सुदूरपश्चिममा ३० दिनमा १०० शैयाका दुई अस्पताल बनाइँदै, लागत दुई करोड लाग्ने
काठमाडाैं । सुदूरपश्चिमकाे कैलालीमा कोरोनाभाइरस संक्रमितको उपचार गर्न दुईवटा अस्पताल निर्माण गर्न लागिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा कोरोनाभाइरस संक्रमितको उपचार गर्न अस्पतालको निर्माण कार्य थालिएको हो । यी दुईवटै अस्पताल ५०/५० शैयाको हुनेछन् । निर्माण गर्न लागिएका दुईटै अस्पतालको लागत दुई करोड रहेको र त्यसको निर्माण एक महिनाभित्र सकिने सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक मन्त्रालयले बताएकाे छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली र महाकाली प्रादेशिक अस्पताल कञ्चनपुरलाई कोरोनाभाइरस संक्रमितको उपचारका लागि भनेर ५०/५० शैयाको अस्पताल निर्माणका लागि एक/एक करोडको अख्तियारी दिएको छ । निर्माण हुने अस्पताल सेती प्रादेशिक अस्पताल र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालले नै सञ्चालन गर्ने गरी निर्माण हुनलागेको हाे । धनगढीमा अस्पतालको भवन निर्माणका लागि सम्झौता भई काम सुरु गरिसकेको स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले बताएकाे छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच ३ बुँदे सहमति, लकडाउनमा घर बसेका श्रमिकले पनि पारिश्रमिक पाउने
काठमाडौं । काेराेना संकटले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्न सकारात्मक दवाव दिएकाे छ । यहि क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अगुवाइमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघलगायतका प्रतिनिधिहरुबीच अाइतबार संयुक्त बैठक बसेकाे छ । उक्त बैठकमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएको नेपालीलाई उत्पादनशील उद्यमशिलतामा सहभागी गराउन विशेष योजना तयार गर्ने विषयमा सहमति भएकाे छ । याेजना बनाउन सरकार, उद्योगी तथा व्यवसायीका प्रतिनिधि रहेकाे कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएकाे छ । कोभिड १९ का कारण विश्वभर राेजगारी गुमाएका नेपाली युवालाई उद्यमी बनाउन मद्दत गर्ने, लकडाउनमा घरमै बसेका श्रमिकको पारिश्रमिक दिन पहल गर्ने लगायत उद्देश्यले कार्यदल गठन भएको हो । वाणिज्य मन्त्रालयको औद्योगिक लगानी तथा प्रर्वद्धन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपंक्षी, अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा उद्योगका छाता संगठनका प्रतिनिधि सहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । नव गठित कार्यदललाई १५ दिन भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिएको छ । बैठकले औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले लकडाउनका कारण बन्द भएका उद्योगहरु सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण उद्योगहरुलाई ३ चरणमा वर्गीकरण गरि उद्योग सञ्चालन गर्न उच्च स्तरीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय समेत गरेको छ । मन्त्रालयको औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित एक कार्यदल गरी समस्याको समाधान गर्ने बताइएको छ । उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिस मोरले कार्यदल बनिसकेपछि समस्याहरु पहिचान गरेर समाधान तर्फ जान सजिलो हुने भएकोले यसको तयारी गरेको बताए । यस्ता छन् बैठकका निर्णयः १. विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई