बन्दाबन्दीको समयमा ‘होलेसुङ–जनकराज मार्ग’ स्तरोन्नति गरिने
खोटाङ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–५ दुर्छिमका स्थानीय बासिन्दाले चार वर्षअघि निर्माण गरेको ‘होलेसुङ–जनकराज राई मार्ग’ स्तरोन्नतिको तयारी थालिएको छ । स्थानीय बासिन्दाको श्रम तथा चन्दा सङ्कलनबाट अढाई वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको दुर्छिमस्थित छापडाँडाको दलस्वर चोकदेखि सुनकोशीको बतासेघाट जोड्ने १३.२७ किलोमिटर सडकका लागि प्रदेश नं १ सरकारले बजेट विनियोजन गरेपछि बन्दाबन्दीकै समयमा सडक स्तरोन्नतिको तयारी गरिएको हो । पूर्वी तराईबाट उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिका हुँदै त्रिधार्मिकस्थल हलेसी आवतजावत गर्ने सबैभन्दा छोटो पर्यटन मार्गका रूपमा उपयोग गर्न सकिने ‘होलेसुङ–जनकराज राई मार्ग’ स्तरोन्नति गर्न आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट २५ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ । ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔँ’ भन्ने नाराका साथ विसं २०७२ मा निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको सो सडक स्तरोन्नति गर्न स्थानीय कमल चाम्लिङको अध्यक्षतामा निर्माण उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ । उपभोक्ता समितिको उपाध्यक्षमा धनहरि राई, सचिवमा भोजराज राई, सहसचिव दविन राई, कोषाध्यक्षमा अञ्जना राई तथा सदस्यमा बलबहादुर राई, विशाल राई, मैना राई र तिम्सिना राई चुनिएका छन् । यस्तै, बाबुराम राईको संयोजकत्वमा केवलनारायण राई र लगनकुमारी राई सदस्य रहेको अनुगमन समिति बनाइएको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दी जारी रहेकाले सडक स्तरोन्नतिका लागि नगरपालिकासँग अनुमति मागिएको निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चाम्लिङले बताए । “बन्दाबन्दीको अवसर पारेर अधिकांश युवा गाउँ फर्किएका छन्”, उनले भने, “सडक स्तरोन्नतिको काम पनि यही मौकामा गर्नुपर्ने भएकाले तिनै युवालाई सहभागी गराएर गर्ने योजना बनाएका छौँ ।” ‘स्थानीय पहिचान, स्थानीय विकास र समाजसेवालाई जोडौँ’ भन्ने नारासहित खोटाङ तथा खोटाङ बाहिरका ३ सय ७८ दाताको आर्थिक सहयोगमा विसं २०६९ चैत ५ गते दुर्छिमको दलश्वरचोकदेखि शुरु गरिएको सुनकोशी किनारको बतासेघाट जोड्ने सडक विसं २०७२ जेठ ९ गते उद्घाटन गरिएको थियो । स्थानीय बासिन्दाको सक्रियतामा गाउँमा सडक पुगेर यातायातसमेत नियमितरूपमा सञ्चालन भएसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तु ढुवानी तथा आवतजावतमा सहज भएको छ । करिब ४ सय वर्षअघिका हलेसी थुमका शासक होलेसुङको स्मृति तथा सडक निर्माणमा सबैभन्दा बढी आर्थिक र भौतिक सहयोग गर्ने समाजसेवी जनकराज राईको योगदानको कदरस्वरुप सडकको नाम ‘होलेसुङ–जनकराज राई मार्ग’ राखिएको निर्माण उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । सडक निर्माणका लागि समाजसेवी जनकराज राईले मात्रै २२ लाख ५४ हजार २ सय ३७ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेका थिए । सडक निर्माणका लागि तत्कालीन दुर्छिम गाविसबाट दुई लाखको हाराहारीमा मात्र बजेट प्राप्त भएको निर्माण उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । स्थानीय कृषिउपज ढुवानी तथा आवतजावतमा प्रयोग हुने उक्त सडक निर्माणका लागि आवश्यक बाँकी रकम दाताबाट गच्छेअनुसार जुटाइएको हो । जिल्लामै सबैभन्दा बढी गिट्टी र बालुवा पाइने सुनकोशीबाट निर्माणजन्य सामग्री निकासीका लागि पनि उक्त सडक उपयोगी बनेको छ । स्थानीय बासिन्दाको सक्रियतामा सडक सञ्चालनमा आएपछि पूर्वी तराईका विभिन्न जिल्लाबाट हलेसी आउने दर्शनार्थी सोही सडकमार्फत आउने गरेका छन् ।
६ वर्षभित्र जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना, के भन्छन् सरोकारवाला ?
