बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गकोे काम तिव्रता साथ अगाडी बढ्दैछ । सो सडकखण्डमा हुने चर्काे जामलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले उक्त सुरुङमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । चन्द्रागिरी नगरपालिकाको वडा नं १ को टोटीटोलबाट धादिङ्गको धुनिबेसी गाउँपालिकाको सिस्नेखोलासम्म निर्माण हुने भनिएको यो सुरुङमार्ग सडक पुर्वाधारमा महत्वपूर्ण संरचना मानिएको छ । सवारीसाधन आवतजावतको लागि प्रयोग गरिने यो नेपालकै पहिलो सुरुङमार्ग हुनेछ । ३ महिना अगाडि नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको शिल्यानास भएको थियो । तर, शिलान्यास भएका धेरै आयोजना निर्माणले गति नलिएको नमिठो अनुभव बोकेका नेपालीलाई यो आयोजना पनि सुरु भएर काम फटाफट हुनेमा शंका थियो । तर, काम भइरहेको छ । तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न हुने आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेल बताउँछन् । सो आयोजना ४२ महिना (१ हजार २ सय ६० दिन) मा बनाइसक्ने गरी गत २८ कात्तिकमा जापानी निर्माण कम्पनी हाज्माले निर्माणको जिम्मा लिएको छ । परियोजना क्षेत्रमा पर्ने काठमाडौंतर्फको २ सय ५५ रोपनी जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेर मुआब्जा दिइसकेको छ । पारिवारिक अंश सम्बन्धी विवाद भएका र अदालतमा मुद्दा परेका बाहेक सबैले मुआब्जा लिइसकेका आयोजनाले जानकारी दिएको छ । सरकारले अहिलेसम्म ५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा रकम वितरण गरिसकेको छ । सरकारले सुरुङ निर्माणमा पर्ने जग्गाधनीलाई मुआब्जाको रुपमा पक्की सडकसँग जोडिएको जग्गालाई प्रतिआना २२ लाख, कच्ची सडकलाई छोएको जग्गालाई प्रतिआना १८ लाख, गोरेटोले छोएको जग्गालाई प्रतिआना १२ लाख र सडकले नछोएको जग्गालाई प्रतिआना ९ लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा वितरण गरेको थियो । राजमार्गसँग जोडिएको जग्गा हुनेले भने अझै धरै रकम पाएका छन् । आयोजनाका नापी अधिकृत अन्जनी कुमार जोशीका अनुसार राजमार्गसँग जोडिएको जग्गालाई प्रतिआना ४२ लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिइएको थियो । प्रतिआना ४२ लाख रुपैयाँका दरले सरकारले ३ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । धादिङको सिस्नेखोलातर्फ ४४ रोपनी जग्गा प्रतिआना ९ लाख ९० हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा वितरण गरिएको छ । धादिङमा अधिकरणमा परेका घर तथा जग्गालाई सरकारले ४५ करोड रुपैयाँ मुआब्जा प्रदान गरिसकिएको आयोजना प्रमुख खरेलले जानकारी दिए । सुरुङमार्गको काठमाडौं (पूर्व) तर्फको साईट क्लियरेन्सको काम करिब सकिएको प्रमुख ईन्जिनियर काफ्लेले जानकारी दिए । सुरुङमार्ग निर्माणको काममा अवरोध सिर्जना गर्ने रुख काट्ने, विद्युतीय तार तथा पोललाई व्यवस्थित ठाँउमा सार्नेलगायतका काम भइरहेको छ । ‘काठमाडौंको गुर्जुधारादेखि टोटीटोलसम्म २.५ किलोमिटर सडक निर्माणको काम भइरहेको छ, यही सडकमार्फत सुरुमार्ग निर्माणमा आवश्यक पर्ने उपकरण लगायत सामाग्री लगिन्छ,’ आयोजना प्रमुख खरेलले भने । सुरुङमार्ग निर्माणस्थल नजिकै हाज्माले आफ्नो कार्यालय नै स्थापना गरिसकेको छ । सुरुङ बनाउँदा पानीको मुहान सुक्न सक्ने सम्भावनालाई लक्षित गरेर विकल्प तयार पारिदैछ । सुरुङ मार्ग सुरु हुने काठमाडौंतिरको छेउमा ४ लाख लिटर पानी अट्ने क्षमताको ट्याङ्की बनाइदैछ । यस्तो ट्याङ्की धादिङतर्फ पनि बनाइनेछ । टनेल डिजाइनको काम र सुरुङमार्ग निर्माणमा आवश्यक उपकरणहरुको व्यवस्थापन भईरहेको ईन्जिनियर काफ्लेले जानकारी दिए । सुरुङमार्ग निर्माणको क्रममा आवतजावतमा समस्या नहोस् भनेर वैकल्पिक बाटो निर्माणको काम भईरहेको छ । आगामी ४ महिनापछि सुरुङ खन्ने काम सुचारु हुने प्रमुख ईन्जिनियर काफ्लेले बताए । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि जापान सरकारले ०.०१ प्रतिशत व्याज दरमा ४० वर्षका लागि १६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराएको हो । आयोजना निर्माणको लागि नेपाल सरकारको ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । सम्बन्धित सामग्री नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग-१ः तीन वर्षअघि ४ लाख पर्ने जग्गाको मूल्य अहिले २२ लाख