उत्पादनशील उद्यमशीलतामा सहभागी गराउन विशेष योजना तयार गर्ने । यसको लागि विषेश योजना कार्यान्वयन गर्न लगानी गर्नपर्ने श्रोत साधन परिचालनको प्रस्ताव गर्ने । प्रतिवेदन आगामी १५ (पन्ध्र) दिन भित्र यस मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने । २. उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई नेपाल सरकारको यस पूर्वको निर्णयानुसार लकडाउन अवधिभरको पारिश्रमिक भुक्तानी सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानहरुले अनिवार्य रुपमा गर्ने । ३. लकडाउनका कारण बन्द उद्योगहरु सञ्चालन गरी आपूर्ति सूचारु बनाउने सम्बन्धमा प्राप्त सुझावहरुका आधारमा ३ (तीन) चरणमा उद्योगहरु क्रमश संञ्चालन गर्ने प्रस्ताव यस मन्त्रालयले नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा प्रस्तुत गर्ने ।
अब लकडाउनमा फसेका श्रमिकको उद्दार निर्माण व्यवसायी महासंघले गर्ने
काठमाडौं । देश लकडाउनमा रहेको बेला खान नपाएर अर्थात कामबाट घर फर्किने श्रमिकहरुको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । निर्माणाधीन परियाेजनाहरूकाे काम बन्द भएपछि उनीहरु त्यहाँबाट आ-आफ्नो घरतर्फ गइरहेका छन् । सरकारले लकडाउनको समयमा बाहिर हिँडडुल अर्थात आवतजावत नगर्न भने पनि श्रमिकहरु रातदिनै हिडेर भएपनि घर फर्किरका छन् । सर्वसाधारणले याे दाेष निर्माण व्यवसायीलाई खन्याइरहेका छन् । आम नागरिकहरुले यसरी फसेका श्रमिकहरुको उद्दार सम्बन्धित निर्माण आयोजना अथवा ठेक्का लिने कम्पनीले लिनु पर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । यी आवाज नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सुनेको छ । महासंघले लकडाउनमा फसेका श्रमिकहरुको उद्दारकाे प्रक्रिया अगाडि सारेकाे छ । उसले शुक्रबारदेखि काठमाडाैंमा फसेका श्रमिकहरूकाे तथ्याकं संकलन सुरू गरेकाे जानकारी दिएकाे छ । देशभर रहेका श्रमिकहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने उद्धेश्यका साथ महासंघले यसलाई तीव्रता दिएको महासंघका अध्यक्ष रवी सिँहले बताए । उनले देशभर लकडाउनको कारण सडकमै फसेका श्रमिकहरुको तथ्याकं संकलन गर्न सुरु गरेको बताए । महासंघले शुक्रबार दिनभरमा श्रमिकहरुको तथ्यांक संकलन गरेर शनिबार मन्त्रालयमा पेश गर्ने तयारी गरेको सिँहकाे भनाइ छ । ‘हेराैं, हामी कतिसम्म गर्न सक्छाैं, सबैले हामीले नै गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्, त्यसैले पनि हामीले याे काम सुरू गरेका हाैं,’ उनले भने । महासंघले लकडाउनमा काठमाडौं उपत्यकामा फसेका र खानेबस्ने समस्यामा रहेका श्रमिकहरुलाई लकडाउन अवधिभर निःशुल्क खानेबस्ने व्यवस्था गर्न लागेको सिँहले बताए । ‘बाटोमा हिँडेका सबैलाई मजदूर मानेर हामीलाई दोष देखाउने काम भयो, त्यसैले हामीले यस्तो तथ्यांक संकलन सुरु गर्न लागेका हौं, उनीहरुको उद्दार गरेर खानबस्नको सुविधा हामी गर्छौं, उनले भने । यसका लागि महासंघले काठमाडौंभित्र रहेका सबै सदस्य निर्माण व्यवसायीहरुलाई आफूकहाँ भएको श्रमिकको तथ्याँक पठाउन परिपत्र गरिसकेको उनको भनाइ छ । सिँहले काठमाडौं भित्रका श्रमिकहरुको तथ्याकं सकिए लगत्तै काठमाडौं बाहिरका श्रमिकहरुको सुरु गरिनो बताए । महासंघको समन्वयमा घर पुग्नै लागेका अर्थात बाटोमा फसेका श्रमिकहरुको उनीहरु जुन क्षेत्रमा छन् त्यहाँको जिल्लाको व्यवसायीले गर्ने महासंघको भनाइ छ ।
