निअर्सले गर्याे निर्माण क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाववारे छलफल, कार्तिकपछि काम शुरु हुने
काठमाडौं । निअर्सले विकास निर्माणका क्षेत्रमा कोभिड –१९ को प्रभाव र पुनरुत्थान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । नेपाल इन्स्टिच्यूट फरअर्बन एण्ड रिजनल स्टडिज (निअर्स), ललितपुरको आयोजनामा श्रमिक दिवसको अवसरमा विद्युतीय माध्यमबाट संचालित उक्त कार्यक्रम संचालन गरिएको थियो । विकास निर्माणको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यवसायी, लगानीकर्ता, इन्जिनियर, योजनाकार, विकासविद् र विज्ञहरु गरी करीव ४० जनाको सहभागितामा रहेको सो कार्यक्रमण थियो । निअर्सका क्षेत्रीय योजनाकार डा. सगर प्रसाईले निर्माण क्षेत्रको हालको अवस्था र अबको चुनौतीबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । निर्माणक्षेत्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने मुख्य क्षेत्र रहेको र कोभिड –१९ को यस क्षेत्रमा परेको प्रभाव चालु आर्थिक बर्षमा मात्र नभई आउँदो आर्थिक बर्षमा पनि देखापर्ने धारणा राखे । उनले बजेट, निर्माण व्यवसायीको आर्थिक अवस्था, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति शृंखला लगायतका विभिन्न कारणलेयो क्षेत्रलाई सुचारु गर्न निकै चुनौतिपूर्ण रहेको पनि स्पष्ट पारे । साथै अधिकांश मजदुरहरु गाउँ फर्किएको यो समयमा ग्रामिण रोजगारी र उत्पादनको वृद्धि गर्ने, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति रोकिएकाले स्थानीय उत्पादकहरुलाई उत्पादनको वृद्धि गर्ने समेत ठुलो अवसर रहेको धारणा व्यक्त गरे । उनले आर्थिक वर्षको शुरुबाटै खरिद प्रक्रियातथा बजेट सुचारु गर्नसके आउँदो आर्थिक वर्ष एउटा अवसरको वर्ष बनाउन सकिने सम्भावना रहेको बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबि सिंहले निर्माणको क्षेत्रमा कोरोना संकट सुरु हुनु अघि करीब १५ लाख दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर सहित २० लाख मानिस आबद्ध रहेको, झन्डै आठ खर्ब रुपैया बराबरको ५ हजार वटा आयोजनाहरु संचालनमा रहेको जानकारी गराए । हालको संकटले अधिकांश निर्माण आयोजनाहरु अवरुद्ध भएकोले ती सबै मजदुरहरु प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको, विकास निर्माणका कामको मुख्य सिजनका रुपमा रहेको हालको समयमा निर्माण कार्य प्रभावित भएको र अधिकांश मजदुरहरु कृषक रहेकाले कम्तिमा कार्तिक २०७७ अगाडी निर्माण कार्य सुचारु गर्न नसकिने समेत जानकारी गराए । निर्माण क्षेत्रमा भारतीय र चिनिया कामदारहरु ठुलो संख्यामा प्रयोग हुदै आएकामा अब नेपाली कामदारबाट विदेशी कामदारहरु प्रतिस्थापन गर्न समेत सकिने बताए । उक्त कार्यक्रममा इन्जिनियरिंग अध्ययन संस्थानका सहायक प्राध्यापक डा. अजय चन्द्र लालले मजदुरको पारिवारिक आर्थिक कारण लगायतका कारणले भने कामदारहरु छिटै काममा फर्किन सक्ने झिनो सम्भावना पनि रहेको धारणा राख्नु भयो । नेपाल सरकारका पुर्व सचिव सुरेश प्रकाश आचार्यले ेको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक राजश्व तथा निर्माण सामग्रीको भन्सारमा केही सहुलियत प्रदानगरी समस्या समाधान गर्नतर्फ जानु पर्ने बताए । कार्यक्रममा अर्का सहभागी नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसनकापुर्व