भ्रष्टाचारले उग्र रुप लिएपछि मन्त्री र कर्मचारीलाई ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन सर्तकता केन्द्रको उर्दी

२०७५ साउन १ गते १३:१५ खेमराज श्रेष्ठ

काठमाडौं । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले सार्वजनिक सेवाको पद धारण गरेका सबै व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन अल्टिमेटम दिएको छ । सार्वजनिक लाभको पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई ६० दिन भित्रमा सम्पतिको विवरण बुझाउन केन्द्रले निर्देशन दिएको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) बमोजिम व्यक्तिले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण बुझाउनु पर्नेछ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले ६० दिनभित्रमा विवरण बुझाइसक्नु पर्ने केन्द्रका सुचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले बताए । उनका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्तिको विवरण अख्तियार दुरुपयागे अनुसन्धान आयोगमा जानेछ । अख्तियारले नै त्यस्ता व्यक्तिको छानविन गर्नेछ ।

ऐनको दफा ५० को उपदफा १ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष बुझाउनु पर्नेछ भनि उल्लेख गरिएको छ ।

कानून अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्तिलाई भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा ३ बमोजिम कारबाहि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

हाल नेपालमा करिब ८२ हजार निजामति कर्मचारी रहेको स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवत्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए । यसैगरी नेपाल प्रहरीमा ६० हजार २०१ जना, नेपाली सेनामा १ लाख ५ हजार, नेपाल प्रहरीमा ६० हजार २०८ र शसस्त्र प्रहरीमा ३७ हजार १२४ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।

भ्रष्ट्राचारको अभियोगमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा अख्तियारले १६० जना भन्दा बढी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पक्राउ गरि कारबाहि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेश्नलको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार सुचाङकमा नेपाल १२२ औं स्थानमा रहेको छ ।