सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले दशकौंदेखि बल्झिरहेको जग्गा विवाद सधैंका लागि अन्त्य गर्न ठोस प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विगतमा पटक–पटक गरिएका प्रयासहरू सफल हुन नसकेपछि यसपटक त्रिवि प्रशासनले आफ्नो नाममा रहेको तर अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउन निर्णायक कदम चालेको हो । त्रिवि कार्यकारी परिषद्को गत चैत्र २३ को निर्णयअनुसार बैशाख ४ गते त्रिविले जग्गा हडपेर बसेका संघ संस्थालाई ३५ दिने सूचना निकालेर फिर्ता गर्न चेतावनी दिएको थियो । ‘जसरी देशभरि अतिक्रमित जग्गा सरकारले खाली गराउँदैछ, नागरिक धमाधम जग्गा छोडिरहेका छन् त्यसैगरी हाम्रो मिचिएको जग्गा पनि सहजै फिर्ता आउँछ भन्ने आशामा छौं,’  त्रिवि प्रशासनका एक पदाधिकारीले भने । त्रिविले नेपाल सरकार लगायत दाताहरूले त्रिविको शैक्षिक उन्नयनका लागि विभिन्न समय र अवस्थामा भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराएको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छोड्न भनेकाले पनि फिर्ता आउने आशामा रहेको उनको भनाइ छ ।  त्रिवि पदाधिकारी र कर्मचारीकै संलग्नतामा जग्गा हिनामिना भएको पाइएको छ ।  धमाधम सम्पर्कमा आउँदै त्रिविको सूचनापछि जग्गा हडपेर बसेका संघ संस्था सम्पर्कमा आउन थालेको त्रिविले जनाएको छ । त्रिविका उपकुलपति दीपक अर्यालले जग्गा हडपेर बसेका संघ संस्थाका प्रतिनिधि सम्पर्कमा आउन थालेको जानकारी दिए। ‘सूचना निकालेपश्चात जग्गा फिर्ता गर्न सबै पक्ष तयार देखिएको छ,’ अर्याल भन्छन्, ‘त्रिवि परिसरभित्र चलिरहेका संघ संस्थालाई कसरी हटाउने, कुन मोडालिटीबाट अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेको छौं ।’  त्रिवि परिसरभित्र स्थापना भई सञ्चालनमा ल्याएका संघ संस्थाले विद्यार्थीको पढाइमा समेत असर परेकाले त्यस्ता संरचना तत्काल के गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल जारी रहेको उनको भनाइ छ ।  अर्यालले विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग सोमबार एक चरणको छलफल भइसकेकाले यो पटक सहज रुपमा त्रिविको जग्गा फिर्ता आउने विश्वास व्यक्त गरे । अर्यालका अनुसार योभन्दा अगाडि सम्पर्कमा नआएका संघ संस्था यो पटकको सूचनापछि सम्पर्कमा आउन थालेका छन् । सम्पर्कमा आएका संघ संस्थाका ठूल्ठूला भौतिक संरचना भएकाले यिनलाई भत्काउने वा त्रिवि आफैले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा भने छलफल जारी रहेको छ । क-कसले हडपेका छन् जग्गा ? त्रिविको कीर्तिपुर परिसरभित्र रहेको ५०५०–३–१–१ रोपनीमध्ये २ हजार बढी अतिक्रमणमा परेको छ । गत असोज २६ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री महावीर पुनले सार्वजनिक गरेको ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१’ अनुसार २ हजार रोपनीभन्दा धेरै जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ ।  त्रिवि पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा निजीदेखि धार्मिक गरी १८ वटा संघसंस्थाले रजाइ गरिरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । जग्गा हडपेर रजाइ गर्नेमा साविकको ल्याब स्कुल हालको ल्याबोरेटरी माविले १ सय ९ रोपनी जग्गा ओगटेको छ भने राधास्वामी सत्संग व्यास नेपालले १५ रोपनी जग्गा उपयोग गरिरहेको छ । २०४७÷०४८ सालदेखि यो संस्थाले अनाधिकृत रूपमा जग्गा उपभोग गरिरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।  