बजार : पूर्वाधार

लुम्बिनी । नेपालमा सिमेन्ट उत्पादनमा तीव्रता आएको छ । प्रतिवर्ष २० करोड बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका नेपालका सिमेन्ट उद्योगको उत्पादनकै कारण सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको हो । भौतिक पूर्वाधारमा तीव्र गतिले विकास भइरहँदा उक्त क्षेत्रमा प्रयोग हुने सिमेन्ट र छडको उत्पादनमा पनि विकास भइरहेको छ । सिमेन्ट उद्यममा ४४ वर्षदेखि आबद्ध रहनुभएका अर्घाखाँची सिमेन्टका महाप्रबन्धक उद्धव कार्कीका अनुसार १३ वटा रोटरी क्लिन, सात वटा भिएसके र ४१ वटा ग्रान्डिङ प्लान प्रयोग गरिरहेका कूल ६१ उद्योगले वार्षिक २० करोड बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको उदयपुरमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट, मकवानपुरमा रहेको हेटाैंडा सिमेन्ट उद्योगसहित ६१ उद्योग सञ्चालित छन् । निजी क्षेत्रबाट ११ रोटरी क्लिन प्लानका उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये सिरहामा रहेको मारुति, धनुषामा रहेको कसमस, हेटौँडामा रहेको शिवम्, धादिङमा युनाइटेड, पूर्वी नवलपरासीमा होङ्सी, पश्चिम नवलपरासीमा सर्वोत्तम, पश्चिम नवलपरासीमै पाल्पा, रुपन्देहीमा अर्घाखाँची, अर्घाखाँचीमा शुभश्री अग्नी, दाङमा घोराही र दाङमै सोनापुर सिमेन्ट उद्योग रोटरी क्लिन प्लानसहित सञ्चालनमा छन् । यसैगरी, भिएसके प्रविधिमा आधारित धनकुटामा नियाले, पर्सामा शालिमार, परासीमा बुटवल, रुपन्देहीमा रिलायन्स, धादिङमा केपी, रोल्पामा रोल्पा र कपिलवस्तुमा भूगर्भ सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । रोटरी प्लान र भिएसके प्रविधिमा सञ्चालित उद्योगले क्लिङ्करसमेत उत्पादन गर्ने गर्दछन् । यसैगरी, देशभर ४१ ग्रान्डिङ सिमेन्ट उद्योग सञ्चालित छन् । अठार लाख मेट्रिक टन क्षमता रहेको होङ्गसी सिमेन्टबाट हाल छ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ । यसैगरी १० लाख मेट्रिक टन क्षमता रहेको अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले दैनिक तीन हजार मेट्रिक टन उत्पादन गरिरहेको छ । नौ लाख मेट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टले पनि दैनिक तीन हजार मेट्रिक टन उत्पादन गरिरहेको छ । हेटाैंडामै ऋद्धिसिद्धि सिमेन्ट सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको छ । यसैगरी घोराही सिमेन्टले क्षमता वृद्धि गर्दै दैनिक तीन हजार मेट्रिक टन पु¥याउँदै छ । दाङमा नै सम्राट, पूर्वी नेपालमा सौर्य र धादिङमै हवासिन सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेका छन् । सडक निर्माणमा आरसिसी प्रयोग हुनुले नेपालमा अबको एक दशक अझै सिमेन्ट र छडको माग बढ्ने देखिएको छ । दैनिक छ लाख बोरा सिमेन्ट खपत भइरहेको छ । माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ र असार महिनामा बढी खपत हुने गर्दछ । उक्त महिनामा सरकारी ठेक्काअनुसारका काम तथा आयोजना परियोजनाले मात्रै नभएर निजी आवासीय प्रयोजनका घर कम्प्लेक्स पनि बढी मात्रामा हुने गर्दछन् । जाडो महिनामा एकातिर दिन छोटो हुने र अर्कातिर सिमेन्ट सेटिङ पनि ढिलो हुने हँुदा सो याममा सिमेन्टको खपत कम हुने गरेको निर्माण व्यवसायी महासङ्घ प्रदेश नं ५ का कोषाध्यक्ष त्रिभुवनदत्त मिश्राले बताउनुभयो । रासस