गलकाेट । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्येको एक मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गको बागलुङ–घोडाबाँधे सडकको काम शुरु नगर्दै कामदार भागेका छन् । कामदार भागेसँगै बागलुङ–अछेते खण्डको काम पुनः अलपत्र परेको लोकमार्ग आयोजनाले बताएको छ । यस खण्डको २५ किमीमध्ये अक्षेते बिहूँ खण्डमा सन्तोषजनक काम भए पनि बागलुङ बजारको उपल्लाचौरदेखि अक्षेते बिहूँसम्मको सडक निर्माणमा खटिएका कामदार भागेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । जिल्लावासीको चर्को दबाब, सांसद तथा जनप्रतिनिधिको विशेष पहलपछि दशैँ अघिदेखि ठप्प रहेको लोकमार्ग निर्माणको काम थालिएको थियो । बागलुङदेखि घोडाबाँधे सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्कामार्फत काम गरे पनि ठेकदारको लापरवाहीका कारण म्याद सकिने बेलासम्म पनि निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन । अछेतैदेखि घोडाबाँधे सम्मको १३ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा पाएको सूर्य कन्स्ट्रक्सनले झण्डै २०० देखि ३०० कामदार दैनिक रुपमा खटाएर कालोपत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको भए पनि उपल्लाचौरदेखि अछेते बिहूँसम्मको १२ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा पाएको सिद्धिसाई कन्स्ट्रक्सनले काम अलपत्र पारेको लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतका प्रमुख आशिष थापाले बताउनुभयो । “तल्लो खण्डमा ४०/५० जना कामदारले २०० मिटर पक्की नाली निर्माण गरेका थिए, अहिले सडकमा कामदार छैनन्” उनले भने “ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमा छैन, कामदार भागेको जानकारी आएको छ ।” लोकमार्ग निर्माणमा खटिएका अधिकांश कामदारले जिल्ला छोडको मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाका इञ्जिनियर रामप्रसाद सुवेदीले बताए । सिद्धिसाई कन्स्ट्रक्सनले मजदूर उतारेर नाली निर्माण र केही भीर कटानको काम अघि बढाइएको भए पनि पैसा नपाएको भन्दै कामदार भागेपछि निर्माण कार्य ठप्प भएको छ । आयोजना प्रमुख थापाले निरन्तर रुपमा ४ सय देखि ५ सय कामदार खटाउन भनेकोमा सय कामदार पनि खटाउन नसकेको र भएका कामदारले पनि काम छोडेर अन्यत्र गएको बताए । माथिल्लो खण्डको निर्माण अवधि सकिएर म्याद थप्ने पक्रिया अगाडि बढाए पनि तल्लो खण्डको ठेक्का सम्झौता यही माघ मसान्तसम्म छ । उनले काममा नफर्के ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाही गरिनेछ भने । ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण गत असारभित्र कालोपत्र गर्ने भनिएको लोकमार्गमा काम ठप्प भएको थियो । दुर्गम गाउँहरुको अधिकांश भाग कालोपत्र भइसक्दासमेत बजार आसपासकै खण्डमा कालोपत्र हुन नसक्दा यात्रु तथा त्यस आसपासका स्थानीयवासीले निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ । ट्रयाक खुलेको २० वर्ष बितिसक्दा पनि सडक कालोपत्र नहुनु चरम लापरवाही भएको भन्दै नागरिक अगुवाले सामाजिक सञ्जालमार्फत ठेकेदार हराएको प्रतिकात्मक तस्बिरसहित दबाब अभियान चलाएका थिए । लोकमार्गको कूल एक हजार ७७६ किलोमिटरमध्ये बागलुङ खण्डमा मात्रै १४२ किलोमिटर पर्छ । जसमध्ये बागलुङ घोडाबाँधे २५ किमी र निसीखोला खण्डमा २५ किमी सडकमात्र कालोपत्रे गर्न बाँकी छ । निसीखोलाको दुई खण्डमा विभाजन गरी काम भइरहेको र असार मसान्तसम्म कालोपत्रे हुने गरी काम अगाडि बढेको लोकमार्ग आयोजनाले जनाएको छ ।रासस