यस्तै, गणतन्त्र स्तम्भ निर्माणले ६० रोपनी, नेपाल प्राध्यापक संघले ६ रोपनी १२ आना, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ, विपि कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान संग्राहलय विकास समितिलाई  १ सय ६० रोपनी, कृषि बागवानी केन्द्रलाई २ सय ८१ रोपनी, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले २५ रोपनी जग्गा उपभोग गरिरहेको छ । नेपाल नेत्र ज्वति संघले १० रोपनी , काठमाडौं खानेपानी बोर्ड र खानेपानी तथा ढल निकास समितिले १ सय ७ रोपनी जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् । त्यस्तै, नेपाल बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आईएमई बैंक, प्रहरी वृत्त बल्खु/कालिमाटी, महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर, रक्तसञ्चार केन्द्र, नेपाल किक्रेट संघ, त्रिवि कभर्डहल, कृषि बागवानी केन्द्र, कीर्तिपुर नगरपालिका, गिट्टी बालुवा डिपो, नेपाल विद्युत प्राधिकरण कीर्तिपुर वितरण केन्द्रले त्रिविको जग्गा आगटेर आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको छ । त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरस्थित् झण्डै १ हजार ५ सय रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहत गइसकेको छ । २०१६ सालमा स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय जेठो विश्वविद्यायलय हो । विश्वविद्यालय स्थापनादेखि नै उच्च शिक्षामा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ ।  हाल ६२ आंगिक क्याम्पस ५२९ सामुदायिक क्याम्पस,   ५३९ निजी क्याम्पस सम्बन्धन प्राप्त छन् भने विभाग अन्तर्गत ४२ वटा विभाग ५ वटा अध्ययन संस्थान ४ वटा संकाय र ४ वटा अनुसन्धान केन्द्रहरू छन्।  त्रिवि खेल मैदान नभत्काइने नेपाल किक्रेट संघ (क्यान)ले त्रिविको एक सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा ओगटेको छ । २०५३ सालमा ७० रोपनी जग्गा क्रिकेट स्टेडियमका लागि दिने सहमति भए पनि क्यानले सय भन्दा बढी जग्गा ओगटेको खुलेको छ ।  प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को निर्णय नम्बर ७४३ अनुसार २०५४ बैशाख २० मा त्रिवि र क्यानबीच २०५९ बैशाखसम्म ५ वर्षका लागि फुटबल खेल्न हुने गरी भाडामा दिने सहमति भएको थियो । जसअनुसार पहिलो वर्ष तीन, दोस्रो वर्ष चार र त्यसपछिका हरेक वर्ष ६ लाखका दरले भाडा दिने÷लिने सम्झौता भएको थियो । यो अवधि सकेको ५ वर्षपछि अर्को अवधि प्रयोग गर्दा पहिलो वर्ष ६ लाखकको १५ प्रतिशत थप वृद्धि गर्न र त्यसपछिका प्रत्येक वर्ष कुल रकमको १५ प्रतिशतको वृद्धी हुनेगरी सहमति भएको देखिन्छ । त्यसपछि २०५९ साल माघ ६ गते बसेको बैठकले २५ वर्षका लागि अर्थात् २०८३ बैशाख महिनासम्म किक्रेट रंगशाला भाडामा दिने सहमति भएको उल्लेख छ । जसमा वार्षिक ९ लाख भाडा दिने सहमति छ । सहमतिअनुसार त्रिवि र क्यानबीच भएको सम्झौता यो महिनादेखि सकिँदैछ । त्रिवि प्रशासनले जग्गा ओगटेर संघसस्था चलाइरहेका सबैलाई पत्र पठाएसँगै क्यानलाई पनि पत्र पठाएको थियो । त्रिवि खेलमैदानले विद्यार्थीलाई पढाइमा समस्या हुने गरेको भन्दै त्रिविले क्यानलाई आफ्नो जग्गामा रहेको भौतिक संरचना खाली गर्न भनेको छ ।  त्रिविले आफ्नो परिसरमा सहमतिअनुसार भाडामा दिएका वा हडपिएका जग्गा फिर्ता गर्नेक्रममा त्रिवि किक्रेट मैदान के होला भन्ने आमचासो थियो । तर सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्रिवि किक्रेट मैदान तत्कालका लागि जस्ताको त्यस्तै रहने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले किक्रेट मैदान नभत्काउने बताउँदै त्रिविसँग थप सहमति गरिने बताएका छन् । विश्वविद्यालय र खेलमैदान राज्यकै निकाय र लगानी भएको भन्दै नयाँ तवरले सम्झौता गर्ने बताएका छन् ।  