काठमाडौं । विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को असर निर्माणाधीन परियोजनाहरुमा पनि देखिएको छ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयेजनाका रुपमा लिइएका परियोजनाहरुमा कोरोनाको असर देखिएको बताइएको हो । यसले पनि निर्माणाधीन आयोजनाहरुको काम समयमै सम्पन्न हुनेमा शंका उब्जिएको छ । निर्माणाधीन परियोजनाका लागि प्रायःजसोे सामग्रीहरु विदेशबाट आयात हुन्छन् भने धेरै कामदारहरु पनि भारत र चीनबाट आउने गर्दछन् । यसले पनि ती आयोजनाहरुमा असर परेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । अहिले निर्माणाधीन परियोजनाहरुमा काम गर्ने कामदारहरुको देश भारत र चीनमा कोरोनाको प्रकोप छ । नयाँ वर्षका लागि घर फर्केका धेरै विदेशी कामदारहरु नेपाल फर्किएका छैनन् । नेपालका निर्माणाधीन परियोजनामा काम गर्ने अधिकांश कामदारहरु भारत र चीनका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको प्रत्यक्ष असर निर्माणाधीन परियोजनामा परेको बताएको छ । यस्तै, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिँहले कोरोनाका कारण निर्माणाधीन आयोजनाहरु सुस्त भएको बताएका छन् । सिँहका अनुसार सबैभन्दा बढी असर नेपालको हाइड्रो र विमानस्थलमा परेको छ । ‘कोरोनाको कारण अब निर्माण सामाग्रीको मूल्य बढ्न सक्ने सम्भावना छ । नेपालमा निर्माण भइरहेका धेरै परियोजनमा चीनियाँ र भारतीय कामदारहरु छन, कोरोनाको कारण उनीहरु आफ्नै देशमा छन्, यसले पनि काम सुस्त छ’, उनले भने । हाल अमेरिकी डलरको मूल्य बढेकोले पनि निर्माण सामाग्रीको मूल्य पनि बढ्ने संकेत देखिएको उनको भनाइ छ । यसले निर्माणाधीन परियोजनाका लागत पनि बढ्नेछ भने आयोजनाको निर्माण समायावधि पनि लम्बिने सम्भावना बढेको छ । हाल कोरोनाको कारण निर्माण कार्य न रोक्न सकेको नत तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सकिएको सिँहको भनाइ छ । आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएको ठेकेदाहरुले पनि कोरानाको कारण निर्माण कार्य सुस्त भएको बताएका छन् । उनीहरुले निर्माण कार्यमा निर्माण सामाग्री र जनशक्तिको अभावले काममा तीव्रता दिन नसकिएको बताएका हुन् । स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले आउँदो असारबाट विद्युत उत्पादन गर्न सुरु गर्ने बताए पनि कोरोनाको कारण यसको काम लम्बिने सम्भावना बढेको छ । चीनियाँ कामदार भएको परियोजनामा कामदारको त्यति समस्या नभए पनि विज्ञहरुको टोलीले कामको निरिक्षण गर्ने कार्य नभएकोले काम पछाडि धकलिन सक्ने आयोजनामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान श्रेष्ठले बताए । ‘अहिलेसम्म त्यस्तो प्रत्यक्ष असर परेको छैन, विस्तारै यसको असर पर्न सक्ने संकेतहरु देखा परेका छन्, मुभमेन्टहरुमा पनि कमि आउन थालेका छन, युरोपका परामर्शदाताहरु आउन सकिरहेका छैनन्, अस्ति नै तीन जना आउनु पर्ने थियो तर आएनन्, यसको इम्प्याक्ट आयोजनालाई पर्ने देखिन्छ’, उनले भने । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी त्रिलोचन पौड्यालका अनुसार देशभर निर्माधीन अवस्थामा रहेको सबै विमानस्थलहरुमा कोरोनाको असर देखिएको छ । विशेष गरेर गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानथल र पोखरा क्षेत्रिय विमानस्ग.थलमा कोरोनाको असर बढी देखिएको उनको भनाइ छ । उनले कोरोना कति सम्म रहन्छ त्यहि अनुसारको निर्माणाधीन विमानस्थलमा असर पार्ने उनले बताए । अब निर्माणाधीन आयोजनाहरुको तोकिएको समयमा निर्माण कार्य नसकिने खतरा बढेको उनले बताए । यस्तै, पोखरा क्षेत्रिय विमानस्थलको निर्माणको निर्माण कार्यमा पनि कोरोनाकै कारण समस्या आएको बताइएको छ । हाल विमानस्थलको निर्माण कार्य ५६ प्रतिशत भइसकेको छ । परियोजना प्रमुख विनेश मुनाकर्मिले कोरोनाको कारण दुई महिनादेखि निर्माण कार्य निरन्तर रुपमा गर्न नसकेको बताए । कामदारहरु चीनकै भएकोले काम निकै प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । उक्त विमानस्थलको कुल लागत २द्द अर्ब हो । २०२१ जुलाईमा निर्माण कार्य सक्ने भनिएको विमानस्थलको ६ महिना अगावै काम सक्ने आयोजना कार्यालयको दावि थियो । अब भने कोरोनाको कारण काम लम्बिने खतरा बढेको छ । हाल कोरोना भाइरसकै कारण धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु प्रभावित भएका छन् । यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधानका रुपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा कोरोनाले खासै असर नपारेको बताइएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सो आयोजनामा निर्माणको काम थोरै मात्रै बाँकी छ । आयोजनाको बाँकी काम अहिले चिनियाँ निर्माण कम्पनी ‘सिनो हाइड्रो’ ले गरिरहेको छ । आयोजनामा कार्यरत दुई तीन जना मात्रै अहिले चीन गएका छन् । उनीहरु नहुँदा पनि अहिले काममा कुनै अवरोध नपुगेको आयोजनाका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर कमलराज श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार नयाँ वर्ष मनाउन चीन गएका उनीहरु त्यसपछि फर्किएका छैनन् ।चीन गएकामध्ये एकजना परियोजना व्यवस्थापक र एक जना प्रबन्ध सहयोगी (लजिस्टिक सपोर्टर) रहेका छन् । उनीहरु केही समयमा फर्किने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्ग ‘फास्ट ट्र्याक’ निर्माणमा पनि हालसम्म कुनै असर नपरे पनि अब भने पर्ने खतरा छ । मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिइएकोे द्रुतमार्ग निर्माण सेनाले इतिहास रच्ने अवसरका रूपमा लिएर कामलाई तीव्रता दिएको छ । उक्त आयोजनामा हालसम्म कुनै पनि चिनियाँ ठेकेदार र कामदार संलग्न नभएका कारण कोभिड–१९ को असर नपरेको हो । खरिद ऐनको प्रक्रिया र केही नीतिगत निर्णयका कारण हुने ढिलाइबाहेक आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा हालसम्म कुनै बाधाअड्चन नभएको हुँदा कार्ययोजनानुसार नै काम भइरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले स्पष्ट पारे । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सर्वाधिक चासो दिएर हेरिएको ७२ दशमलव ६ किलोमिटर लम्बाइको उक्त राजमार्गको निर्माणले नेपालको आर्थिक विकासमा कायापलट ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।

काठमाडौं । देशभित्रै उत्पादनको मात्रा बढ्दै गएपछि चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा कूल ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् खरिद भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वैदेशिक व्यापार प्रवृत्ति’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालले भारतबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा झण्डै ३३ प्रतिशतले विद्युत् आयात कम भएको छ । बैंकका अनुसार सो अवधिमा कूल ३२.९ प्रतिशतले विद्युत् आयात घटेको हो । देशभित्रै आन्तरिक उत्पादन बढ्दै गएको, सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका कारण पनि विद्युत् आयात कम भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा कूल विद्युत् जडित क्षमतासमेत बढेर एक हजार ३०० मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ । चालु आर्थिकको ६ महिनाको अवधिमा मात्रै कूल १३० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् थप भएको छ । हिँउदको समयमा अपुग भएको विद्युत् मात्रै आयात गरिएको छ । देशभित्रै ऊर्जाको स्रोत बढ्दै गएको कारण पनि आयातमा कम भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म माथिल्लो तामाकोशीलगायत आयोजनाबाट एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् थप गर्ने सरकारको योजना छ । कोरोना भाइरसका कारण केही आयोजनामा समस्यासमेत उत्पन्न भएकाले तत्कालै सरकारको लक्ष्य पूरा हुने कि नहुने भन्नेमा आशङ्का पैदा भएको छ । यस्तै वर्षाको समय भएर पनि आन्तरिकरुपमा नै विद्युत् उत्पादनसमेत बढी हुँदा आयात कम भएको बताइन्छ । सो अवधिमा विद्युत् आयात मात्रै नभई कूल ६८ करोड बराबरको विद्युत् निर्यातसमेत भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार नेपालभित्रै विद्युत् उत्पादनको क्षमतामा वृद्धि भइरहेकाले पनि विद्युत् आयात अझै कम हुँदै जाने देखिन्छ । आगामी वर्षमा ठूला परियोजना सञ्चालनमा आउने हुनाले पनि विद्युत् व्यापार नेपालको पक्षमा हुने देखिएको