१६ करोड रुपैयाँकाे लागतमा ‘नेपाली पोर्ट’ सुभारम्भ
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नेपाली पोर्ट’ नामक अध्यागमन व्यवस्थापन तथा सीमा नियमन प्रणालीको सुभारम्भ गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारबाट प्रधानमन्त्री ओलीले ‘नेपाली पोर्ट’ को उद्घाटन गरेका हुन् । अध्यागमनको सूचनाको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै नेपालमै उपलब्ध विज्ञ र विभागका प्राविधिकहरुको टोलीले १ वर्ष लगाएर नेपाली पोर्ट नामक प्रणालीको विकास गरेका हुन् । करिब अहिलेसम्म १६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएकाे छ । नेपाली पोर्टको विकासपछि नेपाली भिसाको दुरुपयोग तथा राजस्व चुहावटको सम्भावना अन्त्य हुने विश्वास अध्यागमन विभागले लिएको छ । नेपाल प्रवेश गर्ने र बाहिरिने सबै विदेशीहरुको बायो मेट्रिक इन्फर्मेसन, फिङ्गरप्रिन्ट र फोटो समेत प्रणालीमा रहने छ । यही प्रणालीबाट राहदानी विभागबाट जारी हुने राहदानी, बैदेशिक रोजगार विभागबाट जारी हुने श्रम स्वीकृति, शिक्षामन्त्रालयले जारी गर्ने एओसी र इन्टरपोल सम्बद्ध सुचानाहरु हेर्न मिल्ने गरी व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ । भिसा आवेदन, विदेशी नागरिकको नेपाल बसाईको अनुगमन र भिसा दस्तुर तिर्नसमेत सहज हुने विश्वास लिइएको छ । विमानस्थलमा शंकास्पद कागजातको पहिचानका लागि अत्याधुनिक उपकरण सहितको फरेन्सिक डिटेक्सन ल्याबको समेत स्थापना गरिएको छ ।
हेटौंडा–काठमाडौं यात्रा अब तारमै, ९४ वर्षअघिको रज्जुमार्ग पुनः संचालनको गृहकार्य
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले हेटौंडा–काठमाडौं रज्जुमार्ग (रोप–वे) पुनः संचालनको गृहकार्य थालेको छ । मकवानपुरको भैसेस्थित सबस्टेसनमा समस्या आएपछि २०५६ सालदेखि बन्द भएको रोप–वे २० वर्षपछि पुनः संचालनको गृहकार्य सुरु भएको हो । समान मात्रै बोक्न प्रयोग भएको रोप–वेमा अब हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्म मानिसले पनि यात्रा गर्न सक्नेछन् । रोप–वेमार्फत मानिसले पनि आवत जावत गर्न सक्ने गरी पुनः संचालनको गृहकार्यमा प्रदेश सरकार लागेको हो । रोप–वे पुनः सञ्चालन गर्न लगिएको बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तेजराज भट्टले जानकारी दिए । हेटौंडालाई काठमाडौंसगँ जोड्ने राम्रो मार्ग भएकोले पुनः संचालनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले अग्रसरता देखाएको हो । प्रदेश सरकारले अहिले रोप–वेको अवस्था अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययनपछि पुनः संचालनका लागि गरिनु पर्ने कामको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारिनेछ । डीपीआर तयार भएपछि मात्रै रोप–वे बनाउन कति खर्च लाग्छ भन्ने जानकारी प्राप्त हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले १९८२ सालमा मकवानपुरको भीमफेदी नजिकको धोर्सिङबाट मातातिर्थसम्मको २२ किलोमिटरमा रोप–वे लाइन बनाएका थिए । यही रोप–वेमार्फत धोर्सिङबाट काठमाडौंसम्म सामान ढुवानी हुने गरेको थियो । गाडीबाट हेटौंडा हुँदै भीमफेदी आइपुगेका अन्न, मेसिनरी जस्ता सामग्री डिब्बामा लोड गरिन्थे । यो रोप–वे २०५६ सालसम्म चलिरह्यो । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादन भएका सामान यो रोप–वे भएर काठमाडौं ल्याइन्थ्यो । तर, विभिन्न ठाउँमा हुकिङ गरेर सामान चोर्ने समस्या थपिदै गयो । यो रोप–वेले सुरुआतमै प्रतिघन्टा ८ टन सामान बोक्थ्यो । पछि विस्तार गरेर हेटौंडासम्म पुर्याइएपछि यसले घण्टामा २२ देखि २५ टनसम्म सामान बोक्न सक्ने भएको थियो । यो रोप–वेलाई जुद्धसम्शेरले टेकुस्थित भन्सार कार्यालयसम्म विस्तार गरेका थिए । २०११ सालमा बाढीले धोर्सिङको पावर हाउसमा क्षति पुग्यो । अनि रोप–वे बन्द भयो । त्यसपछि सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा यो रोप–वे विस्तारको योजना बनायो । २०१६ सालबाट काम थालियो । अमेरिकी सरकारको सहयोगमा ६४ लाख डलर खर्च गरेर रोप–वे विस्तार गरिएको थियो । रोपवेको लम्बाई थपिएर ४२ किलोमिटर भयो । त्यस बेला प्रतिकेजी प्रतिकिलोमिटर ५ पैसाका दरले ढुवानी भाडा तोकिएको थियो । २०५४ सालमा रोपवेको भैंसेस्थित सबस्टेसनमा समस्या आयो । ट्रान्सर्फमर बिग्रियो । मर्मत गर्न करिब ५ लाख रुपैयाँ आवश्यक देखिएको थियो । तर, सरकारले खर्च गरेन । बन्द भयो । बन्द भएका दिनमा चलिरहेका डिब्बा जहाँ जहाँ आइपुगेका थिए, आज पनि त्यहीँ अड्किएर झुण्डिरहेका छन् । देशमा ऊर्जा संकट सुरु भएपछि त झन् यसलाई सञ्चालन गर्नेबारे कसैले ध्यान नै दिएनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा २०५९ सालमा रोप–वे सधैका लागि बन्द गर्ने निर्णय भयो । मित्रराष्ट्रले आर्थिक सहयोग गरेर बनाइएको ऐतिहासिक हेटौडा– काठमाडौ रोप–वेको एउटा सानो मेसिन मर्मतसम्भार गर्न नसक्दा बन्द मात्र भएन, करोडौंका उपकरण र सामग्रीहरुसमेत आजसम्म बेवारिसे छन् । ४२ किलोमिटर लामो रोप–वेका सात स्टेशनमध्ये दुई ठाउँमा मात्र सुरक्षागार्ड थिए । रोप–वेको हेटौंडा, भैसे, भीमफेदी, गोल्फिङ, जुरिखेत, नयाँगाउँ र थाक्सिङमा स्टेशन थियो भने काठमाडौंको किसीपिढी हुँदै तत्कालिन टेकु भन्सारसम्म रोप–वे सञ्चालन हुने गर्दथ्यो । त्रिभुवन राजपथ (बाईरोड) नबन्दासम्म तराई–मधेश तथा नेपालको पूर्वी क्षेत्र र भारत तथा तेश्रो मुलुकबाट काठमाडौंसम्म मालसामान ढुवानीको लागि यो रोप–वे एउटा राम्रो र भरपर्दाे माध्यम थियो । सरकारी निर्णयका कारण खारेज हुन पुगेको रोपवेको सामग्री धमाधम चोरी हुन थालेको छ । उचित संरक्षण हुन नसकेको रोपवेको उपकरण र सामानहरु चोरी भइरहेका छन् । २०५६ सालदेखि बन्द रोपवेको सामान हेरचाह गर्ने पर्याप्त कर्मचारी नहुदा उपकरण चोरी हुने गरेको हो । पहिला हेटौडा–काठमाडौं सामान ढुवानीको लागि रोप–वेमा ८ घण्टा समय लाग्थ्यो । अहिले नयाँ प्रविधि आएको छ । त्यसैले त्यति धेरै समय लाग्दैन भन्ने बागमती प्रदेश सरकारको विश्वास छ ।
चितवनको विकास खर्च निरासाजक, ६ महिनामा ५ प्रतिशत मात्र
काठमाडौं । जिल्लाका प्रदेश कार्यालयमा विकासका लागि विनियोजन गरिएको बजेट छ महिनामा पाँच दशमलव १० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सङ्घीय कार्यालयको पनि विकास खर्च निरासाजनक रहेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी शरदचन्द्र भट्टराईका अनुसार प्रदेश सरकारबाट जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा विनियोजन गरिएको बजेट ३ अर्ब २३ लाख चार हजार रुपैयाँमध्ये पूँजीगततर्फ २ अर्ब १६ करोड ५३ लाख ३ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको छ । पुस मसान्तसम्ममा पाँच दशमलव १० प्रतिशत मात्र खर्च भएको उनले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारको बजेटको चालुतर्फ पनि खर्च न्यून रहेको छ । गत छ महिनामा चालुतर्फ १८ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालुतर्फको बजेट ८३ करोड ७० लाख एक हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै सङ्घीय सरकारले विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेटको खर्च छ महिनामा २० दशमलव ७० प्रतिशत मात्र रहेको छ । भट्टराईका अनुसार सङ्घीय सरकारको १५ अर्ब ८३ करोड २२ लाख ८८ हजार बजेटमध्ये पूँजीगत खर्चतर्फ रु पाँच अर्ब ६७ करोड ७३ लाख रहेको छ । जसको २० दशमलव ७० प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो । चालु आर्थिक वर्षतर्फ १० अर्ब १५ करोड ४९ लाख ८५ हजार रुपैयाँको ४८ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । भट्टराईका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा सङ्घीयतर्फ १५ अर्ब ४५ करोड २८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ र प्रदेशतर्फ रु ३३ करोड २९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको छ । प्रदेश र सङ्घीय सरकारको विकासका आयोजनाको बोलपत्र आह्वान गर्ने, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नेजस्ता काम भइरहेकाले खर्च कम भएको जनाइएको छ । यद्यपि शुरुका महिनामा काम नहुने र आर्थिक वर्षको अन्तिममा हतारमा काम हुने जनगुनासो रहने गरेको छ । रासस