सकारात्मक ल्याबोरेटरी स्कुल त्रिवि हाताभित्र रहेको ल्याबोरेटरी स्कुल शिक्षक उत्पादन गर्ने प्रयोगशालाका रूपमा चिनिन्थ्यो । तर, समयसँगै यो विद्यालयको स्वरूप परिवर्तन हुँदै हाल एक अलग व्यवस्थापन संरचनामा सञ्चालन भइरहेको छ । विश्वविद्यालयको सम्पत्तिभित्र रहे पनि प्रत्यक्ष नियन्त्रण बाहिर पुगेको यो विद्यालय अहिले नीति, स्वामित्व र व्यवस्थापनबारे बहसको केन्द्रमा छ । एक सय आठ रोपनी चौध आना दुई पैसा तीन दाम त्रिविको नाममा नापनक्सा भएको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाभित्रको जग्गामा अवस्थिति र साविक त्रिवि को स्वामित्वको जमिनमा भवन बनाउन सम्मको लागि त्रिविसँग स्वीकृति लिई कलेज अफ एजुकेसनको शिक्षण सिकाई स्कुल (ल्याब) का लागि तयार भएको भौतिक संरचनाहरू समेत हालको ल्याबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले त्रिविको स्वीकृति एवं सम्झौता बिना उपभोग गर्दै आएको प्रतिवेदनले भनेको छ । त्रिविले पटक पटक भौतिक संरचना खाली गर्न दिएको निर्देशनलाई वेवास्ता गर्दै आए पनि हाल भने सकारात्मक देखिएको छ । ल्याबोरेटरीजस्तै अन्य विभिन्न संघसंस्था जग्गा फिर्ताको पक्षमा सकारात्मक देखिएको त्रिविले जनाएको छ । 

काठमाडौं । तनहुँको देवघाट गाउँपालिकामा सञ्चालित गुरुकुलमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ । यहाँ रहेका विभिन्न गुरुकुलमा अध्ययनका लागि विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो । देवघाट गाउँपालिका-५ स्थित श्री हरिहर सन्यास आश्रमले सञ्चालन गरेको परमानन्द संस्कृत गुरुकुल विद्यापीठमा ३० जनाका लागि भर्ना खुलाउँदा १८९ जनाले प्रवेश परीक्षाका लागि फारम भरेका छन् । विद्यापीठमा प्रवेश परीक्षामार्फत ३० जना विद्यार्थी छनोट गरिएको सहायक प्राचार्य कृष्णदेव पाण्डेले जानकारी दिए ।  पछिल्ला वर्षहरूमा संस्कृत शिक्षा वा गुरुकुल शिक्षामा अभिभावक तथा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न थालेको उनको भनाइ छ । देवघाटका गुरुकुलहरू देशमै ख्याति प्राप्त रहेको कारण देशका अन्य गुरुकुलभन्दा देवघाटका गुरुकुलमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने गरेको उनले बताए ।  विगतमा संस्कृत अध्ययनका लागि भारतको बनारस र वृन्दावन जाने प्रचलन थियो । भारतमा संस्कृतको उच्च शिक्षा लिने र नेपाल फर्केर पुराणलगायतका धार्मिक अनुष्ठानको नेतृत्व गर्ने कुरा अहिले पनि सामान्य लाग्छ । तर, समयको परिवर्तनसँगै नेपालमा संस्कृत पढ्न भारतबाट बटुकहरु आउन थालेको उनले उल्लेख गरे । सोही वडास्थित महेश संस्कृत गुरुकुलले ३२ जना विद्यार्थीको लागि आवेदन खुलाउँदा २५० भन्दा बढी प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएका छन् । देवघाटमा रहेका तीनवटा गुरुकुलले कक्षा ६ मा प्रत्येक वर्ष २५ देखि बढीमा ३५ जनासम्म विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेको छ । केही वर्षयता गुरुकुलमै बसेर संस्कृत पढ्न चाहनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको महेश संस्कृत गुरुकुलका प्रधानाचार्य फणिन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए । उक्त गुरुकुलले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा बढीमा ३२ जना मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेको छ । खान, बस्न र पढ्न कुनै शुल्क नलाग्ने भएकाले अभिभावकहरूको रोजाइ गुरुकुल हुने गरेको छ । त्यसबाहेक संस्कृत भाषा र हिन्दू धर्मप्रतिको बढ्दो आकर्षणले विद्यार्थीहरू गुरुकुल आउने पौडेलको भनाइ छ । देवघाटमा सञ्चालित सबै गुरुकुलहरू दाताको भरमा नै