कृषि मन्त्रालयको योजना अनुसारको बजेट आएन्, काममा थप चुनौती
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि मन्त्रालयले बनाएको योजना अनुसारको बजेट नआएसँगै कार्य थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ । कृषि मन्त्रालयको आयोजना महाशाखाका एक अधिकारीले बढ्दो बेरोजगारीसँगै कृषिका रोजगारीको खोजी गर्दै उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापन गर्न चुनौतीको विषय रहेको बताए । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई सहुलियत पुनकर्जा, बीमा र कृषि क्षेत्रमा युवाहरुलाई लक्षित गरि योजना अनुसारको बजेट विनियोजन हुन सकेन, यसले कृषि क्षेत्रका काम कार्यान्वयन थप चुनौतिपूर्ण भएका छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । सरकारले कृषि क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब रुपैयाँ बढाएर ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम कुल बजेटको १.५९ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले कृषिमा रोजगारी खोज्दै गर्दा पनि हाल नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन कृषि क्षेत्रको योगदान २७.५९ प्रतिशत रहेको छ । कृषि क्षेत्रमा ६३ प्रतिशत जनसंख्या निर्भर छ । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट कृषिमा अनुदान दिए पनि खासै त्यसको उपलब्धी हुन सकेको छैन । नेपालमा करिब १७ लाख हेक्टर जमिनमा कृषिजन्य उत्पादनमा प्रयोग हुँदै आएको छ । विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रको संरचनामा ठूलो परिवर्तन आउनेछ । औद्योगिक उत्पादन वा सेवा क्षेत्रमा संकुचन आइरहेको भने यता रेमिट्यान्समा गिरावट साथै पर्यटन तथा होटल व्यवसायलाई पुन पहिलाकै अवस्थामा ल्याउन समय लाग्ने तथा देश तथा विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीको रोजगारी कटौतीको शुरुवात भइरहेको छ । सबै मानिस विकल्पकको रुपमा कृषिमा क्षेत्रमा फर्कने अनुमान छ । त्यसैले सरकारले कृषि एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योगको सम्भावना कति छ ? कृषिमा आधुनिकरण र व्यवसायिकरण रोजगारी घट्छ । रोजगारीमा विभिन्न देशमा रहेका करिब १२ लाख नेपाली श्रमिक फर्कन्छन् । उद्योग तथा कलकारखानामा कर्मचारी कटौती हुने सम्भावना तिव्र भइरहेको यो समयमा नयाँ रोजगारीको सम्भावना शुन्य रहेको छ । यी सबै मानिस कृषि फर्कन्छन् । सरकारले सबै नागरिकलाई कृषि क्षेत्रमा नै काम दिन्छ भनेर सोच्नु गलत रहेको कृषि उत्पादन प्रशोधन गर्ने उद्योग निम्बस समूहका कार्यकारी निर्देशक आनन्दकुमार अग्रवाल बगरियाले बताए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कृषिका कार्यक्रम विस्तार हुने र सबै वेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन्छौं भन्दै आएको सरकारले स्थानीयस्तरमा कृषि उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापनको चुनौतीपूर्ण रहेको टिकाटिप्पणी हुँदै आएका छन् । कृषि नै अर्थतन्त्रको पहिलो आधारको रुपमा स्थापित गर्नलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत परिचालन गर्ने गरी बजेट छुट्याइएको छ । आफ्नो गाँउ आफै बनाऔं भन्ने नाराको साथ बाँझो जग्गा नराख्ने भन्दै सरकारले भूमि बैंकको स्थापना गर्ने भएको छ । कृषिमन्त्रीले ५ वर्षभित्र कृषिमा पूर्णतया आत्मनिर्भर बन्नेगरी योजना र कार्यक्रम ल्याएपनि बजेट विनियोजनको कमिका साथसाथै जनशक्ति, बजारीकरण, सिचाईँ तथा कृषिजन्य उपकरणलगायतको समस्या हुँदा चुनौतीपूर्ण रहेको कृषि विद्हरुले बताउँदै आएका छन् । किसानलाई कृषि सामग्री अनुदान दिनेदेखि घरघरमा प्राविधिक सेवा पुर्याउने, सहुलियत कर्जा तथा किसान र कृषि उत्पादनजन्य वस्तुको बीमा अनिवार्य गर्ने भन्दै आएका थिए । उत्पादित वस्तु बजारको ग्यारेन्टी दिइँदै आएका थिए कृषिमन्त्री । तर सरकारले छुट्याएको रकमले कार्य गर्ने सम्भावना कम रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनसंरचना बनाई स्थानीयस्तरका र रोजगारी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यले ३ अर्ब २२ करोड छुट्याएको छ । रासायनिक मलका लागि ११ अर्ब, स्थानीय तहमा खाद्य सुरक्षा तथा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा मूल्य सुनिश्चितता दिन २ खाद्य भण्डारका लागि १ अर्ब, सबै स्थानीय तहमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्थाका लागि ५० करोड, ९५ करोड उखु किसानलाई अनुदान रहेका छन् । कृषि क्षेत्रका लागि त्यस्तै नयाँ योजनामुखी बजेट आएको छैन ।