अध्यक्ष किशोर शाक्यले यस्तो अवस्थामाकुन सरकारी संयन्त्रले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने र निर्माणको क्षेत्रका समस्या हेर्ने प्रस्ट नभएको र यस्तो संस्था बनाउन पर्ने सुझाब दिए । उक्त कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव नवराज प्याकुरेलले यस कठिन घडीमा सरकार एक्लैले सबै कामगर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले सबैले यसमा सकारात्मक भूमिका खेलाउँदै आफ्नो क्षेत्रको उचित योजनाबनाई अघि बढ्नुपर्ने बताए । जुम प्रविधि प्रयोग गरी संचालन भएको सो कार्यक्रममा अन्य सहभागीहरुले कोरोनाले उत्पन्न गरेका अवसरहरुबारे छलफल गरी , आमनागरिक र पेशाकर्मीहरुले यी अवसरहरुलाई बुझ्ने र प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाब दिनु भएको थियो । निअर्सका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेलले कोभिडको संक्रमणको यस अवस्था र लकडाउन पछिका अवस्थामा विभिन्न क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावका विभिन्न पक्षमा छलफल गर्दै तयारी गर्नु पर्ने देखिएको जानकारी दिए ।
अबको बजेट कृषि आधुनिकीकरण र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण देश लडाउनमा छ । लकडाउनकै कारण मानिसको दैनिक गतिविधी, सम्पूर्ण उद्योग,व्यवसाय र पूर्वाधार निर्माण जस्ता कामहरू ठप्प छन् । लकडाउनकै कारण देशको अर्थतन्त्र चलायमान गर्न प्रमुख भूमिका खेल्ने पुनर्निर्माणको काम सुस्त मात्र होइन ठप्प नै बनेको छ । भुकम्पपछि निर्माण भइरहेका पुर्ननिर्माणकाे कामलाई धेरै असर परेको छ । वि.स २०७४ सालपछि स्थानीय सरकार आएपछि पुनर्निर्माण तीव्र रुपमा अगाडि बढ्याे । तर, अहिले काेराेना महामारीकाे कारण सबै काम सुस्त गतिमा छ । लकडाउनले गर्दा २०७२ सालमा गएको महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको समयमा यो काम निकै प्रभावित भएको हाे । भर्खर–भर्खर विकास र निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको नेपाल विश्वव्यापी महामारीको चपेटामा पर्दा बामे सर्न लागेको निर्माण उद्योग र व्यवसाय थिलोथिलो पर्ने अनि आर्थिक गतिविधि शून्यप्रायः हुने देखिन्छ । अहिले विभिन्न सडक, पुल तथा निजी घरहरु निर्माणमा बढी असर परेको छ । बन्नै पर्ने घरहरु पनि बनेका छैनन् । पनर्निर्माणका ठूला आयोजनाहरु जुन रोजगारी सिर्जना गर्न निकै भूमिका खेलिरहेका थिए, तिनीहरु ठप्प छन् । यसले समग्र आयोजना, कामदार र देशको अर्थतन्त्रलाई पनि निकै असर परेको छ । आयोजनाहरुको लागि आवश्यक सामान ढुवानी नहुनुको कारण पनि अर्को समस्याको विषय बनेको छ भने खानेपानीका कारण पनि ती आयोजनाहरु प्रभावित भएका छन् । यो भाइरसको कारणले कामदारहरु पनि त्रसित भएर घर फर्किसकेका छन् । निर्माण कार्यमा संलग्न श्रमिक, व्यवसायी र इञ्जिनीयरलाई व्यवस्थित आवास र एकान्तवास, स्वस्थ खानपिन, स्वच्छ शौचालय र शुद्ध पिउने पानीको बन्दोबस्ती गरी निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर, त्यसपट्टि भने कमै ध्यान गएकाे छ । श्रमिकहरूमा एक किसिमको चेतनाको कमिका कारण पनि धेरै कामदारहरु समस्यामा परेका छन् । उनीहरुमा कोरोना कस्तो किसिमको रोग हो ? यसले कस्तो अवस्थामा असर पर्छ भन्ने थाहै नपाएर एकाएक घर फर्के । त्यसमा