सञ्चालन हुँदै आएका छन् । राष्ट्रियता तथा विश्वबन्धुत्वको भावना विकास गर्नका लागि सनातन धर्म, संस्कार र आर्य संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा संस्कृत शिक्षाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी संस्कृत ज्ञान विज्ञानको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले तीन गुरुकुलहरू सञ्चालित छन् । गुरुकुलले बटुकलाई सनातन धर्म, संस्कार र संस्कृतिका बारेमा ज्ञान दिँदै आएका छन् । देवघाटमा बटुकका लागि महेश सन्यास आश्रमद्वारा सञ्चालित महेश संस्कृत गुरुकुल, गलेश्वर आश्रमले सञ्चालन गरेको वेद वेदाङ्ग संस्कृत गुरुकुल, हरिहर आश्रमले सञ्चालन गरेको परमानन्द संस्कृत गुरुकूल र बालिकाहरूको लागि माताजीले सञ्चालन गरेको माँ कल्याणी वैदिक कन्या गुरुकुल सञ्चालनमा छन् । देवघाटमा सञ्चालित सबै गुरुकुलमा करिब ७०० बटुक अध्ययनरत छन् । प्रत्येक गुरुकुलमा करिब २२५ देखि ७५ सम्म बटुक अध्ययनरत छन् । महेश संस्कृत गुरुकुलमा शास्त्री र आचार्य (स्नातक र स्नातकोत्तर) पढाइ भइरहेको छ । परमानन्द संस्कृत गुरुकुलमा आचार्यसम्मको पठनपाठन सुरु गरिएको छ । त्यस्तै वेद वेदाङ्गमा शास्त्री तहसम्मको पढाइ हुन्छ । ती सबै गुरुकुलले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी परीक्षामा सहभागी गराउँदै आएका छन् । शास्त्री तथा आचार्य तहका लागि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय दाङबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी अध्यापन भइरहेको छ । 

एक समय प्राविधिक विषय विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ बनेकोमा अहिले विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गएको छ । विशेषगरी एसईईपछि पढ्न मिल्ने १८ महिने कोर्षदेखि प्रवीणतापत्र तहको तीन वर्षे डिप्लोमा, प्री डिप्लोमा कोर्षमा विद्यार्थीको आकर्षण घटेको विश्लेषण गरिन्छ । प्राविधिक शिक्षामा  विद्यार्थीकाे रुचि घटेकै हो ? प्राविधिक शिक्षाको घट्दो आकर्षण, अवसर र चुनौती कस्ता छन् हामीले फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्स (स्वास्थ्य तथा प्रविधि विज्ञान मञ्चका अध्यक्ष सुनिल चालिसेसँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् ।  प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण कम भएको सुनिन्छ कति सत्य हो ? संख्याको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने खासै धेरै कम विद्यार्थी भएका छैनन् । तर त्यो बेलामा जति संस्था थिए अहिले त्यो संस्थाको संख्या चारदेखि छ गुणा बढेर गएको छ । २०५७ सालदेखि सीटीईभीटीले सम्बन्धन दिन थालेदेखि अहिलेसम्म पनि आकर्षण उस्तै छ तर बजारमा आएका हरेक संस्थामा विद्यार्थी बाँडिए । विद्यार्थी बाँडिदा आकर्षण कम भएको जस्तै देखियो । तर यथार्थ भने यो होइन । धेरै संस्थामा विद्यार्थी बाँडिसकेपछि यस्तो देखिएको मात्र हो । आकर्षण कम देखिनुको मुख्य कारण संस्थाको संख्या बढी र विद्यार्थीको संख्या चाहनाअनुसार नबढ्नु हो ।  जसरी पहिले एसएलसी, एसईई पास हुनेबित्तिकै प्राविधिक शिक्षा पढ्ने रुचि विद्यार्थीमा हुन्थ्यो अहिले त्यस्तो पाइँदैन किन ?  