कालीगण्डकीमा पक्की पुल बन्दै
रामपुर । गाउँ फर्केका युवालाई रोजगारी दिन प्रदेश नं ५ र गण्डकी प्रदेश जोड्ने कालीगण्डकीमा धमाधम पक्की पुल निर्माण भइरहेको छ । पाल्पा, रामपुर नगरपालिका १ र तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका १ जोड्ने पुट्टारघाटमा निर्माणाधीन पुल निर्माण बन्दाबन्दीले केही समय स्थगन भएको थियो । पुलमा काम गर्ने नेपालगञ्ज र बर्दियाका मजदूरलाई घर पठाएर निर्माणको काम केही समय रोकिएको थियो । कोरोना भाइरसका कारण भारत तथा विभिन्न मुलुक, स्थानबाट गाउँ फर्केका युवाले नदीमा पुल निर्माणलाई निरन्तरता दिएर आर्थिक उपार्जन गर्न मौका पाएका छन् । अहिले तनहुँको भागमा पिल्लर हाल्ने काम भइरहेको छ । यसमा यहाँका ५५ युवालाई परिचालन गरिएको छ । बन्दाबन्दीपछि गाउँ आउनुभएका हरिविक्रम दरै पुल निर्माणमा सहभागी हुने अवसर पाउँदा खुशी भएको बताए । दैनिक १६ घण्टा काम भइरहेकाे छ । निर्माणमा संलग्न युवालाई दैनिक दुई कार्यावधि बनाई ८, ८ घण्टामा विभाजन गरेर एक कार्यावधिमा ८ सय ज्याला दिने गरी काममा लगाइएको पुल निर्माण समितिका सचिव दानबहादुर मल्लले जानकारी दिए । हालसम्म पुल निर्माणको काम १८ प्रतिशत सम्पन्न भएको निर्माण कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर टेकनाथ शर्माको भनाइ छ । बन्दाबन्दी लम्बिँदै गएपछि गृह मन्त्रालयबाट पुनः निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि सवारी अनुमतिपत्र बनाएर स्थानीय युवा परिचालन गरी पुल निर्माणको काम धमाधम गरिएको उनले बताए । नेपाल सरकारको २५ करोड रुपैयाँको लागतमा डेढ वर्ष अघिदेखि पुल निर्माण शुुरु गरिएको हो । १ सय १७ मिटर लम्बाइ र ११ मिटरको चौडाइ रहेको पुल निर्माण बिल्डर्स शर्मा युनाइटेड रमन जेभी कन्ट्रक्सन प्रालिमार्फत तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । ज्याग्दी वनमा उद्यान कालीगण्डी तटमा रहेको रामपुरको ज्याग्दी वनमा उद्यान निर्माण शुरु भएकोे छ । छब्बीस हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सो वनको चार हेक्टर क्षेत्रफलमा चिडियाखाना, बालोद्यान सहितको उद्यान बनाउने कार्य शुरु भएको हो । रामपुर नगरपालिका प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको सहयोग र वडा नं ६ को व्यवस्थापनमा निर्माण हुने उद्यानको पैदलमार्गको ट्रयाक खोल्ने काम शुरु भएको छ । गत वर्ष निवेदन दिएका बेरोजगार युवालाई काम गर्न औजार हस्तान्तरण गर्दै नगर प्रमुख रमणबहादुर थापा आफैंले खनेर ट्रयाक बनाउने कामको शुभारम्भ गरे । कृषि र पर्यटन विकासको पाँचवर्षे कार्ययोजनासहित अगाडि बढेको वडा नं ६ ले ज्याग्दी वनलाई हेटौँडाको उद्यान जस्तै बनाउने योजना राखेको वडायक्ष हुमनाथ न्यौपानेले बताएका छन् । सरकारले पर्यावरण र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ‘एक सामुदायिक वन एक उद्यान’ कार्यक्रम अगाडि सारेकाले पनि सोहीअनुरुप उद्यानको डिपिआर तयार पारी पहिलो चरणमा ट्रयाक खोल्ने र वनस्पति उद्यान बनाइने ज्याग्दी बृहत् पार्क विकास समितिका अध्यक्ष ओमप्रकाश बस्यालले जानकारी दिए । पार्क निर्माणका लागि नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको समितिका सचिव वासुदेव ढकालको भनाइ छ । रासस