काठमाडौं । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गरेको यो आयोजना डिपिआरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो । देशका राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नपुगेका र ग्रामीण विद्युतीकरण नभएका स्थानमा विद्युतीकरण गर्ने उद्देश्यअनुसार जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको छ वर्षभित्र निर्माण गर्ने उद्देश्य लिइएको छ । आयोजना निर्माणका लागि फागुन २८ गतेबाट मुआब्जा वितरणकार्य शुरु भएसँगै आयोजना निर्माणको गती शुरु भएको हो । अब दोस्रो चरणको मुआब्जा वितरणको कामसमेत छिट्टै शुरु गरने आयोजना प्रमुख सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिए। विद्युत् उत्पादन गृहस्थल मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इल डोल्पामा मुआब्जा वितरण सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा इलस्थित स्थानीयवासीले मुआब्जा पाएका छन् भने दोस्रो चरणमा अर्थात् चैत १४ गते काइगाउँमा वितरण गर्ने भनिएकामा ‘लकडाउन’का कारण रोकिएको छ । इलमा ६३ घरधुरीको ७१ रोपनी जग्गाको प्रतिरोपनी पाँच लाख ५० हजार र काइगाउँमा १८७ रोपनी १०० घरधुरीको प्रतिरोपनी पाँच लाख १५ हजारका दरले मुआब्जा वितरणकार्य अगाडि बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिए । कूल ३०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम थालिएको भए पनि अहिले भौगोलिक विकटताका कारण १०६ मेघावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने आयोजनाले जानकारी दिएको छ । प्राविधिक टोलीको सल्लाहअनुसार क्षमता घटाएर काम शुरु गरिएको आयोजनाको विस्तृत परियोजनाको प्रतिवेदन (डिपिआर) काम पूरा भए पनि लकडाउनका कारण सार्वजानिक गर्न नपाएको आउने प्रमुख सापकोटाले बताए । २० महिनाभित्र निर्माण पूरा गर्ने भनी गरिएको सम्झौताअनुसार काम पूरा नभएपछि अहिले छ महिना थपेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको कामलाई तीव्रता दिइएको थियो । आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गृह मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलमा बन्ने छ भने जगदुला गाउँपालिका वडा नं १ र २ मा ड्याम निर्माण गरिनेछ । पहिलो चरणमा २५८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको छ । अर्धजलाशयका रुपमा निर्माणकार्य थालिएको आयोजना छ वर्षभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । करिब सात दशमलव एक किलोमिटर भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी इलस्थित ३ सय मिटरभित्र रहेको विद्युत् उत्पादन गृहमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । जगदुल्ला गाउँपालिका–१ हुरिकोटमा २३ मिटर उचाइको जलाशययुक्त ड्याम निर्माण हुनेछ भने उक्त ड्यामको १०० मिटर चौडाइ हुनेछ । छ घण्टा पानी थुनेर आयोजना सञ्चालन गरिनेछ । विस्तृत परियोजनाको जिम्मा एनइए इञ्जीनियरिङले रु २७ करोडमा लिएको उनको भनाइ छ । आयोजना निर्माणका लागि १० प्रतिशत शेयर स्थानीयवासीले हाल्न पाउनेछन् । सरकार आफैं र स्थानीयवासीलाई सेयर दिएर यो आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिले विद्युत् उत्पादन गृहको माटो जाँचका लागि ३ सय मिटरभित्र सुरुङ निर्माणका लागि चैत २ गते बोलपत्र आह्वान भएर छिट्टै काम शुरु हुने आयोजनाले जानकारी दिएको छ । जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र डोल्पाको