यहाँले गर्नुभएको कुरामा सत्यता छ । पहिले विदेश जाने भन्ने सोच एकदमै कम हुन्थ्यो । विदेश जाने भनेको त्यो बेला हुनेखानेले मात्रै हो भन्ने हुन्थ्यो । अहिले देशमा बस्नु हुदैन, रोजगारी छैन भन्ने भाष्य सिर्जना गरियो । आफ्ना सन्तानलाई जतिसक्दो चाँडो विदेश पठाउने सोंच अभिभावकमा पनि छ । सीप सिकाएर, प्राविधिक शिक्षा पढाएर पठाउन पनि सकिन्छ भन्ने सोंच अभिभावकमा देखिएन । यस्तै, सोचले प्राविधिक शिक्षा ओझेलमा परेको हो । समाजमा यस्ता खालका विषयमा तपाईंहरुले पनि बुझाउनुपर्ने दायित्व होला नि ? यसको लागि हामी एकदम प्रतिबद्ध छौं । हामीले बुझाइ पनि रहेका छाैं र हरेक वर्ष स्कुल-स्कुलमा गएर अभिभावकहरुलाई बोलाई कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौं । आन्तरिक रूपमा संस्थाले पनि यो कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । संस्थागत हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले सीटीईभीटीलाई पनि घच्घच्याइराखेका छौं । प्राविधिक शिक्षामा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमहरू के-कस्ता छन् ? विशेषगरी प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ, फार्मेसी, एचए, ल्याब, रेडियो फिजियोथेरापी अकुपन्चर, डेन्टल स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत पर्दछन् । इन्जिनियरिङमा सिभिल, आर्किटेक्चर, आइटी, कम्प्युटर, इलेक्ट्रिकल जियोमेट्रिक्स इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स, मेकानिकल, अटोमोबाइल प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत पर्दछन् । त्यस्तै सोसल मोबिलाइजर, होटेल म्यानेजमेन्ट  र फरेस्ट्री र कृषिका कार्यक्रमहरू पनि यो शिक्षा अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन् । कुनमा विद्यार्थीको बढी आकर्षण छ ? स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूमा अलि बढी आकर्षण देखिन्छ । स्वास्थ्यमा पनि विशेषगरी नर्सिङ एचए र फार्मेसीमा छ । यसको पछाडि विभिन्न कारणहरू छन् । यसको मतलब ल्याब, रेडियो, फिजियोथेरापीमा विद्यार्थी छैनन् अथवा डेन्टलमा विद्यार्थी छैनन् भन्ने होइन । प्राविधिक शिक्षामा पाठ्यक्रम अनुसारको सीप विद्यार्थीले नपाएको गुनासो आउँछ, किन ?  प्राविधिक शिक्षाका लागि सबैभन्दा आवश्यक भनेको अभ्यास हो । हामी निजी क्षेत्रका साथीहरूले यस्ता कुरामा ध्यान दिइरहेका छौं । हामीले पाठ्यक्रमले तोकेको प्रयोगात्मक अभ्यासको लागि त्यस्ता खालका उपकरण ल्याउन सक्ने अवस्था भएन, धेरै नै महँगो पर्ने रहेछ । हामीले जहाँ सामान उपलब्ध छ त्यहाँ लगेर विद्यार्थीलाई व्यवहारिक अभ्यास गराउँछौं । अहिले सामुदायिक विद्यालयमा पनि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ भने सीटीईभीटी आफैले पनि आंगिक रूपमै सञ्चालन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्राविधिक धार भनेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ । विद्यार्थीलाई व्यवहारिक अभ्यास  भएन भनिन्छ तर कसले किन गरेन भनेर अध्ययन अहिलेसम्म भएको छैन । पाठ्यक्रममा भएको प्रयोगात्मक अभ्यासमा निजी क्षेत्रका साथीहरूले कोसिस गरिराखेका छन् । प्राविधिक शिक्षामा शिक्षक नै पर्याप्त नहुनु त्यसैमाथि दक्ष नहुने कुरा कति सत्य हो ? मैले अघि पनि भनिसकेको छु, पढ्न चाहने विद्यार्थीको संख्या बढेको छैन, शिक्षण संस्थाको संख्या बढेको छ । यस्तो हुँदा एउटा शिक्षण संस्थामा पाँचदेखि सात आठ जना प्राविधिक शिक्षक चाहिन्छ । अर्कोतिर शिक्षक उत्पादन हुने स्नातक, स्नातकोत्तरको कार्यक्रमहरूमा पनि राज्यले ध्यान दिएको छैन । एचए पढाउनलाई पब्लिक हेल्थ विषय पढेको  शिक्षकहरू चाहिन्छ तर पब्लिक हेल्थ पढाउने संस्थालाई स्वतन्त्रता दिएको छैन । स्नातक तहमा जति विद्यार्थी उत्पादन हुन्छन् त्यो संख्याभन्दा कलेजकै संख्या धेरै भइसक्यो । यसले गर्दा पनि यस्तो समस्या आएको हुन सक्छ । प्रमाणपत्र तहको कार्यक्रम चलाउन स्नातक र स्नातकोत्तर तह पढाउने कलेजहरुलाई त्यही अनुसारको ग्रुमिङ नहुँदा बजारमा शिक्षकको अभाव देखिएको हो । किन यस्तो अवस्था आयो ? २०६२/०६३ पछाडि लगभग ७० तिर आउँदा गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । सरकारले ७० प्रतिशत विद्यार्थीको पहुँचमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने भन्ने योजना अघि सार्यो । हामीले यसका लागि हरेक प्रदेशमा ८ हजारदेखि १० हजार विद्यार्थी पढाउन मिल्नेगरी एउटै संस्था बनाउनु पर्छ भन्यौं ।  