पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ । एकातिर मध्यपूर्वको तनावका कारण निर्माण सामाग्रीको मूल्य अप्रत्याशित रुपैयाँ बढेको छ भने अर्कोतिर सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई ई-बिडिङमार्फत ठेक्काहरू ह्याक गरेको आरोपमा धमाधम पक्राउ गरिरहेको छ । करिब ३२ हजार निर्माण व्यवसायी आबद्ध रहेको यो क्षेत्र अहिले गम्भीर आर्थिक दबाबमा छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म करिब २७ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको महासंघले बताएको छ ।
महासंघले अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिसहित मूल्य समायोजन, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश तथा निर्माण व्यवसायीहरूमाथि धरकपड भएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेलाई आठ प्रश्न गरेका छौं ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ, यसलाई महासंघले कसरी हेरेको छ ?
हामीले यो विषय उचित रूपमा नबुझेर उठाएका होइनौं । गहिरो अध्ययनपछि नै यो प्रस्तावलाई पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक नभई अपूर्ण रहेको निष्कर्स निकालेका हौं । यसमा केही सकारात्मक पक्षहरू छन्, जसलाई हामीले स्वीकार गरेका छौं । उदाहरणका लागि एस्टिमेट अमाउन्टको ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर आएको बोलपत्रमा रेट एनालिसिस अनिवार्य गर्ने र त्यो विश्लेषण विद्यमान नर्म्स र स्पेसिफिकेसनसँग मेल नखाएमा त्यस्तो बोलपत्रलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाटै हटाउने व्यवस्था सकारात्मक कदम हो ।
तर हामीले यसलाई आंशिक रूपमा मात्र राम्रो किन भन्यौं भने यसका दुईवटा गम्भीर पाटा छन् । पहिलो, ३० प्रतिशतभन्दा कम, जस्तै २९ प्रतिशतसम्म घटेको बोलपत्रलाई पनि हामी लो बिडिङ नै मान्छौं । यति ठूलो अन्तरमा काम लिनु स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होइन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो । दोस्रो, ३० प्रतिशतभन्दा कम घटेको अवस्थामा रेट एनालिसिस पेश गर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा सरकारी इन्जिनियर वा कर्मचारीले त्यसलाई आधार बनाएर त्यस्ता बोलपत्रलाई मूल्यांकनबाट हटाउने साहस कत्तिको गर्न सक्छन् भन्नेमा हाम्रो प्रश्न छ । यही कारणले हामीले यसको व्यवहारिकतामाथि शंका व्यक्त गरेका हौं ।
अर्कोतर्फ दफा ५९ (८) मा गरिएको संशोधनलाई भने हामीले केही हदसम्म स्वागत गरेका छौं । पहिले ठेक्का तोडिँदा बाँकी काम सम्पन्न गर्न लागेको सम्पूर्ण खर्च पुरानो निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्ने व्यवस्था थियो । तर अहिले बाँकी कामको वास्तविक लागतअनुसार मात्र फरक रकम असुल गर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ, जसले अनावश्यक आर्थिक भार कम गर्ने संकेत दिएको छ ।
निर्माण सामग्रीमा मूल्यवृद्धि कतिले भएको छ ?
अहिले सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि इन्धन र बिटुमिनमा भएको छ । इन्धनको मूल्य बढ्नेबित्तिकै त्यसको असर सिमेन्ट, डण्डी र नदीजन्य सामग्री अर्थात् गिट्टी, बालुवामा पनि परेको छ । यो निकै लामो सूची छ, हामी विस्तृत विवरण पछि उपलब्ध गराउँछौं ।
व्यवसायीहरूले सरकारबाट लिनुपर्ने बक्यौता रकम कति छ ?
