ऊर्जामा खराब लगानी निषेध गर्ने तयारीमा सरकार
काठमाडाैं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि खराब मानसिकता र प्रवृत्तिलाई पूर्ण रुपमा निषेध गरिने दृढता व्यक्त गरेका छन् । विद्युत् नियमन आयोग स्थापनाको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पुनले विगतमा जसरी सामान्य प्रक्रिया पूरा गर्दैमा सजिलै उत्पादन अनुमतिपत्र नदिइने स्पष्ट पारेका हुन् । आगामी दिनमा काम गर्नेलाई मात्र अनुमतिपत्र दिइने मन्त्री पुनको प्रष्टोक्ति छ । जलविद्युत्मा लगानी जोखिमपूर्ण रहेकाले काम गर्न सक्नेले मात्र लगानी गर्न आग्रह गर्दै उनले नसक्नेले अरु क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए । “अब अनुमतिपत्र लिएपछि भोलिपल्टदेखि नै काम गर्नेलाई मात्र सरकारले विश्वास गर्छ”, मन्त्री पुनले भने, “नसक्नेले आफ्नो लगानीले भ्याउने गरी अर्कै उद्यम गर्नुस्, लगानीका अरु धेरै क्षेत्र छन्, जलविद्युत्मै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यकारी अवस्था छैन ।” मन्त्री पुनले प्रतिस्पर्धात्मक र गुणस्तरीय काम गर्ने इमान्दार लगानीकर्तालाई भने सरकारले स्वागत गर्ने स्पष्ट पारे । इमान्दार लगानीकर्ता र स्वच्छ लगानीका लागि पारदर्शी तबरले सहजीकरण गर्न तयार रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । विगतमा बैंक, बीमा कम्पनी र सहकारीमा जनताको लगानी डुब्ने समस्या देखिएपछि सरकारले नियमन गरेको प्रसंग कोट्याउँदै उहाँले जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि त्यस्तै मापदण्ड बनाएर खराब लगानी रोक्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिए । नेपालमा उत्पादित बिजुलीको अन्तरराष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धनमा सरकार लागेको भन्दै उहाँले विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्र बिजुली बेच्ने मानसिकता त्यागेर बाह्य बजार खोज्ने दिशामा अग्रसर हुन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । विद्युत् क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गरेर सरकारले ल्याएको विद्युत् ऐन संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै उहाँले आफ्नै मागअनुसार ल्याइएको ऐनको स्वामित्व लिन आग्रह गर्नुभएको मन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ । निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले ऐनमा निजी क्षेत्रलाई काम गर्न असहज हुने प्रावधान भए पुनःविचार गर्न सरकार तयार रहेको बताए । फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले औद्योगिक क्षेत्रमा डेडिकेटेड लाइन हटाउन सरकारको नेतृत्व र मन्त्रालय रहेको अवस्थामा नियमन आयोगले निर्णय गर्न ढिला गरेकामा आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । अझैसम्म उक्त लाइन नहटाउँदा उद्योगी व्यवसायीलाई मर्का मात्र नभई अन्याय नै परेको भन्दै त्यसबारे सोच्न आयोग पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका छन् । सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भए पहिल्यै हटिसकेको हुने भन्दै उहाँले आयोगको क्षेत्राधिकार भएकाले केही गर्न नसकिएको बताए । उद्योगी व्यवसायी पनि उपभोक्ता भएकाले उपभोक्ताको अधिकार हनन् हुन नहुने प्रष्ट गर्नुभयो । उनले कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्पै हुने अवस्था आएकाले मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले उद्योगधन्दा र विकास आयोजनाका काम सुचारु गर्ने निर्णय लिएको बताए । लकडाउनको समयमा उद्योगी व्यवसायीसँग अतिरिक्त शुल्क वा जरिवाना नलिइने भन्दै उनले हाल विद्यमान ऐन कानून त्यसका लागि पर्याप्त नभएकाले संसद्बाटै ऐन ल्याएर समस्या समाधान गर्ने तयारीमा सरकार लागिसकेको उल्लेख गरे । “कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न संसारभर अपनाइएको लकडाउन भन्दा अर्को विधि हामीसँग पनि छैन”, उनले भने, “निजी क्षेत्र पनि महामारीको मारमा परेको छ, सरकारले अभिभावका हैसियतमा निजी क्षेत्रको पनि जोखिम सेयर गर्छ, यसमा निश्चिन्त भए हुन्छ ।” कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओली, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् सेवालाई थप प्रभावकारी, विश्वसनीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन भूमिका खेल्न नियमन आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले एक वर्षको अवधिमा भए गरेका कामको बारेमा जानकारी गराएका थिए । रासस
लकडाउनको समयमा शहरबाट आएका युवाले बनाए सडक
म्याग्दी । कोरोना भाइरस रोकथामका लागि गरिएको बन्दाबन्दीकापछि शहरबाट आएका युवाहरुले श्रमदान गरेर म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ भगवतीमा सडक निर्माण गरेका छन् । भगवतीको पखटोलमा काठमाडौं, पोखरा र बेनीलगायतका शहरबाट आएका युवाहरुले श्रमदान गरेर एक किलोमिटर सडक खनेका हुन् । बाक्लो बस्तीभित्र सवारी साधनमार्फत आवातजावत गर्न मिल्ने सडक बनाउन श्रमदान गरेका स्थानीय निर्मल केसीले बताए । स्थानीयवासी अर्जुन खत्रीको संयोजनमा दैनिक १० युवाले घरायसी र खेतबारीको कामबाट बचेको समयमा सडकमा श्रमदान गरेका थिए । सडकबाट ५० घरधुरी लाभान्वित हुने जनाइएको छ । सो वडाका वडाध्यक्ष रिमबहादुर कटुवालले युवाहरुलाई विकासका काममा परिचालन गर्दा उनीहरुको विकास योजनाप्रति अपनत्व हुने र विकृतिबाट टाढा राख्न सहयोग पुग्ने बताए । म्याग्दीको अन्य ठाउँमा पनि लकडाउनपछि गाउँमा पुगेका युवाहरुले स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गरेका सडक, खानेपानी, भवनलगायत विकास निर्माणको कामको नेतृत्व गरेका छन् । बेनीमा बस्दै आएका बेनी–१० पात्लेखेतका धनबहादुर रोकाले लकडाउनपछि गाउँ गएको समयमा उपभोक्ता समितिको नेतृत्व गरेर नेपानेबाट धैरेनीटोल जोड्ने सडक निर्माण गरेका छन् । “डोजर र स्थानीय जनशक्ति परिचालन गरेर सडक खनेका हौं”, उनले भने, “लकडाउनका बीच गाउँमा सडक पुर्याउँदा खुशी भएका छौं ।” नेपानेबाट धैरेनीटोल जोड्ने सडक दुई किलोमिटर छ । २२ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । माइक्रोबस, जिप, ट्र्याक्टर, मोटरसाइकललगायतका सवारी साधन चलाउन सकिने भएको छ । सडक पाँच मिटर फराकिलो छ । बेनी नगरपालिकाले चार लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको सडक निर्माणमा उपभोक्ताले एक लाख रुपैयाँ बराबरको श्रमदान गरेका थिए । लकडाउनकै बीच अन्नपूर्ण गाउपालिका–५ शिखको तल्लो गाउँबाट घिर्वाङ जोड्ने २.५ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । स्थानीयस्तरमा उपलब्ध उपकरण (डोजर र मजदुर) परिचालन गरेर सडक निर्माण गरेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भविन्द्र गुरुङले जानकारी दिए । १५ लाख ७१ हजार ८ सय ७० रुपैयाँको लागतमा सडक निर्माण भएको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । अन्नपूर्ण गाउपालिकाले रु आठ लाख २५ हजार विनियोजन गरेको सडक निर्माणमा स्थानीय स्रोत र नगदसमेत परिचालन भएको वडाध्यक्ष दिनेश तिलीजाले बताए । सडक निर्माण भएपछि शिख, किन्दु, झारवाङका १ सय ३० घरधुरीका ५ सय जनसङ्ख्या लाभान्वित भएका छ । आवतजावत, निर्माण र खाद्यान्न सामग्री ढुवानी तथा आलु, तरकारीलगायत कृषि उपज निकासीमा सहज भएको छ । रासस