हामीले तालिमका सम्बन्धमा स्पष्ट सुझाव दिएका थियौं कि सिधै प्रमाणपत्र तह लागू गर्नुभन्दा आधारभूत तह (तह १, २ र ३) बाट चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्नु व्यावहारिक हुन्छ । एकैपटक प्रमाणपत्र तह अनिवार्य गर्दा आवश्यक उपकरण र दक्ष प्रशिक्षकको अभाव भई समग्र कार्यक्रम नै असफल हुनसक्ने जोखिम रहन्छ । दुर्भाग्यवश, हाम्रो यस प्राविधिक र व्यावहारिक सुझावलाई सम्बोधन गरिएन । सरकारले एकै समयमा कक्षा ९-१२ को प्राविधिक धार र सीटीईभीटीको डिप्लोमा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्यायो। कक्षा ९ देखि १२ सम्म चार वर्षको अध्ययन र एक वर्षको ‘अन द जब ट्रेनिङ’ (ओजेटी) पछि प्रमाणित गरिने गरी सिभिल, कम्प्युटर र इलेक्ट्रिकल विषयका कार्यक्रमहरू सुरु गरिए, जसको सम्पूर्ण खर्च राज्यले बेहोर्ने निर्णय भयो । यससँगै शिक्षा मन्त्रालयले ५०० भन्दा बढी विद्यालयमा ९-१२ को प्राविधिक शिक्षा लागू गर्दा, सीटीईभीटीले पनि ६०० भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयहरूमा ३ वर्षे डिप्लोमा इन्जिनियरिङ र कृषिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने अनुमति दियो । तर, पर्याप्त पूर्वतयारी र पूर्वाधार बिना नै सरकारले यी कार्यक्रमहरू हतारमा सञ्चालन गर्दा समग्र प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर र प्रभावकारितामा गम्भीर असर पर्न गएको छ । त्यसैको परिणाम हो त अहिले ती कार्यक्रम धमाधम बन्द भइरहेको ?  हो, कारण यही हो । तर बन्द भएका संस्था खारेज भएका छैनन् । सामुदायिक विद्यालयहरूमा वार्षिक रूपमा औषत १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिइन्छ, जसमा ३ लाख रुपैयाँ सीटीईभीटीबाट सिधै जान्छ भने ७ लाख रुपैयाँ सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय तहले स्कुललाई पैसा दिन्छ । अहिले सीटीईभीटीले  ५० प्रतिशत विद्यार्थी नपुगेको संस्थामा यो किसिमको अनुदान नदिने भनेको छ । तर सामाजिक विकासबाट मन्त्रालयबाट जाने अनुदान विद्यालयले नियमित रूपमा पाइरहेका छन् । जसअनुसार विद्यालयमा कार्यक्रम बन्द भए पनि खारेजी गरेको छैन ।  राज्यबाट पाउनुपर्ने सहयोग कसरी पाइरहनुभएको छ ?  राज्यले आफ्नो हिसाबले गर्ने काम गरिरहेको छ ।  एक जना विद्यार्थी भर्ना भयो भने पनि १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई हामीले छात्रवृत्ति दिनै पर्छ । हामीले धेरै अगाडिदेखि कुरा गर्दै आएको स्थायी सम्बन्धन हो । जुन संस्था राम्रो चलिरहेको छ, जसले राम्रो गरिरहेका छन् त्यस्ता संस्थालाई स्थायी सम्बन्धन पनि दिनुपर्छ र एक्रिडेट पनि गर्नुपर्छ र समकक्षता एक्रिट पनि गर्नुपर्छ भनी हामीले धेरै अगाडिदेखि आवाज उठाइराखेका छाैं । अहिले सीटीईभीटीले यसमा  काम गरिरहेको छ । यो पहिले नै हुनुपर्ने हो तर ढिलो भए पनि सुरुवात गरिएको छ, हेरौं यसले केही निकास निकाल्छ कि ।  राज्यले बनाएका नीतिगत व्यवस्थाले कस्तो अप्ठ्यारो पारेको छ ? अप्ठ्यारो पार्ने भनेकै नीतिले हो ।  