अब पुनर्निर्माणका काम अघि बढाइने, जोखिम न्यूनीकरणका लागि यी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका कामहरु गर्दा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड तयार पारेको छ । मापदण्डलाई शुक्रबार बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले स्वीकृत गरेको हो । मापदण्डमा निजी आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्पदा लागयतका क्षेत्रमा बाँकी रहेका पुनर्निर्माणका कामहरुलाई सुचारु गर्दा कार्यस्थल व्यवस्थापन, सामग्री आपूर्ति, जनशक्तिको कार्य व्यवस्थापन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला पक्षको भूमिका उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले मापदण्ड तयार भएकाले अब पुनर्निर्माणका कामहरु अघि बढाउन सहज हुने बताए । मापदण्ड अनुसार पुनर्निर्माण कार्य गर्दा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी वा उपभोक्ता समितिले उपलब्ध भएसम्म कार्यस्थल रहेको बस्ती/वडा/स्थानीय तह/जिल्लाको जनशक्ति प्रयोग गर्नु पर्नेछ । सम्बन्धित स्थानीय तह भन्दा बाहिरका जनशक्ति परिचालन गर्नु पर्दा स्थानीय तहको वडा कार्यालयसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । यस्तै, कामदारलाई काममा लिनु अघि स्थानीय स्तरमा उपलब्ध भएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट कोरोना भाइरसको लक्षण नभएको कुरा एकीन गर्ने, परीक्षणको विवरण राख्ने, कामदारलाई कार्यस्थल वा सोको नजिक उपयुक्त स्थानमा अस्थायी बसोबास स्थलको व्यवस्था गरी राख्ने, सुपरीवेक्षकको अनुमति विना कामदारहरु कार्यस्थलबाट अन्यत्र आफूखुशी हिंडडुल गर्न नपाउने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ । सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी/उपभोक्ता समितिले प्रत्येक कामदारलाई संक्रमण जोखिमबाट बच्ने उपायहरुको बारेमा स्पष्ट पार्न काममा लगाउनु पूर्व कोरोना भाइरस सम्बन्धी सामान्य जानकारी, भाइरस संक्रमण हुने प्रक्रिया, संक्रमित व्यक्तिमा देखा पर्न सक्ने लक्षण र संक्रमण जोखिम रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाइनु पर्ने उपायहरुबारे जानकारी गराउनु पर्नेछ । मापदण्ड अनुसार कार्यस्थल/क्याम्पमा हात मुख धुनका लागि साबुन पानी बन्दोबस्त, मास्कको उपलब्धता, ज्वरो नाप्नको लागि थर्मोमिटर (१० जना बढी जनशक्ति परिचालित हुने स्थलमा थर्मोगनको उपलब्धता), न्यूनतम सामाजिक/भौतिक दूरी कायम हुनुपर्ने, खानेपानीको व्यवस्थाका लागि सबै कामदारलाई आ-आफ्नो बोतल/भाँडोको उपलब्धता हुनुपर्ने लगायतका न्यूनतम सुविधा उपलब्ध हुनु पर्नेछ । यस्तै निजी आवास पुनर्निर्माणको कार्य सुचारु गर्नुभन्दा पहिले सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई सोको जानकारी गराई प्राप्त सुझाव बमोजिम मात्र कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्नेछ । उपलब्ध भएसम्म स्थानीय कामदारलाई काममा लगाउनु पर्नेछ । स्थानीयस्तरमा कामदार उपलब्ध नभई बाहिरबाट कामदार ल्याउनुपरेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससहित सहजीकरणको लागि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई अनुरोध गर्नु पर्नेछ । कार्यस्थलमा अनिवार्य रुपमा साबुन पानी, मास्क, शौचालय र सरसफाइको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । यसैगरी खाद्य आपूर्ति तथा ज्याला भुक्तानी, कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएमा अपनाउने सतर्कता, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापन, कार्यालय तथा बैठक व्यवस्थापन, समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन सम्बन्धी पनि मापदण्ड तोकिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यो मापदण्ड पुनर्निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले लकडाउन कायम रहेको वा नरहेको अवस्थामा पनि अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्नेछ । गत वैशाख २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न मापदण्डहरुको पालना गरी विकास आयोजना सम्बन्धी कार्य सुचारु गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो ।
