विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नै डिजिटल साक्षरताको व्यवस्था गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सूचना प्रविधिको युग र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै विद्यालय तहदेखि नै डिजिटल साक्षरतामुखी पाठ्यक्रम जरूरी रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्द्वारा आज सिंहदरबारमा आयोजित ‘आधुनिक सूचना प्रविधिले राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्ने प्रभाव’ विषयको अन्तर्क्रियामा उनले भने, ‘विज्ञान-प्रविधिको युगमा आधारभूत तहबाटै डिटिजल साक्षरताको विकास गरी प्रविधिमैत्री ज्ञानका साथै प्रविधिको दुरुपयोगको खतराबाट बच्नसक्ने पर्याप्त सावधानीबारे जानकारी आवश्यक छ ।’ उनले देश र जनता एवं स्वयं आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई कसरी प्रविधिमैत्री बनाउने, कुन सामग्री देश र समाजका लागि अनुकूल वा प्रतिकूल छन्, तिनीहरूबारे आधारभूत ज्ञान कसरी राख्ने, सही सामग्रीको छनोट कसरी गर्ने ? लगायत विषयमा पर्याप्त ज्ञान हुनुपर्ने बताए । ‘पर्याप्त ज्ञानबिना साइबर प्रविधिको प्रयोग र यसमार्फत पैदा भएका चुनौतीसमेत सामना गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘तसर्थ विद्यालय तहबाट नै पाठ्यक्रममा डिजिटल साक्षरताको व्यवस्था गर्नेतर्फ समेत हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।’ सूचना प्रविधिको प्रयोग आम नागरिकको दैनिकी बनिसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आधुनिकीकरण, विश्वव्यापीकरण र नेटवर्कमा आधारित कम्प्युटर सञ्जालीकरणले राष्ट्रिय सुरक्षाको गहनता, चासो र क्षेत्र दिन प्रतिदिन फराकिलो बन्दै गएको बताए । “राष्ट्रिय सुरक्षा आन्तरिकरूपमा शान्ति सुरक्षा अमनचयन, नागरिक सुरक्षा र बाह्यरूपमा देशको भौगोलिक सीमा सुरक्षासँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको विषय हो”, उनले भने, “राज्यकेन्द्रित सुरक्षा अहिले नागरिक केन्द्रित बन्दै गएपछि सार्वभौमसत्ता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता सँगसँगै राष्ट्रिय सूचना र नागरिक सुरक्षाका विषय पनि महत्वपूर्ण बनेका छन् ।” डिजिटल आक्रमण, साइबर अपराधले गर्दा राष्ट्रिय सूचनाको संरक्षण, तथा व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षणमा जटिलता बढ्दै गएको जनाउँदै प्रधाानमन्त्री दाहालले यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानलगायतका संवेदनशील विषयमा पनि चुनौती थपिएको बताए । “राष्ट्रिय र सामरिक महत्वका सूचनाका अतिरिक्त अन्य सूचनाहरू चोरी गर्ने, ह्याक गर्ने तथा देशको सम्पूर्ण कम्प्युटर नेटवर्कमाथिको साइबर आक्रमण आजको डिजिटल युगले ल्याएको नयाँ परिस्थिति पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट चुनौतीपूर्ण विषय बनेका छन्”, उनले भने । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको विकासमा पहुँच पुर्याई प्रविधि हस्तान्तरणलाई सहजीकरण गरी देश विकासमा योगदान गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।साइबर सुरक्षा चुनौती थपिँदै गएकाले यसबाट बच्ने सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गरी साइवर सुरक्षाको स्तर वृद्धि गर्दै साइवर अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सूचना प्रविधि विभागमार्फत सरकारी सूचना प्रणालीको परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सबै सरकारी निकायले मापदण्डअनुसार वेबसाइट र एप्लिकेसनको निर्माण गर्नुपर्ने बताए । “हालैका दिनमा सरकारका वेबसाइट अवरुद्ध भएका घटना र त्यसबाट नागरिकलाई गरिने दैनिक सेवा प्रवाहमा आएको अवरोधले हामीलाई थप संवेदनशील बनाएको छ”, उनले भने, “यसबाट सेवा प्रवाहमा जनताको विश्वसनीयतामा कमी आई देशले आर्थिक घाटा समेत व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।” प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार जतिसक्दो चाँडो साइबर सुरक्षा नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको बताए । “सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा पेस गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ”, उनले भने । आम नागरिकमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी पर्याप्त चेतनाको अभावले व्यक्तिगत तथ्याङ्कमाथि सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले यसको नियन्त्रणका लागि साइबर सुरक्षा जागरुकतालाई राज्य र जनस्तरबाट साझा अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । “आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ”, उनले भन । रासस