मन्त्रालयले प्राविधिक धार र सीटीईभीटी अन्तर्गतका डिप्लोमा कार्यक्रम चलाउनु पर्ने नीति बनाएकै राज्यले हो, त्यो नबनाइदिएको भए हुन्थ्यो । व्यक्ति मन परेन होला, नेतृत्व गर्ने मान्छे मन नपरेर मन्त्रालय र सीटीईभीटी बीचको आन्तरिक टसलले गर्दा भएको हो जस्तो लाग्छ । यसका लागि मुख्य भनेकै नीति हो । राज्यले नीति नै लचिलो बनाएर लागू गर्दा त्यसलाई कडा गर्नुपर्ने हो तर यहाँ नीति नै यस्तो बनाइयो कि त्यसैले अप्ठ्यारो बनाइदियो । प्राविधिक धारमा वार्षिक कति विद्यार्थी उत्पादन हुन्छन् ? सबै क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अधारभूत र प्रमाणपत्रतह गरी हरेक वर्षे १२ देखि १५ हजार विद्यार्थी देशभरबाट उत्पादन हुन्छन्  ।  उत्पादन गरेका विद्यार्थी बजारमा खपत भए/नभएको कत्तिको हेर्नुहुन्छ ? त्यसको अनुगमन अध्ययन हुन्छ । सीटीईभीटीले वेबसाइटमा यसको फर्म राखेको छ, जहाँ सरकारी निजी दुवै क्षेत्रका विद्यार्थीले आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्छन् भने कलेजले अन्तिम वर्षमा विद्यार्थीहरूलाई सिधै रोजगार पनि उपलब्ध गराइदिन्छन् । कतिपय विद्यार्थी शिक्षकको माध्यमबाट पनि काम गरिरहेका हुन्छन् भने अधिकांश विद्यार्थीहरू बाहिर पढ्न नै जान चाहने हुन्छन् । हामीले प्राविधिक शिक्षा भन्यौं, प्राविधिक शिक्षा पछाडि लगत्तै रोजगारीमा जानुपर्छ पनि भन्यौं तर रोजगारीमा जानेभन्दा त्यसलाई शैक्षिक रूपमा अझैमाथि निरन्तर पढ्न चाहने विद्यार्थीको संख्या चाहिं बढी छ । प्रतिशतको हिसाबले हेर्ने हो भने करिब ७५ प्रतिशत विद्यार्थीले रोजगारी पाएको अवस्था छ । प्राविधिक शिक्षा पढेका विद्यार्थी र बजारको खाडल कति गहिरो छ ?  यसमा दुई–तीन वटा कुरा हुँदा रहेछन् । एउटा प्राविधिक शिक्षा भनेर समग्र सीटीईभीटीबाट अध्ययन/अध्यापन गराउने शिक्षालाई बुझ्यौं त्यो वास्तवमा प्राविधिक शिक्षा मात्र होइन । प्राविधिक शिक्षासँगै व्यवसायिक तालिम पनि छ । तपाईंले भन्नुभएजस्तो शिक्षा र बजारको मेल नखाएको जुन कुरा बजारमा आइरहेको छ त्यो व्यवसायिक तालिममा देखिएको छ । जस्तै, प्लम्बर, सिलाईकटाई अथवा मेसिन अपरेटरका व्यावसायिक तालिम लिएका विद्यार्थीमा यस्तो समस्या देखिएको छ । तर यो पनि अनुसन्धानकै क्रममा छ । फार्मासिस्ट अथवा हेल्थ असिस्टेन्ट, नर्सिङ डिप्लोमा इन्जिनियरिङ गरेकाहरूमा यस्तो समस्या छ जस्तो लाग्दैन ।  बजारमा गएर बिक्न सक्ने दक्ष विद्यार्थी उत्पादन गर्नु तपाईंहरूको जिम्मेवारी होला नि ? हो, त्यो हाम्रो कर्तव्य हो । मलाई लाग्छ यसमा सबै साथीहरू लागिरहनुभएको छ । हामीले विद्यार्थीलाई समूहमा पढाउनुपर्छ । नर्सरीजस्तो एक–एक जनालाई हात समातेर सिकाउने कुरा हुँदैन । ३०/४० जना विद्यार्थीलाई ग्रुपमा पढाउने हो । पढ्दाखेरी अधिकांश विद्यार्थी राम्रै हुन्छन् । एक–दुई जना विद्यार्थी त्यहाँ पनि नराम्रा हुन्छन् । कसैले पढाउँदा अथवा अभ्यास गराउँदा ध्यान नदिएको पनि हुनसक्छ । यसो हुँदा पनि बजारमा सीपको कमी जस्तो देखिएको छ ।  यस्ता विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्छ ।  तपाईंहरूले सञ्चालन गरिराख्नु भएको शैक्षिक संस्थामा पाठ्यक्रमको अवस्था के–कस्तो छ ? पाठ्यक्रम समयसापेक्ष परिमार्जन हुन सकेको छैन । एउटा पाठ्यक्रम पुनरावलोकन हुन चार/पाँच वर्ष लाग्छ । योे बेलासम्म प्रविधिले निकै फड्को मारिसकेको हुन्छ । हाम्रो पाठ्यक्रम पुरानो नै छ र यसलाई तुरुन्तै परिमार्जन गर्न सकिने क्षमता राज्यको कति छ मलाई थाहा छैन तर त्यो पाँच वर्षलाई घटाएर एक/दुई वर्ष या तीन वर्ष भित्रमै परिमार्जन गर्ने र अहिलेलाई पुनः व्यवस्थापन गरेर भए पनि अनावश्यक चिजहरू फाल्ने र केही चिज नयाँ त्यस्तो राख्नै पर्ने छ । त्यस्तै ओपन कोर्स भनेर राखिदियो भनेपनि समय सापेक्ष केही हदसम्म राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ । प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तरका लागि अहिलेको सरकारबाट कस्तो अपेक्षा राख्नुभएको छ ?  