प्युठानका ठूला पाँच योजनाको काम गर्न अनुमति
झिमरुक । लकडाउनका समयमा रोकिएका जिल्लाका महत्वपूर्ण विकास आयोजनाका काम पुनः शुरु भएका छन् । कोभिड –१९ को संक्रमणको सम्भावना रहेको भन्दै रोकिएका विकास आयोजनाका काम संक्रमण नियन्त्रणका लागि तोकिएका मापदण्डको पूर्ण पालन गरी पुनः शुरु गर्न प्रशासनले अनुमति दिएको हो । जिल्लाको दरभान– झिलिवाङ हुँदै ऐरावतीसम्म पुग्ने मोटरबाटोमा ६ किलोमिटर ग्राभेल गर्ने र बाँकी साधारण मार्ग खोल्ने योजनाको काम शुरु भएको छ । सात करोड बराबरको बजेटमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सडक स्तरोन्नति योजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा काम लम्बिएको हो । यो आयोजना आगामी असार मसान्तमा सम्पन्न हुने गरी काम अघि बढाइएको एडी बिल्डर्सका प्रतिनिधि इराजन घिमिरेले बताए । अहिलेसम्म करीब ८७ प्रतिशत काम सकिएको उनले भने । ग्राभेलको काम सकिएको र करीब एक लाख ६० हजार घनमिटर माटो कटाइमध्ये ३० हजार घनमिटर मात्र काम बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । सडकमा नाला, ग्याबिन भर्ने र पर्खाल लगाउने काम सकिएको छ । झिमरुक तटबन्धन शुरु दरभानदेखि ऐरावतीको दूरी करीब १७ किलोमिटर छ । जाबुनेसम्म ट्रयाक खोल्ने काम सकिएको छ । तीन किलोमिटर बाँकी ट्रयाक खोलेर ऐरावतीसम्म मोटरबाटो पुग्ने बताइएको छ । यस्तै प्युठान नगरपालिकाभित्र पर्ने झिमरुक फाँटमा रहेको खेतीयोग्य जमीन जोगाउन स्थानीय सरकार र निर्माण व्यवसायीको पहलमा झिमरुक तटबन्धनको काम पनि शुरु भएको छ । समितिले अनुमति दिएसँगै नगरक्षेत्रका खप्रेङ्खोला, बाग्दुला, विजुवार र बेलुवा क्षेत्रमा तीन प्याकेजबाट काम शुरु भएको हो । जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालय प्युठानको करीब आठ करोड बजेटबाट काम गरिएको निर्माण कम्पनी जोशी, मल्लरानी, आँशु निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि बालाजु श्रेष्ठले बताए । लकडाउन हुनुपूर्व ४० प्रतिशत काम भए पनि करीब एक महिनापछि ६० प्रतिशत बाँकी काम शुरु गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि स्वास्थ्य सामग्रीसहित विभिन्न ठाउँमा ३० ज्यामीलाई काममा लगाएको उनको भनाइ छ । गृह मन्त्रालयले प्युठानका ठूला पाँच योजनाको काम गर्न अनुमति दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर भालुवाङ्खदेखि बाग्दुलासम्मको सडक, लुङ खोलाको पुल, सुख्खा खोला पुल र झिमरुक नदीका दुई पुलका योजनामा अनुमति दिइएसँंगै काम शुरु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद पन्थले बताए । योजना सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्ने, सम्बन्धित योजना प्रमुखले स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै मापदण्ड पालना गर्नेगराउने, सम्बन्धित स्थानीत तहका प्रमुखले त्यसको अनुगमन गर्ने र जिप्रकमार्फत कामको सहजीकरण गरिने भएको प्रजिअ पन्थले जानकारी दिए । रासस