काठमाडौं । मस्र्याङदी करिडोर २२० केभी डबल सर्किट विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा गोरखामा भइरहेको अवरोध हटाउन पहल सुरु गरिएको छ । आयोजनाको उदीपुर (लमजुङ)–मार्कीचोक (तनहुँ) खण्डअन्तर्गत गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाको वडा नं ४ र ५ का बासिन्दाले रुट परिवर्तन माग गर्दै एक वर्षअघिदेखि प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गर्दे आएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुरुमा मस्र्याङदी नदीको किनारै किनार प्रसारण लाइन निर्माणको डिजाइन तयार गरेको थियो । तर, नागरिक उड्यन प्राधिकरणले त्यहाँ लाइन निर्माण गरिएमा पालुङटार एयरपोर्टमा विमान उडान र अवतरण गर्न नसकिने बताएपछि रुट परिवर्तन गरिएको थियो । प्राधिकरणले एयरपोर्ट एवं प्रस्तावित स्मार्ट पालुङटार सिटीलाई असर नपर्ने र सामाजिक तथा वातावरणीय क्षति कम हुने गरी वस्ती र जंगलको बीचबाट प्रसारण लाइनको नयाँ रुट तय गरेको छ । लमजुङको गरमवेशीबाट पालुङटार नगरपालिकाको वडा नं ४ र ५ हुँदै मार्कीचोकतर्फ जाने ३७ किलोमिटर लाइनको गरमवेशी– पालुङटार ५.६ किलोमिटर खण्डमा १६ वटा टावर निर्माण गर्नु पर्नेछ । पालुङटारका स्थानीय बासिन्दाले प्रसारण लाइन बस्तीबाट छिराउन खोजिएको भन्दै रुटमा असहमति जनाउँदै आएका छन् । उदीपुर–मार्कीचोक खण्डमा लमजुङतर्फ भने कुनै समस्या छैन । लमजुङमा पर्ने टावर निर्माण सुरु गरिएको छ । ‘गेम चेन्जर आयोजना’को रुपमा निर्माण सुरु गरिएको आयोजनामा अवरोध उत्पन्न भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको पहलमा गोरखाबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद चुडामणि खड्काको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा त्यस क्षेत्रका प्रदेश सभाका सांसद, नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, सहरी विकास मन्त्रालय लगायतका प्रतिनिधि रहेका छन् । पूर्व प्रधामन्त्रीसमेत रहेका गोरखा–२ बाट प्रतिनिनिधिसभाका सांसद डा.बाबुराम भट्टराई, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रदेशसभाका सांसद, नगरपालिका मेयर तथा उपमेयर, सहरी विकास मन्त्रालय र नागरिक उड्यन प्राधिकरणका प्रतिनिधि लगायतले आयोजनाका प्रस्तावित रुटबारे पालुङटारमा स्थानीयसँग अन्तरक्रिया गरेका छन् । पालुङटार विमानस्थल चल्न व्यवधान नहुने र स्थानीयलाई पनि कम क्षति पुग्ने गरी प्रसारण लाइन निर्माण गरिनु पर्ने डा. भट्टराईले बताए । ‘प्राविधिक दृष्टिकोणमा सम्भव भएमा रुटको अरु विकल्पबारे पनि अध्ययन गरौ, सम्भव नै नहुने देखिएमा अहिले प्रस्ताव गरिएको रुटबाट पुग्ने क्षतिलाई कम गर्नेतर्फ सोचौं, ‘तर मासु पनि खाने रगत पनि नबगाउने भनेजस्तो विकास पनि चाहिने तर आफ्नो भने केही नगुमाउने भन्ने हुँदैन, यसो भन्न थाल्यौं भने यहाँ आएको विकास पनि गुमाउन सक्छौं त्यसैले थोरै गुमाएर धेरै लाभ लिने गरी अगाडि बढौं,’ डा. भट्टराईले भने । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले राजनीतिक फाइदा वेफाइदाभन्दा पनि सामाजिक र वातावरणीय क्षति काम हुने गरी विस्तृत रुपमा प्राविधिक अध्ययन गरी रुट तय गरिएकाले निर्माणमा सहयोग गरिदिन स्थानीयलाई आग्रह गरे । ‘एयरपोर्ट नचाहिने हो भने मस्र्याङदी नदीको किनारै किनार लैजाँदा धेरै सजिलो र टावरहरु पनि कम बनाउनु पर्छ, त्यहाँबाट लैजाँदा एयरपोर्ट या प्रसारण लाइनमध्ये एक छोड्नु पर्ने देखिएपछि दुवै संचालन हुन सक्ने विभिन्न विकल्पहरुमाथि छलफल गरी अहिलेको रुट नै उत्कृष्ठ प्राविधिक विकल्पको रुपमा तय गरिएको हो’, घिसिङले भने । तत्काल यो लाइनको निर्माण गर्न सकिएन भने मस्र्याङदी नदी बेसिनमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको विद्यत् प्रवाह गर्न नसकि अर्बाैं रुपैयाँ पेनाल्टी तिर्नुपर्ने संवेदनशील अवस्था रहेको भन्दै घिसिङले अहिले तय गरिएको रुटबाटै अझै कम क्षति हुने गरी लाइन निर्माण गरिने बताए । उनले स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्न लागिएको पालुङटारमा विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन ठूलो क्षमताको सबस्टेसन बनाइदिन प्राधिकरण तयार गरेकोसमेत प्रतिबद्धता जनाए । विद्युत् प्रसारण लाइनको रुट जताबाट लगे पनि स्मार्ट सिटीलाई कुनै असर नपर्ने र स्मार्ट सिटीको अपहरण नहुने प्रष्ट पार्दै सहरी विकास मन्त्रालयकी सहसचिव सरिता मास्केले स्मार्ट सिटीलाई धेरै विद्युत्को आवश्यक पर्ने भएकाले लाइनलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न आग्रह गरिन् । नागरिक उड्यन प्राधिकरणका उपप्रवन्धक कृष्णप्रसाद पौडेलले पालुङटार एयरपोर्टलाई संचालनमा ल्याउन चालू आर्थिक वर्षबाट स्तारोन्नति गर्न लागिएको जानकारी दिंदै मस्र्याङदी नदीको किनारै किनार प्रसारण लाइन निर्माण गरिएमा एयरपोर्ट चलाउन नसकिने प्रष्ट पारे । पालुङटार नगरपालिकाका मेयर दिपकबाबु कँडेल र उममेयर पम्फा बसेलले विकास नरोकिने र जनतालाई पनि कम क्षति पुग्ने गरी प्रसारण लाइन निर्माण गरिनु पर्नेमा जोड दिइन् । यो लाइन एक वर्षभित्रमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । मस्र्याङदी नदी बेसिनमा निर्माणाधीन र निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि ११३ किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किट मस्र्याङदी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । मनाङको धारापानीबाट सुरु हुने प्रसारण लाइन चितवनको भरतपुरस्थित न्यू भरतपुर सबस्टेसनमा पुगेर टुंगिनेछ । आयोजनाले धारापानी, खुदी, उदीपुर र न्यू भरतपुर २२०÷१३२÷३३ केभी सबस्टेसनको निर्माण गर्नेछ । युरोपेली लगानी बैकको ९ करोड अमेरिकी डलर सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजनाको निर्माण भइरहेको हो । मस्र्याङदी–काठमाडौं प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा मस्र्याङदी नदी बेसिनका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन निर्माणाधीन तनहुँको मार्कीचोकबाट काठमाडौंको मातातीर्थसम्मको मस्र्याङदी–काठमाडौं २२० केभी डबर सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ८२ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने २ सय ३१ टावरमध्ये स्थानीयको अवरोधका कारण ५ वटाको मात्रै निर्माण बाँकी छ भने तार ७५ किलोमिटरभन्दा बढी तानिएको छ । धादिङको धुनीबेंसी नगरपालिकाको नौबिसे र पिलटारमा स्थानीयको अवरोधले क्रमशः तीन र दुई वटा टार निर्माण हुन सकेको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ तथा प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक बज्रभूषण चौधरी र आयोजना प्रमुख तारा प्रधानको टोलीले नगरपालिका मेयर, धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र वडाध्यक्षलाई आइतबार भेटी प्रसारण लाइन निर्माणमा सहयोग र सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे । ‘हाल रहेको मस्र्याङदी–काठमाडौं १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट काठमाडौंमा करिब एक सय मेगावाटभन्दा विद्युत् लैजान सक्दैनौं, राजधानीको लाइफ लाइनको रुपमा निर्माण गरिएको लाइन निर्माणमा आवश्यक सहयोग गरिदिनु पर्यो’, घिसिङले भने । निर्माण अवरोध हटेमा चैतभित्रमा प्रसारण लाइनको निर्माण सकिने आयोजना प्रमुख प्रधानले बताए ।