सिटिइभिटीले पिसिएल नर्सिङ, एचए र फार्मेसी अध्ययनको शुल्क वृद्धि नगर्ने
काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले प्रमाणपत्र तह नर्सिङ, प्रमाणपत्र तह सामान्य चिकित्सा (एचए) र डिप्लोमा इन फार्मेसी विषय अध्ययनका लागि तत्काल शुल्कवृद्धि नगर्ने जनाएको छ । परिषदले आज एक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको छलफलपछि मात्रै शुल्क समायोजन गर्ने भन्दै शुल्क वृद्धिको निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गरिएको जनाएको छ । सिटीईभीटीले असार २९ गते चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गतका प्रमाणपत्र तह नर्सिङ, प्रमाणपत्र तह सामान्य चिकित्सा (एचए) र डिप्लोमा इन फार्मेसीको अध्ययन शुल्क बढाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार नर्सिङ तर्फ एक लाख ४९ हजार २३० रुपैँया, एचए तर्फ १ लाख १९ हजार रुपैयाँ र फार्मेसी तर्फ साढे ८६ हजार रुपैयाँ बढाएको थियो ।
स्नातकलाई पुनः तीन वर्षमा झार्ने तयारी
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले हाल चारवर्षे बनाएको स्नातक तहको पढाइलाई फेरि तीनवर्षे बनाउने तयारी गरेको छ । चारवर्षे बनाउँदा निरन्तर विद्यार्थी सङ्ख्या घट्न थालेपछि विश्वविद्यालयमा यस विषयमा छलफल सुरु भएको छ । त्रिविले सबैभन्दा पहिला २०७१/७२ सालदेखि व्यवस्थापन सङ्कायबाट स्नातक तहलाई चारवर्षे बनाउन सुरु गरेको थियो । मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायमा चारवर्षे प्रावधान लागु भएको एक चक्र पनि पूरा भएको छैन । चारवर्षे पढाइका लागि प्रथम ब्याचमा भर्ना भएका यस सङ्कायका विद्यार्थीले अहिले तेस्रो वर्षको परीक्षा दिइरहेका छन् । विश्वविद्यालयको गत असार १४ गते बसेको प्राज्ञिक समितिको बैठकमा स्नातकलाई तीन वर्षमै झार्नुपर्ने सुझाव विभिन्न सङ्कायका डिनले दिनुभएको थियो । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले समेत स्नातकलाई चारवर्षेबाट झारेर तीनवर्षे नै बनाउनुपर्ने राय व्यक्त गरेको छ । पछिल्लो समय त्रिविमा विद्यार्थीलाई एउटै तह उत्तीर्ण गर्न चार वर्ष समय खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमाथि परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा सार्वजनिकको काम नियमित नहुँदा स्नातक तह उत्तीर्ण हुन न्यूनतम पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले पनि त्रिविमा स्नातकका कुनै विषयमा पढाइ सुरु भएको डेढ वर्षसम्म विद्यार्थीले परीक्षा दिन नपाएका घटना छन् । त्रिविको व्यवस्थापन सङ्कायका डिन प्राडा डिल्लीराज शर्माले स्नातकलाई चारवर्षे बनाउँदा विद्यार्थी अड्याउन मुस्किल परेको बताए । “प्राज्ञिक परिषद्को बैठकमा सहभागी धेरैले चारवर्षे स्नातकको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा राय दिनुभयो,” शर्माले भने, “चारवर्षे कोर्सलाई तीन वर्ष पढेर एक वर्ष रोजगारीसँग जोड्ने गरी इन्टर्नसिपमा पठाउने कि पाठ्यक्रम नै परिमार्जन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ ।” यस्तो बाध्यताबाट मुक्ति पाउन विद्यार्थी बिदेसिने तथा स्वदेशमै भर्ना भए पनि बिचैमा पढाइ छाडेर रोजगारी तथा अन्य व्यवसायमा लाग्ने प्रवृत्ति बढेको छ । त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार स्नातक तह अन्तर्गत मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायमा २०७८ सालमा पहिलो वर्षको परीक्षा दिन १३ हजार जनाले फाराम भरेकामा तेस्रो वर्षको परीक्षा (२०८० साल) मा आइपुग्दा नौ हजार जना मात्रै बाँकी रहेका छन्। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