ठेक्का लागेका तर काम प्रगति न्यून रहेका आयोजनाहरूमा हेर्ने हो भने करिब ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व सिर्जना भइसकेको छ । त्यस्तै, हामीले सम्पन्न गरिसकेका कामको बिलअनुसार करिब ३ खर्ब रुपैयाँ राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यो अवस्थाले निर्माण क्षेत्रको तरलता र विश्वास दुवैमा गम्भीर असर पारेको छ ।
विगतमा महासंघ नै ई-बिडिङमार्फत् ह्याक भयो भनेर सीआईबीमा उजुरी दिन जाने अनि फेरि आज आफ्नै सदस्यहरूमाथि धरपकड भयो भन्ने अवस्था किन आइलाग्यो, के राज्यले दोषीमाथि अनुसन्धान नै गर्न नपाउने हो ?
हामीले अनुसन्धान हुनुहुँदैन भनेका छैनौं । विडम्बना के छ भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को अनलाइन प्रणाली ह्याक भइरहेको छ भनेर महासंघ आफैले डेढ/दुई वर्षअघिदेखि लिखित जानकारी दिएको हो । हामीले नै सीआईबीलाई पत्राचार गरेर दोषी पत्ता लगाउन आग्रह गरेका थियौं ।
तर अहिले जसले गुहार माग्यो, उसैलाई समातेर बदनाम गर्ने काम भयो । ताली एक हातले बज्दैन, प्रणालीमा समस्या छ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै अन्य सरोकारवालालाई छोडेर व्यवसायीलाई मात्र धरपकड गरिनु न्यायपूर्ण छैन । यसले गर्दा भोलि बोलपत्र हाल्न पनि डर हुने स्थिति छ ।
निर्माण कार्य ठप्प हुँदा रोजगारीमा कस्तो असर परेको छ ?
नेपालको निर्माण क्षेत्रले प्रत्यक्ष रूपमा करिब २० लाख मानिसलाई रोजगारी दिन्छ । यो विशेषगरी दैनिक हात–मुख जोर्ने मजदुरहरूको क्षेत्र हो । कृषिमा काम नहुने समयमा यसले ठूलो जनशक्तिलाई काम दिन्छ । अहिले काम रोकिँदा उनीहरूको बिचल्ली भएको छ ।
बजेट खर्च जम्मा २७ प्रतिशत मात्र छ, यस्तो सुस्तता किन ? यसमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ?
पैसा जति परिचालन भयो, अर्थतन्त्र त्यति नै चलायमान हुन्छ । तर अर्थ मन्त्रालयले पुँजी समातेर राख्ने र असार मसान्तमा मात्र रिलिज गर्ने प्रवृत्तिले समस्या ल्याएको हो । विकास मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बजेट व्यवस्थापनको अधिकार नदिँदा र अर्थ मन्त्रालयमै आश्रित हुनुपर्दा यो समस्या आएको हो । व्यवसायीले भुक्तानी नपाएपछि मजदुर र सप्लायर्सलाई पैसा दिन सक्दैनन्, जसले गर्दा ठेक्काहरू रूग्ण हुन पुग्छन् ।
कर्मचारीहरूले कमिसन माग्ने र दुःख दिने समस्या अझै छ भनिन्छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
यो एउटा ओपन सेक्रेट जस्तै हो । हामीले नयाँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालज्यूसँग यसबारे कुरा राखेका छौं र व्यवसायीहरूलाई पनि कतै त्यस्तो भएमा मन्त्रालयमा सूचना दिन सर्कुलर गरेका छौं । अहिले नयाँ सरकार र कार्यसमिति आएको छ, हामी आशावादी छौं कि व्यवसायी, सरकारी इन्जिनियर र परामर्शदाता सबै सुध्रिएर अगाडि बढ्नेछन् ।
यो संकट समाधानका लागि सरकारबाट के अपेक्षा छ ?
हामीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसम्म कुरा पुर्याएका छौं । अहिलेको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने गरी मूल्य समायोजन भयो भने मात्र रोकिएका कामहरू अघि बढ्न सक्छन् । अन्यथा, काम अघि बढाउन सक्ने स्थिति छैन ।