सिमाना त्रिवेणीस्थित भेरी नदीमा पुल निर्माणका लागि आयोजनाले पहल शुरु गरेको छ । त्यस्तै इलमा समेत पुल निर्माण गरिने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले त्रिवेणीदेखि इलसम्मको सडक ट्र्याक छिटो खोलेमा कामसमेत आयोजनाको कामसमेत छिटो हुने आयोजनाको भनाइ छ । काइगाउँमा परीक्षणका लागि चार वटा प्वाल प्रतिप्वाल ३५ मिटरको हिसाबले निर्माण गरी जाँचको काम भएको छ । त्यस्तै १ सय ६० मिटर जमिनमुनिका दुई प्वाल इलमा निर्माण गरिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि आवास र कार्यालय भवन निर्माण बोलपत्र आवह्वानको काम शुरु गर्न लागिएको बताएको छ । अर्धजलाशययुक्त रहेको यो आयोजनाको कूल लागत २२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक विद्युत्का लागि इलस्थित फेदीखोलाबाट दुई मेगावाट र काइगाउँस्थित स्थानीय खोला दुई मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सम्भाव्यताको काम शुरु भएको छ । आयोजना निर्माणस्थल बाँधस्थलमा घर नभएका कारण आयोजना निर्माणका लागि समस्य नभएको प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिए । आयोजनाबारे के भन्छन् सरोकारवाला ? डोल्पाको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको आयोजना भएकाले यसलाई छिटोछरितो निर्माणका लागि पहलकदमी जारी रहेको डोल्पाकी सांसद सत्य पहाडीले जानकारी दिए । विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ११ केभी प्रसारण लाइन जाजरकोटबाट जोड्ने कामसमेत शुरु भएको पहाडीले बताए । भौगोलिकरूपमा निकै जटिल भूबनोट रहेको डोल्पामा विकास गर्दा निकै चुनौती मोल्नुपर्नेछ । आयोजना निर्माणको बाधक बनेको सडक त्रिवेणीदेखि इल हुँदै सर्मी भालु हुँदै काइगाउँसम्म सडक निर्माण गर्नका लागि ३७ करोड रुपैयाँको बोलपत्र आह्वानका लागि प्रक्रिया शुरु भएको प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर शाहीले जानकारी दिए । त्यस्तै तीन करोड रुपैयाँको जगदुल्लाबाट मुड्केचुलाको सर्मीसम्म सडकको काम शुरु भएको उनले जानकारी दिए । काइगाउँबाट मुड्केचलासम्म जोड्ने सडकको काम पाँच करोड रुपैयाँमा शुरु गरिएको उनले जानकारी दिए । जगदुल्ला गाउँपालिका–४ को बालुवाकुना र जगदुल्ला गाउँपालिका–२ जोड्ने पक्की पुलको निर्माणका लागि डिपिआरको काम शुरु भइ निकट भविष्यमा पुल निर्माणको काम शुरु गरिने शाहीले जानकारी दिए । त्रिवेणी, मनमङ र निलदहमा पक्की पुल जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाले बनाउने उनको भनाइ छ । रासस
६ सय ३५ मेगावाटको दुधकोसी जलविद्युत आयोजनाको लगानी जुटाउन दातृ निकायसँग छलफल
काठमाडौं । सरकारले ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउन विकास साझेदारहरुसँग छलफल सुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत आयोजनामा लगानीका लागि इच्छुक एसियाली विकास बैक (एडीबी), युरोपेली लगानी बैक (इआईबी), एसियाली पूर्वाधार लगानी बैक (एआईआईबी) र कोरियाली एक्जिम बैकका प्रतिनिधिसँग प्रारम्भिक बैठक गरेका हुन् । छलफलमा महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र दूधकोसी तुलनात्मक रुपमा सस्तो एवं आकर्षक रहेकाले आयोजनामा लगानी गर्न बैकहरुलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजनाको हालसम्मको अवस्था, लागत, लगानी ढाँचा, जलाशययुक्त आयोजनाको महत्वलगायतका विषयमा बैकहरुलाई जानकारी दिए । बैंकहरुले लगानीका लागि प्रारम्भिक