सम्बन्धित आयोजना र स्थानीय तहले पनि त्यति प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेनन् । उनीहरुलाई एकान्त रुपले काम गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान पनि भएन उल्टै उनीहरु समुहगत रुपमा १ सय किलोमिटर भएपनि हिडेरै घर लागे । सानो इकाइमा भए पनि उनीहरुलाई काममा निरन्तरता दिन सकिन्थ्यो । तर, त्यसमा समन्वयात्मक भूमिका कसैको भएन । यदि उनीहरुलाई उचित खानपानको व्यवस्था गरिएको भए त्यसरी हिडेर घर जाने अवस्था पनि सिर्जना हुन्थेन । दुरी कायम गरेर पनि कामलाई निरन्तरता दिन सकिन्थ्यो । यसरी निर्माण कार्य गर्दा एक त अर्थ व्यवस्था चलायमान हुन्छ, अर्को समुदाय र बस्तीमा आत्मबल बढ्नुको साथै काम अभ्यास र श्रमले व्यक्ति स्वयं स्वस्थ र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि पनि हुन्छ । हाम्रो कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र हो । यो समय बढी कृषिमा केन्द्रित हुने हो । गाउँघरमा दुरी पनि बढी हुन्छ । गाउँघरका पुनर्निर्माणलाई यो भाइरसको कारण धेरै क्षेत्रमा उतिकै क्षति भएको छ । अझ पुननिर्माणमा पनि यसको प्रभाव धेरै परेको छ । यसले कति क्षति गर्यो अहिले भन्न सक्ने अवस्था नभएपनि धेरै क्षति भने अवश्य गरेको छ। अहिले सबैको ध्यान पुनर्निर्माणमा कसरी सहयोग गर्ने ? यो नोक्सान भएको समयलाई भोलि कसरी सदुपयोग गर्ने विषयमा हामी गृहकार्य पनि भइरहेकै छ । यसमा सबैको ध्यान जान र गम्भीर भएर सोच्ने समय पनि यही हो । पुनर्निर्माण सँग विभिन्न आयोजनाहरु, विभिन्न स्थानीय निकायहरु र सारथी टिमहरु मिलेर उचित निश्कर्ष सहित कसरी अझ प्रभावकारी बनाउने र कोरोनापछि कसरी पुनर्निमार्णमा ध्यान दिने भन्ने विषयमा सोच्नु पर्ने देखिन्छ । अहिले पनि यो भाइरसले के कति क्षति गरेको छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ । त्यसलाई आगामी दिनमा कसरी रिकभर गर्न सकिन्छ त्यसै अनुसार हामी अगाडि बढ्नु पनि पर्छ । विशेष गरेर अहिले ठूलो स्केलमा विदेशबाट युवाहरु फर्केका छन् । उनीहरु धेरै वर्ष काम गरेर दक्षता हासिल गरेर स्वदेश फर्केका छन् । उनीहरुको सीपको पहिचान गरी उचित क्षेत्रमा लगाउने एउटा अवसर पनि यही हो । उनीहरुलाई नेपालमै स्वरोजगार बनाउने तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु पर्छ । अब देशमा उनीहरुले आफ्नो सीप अनुसारको काम गर्नु पर्दछ । विभिन्न कृषि विद्युत पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमा उनीहरुलाई लगाउन सकिन्छ । उनीहरुले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेरको अनुभव हुन्छ । कृषि पशुपालन, होटल जस्ता क्षेत्रमा ती युवाहरुको धेरै लामो अनुभव पनि हुन्छ । उनीहरुको आवश्यकता अनुसार तीनै तहका सरकारले मिलेर उनीहरुको दक्षता अनुसारको काममा लगाएर रोजगारी सिर्जना गर्न तर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले सरकार बजेट निर्माणमा पनि जुटिरहेको छ । अब सरकारले अहिलेको बजेटको मुख्य प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण र पूर्वाधार विकासमा दिनु पर्दछ । सरकारले निजी क्षेत्रको स्वामित्वसँग सम्बन्धित भएर काम गर्नु पर्छ । विदेशमा पनि निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर काम गर्ने परिपाटी छ । त्यही अनुरूप