए पनि पछिल्लो समय श्रमिकका छोराछोरी मात्र विद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने गरेका संस्कृत माविका प्राध्यापक बद्री दाहाल बताए । भूकम्पअघि उक्त भवनमा भानुमावि र संस्कृतमावि दुबै सञ्चालित थिए । हाल ती दुवै विद्यालयमा गरी ३ सयमात्र विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने ३५ शिक्षक कार्यरत छन् । ती विद्यार्थीलाई अहिले बाल्मिकि विद्यापीठको खाली स्थानमा टहरा बनाएर पठनपाठन गराइएको छ । लामो समय काठमाडौं महानगरपालिका र पुरातत्व विभागबीच नक्सापासका विषयमा कुरा नमिलेकाले भूकम्प गएको तीन वर्षपछि मात्रै पुनःनिर्माणको काम शुरु भएको थियोे । पछिल्लो सयम सरकारले स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने गरी दरबन्दी मिलान, विद्यार्थी र शिक्षक सङ्ख्याका आधारमा एकापसमा विद्यालय गाभ्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ । शिक्षकको सङ्ख्याका आधारमा विद्यार्थी अनुपात सो विद्यालयमा पनि कम छ । एउटा मावि विद्यालय सञ्चालन हुनका लागि ग्रामीण क्षेत्रका प्रत्येक कक्षामा ४० र शहरमा ५५ विद्यार्थी रहनुपर्ने कानूनी मान्यता छ । चिनियाँ सरकारसँग भूकम्पका कारण अतिप्रभावित १४ जिल्लाका एक–एक र अन्य तीन जिल्लामा गरी १७ विद्यालय निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । भूकम्पका कारण सात हजार ५ सय विद्यालयमा क्षति पुगेको थियो । रासस
चालु आर्थिक वर्षकाे ६ महिनामा सुदुरपश्चिम सरकारले गर्याे १० प्रतिशत खर्च
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु र विकास बजेट २८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । हालसम्म १ अर्ब ३४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो । कुल विकास बजेटको १०.३ प्रतिशत हुन्छ । प्रदेशकको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष खर्च विवरण बताए । गत वर्ष १.४१ प्रतिशत मात्रै पुँजीको बचेट खर्च भएको थियो । आर्थिक मामिला योजना मन्त्रालयको दुई दशमलब ४८ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ५.६२ प्रतिशत छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ६.४९ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको २४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १३.७१प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयको ४.९९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ ।
अब देशैभरिको खानेपानीको अवस्था सजिलै थाहा पाइने, मन्त्रालयले बनायो नयाँ सफ्टवेयर
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयले देशैभरिका खानेपानी आयोजनाहरुको अवस्था, आयोजनाको सूचारुपना, दिगोपना र पहुँच बाहिर रहेका उपभोक्ताहरुका बारेमा डिजिटल तथ्यांक, जानकारी र सूचना दिने उद्देश्यले वेभमा आधारित सफ्टवेयर तयार गरेको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा तयार भएको उक्त सफ्टवेयरको बारेमा शुक्रबार मन्त्रालयको सभाहलमा खानेपानी मन्त्री बिना मगर समक्ष जानकारी गराईयो । एनवास (NWASH) नाम दिईएको उक्त सफ्टवेयर प्रणाली मार्फत देशैभरिका आयोजनाहरुको डिजिटल तथ्यांक, सर्भे गर्ने व्यक्ति, सम्बन्धित खानेपानी योजनाको मुहान, रिजर्भवायर ट्याङ्की र पाइप लाइनहरुको अवस्था साथै उपभोक्ता समितिहरुका बारेमा विस्तृत जानकारी लगायतका सूचनाहरु दिईने मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल ईन्जिनियर डा. रजित ओझाले जानकारी गराए । सफ्टवेयर बारे जानकारी गराउँदै डा. ओझाले भने, “कुनै आयोजनाको संरचना खोलाले बगाएको छ कि छैन ? रिजर्भवायर ट्याङ्की, पाइप लाइनहरुको अवस्था कस्तो छ ? कति उपभोक्ताले खानेपानी खाईरहेका छन् ? कति ठाउँमा खानेपानी पुगेको छैन ? सबै कुराको यथार्थ वस्तुस्थिति जानकारी यो सफ्टवेयरबाट थाहा हुन्छ ।” उनले जोड दिंदै भने, “त्यसैगरी खानेपानी सुविधा नपुगेको वा पहुँच बाहिरका उपभोक्ताहरुका लागि पनि सफ्टवेयरमा अनरिच पपुलेसन भनेर राखेका छौं । सफ्टवेयरको माध्यमबाट खानेपानीमा पहुँच नभएका जनसंख्याको तथ्यांक आएपछि खानेपानीको पहुँच नभएका क्षेत्रको पहिचान हुनेछ । जसका कारण भोलिका दिनमा योजना छनौट गर्न सजिलो हुनेछ । जहाँ खानेपानीको पहुँच छैन, त्यो ठाउँमा योजना छनौट गर्न सजिलो हुनेछ । यसरी खानेपानीको पहुँच बाहिरका जनतालाई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन सफल हुनेछौं ।” सफ्टवेयरको प्रस्तुति कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै खानेपानी मन्त्री मगरले नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट देशैभरिको खानेपानीको अवस्थाका बारे थाहा हुने भएपछि यसले खानेपानीका योजना बनाउन सहयोग गर्ने बताए । ‘अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुले योजना माग्न आईरहेछन् । कुन ठाउँमा खानेपानी आयोजनाको आवश्यकता छ कुन ठाउँमा छैन भन्ने कुरा यसबाट थाहा हुने भएकाले अब मन्त्रालयलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ ।’ उनले भने, ‘खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रमा नयाँ टेक्नोलोजीका माध्यमबाट काम गर्न सहज हुने भएकाले अब योजना छनौट गर्न सजिलो हुने भएको छ ।’ खानेपानीको अवस्थाको डाटा लिईसकेपछि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा वास प्लान (सरसफाई योजना) बनाउने गरी यो सफ्टवेयर एकदम उपयोगी हुने खानेपानी मन्त्री मगरले बताए । खानेपानी मन्त्रालयले तयार गरेको वेभ सफ्टवेयर डब्लुडब्लुडब्लु डट एनवास डट एमओडब्लुएसएस डट जिओभी डट एनपी (www.nwash.mowss.gov.np) रहेको छ ।