अहिलेको सरकारसँग हामी निकै आशावादी छौं । किनभने उहाँहरूले परम्परागत शिक्षाभन्दा पनि सीप सिक्नुपर्छ भन्दै जुन किसिमले लाग्नुभएको छ त्यो नै अहिलेको ठूलो कुरा हो । काठमाडौं महानगरमा गुड फ्राइडे राखियो, माविका बच्चाहरूलाई तालिम सिकाउने एउटा पाठ्यक्रमको विकास गरियो । यसले बच्चाहरूलाई स्कुलदेखि नै सिक्ने चाहनाको विकास गर्यो । शिक्षामन्त्रीलाई भेटेर सुधारका बुँदाहरू पनि दिँदैछौं । प्राविधिक शिक्षाको भर्ना अभियान पनि कमसेकम मन्त्रीले सुरु गरिदिनुभयो भने सकारात्मक प्रभाव पार्ला कि भन्ने लागेको छ । प्राविधिक शिक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि के–के कुरा सुधार गर्न आवश्यक छ ? सबभन्दा पहिले त प्राविधिक शिक्षा र व्यवसायिक तालिमलाई छुट्टाछुट्टै अंगको रूपमा हेर्नुपर्छ । प्राविधिक शिक्षाले विद्यार्थीलाई माथि पढ्न जाने पनि बाटो खोलेको छ र व्यवसायिक तालिम पनि दिएकै छ । यहाँ प्राविधिक शिक्षा पढाउने र व्यवसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू धेरै छन् । व्यवसायिक तालिम मन्त्रालय, घरेलु तथा साना उद्योगले पनि तालिम गराउँछन्, सीटीईभीटीले पनि गराउँछन् ।  अन्य संस्थाहरुले पनि आवश्यकता अनुसारको तालिम गराउँछन् । त्यसले गर्दा प्राविधिक शिक्षा र व्यवसायिक तालिमलाई छुट्टाछुट्टै अंगको रूपमा लिनुपर्छ । विद्यार्थीहरूले प्राविधिक शिक्षा किन पढ्ने ? यो पढेपछि उनीहरूलाई कस्ता अवसर प्राप्त हुन्छन् ?  प्राविधिक शिक्षा भनेको शिक्षा मात्र होइन, सीप पनि हो । जुनसुकै विषय पढे पनि त्यसको सीप आवश्यक हुन्छ । होटलमा गएर भाँडा माझ्न पनि सीप चाहिन्छ । पढेको चिज बिर्सिन सक्छ, आफूले सिकेको सीप बिर्सिन सकिँदैन । तपाईं चाहे नेपालमा बस्नूस्, विदेश जानूस्, तपाईंको सीप अनुसारको तपाईंले काम पाउन सक्नुहुन्छ । त्यो एउटा फाइदा हो । अहिले बजारमा सीटीईभीटीमा धेरै समय लाग्छ, परीक्षाको नतिजा ढिलो आउँछ, विद्यार्थी फेल हुन्छन् र परीक्षा तालिका लथालिङ्ग छ भन्ने जुन किसिमको भाष्य निर्माण भएको छ, यो कोभिडको समयमा केही हदसम्म सही थियो । तर, त्यसपछिका दिनहरूमा धेरै कुरामा सुधार भइसकेको छ । अहिले नयाँ सरकार आइसकेपछि भर्ना प्रक्रियालाई सहज बनाउन छुट्टै निर्देशिका नै तयार पारिएको छ । जसअनुसार, एसईईको नतिजा सार्वजनिक भएको १५ दिनभित्रै स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको भर्ना खुलाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, इन्जिनियरिङ र कृषिका कार्यक्रमहरूमा त विद्यार्थीले बुझ्न आउँदाकै बखत फर्म भर्न र भर्ना हुन पाउने सुविधा छ । यसले गर्दा विद्यार्थीले भर्नाकै लागि लामो समय पर्खनुपर्ने झन्झट हटेको छ । हिजोका दिनमा फर्म खुलेपछि पनि भर्ना निश्चित हुन डेढ महिनासम्म कुर्नुपर्ने अन्योल थियो, जुन अहिले पूर्णतः समाधान भएको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, प्राविधिक शिक्षामा अहिले समय र बजारको मागअनुसार नयाँनयाँ विषयहरू थपिएका छन्, तर ती विषयमा विद्यार्थीको आकर्षण भने खासै देखिएको छैन । आज पनि विद्यार्थीहरू नर्सिङ र फार्मेसी जस्ता सीमित विषयमै केन्द्रित छन् । उदाहरणका लागि, ‘मेकाट्रोनिक्स’ जस्तो संसारभर उच्च माग भएको नयाँ विषयबारे विद्यार्थीले अझै बुझ्न सकेका छैनन् । नर्सिङमा नाम निस्किएन भने बरु प्लस टु पढ्ने तर ‘फिजियोथेरापी’ जस्तो अवसरले भरिएको विषय नरोज्ने प्रवृत्ति छ ।  सीटीईभीटीबाट सञ्चालन हुने हरेक कार्यक्रमको आफ्नै विशिष्ट महत्त्व र उत्तिकै बजार माग छ ।