सहमति जनाउँदै लगानी ढाँचाको ठोस प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमार्फत पेश गर्न आग्रह गरेको घिसिङले जानकारी दिए । ‘एडीबीले ५५ करोड अमेरिकी डलरसम्म, इआईबीले ५० करोड डलरसम्म, एआईआईबीले ३० करोड डलरसम्म र एडीबीको निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने संयन्त्रमार्फत २० देखि ३० करोड डलरसम्म लगानी गर्न सकिने जानकारी उनीहरुले गराएका छन्,’ घिसिङले भने । ‘कोरियन एक्जिम बैकले हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनमध्ये कुनै एकमा सम्पूर्ण लगानी गर्न सकिने बताएको छ ।’ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८को नीति तथा कार्यक्रममार्फत दूधकोसीलाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्माण थाल्ने घोषणा गरेको छ । गत पुसमा आयोजनास्थलको निरीक्षणमा जानुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले दूधकोसीलाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउने बताए । जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले पहिचान गरेका १० उत्कृष्ठ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामध्ये दूधकोसीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । आयोजनाको अनुमानित आधार लागत १ अर्ब ५३ करोड डलर (करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ) र निर्माण अवधिको ब्याज, करसहित सम्पूर्ण लागत करिब २ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी गर्ने बैकको नेतृत्व एडीबीले गर्ने छ । एडिबीकै अनुदानमा आयोजनाको विस्तृत डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘दैनिक एवं मौसमी विद्युत् माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत छिमेकी मुलुकमा निर्यातका लागिसमेत जलाशययुक्त आयोजना तत्काल निर्माण अगाडि बढाउनु पर्छ,’ घिसिङले भने । ‘दूधकोसीको विस्तृत अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ, अध्ययन भएका जलाशययुक्त आयोजनामध्ये लागत र ऊर्जा उत्पादनका आधारमा दूधकोसी तुलनात्मक रुपमा सस्तो र आकर्षक भएकाले यो आयोजना आर्थिक रुपमा लगानीयोग्य भएको बैकहरुलाई जानकारी गराएका छौं ।’ आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ३ अर्ब ४४ करोड ३० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये हिउँदमा १ अर्ब ३५ करोड ८० लाख र वर्खामा २ अर्ब ८ करोड ४० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोसी–ढल्केबर ४ सय केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ । आयोजनाबाट खोटाङ,ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको ३ हजार ८ सय ७६ हेक्टर जमिन प्रभावित हुनेछ । जलाशययुक्त आयोजना भएता पनि विस्थापित हुने घरधुरी तुलनात्मक रुपमा कम रहेको छ । १ सय ६२ घरपरिवार मात्र पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने र ९ सय ८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुनेछन् । यस्तै एक हजार ५० घर परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने छ । आयोजनाका लागि २ सय २० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी दुधकोशी नदीमा १७ मिलोमिटर, रावा खोलामा ८ किलोमिटर र ठोट्ने खोलामा ५.५ किलोमिटर लामो जलाशय बनाइने छ । यस्तै १३. ३० किलोमिटर लामो सुरुङ हुनेछ । आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक लगभग तयारी अवस्थामा छ ।