बैंकको निष्कर्ष छ । गत वर्षको समयमा नेपालले बढी भएको विद्युत् भारत निकासी गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार इनर्जी बैंकिङको योजनालाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ गत साउनदेखि भदौको दोस्रो सातासम्म कुलेखानी जलाशयलगायत आयोजनाको विद्युत् रक्सोल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत निर्यात गरिएको थियो । यस्तै नेपालले ढक्लेबर– मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका अलावा अन्य ११ विन्दुबाट विद्युत् आयात गरिएको छ । सरकारले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रुपमा बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको तयारी थालेको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारतले समान हिस्सा लगानी गर्ने सहमति यसअघि नै भएको छ । सो प्रसारण लाइनसमेत कूल ४०० केभी क्षमतामा नै निर्माण हुनेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताउनुहुन्छ । सरकारले प्रदेश नं २ बाहेक हरेक प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर एक÷एक बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको कामसमेत शुरु गरिसकेको छ । बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात भएको छ । २१ अर्बको निर्माण उपकरण आयात यस्तै बैंकका अनुसार चालु आर्थिकको ६ महिनामा कूल २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्माण उपकरण तथा सवारीसाधनको आयात भएको छ । विकास निर्माणको कामले गति पाउँदा निर्माण उपकरणको आयात बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा अधिकतम ६१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्माण उपकरण आयात भएको देखिन्छ । आव २०७५/७६ मा भने ४७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको उपकरण आयात भएको बैंकको विवरणमा उल्लेख छ । आर्थिक २०७४/७५ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २२.६ प्रतिशतले आयात कम भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ६ महिनामा कूल १८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको हवाईजहाज तथा पाटपुर्जा आयात भएकामा चालु आर्थिकको ६ महिनामा कूल १४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ६ महिनामा कूल नौ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट आयात भएकामा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि भएकाले चालु आवको ६ महिनामा दुई अर्ब दुई करोड रुपैयाँको मात्रै सिमेन्ट आयात भएको छ । सिमेन्ट उद्योगीहरुका अनुसार नेपाल सिमेन्टमा आन्तमनिर्भर बनेकाले कम मात्रामा आयात भएको हो । देशको व्यापार घाटा हरेक वर्ष बढ्दै गएकाले त्यसलाई कमी ल्याउन संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता रहेको बैंकको अध्ययनको निष्कर्ष छ । वैदेशिक व्यापारको आकारमा भएको वृद्धिअनुसार निर्यातको हिस्सा बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निर्यातको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २.८ र कूल व्यापारमा निर्यातको अंश ६.४ प्रतिशत रहेको छ । निर्यातको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात घट्दै गएको छ । विगत लामो समयदेखि आयातको संरचनामा खासै ठूलो परिवर्तन भएको छैन । निर्याततर्फ भने २०४० को दशकमा अग्रस्थानमा रहेका वस्तुहरुको हिस्सा पछिल्ला वर्षमा घटेको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार देशगत र वस्तुगतरुपमा विविधीकरण गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । नगद अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि अनुदान प्राप्त गर्ने वस्तु जडीबुटी, अलैँची, चिया, ऊनी गलैँचा, पश्मिना, जुट र जुटका सामान, तयारी पोसाक आदिले निर्यातमा सकारात्मक योगदान पु¥याएको देखिन्छ । रासस