नेपाल सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर आयोजनाको निर्माण गर्न आवश्यक छ । जस्तै, जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको निजी क्षेत्रको सहकार्य र सहभागिता भएजस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई लिएर काम गर्या्े भने सजिलै सँग विकासको गति बढाउन सकिन्छ । अबको समय सतर्कता अपनाएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । उत्पादनशील वस्तुमा लगानी गर्ने र बजेट पनि त्यही किसिमको निर्माण तथा तय गर्नु पर्ने हुन्छ । (पूर्वाधार विज्ञ घिमिरेसँग सन्तोष रोकायाले गरेको कुराकानीका आधारित)
कोरोनाको कहरमा विद्युत महसुलमा राहतका लागि ऊर्जामन्त्री पुनसँग आग्रह
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीमा व्यवसायिक लागत कम गर्न विद्युत महसुलमा राहतका लागि ऊर्जामन्त्री पुनसँग आग्रह गरेका छन् । निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीहरुले बढ्दो संकटलाई थेग्ने गरी व्यवसायिक लागत कम गर्न विद्युतको महसुलमा राहतका लागि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग आग्रह गरेका हुन्। सो छलफलका अवसरमा निजी क्षेत्रका तिनवटै प्रमुख संस्थाले संयुक्त रुपमा तयार गरेको कोरोना भाइरसको महामारी तथा लकडाउन बाट उद्योग व्यवसाय तथा व्यापार क्षेत्रमा परेको समस्या समाधान सम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन समेत ऊर्जामन्त्री पुनलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । सो प्रतिवेदनमा विद्युतका महशुल कम्पनी तथा फर्मको लागतको एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहन गएको सन्दर्भमा व्यवसायिक लागत कम गर्न विद्युतको महसुलमा राहतका लागि आग्रह गरिएको छ । विद्युतका क्षेत्रमा चार महिनाको लागि डिमाण्ड चार्ज मिनाहाको व्यवस्था गरिनु पर्ने, बिजुलीको महशुल तिर्ने समय सीमा चार महिनाको लागि पछाडि सार्नु पर्ने र बिजुलीको महशुलमा पन्ध्र महिनासम्म २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न समेत आग्रह गरिएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै ऊर्जामन्त्री पुनले लकडाउन लम्बिने समय यकिन नभएकाले विद्युत महशुलमा दिन सकिने राहतका विषयमा लचिलो हुन विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई बोर्डले अधिकार दिइसकेको जानकारी दिए । अन्य मागका विषयमा थप छलफल गर्ने र निर्माण क्षेत्रका ठुला आयोजनाको काम सकेसम्म छिटो सूचारु गराउन प्रयास भइरहेको पनि ऊर्जामन्त्री पुनले बताए । यसअघि निजीक्षेत्रका तीनवटै संस्थाहरुले तत्काल आर्थिक पुनर्उत्थान प्याकेज घोषणा गर्न आग्रह गर्दै मुख्यसचिव र सरकारका अन्य निकायमा संयुक्त सुझाव प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। विषम आर्थिक संकटको सामना गर्न मौद्रिक, श्रम तथा रोजगार, विद्युत र नीतिगत सुधारसँग सम्बन्धित सुझावहरु प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । सो छलफलमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर नेपाल उद्योगवाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र नेपाल चेम्बर अफकमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सहित पदाधिकारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
